महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेले उठाएको प्रश्न कति जायज ?

१ भदौ, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक सिंहदरबारमा बस्यो ।

कार्यसूची थियो– समितिको आन्तरिक कार्यविधिमाथि छलफल । यसबाहेक समिति सभापति चयनको विषय पनि उठ्यो । तर, एक घण्टा भन्दा बढी समय बसेको पहिलो बैठकमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यहरुको नैतिकतामाथि उठाइएको प्रश्न पेचिलो बन्न पुग्यो ।

लामो समयदेखि महाअभियोग संसदमा अड्काएर राखेको भनी सरकार, संसद र सत्तारुढ दलहरुको आलोचना गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले बुधबार समितिको बैठकमा सुरुमै समय लिएर सदस्यहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न गरेको हो ।

‘जज बन्न आइया छ । एक पक्ष सबै अभियोजन पक्षधर नै हुनुहुन्छ । अर्को हामी (एमाले) परिस्थितिमा ‘न्युट्रल’ छौं, वास्तवमा जज त न्युट्रल हुुनुपर्ने होला’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने । पूर्वाग्रही भएर जज बन्ने प्रणाली उचित नभएको उनको भनाइ छ । यसैमा जोडिएर पोखरेल प्रश्न गर्छन्, ‘खुला दिमागले सोचौं, उजुरीकर्ता नै जज बनेर बस्ने प्रणाली हामीले स्थापित गर्दा हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?’

तर, एमाले सांसद पोखरेलको प्रश्नको सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिवाद गरे । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक समेत रहेका सांसद मीन विश्वकर्माले महाअभियोग सिफारिस समितिमा तटस्थ व्यक्ति खोज्दा संसद बाहिर जानुपर्ने बताए ।

‘तटस्थ मात्रै खोजौं भन्ने हो भने तटस्थ नपाइदँरहेछ । तटस्थ मात्रै खोज्दा संसद बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामीसँग संवैधानिक प्रावधान छैन’, सचेतक विश्वकर्माले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले निर्वाचनपछि संसद गठन हुनेवित्तिकै अरु संसदीय विषयगत समितिहरु जसरी नै महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा पनि समस्या आएको बताइन् ।

महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका र नगरेकाहरु सदनमा छलफल हुँदा र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा प्रष्ट रुपमै पक्ष र विपक्ष विभाजित भएको देखिएकाले हस्ताक्षरकर्ताहरुमाथि मात्रै प्रश्न उठाउनु उचित नरहेको उनको जवाफ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘त्यसकारण मेरो अनुरोध– महाअभियोग सिफारिस समितिको औपचारिक बैठक बसेर कार्य थालनी नगरेको अवस्थामा हामीले जे जे गर्‍यौं, गर्‍यौं । औपचारिक बैठक बसिसकेपछि निष्पक्ष भएर अध्ययन गर्छौं भन्ने संकल्प गरौं ।’

तथापि, रिपोर्ट पेश गर्दा पक्षधरता रहने छैन भन्ने कुरा कहीँ लेखेर नहुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं भन्ने गीताको सारलाई अगाडि राखेर हामी यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने ? हामीले सक्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ ।’

सांसद गुरुङले भनेजस्तै महाअभियोग सिफारिस समिति संवैधानिक समिति हो । संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रतिनिधिसभामा आउन सक्ने महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि महाभियोग सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ ।

समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने महभियोग उपर अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनाव प्रचारमा जानुपर्छ, महाअभियोग एक महिनामै टुंग्याऔं’

संविधानतः प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आए संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । अन्यथा महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुन्छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नपुगे प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुनेछ ।

१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस संसदीय दलकी तत्कालिन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका तत्कालिन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव २९ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले २२ साउन २०७९ मा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । विजनेस पाएको १० औं दिनमा समितिको पहिलो बैठक बसेको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु नै सदस्य छन् । महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुनुभन्दा पहिले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका कारण हस्ताक्षरकर्ताहरु नै समिति सदस्यमा पर्न गएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको तर्क छ ।

