+
+

नागरिकतामा चुनावी लाभहानिभन्दा पर हेर्न नसक्ने नेताहरु

सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई नागरिकता विधेयक पास हुँदा आफ्नो भोट बढ्छ भन्‍ने लागेको छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुँदा आफ्नो भोट बढ्छ भन्‍ने परेको छ । नागरिकता जस्तो यति संवेदनशील मुद्दालाई मुलुकका जिम्‍मेवार दलहरुले विशुद्ध चुनावी लाभहानिकाे विषय बनाएका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

बसन्त बस्नेत बसन्त बस्नेत
२०७९ साउन ३१ गते २१:४९

नागरिकता विधेयकमा के हुनेवाला छ भन्ने सत्तारुढ नेकपा एसलाई पहिल्यै थाहा थियो । त्यसैले सत्ता गठबन्धनको निर्णय हुनुभन्दा चार घन्टा अगावै ‘एस’ का दुई नेताहरुले ‘नो’ भने ।

ती नेताहरु थिए, झलनाथ खनाल र मुकुन्द न्यौपाने । आज बिहान भाइबरमा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा यी दुई नेताहरुले नोट अफ् डिसेन्ट लेखे ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सम्झाइहेरे, ‘चुनावको मुखमा फरक मत दर्ज नगर्नुहोस् । गठबन्धनमा राम्रो म्यासेज जाँदैन ।’ भाइबर मिटिङमा म्यासेजको मतलब भएन । खनालले नागरिकता विधेयक लैजाने प्रक्रिया र त्यसका कतिपय विषय अनुचित भएको दोहोर्‍याउँदै नोट अफ् डिसेन्ट दर्ज गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनलाई न्यौपानेले साथ दिए ।

रौतहटको घना मधेसी बस्तीबाट चुनाव लड्न जाँदै गरेका माधव नेपाललाई त्यहाँका मतदाता फुल्याउनुपर्ने चुनौती छ । नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकतालगायतका केही यस्ता सवाल समेटिएका छन्, जोसँग नेपालको भावी करिअरको सुनिश्चितता कहीँ न कहीँ निहित छ । अनि यो यस्तो विषय हो, जसमा ठूला दलहरुले तीन दशकयता ‘राजनीति’ गर्दै आएका छन् ।

नेकपा एस सचिवालयको बैठकबारे जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘माधवजीले यसलाई अहिले हुबहु पासै गरेर जाऔं क्या । नत्र हामीलाई चुनावमा सिधा असर पार्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले जेएन कमरेड र मुकुन्दजीको विरोधका बीच निर्णय त गरियो ।’

मंगलबार दिउँसो सकिएको गठबन्धन बैठकले नागरिकता विधेयकमा समेटिएका आफ्ना अडानलाई दोहोर्‍याउन कत्ति पनि अनौठो मानेन ।  यसमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपालगायत दलहरु भनेका राजनीतिक संस्थाहरु हुन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानले बढ्तै सीमाबद्ध गरेको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग, अनि व्यवस्थापिकाको अधिकार संसदसित छ । आफ्नो रेखाभित्र घुमफिर गर्न पाइन्छ, तर अर्काे पक्षको सीमा छुन पाइँदैन ।

यो पनि छुटाउन नहुने पक्ष हो, एक अर्कालाई सुझावहरु दिन पाइन्छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यस्तै केही सुझावहरु दिन खोजेकी थिइन्, जसलाई विगतका उनकै क्रियाकलापसँग जोडेर गठबन्धनले जवाफ दिन चाह्यो ।

खासगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपल्ट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गर्दा कुनै प्रश्नबेगर ठप्पा लगाउने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमसँग गठबन्धन नेताहरु बिच्केका थिए ।

संविधानले धारा ७६.५ अन्तर्गत सांसदको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सिद्ध गर्दासमेत शीतलनिवासले अनदेखा गरेको प्रतिशोध तिनको मनमा छँदै थियो । हुन पनि भण्डारीले अति नै गरेकी थिइन् ।

अफिस खुल्ने समयमै निवेदन दिन अमूक दलका नेता आउँदा पनि दर्ता फाँटका कर्मचारी भगाइदिनेजस्ताे आपत्तिजनक काम पनि शीतलनिवासबाटै भयाे । विगतमा आफू जाेडिएकाे दलका नेताले कुनै निर्णय सदर गराउन आउँदा मध्यरातिसम्मै शीतल निवासकाे ढाेका खुला गरियाे । राष्ट्रपतिले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, के त्याे रवैया उचित थियाे ?

