चोलेन्द्रको दाबी : गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीशलाई काजमा पठाउन खोज्दा कानुनमन्त्रीले रोके

१९ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले विजय गच्छदारलई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्न कानुनमन्त्रीले साथ नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लागेपछि फरार रहेका पूर्व उपप्रधामन्त्री गच्छदार, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार बयान दिएका जबराका अनुसार न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठेपछि अन्यत्र काजमा खटाउन खोजिएको थियो । नेपाल बार एशोसिएसनसँग भएको सहमति अनुसार आफूले काजमा पठाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘नयाँ कानुनमन्त्री आउनुभयो, उहाँले समय माग्दै माग्दै जानुभयो । त्यसपछि असार भयो, साउन, भदौ असोज भयो ।’

सांसदको प्रश्न र जबराको जवाफ–
प्रश्नः भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दालाई छिटो छरितो गर्ने प्रयोजनका लाग विशिष्टिकृत अदालतको रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्यायको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौंदेखि पदपूर्ति गर्न अनुच्छिक गरी निजले विशेष न्याय सेवा प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने आरोप छ । यसमा आफ्नो भनाई के छ खुलाउनुस् ।

जवाफः मेरो उद्देश्य, मनसाय विशेष अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूलाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था मेरो कारणले पटक्कै पनि भएको थिएन । यो २०७८ असार २८ गते हामीले परमादेशबाट सरकार निर्माणको प्रक्रियामा गएपछि २९ गते सरकार बन्यो । त्यसपछि ३० गते यही ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दामा एउटा प्रतिवादी उपस्थित हुनुभयो । त्यस पछाडि उहाँलाई यसभन्दा अगाडिको अन्य प्रतिवादी सबैलाई थुनामा राखेको थियो ।

३० गते एउटा प्रतिवादी उपस्थित हुनुहुँदा उहाँलाई तारिखमा राखियो । त्यसपछाडि भोलिपल्टैदेखि त्यसमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भयो । अनि लगत्तै मैले त्यहाँबाट उहाँहरूलाई अन्य ठाउँ … एउटा समझदारी बारसँग के भएको थियो भने– न्यायाधीशलाई बोलाएर परिषदमा नराख्ने, कारबाही गर्दै जाने, अन्त कुनै ठाउँमा पठाउने भन्ने थियो । त्यही तरिकाले मैले त्यहाँबाट अवधि पुगेका र ती मुद्दामा संलग्न भएकालाई त्यहाँबाट काजमा पठाएँ ।

त्यसपछाडि नयाँ कानुनमन्त्री आउनुभयो । उहाँले समय माग्दै माग्दै जानुभयो र त्यसपछाडिको अवस्था आषाढ भयो, साउन, भदौ, असोज भयो । कात्तिकबाट त स्थितिहरू आइहाल्यो । त्यो भन्दा अगाडि कानुनमन्त्री हाम्रो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अहिले मेरो अरु धेरै कामहरू भएको हुनाले परिषदमा र आयोगमा म आउन सक्दिनँ भन्नुभयो ।

कात्तिक ८ गतेदेखिबाट त प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा मैले अघिल्लो बयानमा पनि भनिसकेँ, धेरै प्रश्नहरू आयो प्रश्नहरू आएपछि आयोगहरू परिषदहरू बस्न सकेन । मैले बोलाएको हुँ उहाँहरू आउनु भएन । यो कुरा त छर्लङ्ग भइरहेकै छँदैछ ।

त्यसले गर्दा यो जुन भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू छ, हामीले सिरियल वाइज कज लिस्टै हेरियोस् । हरेक हप्ताको एक दिन मैले भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू पेश गर्ने गरेको थिएँ । यसमा फैसलाहरू भएको छ र धेरै मुद्दाहरूमध्ये दुई तीन वटा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू रोकियो ।

त्यो रोकिनुपर्ने एउटा युवराज शर्माको मुद्दा फुल बेन्चमा गयो । यो अकुत सम्पत्तिको विषयमा हो । त्यसको निर्णय नभइकन अरु मुद्दाहरू फैसला हुन सकेन । त्यसले गर्दा त्यसैलाई आधार मानेर राखियो । त्यो आधार मानेर सबै मुद्दा नहेर्ने भनेर राखियो । अहिले भर्खरै युवराज शर्माको फैसला भयो । अब यो खुल्ला ।

अरु भ्रष्टाचारका मुद्दा सबैमा पेशी तोकिएका छन् । फैसलाहरू भइरहेकै छ । त्यसमा कुनै किसिमको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई रोकेर राखिएको भन्ने कुरा कुनै तथ्यले पनि देखिँदैन । प्रत्येक हप्तामा एक दिन, दुई दिन भ्रष्टाचारको मुद्दा तोक्ने भनेर गरेकै छौं । इजलास गठन भएको छ, इजलासबाट नै यो मुद्दाहरू हेरिरहेकै छ ।

भिडियोमा हेर्नुस् :