कारबाही गर्नुपर्ने डा. गिरीलाई स्वास्थ्यमन्त्रीले सुम्पिए तालाचाबी

१० भदौ, काठमाडौं । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलन गरेको घोपा बचाउ अभियानले आइतबार सबै कार्यक्रम स्थगित गर्‍यो ।

यससँगै अनियमिततामा मुछिएका र बर्खास्तको सिफारिसमा परेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई ठूलो राहत भयो । किनकी प्रतिष्ठानमा भएको बेथिति र अनियमितताविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन स्थगित गराउन भएको पाँचबुदे सम्झौतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानी खापुङ र घोपा बचाउ अभियानका संयोजक सुधन गुरुङसँगै डा. गिरीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिपत्रमा बिरामीको चाप हेरेर डिजिटिल एक्सरे मेसिन लगायतका उपकरण जडान गर्दै जाने, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, अनि सम्बन्धित निकायबाट अस्पतालको अनुगमन हुने लगायतका विषय छन् । साथै एमआरआई मेसिनको खरिद अनि प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि अपुग बजेट व्यवस्थापनको विषय पनि सम्झौतापत्रमा समेटिएको छ । अब स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि टेण्डर आह्वान हुनेछ । सम्झौतापछि चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी व्यवस्थापन र छनोट प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।

‘उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी सफा नियतका मानिस होइनन् । दुईवटा छानबिन समितिले नै प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्दा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ,’ प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जो दोषी छन्, उनैका लागि अनुकूल बनाउने काममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङ प्रयोग हुनुभयो ।’

रोचक त के छ भने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीविरुद्ध आन्दोलन गरेको घोपा बचाउ अभियानले उनकै नेतृत्वमा रहेको प्रतिष्ठानले महंगा र महत्वपूर्ण सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा प्रतिष्ठानको संस्थागत सुधार र क्षमता विकासभन्दा पनि खरिद र स्वार्थ जोडिएका विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।

प्रतिष्ठानको सुधारको माग अघि सारेर आन्दोलन एमआरआई, डिजिटल एक्सरे लगायतका उपकरण खरिद अनि टेण्डरको सम्झौतामार्फत स्थगित भएको छन् । स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ समेत खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुन सहमत भएका छन् । जबकी विवादास्पद पृष्ठभूमिका डा. गिरीको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमै उपलब्ध छ ।

मन्त्रालयकै छानबिन प्रतिवेदनले उनलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस थियो । एकपछि अर्को गर्दै प्रतिष्ठानको बेथिति सार्वजनिक भएपछि गतवर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन गरेपछि प्रतिष्ठानमा अनियमितता र बेथिति रहेको र त्यसका लागि उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी जिम्मेवार रहेको औंल्याएको थियो ।

त्यही प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन गर्न भन्दै मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पद अनुसारको दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै सिनेटमार्फत बर्खास्त गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा ‘प्रतिष्ठानमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरु उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकले पद अनुसारको दायित्व पूरा नदेखिएकाले कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचारको अखडा, सबै पदाधिकारी विवादित

दुवै प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई नै दोषी देखाएपछि सरकारले ३० पुस २०७८ सालदेखि उनीहरुलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो भने मन्त्रालयले १० माघमा १२औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न पठाएको थियो । कर्मचारीको विरोधका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै डा. यादव काठमाडौं फर्किए ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानकै नियमावली अनुसार दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक लगायतका काम गर्न अधिकार दिएर फेरि डा. यादवलाई पठाए । तर डा. गिरीले मुद्दा हालेपछि उनलाई काममा नलगाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि डा. गिरी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको हैसियतले फेरि काममा फर्किए । अदालतबाट यो विवाद समयमा निरुपण हुन नसक्दा उनले काम गर्न पाइरहेका छन् ।

जो दोषी, उसैलाई जिम्मेवारी

डा. गिरीले फेरि प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी सम्हालेपछि फेरि आन्दोलन सुरू भयो । तर सरकारले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्‍यो । स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले १३ साउनमा डा. सूर्य संग्रौलालाई रजिष्ट्रार र डा. डा. जगत नारायण प्रसादलाई निर्देशकमा नियुक्त गरे ।

