‘हरिकृष्णजीले सच्चिन सुझाव दिनुभएको थियो, बारले पल्टाएर हेरेको जस्तो लागेन’

१६ भदौ, काठमाडौं । दोस्रो दिन पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको शैली उस्तै रह्यो । आफू उपर लागेको महाभियोगको जवाफ दिने क्रममा संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा बिहीबार उपस्थित भएका जबराले आफूमाथि पूर्वाग्रही ढंगले महाभियोग आएको जिकिर गरे । समिति र नेपाल बार एशोसियसनमाथि प्रश्न उठाए । आफू जवाफदेही बन्नतिर लागेनन् ।

‘न्याय सम्पादनमा अवरोध गरिस् मात्रै भनेर महाभियोगसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था पुष्टि हुन्छ र ? यो एकदमै अनुचित र पूर्वाग्रही हो,’ जबराले भने, ‘बरु महाभियोग साथै पुष्टि हुने प्रमाण पठाएको भए हुने । त्यसैले यो नेपाल बारले मेरो विरुद्धमा पठाएको २१ बुँदेभन्दा केही फरक छैन, क को का पनि छैन ।’

उनले उल्टै प्रश्न उठाए, ‘यो कस्तो प्रकारको महाभियोगपत्र हो ? के यसले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई साथ दियो त ?’ उनले ठोस प्रश्नहरु सोध्नुसाटो सैद्धान्तिक कुरामै महाभियोग सिफारिस समिति अल्झेको कटाक्ष गरे ।

जबराले उत्तर दिनुपर्नेमा प्रश्नहरु थपेको थप्यै गरे, ‘न्यायालयले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने, संसदले चैं गर्नु नपर्ने ?’

उनले निरर्थक औचित्यहीन, आधारविहीन प्रश्न सोधेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई साढे ६ महिना निलम्बनमा राखिएको आरोपसमेत लगाए ।

जबराले आफूसमेत कुनै बेला नेपाल बार एसोसियसनको सदस्य रहेर १८ वर्षसम्म काम गरेको भन्दै हिजोआज यसले बाटो बिराएको आरोप लगाए ।

‘१८ वर्ष बारमा बसें, अहिले सप्पै कुरो बिग्रिराखेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले हामी न्यायालयको स्वच्छता, शुद्धतालाई जोगाउन कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, साथ दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोच्थ्यौं, अहिले बार अर्कै ढंगले अगाडि आएको छ । हरिकृष्ण कार्कीजीले आफ्नो सिफारिसमा बारलाई समेत सुझाव दिनुभएको छ, तर बारले पल्टाएर हेरेको जस्तो लाग्दैन ।’

जबराले आफू प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा दुई वर्षअघि उक्त समिति गठन गरेका थिए ।

समितिले ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा’ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उसो त रिपोर्टले माथिल्लो तहलाई नै सच्चिन बढ्ता सुझाव दिएको थियो । तर उनले यसको चर्चा भने गर्न चाहेनन् ।

उनले न्यायिक संरचनालाई मात्र होइन, बारलाई समेत राखेर पुनसंरचना गर्नुपर्ने बेला आइसकेको दाबी गरे ।