संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको मल्हमपट्टी

३ भदौ, काठमाडौं । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल दशौं स्थानमा छ ।

युक्रेन संकट र कोभिड–१९ महामारीको प्रभावबीच वैदेशिक र रेमिट्यान्स प्रवाहमा विश्वव्यापी रुपमा परेको प्रभावबारे विश्व बैंकले गत ‘मे’ महिना प्रकाशित गरेको ‘महामारीमा एक युद्ध–२०२१’ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा त नेपाल पहिलो स्थानमा छ ।

अंकका आधारमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले नेपालको भन्दा धेरै रेमिट्यान्स त भित्र्याउँछन्, तर आफ्नो जीडीपीसँग तुलना गर्दा उनीहरुको रेमिट्यान्स सानो अंकको हो ।

४८ खर्बको जीडीपी भएको नेपालमा वर्षमा १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिनुलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरु खुसी हुनेभन्दा बढी सच्याउनुपर्ने सूचक ठान्छन् । तर, बढ्दो आयात धान्न सक्नेगरी विदेशी मुद्रासञ्चिति जोगाउन मुस्किल भइरहँदा आइरहेको रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको ‘पिल्लर’ बन्न पुगेको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।

अर्थविद् रेशम थापा रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको ‘लाइफलाइन’ बनेको बताउँछन् । ‘देशमै उत्पादनमा लगाउनुपर्ने श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई प्रवर्द्धन गर्न हुँदैन, तर यो नै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको लाइफलाइन बनिदिएको छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार्न रेमिट्यान्स सहयोगी भए पनि मौद्रिकभन्दा बढी सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको उनले बताए । ‘यसले उपभोग, आयात र मूल्यवृद्धि बढाउँछ,’ अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘नेपाली मुद्राको अवमूल्यमा भूमिका खेल्छ, तर आयातमा आधारित रहेको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्व छैन भन्न हुँदैन ।’

पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्सको अंक ठूलो भए पनि वृद्धिदर कम देखिएको उनी बताउँछन् । ‘अब रेमिट्यान्स घट्छ कि भनेर चिन्ता गर्ने हैन, रेमिट्यान्स पठाउने वर्गका नागकिलाई देशभित्रै कसरी उत्पादनमा लगाउने भनेर सोचिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हैन भने हामी रेमिट्यान्समा निर्भर मात्रै हुँदैनौं, अर्थतन्त्र पनि एकपाखे हुन्छ ।’

सम्हालिएको रेमिट्यान्स

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९मा नेपालले १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्यायो । बितेको वर्षको ९ महिनासम्म भने रेमिट्यान्सको सूचक उत्साहजनक थिएन ।

आव ०७८/७९को पहिलो महिना (साउन) मै रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.५ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । आव ०७७/७८मा ९.८ प्रतिशतले बढेर ९६१ अर्ब पुगेको रेमिट्यान्स गत वर्ष भने सुरुबाटै कमजोर अवस्थामा थियो ।

आवको अन्तिम ३ महिनामा बढेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर धनात्मक हुँदै ४.८ प्रतिशत (२.२ प्रतिशत अमेरिकी डलर) मा पुग्यो । गत चैतसम्म पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । तर, वैशाखमा धनात्मक हुँदै ०.२ प्रशितत वृद्धिदर कायम भयो ।

वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र १ खर्ब ३ अर्बरेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ । यसको मूल कारण विदेश जाने नेपालीको संख्यामा भएको वृद्धि हो । कोरोना महामारीले दुई वर्ष थला बसेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र यो वर्ष जुर्मुराएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९मा श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिनेको संख्या ३ लाख ५४ हजार ६६० रह्यो । अघिल्लो वर्ष यो संख्या ६२.८ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८५ हजार ४५३ पुग्यो ।

यो वर्ष ६ लाख ४० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । काम गर्ने हेतुले विदेशमा अध्ययनमा जानेहरु पनि यो वर्ष निकै बढेका छन् । यसका कारण आवको अन्तिममा रेमिट्यान्स बढ्न पुग्यो ।

