+
+

‘८० प्रतिशत ठेक्का रकम एक दर्जन कम्पनीको हातमा’

हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि बढीभन्दा बढी बीचमा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हो । तर, अहिले पनि मुलुकभरि लागेको ठेक्काको ८० प्रतिशत अंश (रकम) एक दर्जन कम्पनीको हातमा छ । अब त यहाँ काम गरिरहेका ठूला कम्पनीले अरू विदेशी कम्पनी रोक्न ‘कार्टेलिङ’ थालेका छन् ।

रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
२०७९ भदौ १७ गते १२:२५

नेपाली कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने भएपछि सीमित निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई मात्रै मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान हुनेमा दुईमत छैन । यसबाट स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले ज्यादा मौका पाउँछन् ।

समानुपातिक हिसाबले सबै वर्गका काम गर्न समान खालको अवसर हुनुपर्र्छ भन्नेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हो । अहिले कतिपय सरकारी कार्यालयले ठ्याक्कै ६–७ वटा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै अनुकूल हुने गरेर ५ अर्ब हाराहारीको ठेक्का निकालिरहेका छन् ।

त्यो समूहभन्दा बाहिर ठेक्का नपर्ने गरी ‘सिन्डिकेट’ कायम भइरहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ यस्तो सिन्डिकेट हटाउने अभियानमा लागेको हो, तर त्यसमा सफलता हात लागेको छैन । हिजोको नियमावलीभन्दा आज फरक परिस्थिति बन्दै गएको छ । पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाइने व्यवस्थाले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ ।

अझै पनि केही कार्यालयसँग मिलेमतो गरेर अहिले पनि सेटिङमा ठेक्का निकालिएको छ । एशियाली विकास बैंक, एडीबीको लगानीमा बन्ने परियोजनामा समेत मिलेमतो भएको देखिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण कम्पनीले आफ्नो मात्रै नभएर आफ्नोभन्दा बाहेकको देशमा काम गरेको हुनुपर्ने भनेर शर्त राखेर ठेक्का आह्वान भएको छ । यस्ता कुरामा सबैतिरको सहमति जस्तो देखिन्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा सरकार निर्वाचनतिर गइरहेको छ । सबैको मिलेमतोमा निर्वाचन लक्षित आयोजनाहरूको ठेक्का निस्किएको भान हुन्छ । पाँच अर्बको सीमाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बाधा ल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको बेला महासंघले साढे तीन अर्बको सीमा हुनुपर्ने भनेर सिफारिस गरेको हो । तर, पाँच अर्बको सीमा राखेर नियमावली जारी भयो ।

एशियाली विकास बैंकका पाँच वटा परियोजना लिएको निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारको अर्को परियोजना लिन नपाओस् भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, अब विदेशी दातृ निकायको परियोजनालाई गणना नै नगर्ने गरी नियमावली आयो ।

पाँच अर्बको सीमा हुँदा पनि हामीले विरोध गरिसकेका थिएनौं, यसमा पनि नाजायज सीमा र शर्त राखेर सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै सहभागी गराउन सक्ने गरी ठेक्का निकालेको छ । त्यसमा महासंघको घोर विरोध छ ।

हाम्रो उद्देश्य सबैले समान अवसर पाउन् भन्ने थियो । केही निर्माण कम्पनीले पटक–पटक प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि काम नपाउने र अरू सीमित कम्पनीले प्रतिस्पर्धा विना नै ठेक्का हात पार्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । यो अवस्थाको हामीले सधैं विरोध नै गरिरहनुपर्ने भयो ।

पाँच अर्बको सीमा तोकेपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का पाउने गरी भइरहेका ठेक्काले हामी संघर्षमै रहनुपर्ने अवस्था बनेको छ । महासंघले ठेक्का रकमको सीमा बढाउँदा समान प्रकृतिका काममा एउटै ठेक्कामा ६० प्रतिशत वा फरक–फरक ठेक्कामा ४०–४० प्रतिशत काम गरेको योग्यता हुनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था भइदिएको भएर पाँच अर्ब नै सीमा पुर्‍याउँदा पनि धेरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।

तर, अन्तिममा उस्तै प्रकृतिको काम गर्दा ६० प्रतिशतको योग्यता चाहिने गरी नियमावली संशोधन भएर आयो । यसले प्रतिस्पर्धालाई थप खुम्च्यायो । ४० प्रतिशतको दुई वटा अनुभव भएको अवस्थालाई कानुनले स्वीकार गरेको भए सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै लाभ लिने अवस्था हुने थिएन ।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर निर्माण व्यवसायीले काम पाउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनालाई लिन नपाइने भनेर तोकिएको ‘५ वटा’ भित्र गणना नगर्ने गरी सीमित व्यक्तिले ठेक्का लिने ढोका पनि खोलिएको छ ।

एशियाली विकास बैंकका पाँच वटा परियोजना लिएको निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारको अर्को परियोजना लिन नपाओस् भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, अब विदेशी दातृ निकायको परियोजनालाई गणना नै नगर्ने गरी नियमावली आयो । ५ भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्थामा स्वदेशी लगानीको परियोजनाको मात्रै गणना गर्ने नियमले सीमित कम्पनीलाई संरक्षण दियो ।

हाम्रो उद्देश्य त जहिले पनि बढीभन्दा बढी बीचमा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हो । अहिले पनि मुलुकभरि लागेको ठेक्काको ८० प्रतिशत अंश (रकम) एक दर्जन कम्पनीको हातमा छ । अब त विदेशी लगानी र गाइडलाइनका परियोजनामा पनि विदेशमा अनुभव हासिल गरेको विदेशी कम्पनी चाहिने भनेर थप समस्या सिर्जना गरिएको छ । यहाँ काम गरिरहेका ठूला कम्पनीले अरू विदेशी कम्पनी रोक्न यस्तो ‘कार्टेलिङ’ थालेका छन् ।

अब यहाँ त सीमित ठूला निर्माण व्यवसायी मात्रै हैन, विदेशी कम्पनीले पनि खेल्न थालिसके । सीमित कम्पनीले विना प्रतिस्पर्धा अवसर पाउनुहुन्न भन्ने महासंघको मान्यता हो । नेपाली कम्पनी सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन ठेक्काको सीमा बढाइएको हो, तर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन अनेक शर्त तोक्नु गलत हो ।

(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?