अब चुनावका मुखमा जसै नागरिकता विधेयक आयो, गठबन्धनलाई लाग्यो– ओलीले अध्यादेशमार्फत् नागरिकताको सरोकार अघि बढाउँदा छिनभरमै सदर गरिदिने राष्ट्रपतिलाई अहिले संसदकै औपचारिक ढोकाबाट जाँदा अहिले के भएको हो ?

उनीहरुले आजको निर्णयबाट राष्ट्रपतिले यसमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । सम्भवतः राष्ट्रपति भण्डारीको मनसायमा त्यस्तो केही प्रकट भएको पनि हुन सक्ला । अनि विगतमा यति संवेदनशील मुद्दामा ओली सरकारले होस्ल्याङे तालमा जारी गरेको अध्यादेशउपर प्रश्न नउठाउनु पनि आफैंमा अभिभावकीय संस्थाको अकर्मण्यता नै थियो । तर विगतमा जेसुकै कारण भएको भए पनि आज त्यसलाई नजिर मान्न आवश्यक थिएन ।

किनकि नागरिकताको मामिला कुनै पनि विषयभन्दा बढ्ता संवेदनशील हो । यस्तो विषयमा संसदमा पुनर्विचार गर्नका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई अर्धविराम, पूर्णविरामसमेत फेरबदल नगरी हुबहु पठाउँछौं भन्नुले अभिभावकीय संस्थाप्रति गठबन्धनले अनादर गरेको प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरुले आजको निर्णयको भाषामा समेत केही फेरबदल गरेर आफ्नो विनयशीलता देखाउन सक्थे । तर त्यस्तो कहीँ कतै प्रतीत हुन्न । बरु टक्कर लिन खोजेको हो भन्ने भाषा प्रष्ट छ ।

गठबन्धनले मूलतः तीनवटा विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देश अध्ययन गर्ने धैर्य देखाउन पनि सक्थ्यो । एक, राष्ट्रपतिले प्रादेशिक पहिचान सहितको स्पष्टतासहित नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइनु उचित हुने सुझाव दिएकी छन्, जुन मुद्दा गठबन्धनभित्र भएका मधेसकेन्द्रित दलहरुले वर्षौदेखि उठाइरहेका थिए । अर्थात् राष्ट्रपतिले तिनकै सुरमा ताल मिलाइदिँदासमेत अपनत्व नलिनुको कारण के होला ?

दुई, बच्चाको बाबुको पहिचानबारे आमाको स्वघोषणाबारे सम्बन्धित थियो, जुन लैंगिक र मानवीय दृष्टिबाट असाध्यै संवेदनशील मुद्दा हो । यसबारे अनलाइनखबरले थुप्रैवटा समाचार र टिप्पणी प्रकाशित गरिसकेको छ । यसबारे औंल्याइएको सुझाव ग्रहण गरिदिँदा वास्तवमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुलाई समेत दूरकालीन लाभ नै हुने थियो ।

तीन, विधेयक पारित गर्नुपूर्व राज्यव्यवस्था समितिको सुझाव लिन शीतलनिवासले गरेको आग्रह आफैंमा स्वाभाविक विषय हो । सत्ता गठबन्धनले बहुमत भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्न प्रवृत्ति यहाँनेर देखायो । योपल्ट शीतलनिवास पठाउँदा यत्ति प्रक्रिया पूरा गरिदिएको भए उसलाई के घाटा हुन्थ्यो ?