यो वर्ष नयाँ श्रम भिसामा सबैभन्दा धेरै १ लाख २५ हजार ३५४ जना साउदी अरब पुगे । त्यसपछि ७६ हजार ८२२ जना कतार, ५३ हजार ८४६ मलेसिया र २५ हजार ७४७ जना कुवेत पुगे ।

यो वर्ष बहराइनमा ७ हजार ५९२ र रोमानियामा ६ हजार ४२३ जना नेपाली श्रम भिसामा पुगे । नेपालीहरु नयाँ श्रम भिसामा दक्षिण कोरिया, ओमान, साइप्रस, माल्दिभ्स, जापान, पोल्यान्ड, माल्टा लगायत देश पनि पुगेका छन् ।

पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जाने देशमा कतार अग्रस्थानमा रह्यो । एक वर्षमा १ लाख ८ हजार १९१ जना श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर कतार फर्किए । यूएईमा ६८ हजार ७९७, साउदी अरबमा ६३ हजार ६०७ र कुवेतमा १२ हजार ८०३ नेपाली श्रम इजाजत नवीकरण गरेर पुगे ।

मलेसियामा १० हजार ५५७, बहराइनमा ४ हजार ४७७ र ओमान ३ हजार २३१ जना नेपाली पुरानो श्रम स्वीकृतिलाई रि–इन्ट्री गरेर फर्किए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला महिनामा विदेशिने नेपाली श्रमिकको संख्या बढेको छ । अहिले दैनिक औसत २ हजार जना रोजगारीका लागि विदेश उडिरहेका छन् ।

विभागका अनुसार कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकट हट्दै गएपछि विदेशिने नेपालीको संख्या नियमित गतिमा फर्किएको छ ।

अहिले पनि कतार, साउदी अरेबिया र यूएई जाने नेपालीको संख्या धेरै छ । नेपालीहरु कुवेत, ओमान लगायत खाडी देश पनि गइरहेका छन् । मलेसियाबाट पनि गत चैतदेखि माग आउन थालेपछि वैदेशिक श्रम बजार चलायमान भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लहरबाट रेमिट्यान्स बढेर बढ्दो आयातलाई थेग्न सघाउने सरकारको विश्वास छ ।

रेमिट्यान्सले आयात थेग्न सक्छ ?

गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालले विभिन्न वस्तुको आयात गर्दा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेको थियो । स्वदेशी उत्पादनको निर्यातबाट २ खर्ब ३ करोड बराबरको मात्रै विदेशी मुद्रा कमायो ।

वैदेशिक व्यापारबाट हुने विदेशी मुद्राको आय कम र खर्च धेरै हुँदै गएपछि नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यातिर धकेलिन पुगेको छ । रेमिट्यान्स आयले आधाभन्दा बढी थेगिरहेको आयात अझै उच्च दरमा बढिरहँदा निकट भविष्यमा अर्थव्यवस्थामा ठूला समस्या देखिने जोखिम छ ।

विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्ने वैदेशिक व्यापारमा विदेशी मुद्राको आय र व्ययको अन्तर (व्यापार घाटा) एक वर्षमा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । पैठारीमा नगद मार्जिन र कतिपय वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि गत वर्ष समग्र वैदेशिक व्यापार, आयात, निर्यात र व्यापार घाटामा नेपालले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ ।

तर, यतिबेला १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मद्रा सञ्चिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत २०७८ असारसम्म यस्तो सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड अर्ब बराबर थियो ।

तर, यही वर्षमा वैदेशिक व्यापारमा आयात २४.७२ प्रतिशतले बढ्यो । २०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको आयात गत वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । निर्यातबाट भएको विदेशी मुद्राको आय १ खर्ब ४१ अर्बबाट २ खर्ब पुगेको छ । अर्थात् एकै वर्षमा ३ खर्ब ८१ अर्ब बढीको आयात हुँदा ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निर्यात आय वृद्धि भएको छ ।