शैक्षिक योग्यता नपुगेता पनि प्रधानमन्त्रीको दबावमा कांग्रेस नेतृ डिला सङग्रौलाका पति समेत रहेका डा. सूर्यलाई मन्त्रीले नियुक्ति दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । निर्देशक डा. जगत नारायणमाथि पनि उपकुलपति डा. गिरीको अनियमिततामा साथ दिएको आरोप खेपेका चिकित्सक हुन् ।

उपकुलपति गिरीको पालामा कोरोना अस्पताल अनियमितता, आईसीयू उपकरण खरिद विवाद, अल्ट्रासाउन खरिद अनियमितता, औषधि खरिदको बेथिती लगायतका विषयमा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला डा. जगतले उपकुलपति गिरीलाई सहयोग गरेका थिए । डा. गिरीकै स्वार्थका लागि प्रतिष्ठानका बरिष्ठ अध्यापकलाई पन्छाएर डा. जगतलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी बताउँछन् ।

सत्ता र डा. गिरीको अनुकूल पदाधिकारी नियुक्तिपछि उपकरण खरिदमा गर्ने सहमति भएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणापछि हुने गर्न लागिएको खरिदमा राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव खर्च जोहो गर्न खोजेको आरोप समेत लागेको छ ।

‘कारवाही हुनु पर्ने नै एकाएक पुरस्कृत भए,’ प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकारीले अनलाइखबरसँग भने, ‘यसमा स्वास्थ्यमन्त्रीको सफा नियत देखिँदैन । निर्वाचनको मुखमा उहाँलाई संरक्षण गर्न खोजेको देखियो ।’

स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङले भने प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्यालाई निकास दिन सम्झौता गर्नु परेको जिकीर गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर डा. गिरीलाई काम गर्न पठाएको छ । कारबाही गर्नुपर्ने मान्छे भनेर प्रतिष्ठानसँग काम अगाडि नबढाउनु राम्रो होला र ?’ मन्त्री खापुङले अनलाईनखबरसँग भने, ‘सर्वोच्चले फैसला गर्न बाँकी छ । अहिलेको लागि उपकुलपति उहाँ नै हो ।’

घोपा बचाउ अभियानका संयोजक सुधन गुरुङले पनि सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दा टुंगो नलागुञ्जेल प्रतिष्ठानको सेवा निरन्तरता दिन डा. गिरीको विषयमा सम्झौता गरिएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सिनेटको बैठक बस्न सकेको छैन । सिनेटले डा. गिरीलाई जे निर्णय गर्छ, त्यसमै भर भर्छ,’ गुरुङले भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बस्नुपर्छ भनेर उल्टै मुद्दा हालेका छौं । हामी सर्वोच्चभन्दा दाँया-बायाँ जान मिल्दैन नि ।’

प्रतिष्ठान सुधारको माग राखेकाहरु भने उपकुलपति डा. गिरीको निरन्तरताप्रति असन्तुष्ट छन् । दलिय भागवण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्त हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरेको प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत डा. विष्णु पोखरेल बताउँछन् ।

‘स्वार्थमा पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ । दक्षता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘राजनीतिको आडमा नियुक्त भएपछि मलाई जे गर्नपछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएको हो । उनीहरु आफू त बदनाम भए-भए, संस्था समेत धरासायी बनाए ।’

चिकित्साक्षेत्रको सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसी भने अपारदर्शी नियुक्तिको विरोधमा आमरण अनसन बस्ने तयारी गरेका छन् । उनले १२ भदौदेखि सत्याग्रह सुरू गर्ने घोषणा गरेका छन् । रजिष्ट्रार सूर्यप्रसाद संग्रौला, अस्पताल निर्देशक जगत प्रसादलको नियुक्ति खारेजीको नियुक्ति अनियमित र स्वार्थपूर्ण रुपमा भएको उनको दाबी छ । उनीहरुको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने र अनियमितताको आरोप लागेका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ ।