निहारिकाको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश सर्वोच्च तानिए

३० साउन, काठमाडौं । एक बलात्कार मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी आरोपितलाई सफाइ दिएको आरोपमा धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् । न्यायपरिषदको बैठकमा भएको छलफलपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानेका हुन् ।

धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले गरेको फैसला काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा न्यायको याचना सहित गरेको प्रदर्शनमा संलग्न निहारिका राजपुतसँग सम्बन्धित छ । उनले केही दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास अगाडी आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन् । घटना लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई घटनावारे सोधेकी थिइन् ।

न्यायपरिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर केसीले केही उजुरी परेपछि धनुषाका जिल्ला न्याायाधीश डा.भट्टराई काठमाडौंमा काजमा तानिएको पुष्टि गरे । ‘उजुरी छानबिनका क्रममा उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको हो’, कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उजुरीका विषयमा परिषदमा छानबिन चलिरहेको छ ।’

परिषद स्रोतका अनुसार, न्यायाधीश भट्टराईमाथि छानबिनका लागि परिषदका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

घटना यस्तो छ –

प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी अनुसार, ६ कात्तिक २०७६ मा जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ घर भएका २० वर्षिय शिवराज श्रेष्ठले पीडितलाई ललाइफकाइ तथा डरधाक धम्की देखाइ बन्धक बनाएर बलात्कार गरे । यो कुरा कोही कसैलाई बताएमा ज्यान मार्ने धम्की दिए र त्यसपछि समेत उनले पटकपटक जबर्जस्ती गरे । त्यसपछि पीडित गर्भवती बनिन् ।

शिवराजको परिवारले उनलाई अनेक धाकधम्की दिएको र गर्भपतनका लागि दबाव दिएको पीडित युवतीले धनुषा प्रहरीमा दर्ता गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ । शिवराजका आमा बुबाले उनलाई फोन गरी ‘गर्भपतन गराउ, अनि म आफ्नो छोरासँग तिम्रो विवाह गराइ दिन्छु’ भनी धम्की र प्रलोभन दिइरहे । ५ भदौ २०७७ मा पीडित किशोरीले सन्तान जन्माइन् ।

प्रहरीमा जाहेरी परेपछि ‘फरार’ रहेका २० वर्षिय शिवराज पछि मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा हाजिर हुन आइपुगे । उनले अदालतमा आफूमाथिको आरोप अस्विकार गरे । शिवराजको दावी अनुसार, पीडित किशोरीले शरिरमा लगाएको ट्याटु मेट्न शिवराजसँग पैसा मागेकी थिइन् । उनले पैसा नदिएपछि रिसइवीले झुटो मुद्दा लगाइएको हो ।

उनले बयानमा भनेका थिए, ‘आरोप झुटो हो । पीडितलाई मैले आफ्नो डेरा कोठामा लगेको छैन । जवरजस्ती करणी समेत गरेको छैन । उनले आफू गर्भवती भएको भनी दाबी गरे पनि मलाई त्यसबारे थाह छैन ।’

पछि पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अर्को निवेदन पनि दिएको खुल्यो । निवेदनमा उनले, आफू र शिवराजका बीचमा केही वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको र शारीरिक सम्बन्धका कारण बच्चा भएको भनी उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले दोस्रो निवेदन दिँदा उनीहरुको बच्चा ४ महिनाको भइसकेको थियो ।

फेरि अर्को निवेदनमा उनले ‘हामी बिबाह गरी श्रीमान श्रीमती भई काठमाडौंमा बस्न थाल्यौं’ भनी बताएकी छन् । जिल्ला अदालतको फैसला हेर्दा उनले अदालतमा बकपत्र गर्नुअघि नै प्रहरीमा दिएको जाहेरीसँग बाझिने गरी अरु निवेदन दिएको देखिन्छ ।

उनले बकपत्रमा नै अरु निवेदनवारे पनि स्वीकार गरेकी छन् । साथै, आफूमाथि धनुषा र काठमाडौंमा समेत बलात्कार भएको भनी जाहेरीमा लेखेको कुरा ‘हो’ भनेकी छन् । यो अवधिमा नै पीडितले शिवराजको साथमा अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्यपरीक्षणका क्रममा उनले आफू र शिवराजलाई पतिपत्नी भनेर चिनाएकी छन् । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उनीहरुबीचको शारीरिक सम्पर्कका कारण गर्भवती भएको उल्लेख छ ।

यो पृष्ठभूमिमा जिल्ला अदालत धनुषाले मुद्दाको फैसला ग¥यो । न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईले बलात्कार हुँदा युवतीले प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको देखिन्छ । उनले फैसलामा लेखेका छन्, ‘वयस्क उमेरकै मानसिक र शारीरिक रुपमा सक्षम महिलाले स्वाभाविक रुपमा आफ्नो सतित्व रक्षाका खातिर केहि न केहि प्रतिवाद गर्न सक्ने र प्रतिवादका क्रममा जवरजस्ती करणीका संघर्षका कुनै न कुनै चिन्हहरु प्रतिवादी र पीडितमा देखिनु पर्ने कुरालाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन…..।’

न्यायाधीश भट्टराईले ‘पीडितको मानसिक र शारिरिक अवस्था प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थाको रहदा रहँदै त्यस्तो कुनै संघर्षका चिन्हहरु नदेखिनुले अभियोग दाबी खण्डित हुने नै अवस्था देखिन्छ’ भनी औल्याएका छन् । बलात्कारको घटना हुँदा संघर्षका कुनै चिन्ह नदेखिएको, कहिले जीवन रक्षा र कहिले हक अधिकार दिलाई पाउ भनी निवेदन परेको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले आरोपितलाई थप अनुकुल बनाइदिए । फैसलामा शिवराजले किन सफाइ पाउने अवस्था छ भन्नेबारेमा उनले पुराना नजीर र न्यायिक मान्यताहरुको लामो विवेचना गरेका छन् ।

फैसलामा न्यायाधीश भट्टराईले पीडित र आरोपित शिवराज श्रेष्ठबीचको सम्बन्ध र बच्चाको विषयमा छुट्टै कानूनी उपचारबाट सम्बोधन हुने औंल्याएको देखिन्छ । अनि अस्पतालमा श्रीमान÷श्रीमतीको रुपमा पीडितको शारीरिक परिक्षण गराएको कागजातलाई पनि शिवराजले सफाइ पाउनुको आधार बनाएको देखिन्छ । प्रहरीमा जाहेरी दिनुभन्दा पहिले स्वास्थ्य जाँचका क्रममा किन जबर्जस्ती करणी भनी उल्लेख नगरेको भनी उनले जाहेरीमाथि नै प्रश्न गरेका छन् ।

‘पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जवरजस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको …..’ २४ माघ २०७८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘….जवरजस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादीले कसूर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा अभियोग दावीवाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

यो फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनको निवेदन परेको छ । पेशी सरेका कारण उक्त निवेदनको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पीडितले बच्चाको डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने र आरोपितलाई फेरि पक्राउ गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेर संघर्ष गरिरहेकी छन् ।