तर, महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलभित्र छन् । यसतर्फ भने महाअभियोग प्रस्तावका पक्षधर दलहरुले सिफारिस समितिमा सदस्य पठाउँदा ख्याल गरेको देखिँदैन ।

किनभने, महाभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका ३८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकी कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा हाल ६१ जना सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा ४९ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका ४२ र प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका १७ जना सांसदले हस्ताक्षर महाअभियोगमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेल, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, प्रमोद साह र एकवाल मियाँ सदस्य रहेका छन् । यो समितिको पहिलो वैठकमा महाअभियोगमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुको नैतिकतामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रश्न उठाउन खोजेको हो ।

संसदको अन्तरनिहित अधिकार

संविधानले संसदलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो अधिकारको प्रयोग सबै सांसदले गर्न पाउँछन् ।

यसकारण सिंगो संसद महाअभियोगको पक्षमा उभिँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको सहज जवाफ संविधानले नै दिन्छ । महाअभियोग पारित हुन्छ र आरोपित व्यक्तिमाथि थप अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्ने र कारबाही अगाडि बढाउन मिल्छ । त्यस्ता व्यक्ति आजीवन सार्वजनिक पद धारण गर्नका लागि समेत अयोग्य हुन्छन् ।

तर, नेकपा एमालेले प्रश्न उठाए जसरी महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा नउभिएका सांसदलाई मात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिमा राख्ने वा समितिमा रहेका सांसदहरुले महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने भनियो भने यो सांसदले पाएको संवैधानिक अधिकारको समेत हनन भएको ठहरिन सक्छ ।

संवैधानिक मामलाका जानकार पूर्वसांसद रामनाराण बिडारी भन्छन्, ‘संसदलाई आफैं आरोप लगाउने, आफैं छानबिन गर्ने आफैं पुष्टी गर्ने अधिकार छ । यो जनताको सार्वमौम संसदको अन्तरनिहित अधिकार हो ।’

उनी थप्छन्, ‘सामान्य मुद्धा मामिला जस्तो महाअभियोगमा आफैं आरोप लगाउने, आफैं जज बस्ने भनेर प्रश्न गर्नु कानुनको ज्ञान नभएको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हो । यस्तो तर्क गर्नेले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको चेक एण्ड ब्यालेन्सको कुरा बुझेको ठहर्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

महाअभियोगमा एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्ने सत्तापक्षको दाउ

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, नेपालमा हालसम्म संसदमा ६ वटा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अभिलेख छ । जबराविरुद्धको महाअभियोग विचाराधीन छ । बाँकी पाँच वटा मध्ये दुइटा सभामुखबाट खारेज गरिएका थिए । दुईवटा महाअभियोग लगाउनेहरुले नै फिर्ता लिएका थिए । एउटा सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट स्वतः पदमुक्त भएपछि महाअभियोग अगाडि बढाउनै नपरेको उदाहरण छ ।

महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको र महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु नै महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेर काम गरेको नजिर पनि छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार १ असोज ०५२ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्ताव २ असोज ०५२ मै तत्कालीन सभामुखले खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सिंहविरुद्ध फेरि १२ असोज ०५२ मा तत्कालिन संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रक्रियामा अगाडि नबढ्दै करिब डेढ महिनापछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए ।

३ कात्तिक ०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाअभियोग उपर अध्यनका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति बन्यो । समितिले तत्कालिन सांसद रामनारायण बिडारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

‘हामी हस्ताक्षरकर्ताहरु नै थियौं समितिमा । अध्ययन गर्दै थियौं सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कार्की नै पदमुक्त भएपछि महाअभियोग निष्क्रिय भएको थियो’ बिडारीले भने । २४ पुस ०७३ मा सर्वाेच्चको फैसलाबाट कार्की पदमुक्त भएपछि महाअभियोग निष्क्रिय भएको हो । १७ वैशाख ०७४ मा संसदमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भयो । तर, २३ वैशाख २०७४ मै प्रस्तावकले उक्त महाअभियोग फिर्ता लिएका थिए ।