अर्को पक्ष, अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयसँग सम्बन्धित छ, जसबारे सत्ता घटकभित्रैका माओवादी, एसलगायत दलहरु नै खुसी छैनन् । प्रतिपक्षी एमालेले निश्चित सरोकारहरु उठाउँदै आएका छन् । तत्काललाई यो विवादित विषयमा थप प्रष्टता थपेर, या चुनावसम्मका लागि पन्छाएर विधेयक टेबुल गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? तर उनीहरुले यो बाटो पनि रोजेनन् ।

तर उता प्रतिनिधिसभामा सन्देश टेबुल भइसक्दानसक्दै बालुवाटारबाट निर्णय बाहिरिनु आफैंमा राजनीतिक परिपक्वता होइन । राष्ट्राध्यक्षको विषयमा कार्यकारी प्रमुखको निवासमा हुने बैठकको निर्णय यति अधीर हुन सुहाउँछ र ?

अब त बेला घर्किन लाग्यो । संसदमा फेरि यो विधेयकले औपचारिकता लिनेछ । त्यसपछि फेरि त्यो शीतलनिवास जानेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग संविधानसंगत विकल्प बाँकी छैन ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ अर्थात्, नागरिकता विधेयकमा देखिएका विभिन्न प्रश्नउपर राष्ट्रपतिले देखाउने चासोको सीमितता यही उपधाराले कोरिदिएको छ ।

कतै फेरि हुबहु पठाइने नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति निस्क्रिय, अनि मौन बसिदिने त होइनन् ? यस्तो भयो कस्तो अवस्था आउला ? कल्पना गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो नहोस् । अझ यसअघि असंवैधानिक कामका शृंखलाहरुमा मज्जैले मुछिएकी राष्ट्रपतिलाई थप दुर्घटनाका लागि कसैले उक्साउनु उचित हुँदैन । आजको नेपालको संकट भनेको संविधानको परिपालनामा यसका निर्माताहरु नै प्रतिबद्ध नहुनु हो । यो संविधानको भविष्यसँग अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्य पनि अविभाज्य ढंगले गाँसिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयकका कारण तत्कालै आफूलाई चुनावमा लाभ पुग्नेछ भन्ने ठानेको हुनुपर्छ । त्यस्तो सोचेको भए त्यो पनि वस्तुसंगत हुनेछैन । किनभने नागरिकताको मुद्दाले मधेसमा एकमत बनिहाल्छ भन्ने छैन । खासगरी कांग्रेस र मधेसवादी दलले तुरुन्त लोकप्रिय भइन्छ भन्ने ठानेका छन् भने नागरिकतालाई लिएर मधेसमा पनि विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् । यसलाई हेक्का राखिनुपर्छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आयो भन्दैमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन ।’ अनि स्वयं प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको बैठकमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आयो भन्दैमा असंवैधानिक भनी निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ ।’ यसबाट के देखिन्थ्यो भने सत्तारुढ दुई मुख्य पार्टीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक यो विषयलाई निप्टारा लगाउने छन् ।

तर आजको गठबन्धन निर्णयले मूख्य राजनीतिक शक्तिहरुलाई चुनाव राम्रैगरी लागिसकेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ । ०४६ को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले एक पल्ट भनेका थिए, ‘राजनीतिकर्मीहरुले ५ वर्षको नाफाघाटा हेरेर निर्णय गर्न सक्छन् । राजनीतिज्ञले त्योभन्दा टाढा हेर्न सक्नुपर्छ ।’

सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई नागरिकता विधेयक पास हुँदा आफ्नो भोट बढ्छ भन्‍ने लागेको छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुँदा आफ्नो भोट बढ्छ भन्‍ने परेको छ । नागरिकता जस्तो यति संवेदनशील मुद्दालाई मुलुकका जिम्‍मेवार दलहरुले विशुद्ध चुनावी लाभहानिका विषय बनाएका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नागरिकता विधेयकमा सत्ता–विपक्षमा बाँडिएका ठूला दलहरुले देखाएको व्यवहार हेर्दा उनीहरु गणेशमानको भावार्थ बुझ्न असमर्थ छन् भन्ने देखाउँछ ।

लेखकको बारेमा
बसन्त बस्नेत

बस्नेत अनलाइनखबरका सम्पादक हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?