के ललिता निवास र १४ सांसदको विषयमा जबराको अभिव्यक्ति सत्य हो ?

१६ भदौ, काठमाडौं । महाभियोगको सामना गर्ने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले बुधबार महाभियोग सिफारिस समितिमा दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाको नाम लिए ।

उनका अनुसार, फागुन १ गते माधव नेपालसहित १४ जना सांसद विरुद्धको मुद्दा थियो । त्यही मुद्दाबाट आतंकित भएर नेपालले ‘गठबन्धनलाई सिध्याउन खोज्ने ?’ छाती पिटेर ‘यी हामीले महाभियोग ल्याएको हो’ भनी अभिव्यक्ति दिएको जबराको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा समेत फैसलाको चरणमा पुगेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोग ल्याएको हो । जबराका यी दुई दावीलाई हामीले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन अभिलेखबाट केलाउने प्रयास गरेका छौं ।

दुई मुद्दाको ट्रयाक रेकर्ड

२२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा ११० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । अनियमिततामा मुछिएपछि प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई लगायत अख्तियार विरुद्ध मुद्दा हाले । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेका आधारमा उन्मुक्ति पाएको भन्दै दुवैजनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने न्यौपानेको माग दावी थियो ।

सो मुद्दामा आफैंले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि १८ असोज २०७८ मा आफूसहित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका थिए । उनीहरुको इजलासले १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । त्यसपछि त्यो मुद्दाको ७ मंसिर २०७८ मा पालो तोकियो । र पछि सुनुवाइ नै हुन सकेन ।

अब अर्को मुद्दाको विवरण हेरौं । एमालेले आफ्ना सांसदहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत १४ जना सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघनको आरोपमा दलबाट निष्काशित गर्ने निर्णयसहित सांसदबाट हटाउन सभामुखलाई पत्र पठायो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘अध्ययनमा समय लाग्ने’ भन्दै निर्णय गर्न ढिलाइ गरिदिए । आफ्ना १४ सांसद, सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

१७ भदौ २०७८ मा दर्ता भएको उक्त मुद्दा २६ पुस, ३ माघ र १ फागुन २०७८ मा पेसीमा चढेर स्थगित भएको देखिन्छ । १ फागुन (प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दिन)मा उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो ।

प्रदेश सभा समेत जोडिएको उक्त मुद्दा मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयको निवेदनबाट स्थगित भएको देखिन्छ । त्यसपछि एकपटक पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश भएको उक्त मुद्दा त्यसपछि पटकपटक हेर्न नमिल्ने अवस्थाका कारण स्थगित हो ।

यथार्थ के हो ?

२०७८ कात्तिकको पहिलो सातादेखि प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गरेका न्यायाधीशहरुले त्यसपछि उनीसँग ‘बेञ्च शेयर’ गरेनन् । लामो समय उनीहरु इजलासमा नगएपछि १५ मंसिर २०७८ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने र सुनुवाई गर्ने निर्णय भयो र न्यायाधीशहरु काममा फर्किए । त्यसपछि समेत अरु न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश जबरासँग इजलासमा बसेनन् ।

जबराले ललिता निवासको जग्गा मुद्दाको फैसलाको मुखमा आफूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आएको दाबी गरेका छन् ।  ललिता निवासको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमै जबराले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाउनु पर्दैन भनी अरुका नाममा आदेश जारी गरेका थिए ।

बुधबारको बयानमा उनले दाबी गरे झैं रिट निवेदक न्यौपानेकै पक्षमा फैसला भए पनि नेपाल र भट्टराई विरुद्ध कुनै आदेश जारी हुने थिएन । बरु अख्तियारले फेरि सुरुदेखि उनीहरुको हकमा अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्ने थियो ।

ललिता निवासको रिट निवेदनमा १५ कात्तिकमै निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो, जबराको दाबीलाई पत्याउने हो भने सत्तारुढ दलहरुले कात्तिकमै महाभियोग दर्ता गर्नुपर्ने थियो ।

जब कि महाभियोगको प्रस्ताव १ फागुन २०७८ मा मात्रै दर्ता भएको थियो । १५ कात्तिकमा फैसला नभएपछि त्यो मुद्दा फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने अवस्थामा पुगेको छ । किनभने १५ मंसिरदेखि सुरु भएको गोला प्रक्रियाका कारण त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमै पर्ने एकीन थिएन ।

अर्कोतर्फ, एमालेले निष्काशित गर्न खोजेका १४ सांसद विरुद्धको मुद्दा समेत जबराका कारण प्रभावित भएको देखिँदैन । १७ भदौ २०७८ मा दर्ता भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अरु न्यायाधीशहरुको अवज्ञाका कारण जबरा सहितको इजलासमा पर्ने सम्भावना थिएन । अर्कोतर्फ जबरामाथि महाभियोग लाग्ने दिन त्यो मुद्दा अरु दुई न्यायाधीशको इजलासमा थियो । आफ्नै कारण सत्तारुढ दलका सांसदहरु त्रसित भएको भनी जबराले दावी गरे पनि त्यो तथ्य यथार्थसँग मेल खाँदैन ।

किनभने २२ भदौ २०७८ मा आफ्नो इजलासमा परेका बेलामा जबराले त्यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको भए देउवा सरकारलाई समर्थन गरेका १४ सांसदहरुको हैसियत माथि प्रश्न उठने थियो र सरकार अप्ठेरोमा पर्ने थियो । यदि जबराको दाबीलाई सत्य मान्ने हो भने त भदौको तेस्रो सातामै उनी विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने थियो ।

यथार्थमा हेर्दा १५ मंसिरअघि यी दुवै मुद्दा जबराको एकल नियन्त्रणमा थिएनन् । १५ मंसिरपछि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोकिएको हुनाले ती मुद्दा जबराको इजलासमै पर्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता थिएन । झन् सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले जबरालाई बहिष्कार गरेको हुनाले जबरा सहितको इजलास गठन नै भए पनि सुनुवाइ हुने सम्भावना थिएन । तर, जबराले भने आफूले गर्नसक्ने सम्भावित फैसलाको भयले सत्तारुढ दलहरुले महाभियोग दर्ता गराएको अभिव्यक्ति महाभियोग समितिमा दिए जुन तथ्यसंगत देखिन्न ।