अहिले वैदेशिक व्यापारमा हुने खर्चको १०.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च निर्यातबाट हुने विदेशी मुद्राको आयले धानेको छ । आयातका बाँकी ९० प्रतिशत खर्च कहाँबाट जुट्छ त ? धेरैले यस्तो बेलामा रेमिट्यान्समै आशा राख्छन् । गत वर्ष विदेशमा बस्ने नेपालीले महिनामा औसत ८३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स पठाएका थिए ।

रेमिट्यान्सको कमजोर वृद्धिदरले आयात–निर्यात असन्तुलन रोक्न सघाइरहेको रेमिट्यान्सको ‘खम्बा’ पनि कमजोर भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँग ६.९ महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

रेमिट्यान्सबाहेक नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को ठूलो स्रोत निर्यात हो, जुन २ खर्बमा सीमित छ । विदेशी मुद्राको भण्डार बढाउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत आर्थिक वर्षको प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानी १८ अर्ब ५६ करोडमात्रै आएको छ ।

गत वर्ष नेपालको सेवा क्षेत्रले कमाएको भन्दा गुमाएको वैदेशिक मुद्राको अंश ठूलो छ । खुद सेवाबाट हुने वैदेशिक मुद्राको आय १०८ अर्ब १२ करोडले घाटामा छ ।

२०७८ साउनदेखि २०७९ असारसम्म नेपालमा विदेशी पर्यटक र सेवाग्राहीले गरेको खर्च ३२ अर्ब ४५ करोड हो । यही अवधिमा नेपाली नागरिकले विदेश गएर ९७ अर्ब ३२ करोड गरे । यसमा पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीहरुले लैजाने रकम ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ ।

यी कारणहरुले नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि खर्च गर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सन्तुलन मिल्न सकेको छैन । उच्च दरमा बढिरहेको आयात, सुस्त निर्यात र कमजोर विदेशी मुद्रास्रोतका कारण नेपाल संकटको दिशामा गइरहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह सुस्ताउँदा थप जोखिम बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आयात खर्च र विदेशी मुद्राको आय वर्षमा ९–१० खर्ब रुपैयाँको ‘ग्याप’ बस्ने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन् । त्यसले समस्या ल्याउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनमा भने राष्ट्र बैंक अग्रसर देखिंदैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको विदेशी मुद्रासञ्चिति जोगाउने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिको पर्याप्तता अनुपात फेरबदल नगरेको बताउँछन् । ‘सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चितीले हामीलाई आवश्यक पर्ने तरलताको अभाव र ब्याजदर माथिको दबाव सहजीकरण गर्दैन’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने ७ देखि १० महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता अनुपात राख्नुपर्छ ।’ यसले तरलता सहज बनाउने उनको भनाइ छ । ‘तरलतामा सुधार आउनासाथ ब्याजदर घटेर देशभित्र उद्योग–व्यवसाय प्रवर्धन हुन्छ,’ उनले भने ।

४८ खर्बको जीडीपी रहेको नेपालमा १९ खर्बभन्दा बढी आयात हुन्छ । यो भनेको आयातको हिस्सा जीडीपीको अनुपातमा ४२ प्रतिशत हो । यति ठूलो आयात थेग्न र अर्थतन्त्रमा कुनै तनाव सिर्जना हुन नदिन १० महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिति आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको मत छ । ‘अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति एउटा ‘बफर’ हो, जसले अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाएमात्र निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर काम गर्न सक्छ । यसमा विश्लेषण पुगेको छैन ।’ हुन्डी निरुत्साहित गरेर औपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरी योजनाहरु बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद रेशम थापा पनि रेमिट्यान्समा निर्भर हुने अवस्था हटाउन जरुरी देख्छन् । नागरिकले देशभित्रै काम गर्ने वातावरण नभएसम्म अर्थतन्त्र चुनौती मुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्स युद्धका घाइतेलाई दिइने पेन्सनजस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा त आएको छ, तर त्यसको सामाजिक–आर्थिक मूल्य महँगो छ ।’