मन्त्रीको हैसियत, भिसाका लागि गार्डसँग झगडा

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई अभद्र व्यवहार गरेबापत ठमेलस्थित छाया सेन्टरबाट प्राइभेट कम्पनीका गार्ड पक्राउ परेका छन् । छाया सेन्टरमा रहेको भीएफएस ग्लोबल भिसा सेन्टर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निजी कम्पनी हो ।

मूल प्रश्न त्यो प्राइभेट कम्पनीमा ईकाओको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा देशको प्रतिनिधित्व गरेर जान लागेका नेपालका मन्त्री किन लाइन लाग्न जानुपर्‍यो भन्ने हो । यो प्रश्न नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको छ । पहिला मन्त्रीहरू विदेश जान लाग्दा कूटनीतिक राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न दूतावासमा पठाउँथे । दूतावासले सहजै भिसा उपलब्ध गराउँथ्यो ।

१० वर्षअघिसम्म लाजिम्पाटस्थित साङ्ग्रिला होटल अघि क्यानाडाको काउन्सिलर स्तरको नियोग थियो, त्यो बन्द भयो । अब क्यानाडाको दिल्लीस्थित दूतावासले नेपाललाई हेर्छ । दिल्ली बस्ने क्यानाडेली राजदूत नै नेपालका लागि पनि राजदूत हुन् । उनी वर्षमा एकपटक जस्तो केही दिनका लागि आउँछन् ।

हजारौंको संख्यामा नेपाली क्यानाडा गइराखेका बेला हामीले हाम्रै देशमा उसको दूतावास खोल्न प्रेरित गर्नुपर्ने हो । हामी गरिब देश भएर पनि क्यानाडामा दूतावास खोलेर बसेका छौं । प्रश्न उठ्छ के क्यानाडाका कुनै मन्त्री नेपालमा हुने सम्मेलनमा भाग लिन आउन लागे भने नेपाली दूतावासमा लाइन लागेर नेपाली भिसाका लागि गार्डसँग झगडा गर्छन् ?
फेरि, दूतावास हुँदैमा भिसा पाइने पनि होइन । काठमाडौंमै भएका अष्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्सका दूतावासले नेपाली नागरिकलाई सोझै भिसा दिंदैनन् । केही वर्ष अघिसम्म पासपोर्ट दिल्ली पुग्थ्यो, अब आएर ईमेलमा वा केही देशको हकमा भीएफएस मार्फत भिसा आउँछ । नेपालमै दूतावासबाटै भिसा दिने युरोपेली देश जर्मनी र स्विट्जरल्यान्ड हुन् । अमेरिकाले पनि सोझै दूतावासबाटै नेपालीलाई भिसा उपलब्ध गराउँछ ।

दश वर्षअघि डेनमार्कले नेपालमा आफ्नो दूतावास बन्द गर्‍यो । बिदाइ समारोहमा महिला राजदूतलाई मैले प्रश्न सोधें– शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको यो असजिलो अवस्थामा दूतावास नै बन्द गरेर किन जान लाग्नुभयो ? उनले भनिन्, ‘दूतावास खोल्नु र सञ्चालन गर्नु खर्चिलो प्रक्रिया हो । यो डेनमार्कका करदाताले तिरेको पैसा हो । हाम्रो सरकारको खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत यो दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

म छक्क परें । संसारकै सम्पन्न देशमध्येमा पर्ने डेनमार्कले दूतावास बन्द गर्‍यो । केही वर्षअघि मात्रै नेपालले डेनमार्कमा दूतावास खोलेको थियो । यसैले दूतावास खोल्दैमा कूटनीतिक सक्रियता बढ्ने होइन । मुलुकको हितमा काम हुनुपर्‍यो । हामीले विभिन्न ठाउँमा खोलेका दूतावासहरूको प्रभावकारिताबारे सही र आवधिक मूल्यांकन जरूरी छ ।
अब आएर नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलिया, बेलायतमा मात्रै होइन धेरै देश जान थालेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ देशबाट बाहिर गइरहेको छ । ती देशले पनि त नेपालबाट कमाइरहेका छन् । ठूलो संख्यामा नेपाली पर्यटक पनि थाइल्याण्ड, युएई, मलेशिया छुट्टी मनाउन जान्छन् । हामीले पनि त उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइराखेका छौं । तर, किन त नेपालीलाई ती देशले ‘अन अराइभल’ भिसा उपलब्ध गराउँदैनन् ?

आज पर्यटन मन्त्री क्यानाडाको भिसाका लागि लाइन लाग्नुपर्‍यो । भोलि प्रधान सेनापति र प्रहरी महानिरीक्षक तिनै देशको निमन्त्रणामा पाहुना भएर जान लाग्दा लाइन लाग्नुपर्ला । यसरी नै भारतका मन्त्री वा प्रधानमन्त्री क्यानाडा वा बेलायतको भ्रमण गर्छन् ?

प्रवेश आज्ञाको विषयमा परराष्ट्र, गृह, रक्षा मन्त्रालयको उच्चस्तरको कार्यदल बनाउनु जरूरी यस कारणले भइसकेको छ कि मैले कतिपय उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई पार्टीहरूमा विदेशीसमक्ष भिसाको लागि हारगुहार गरिरहेको सुनेको छु ।

यसरी कसरी देशको इज्जत रहन्छ ? यो त राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित विषय हो । स्वयं उच्च ओहोदाका विशिष्ट व्यक्तिलाई मात्र जारी हुने कूटनीतिक राहदानीकै नेपालमा सबैभन्दा बढी दुरुपयोग छ जुन विदेशी सरकारहरूलाई थाहा छ । यसैले उनीहरू सबै नेपालीलाई काम खोज्न जान लागेको भनेर रुखो व्यवहार गर्छन् ।

मलेशियाको दूतावास काठमाडौंमा छ तर उसले पनि राजदूत स्तरबाट घटाएर कार्यवाहक स्तरमा ल्याएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । यस्ता कुरामा जोडदार लबिङ गर्न हाम्रा विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरू कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । योग्य मान्छे होइन, आफ्नो मान्छे चाहिने हाम्रा नेताहरू आफ्नै कमी–कमजोरीका कारणले बेइज्जती भोग्न बाध्य छन् ।

आफू विदेशमा जाँदा त्यो देशका कुनै उच्च अधिकारीले भेट नदिने र त्यहाँ बसेका नेपालीको आतिथ्य खाएर फर्किने अब सामान्य नै बनिसकेको छ । उसैले आफ्नो देशमा आमन्त्रण गर्ने अनि उसैको भिसा नदिने वा झन्झटिलो गर्दा समेत किन हाम्रा मन्त्री वा नेता उक्त निमन्त्रणा अस्वीकार गर्दैनन् ?

यस्ता क्रियाकलापले देशको इज्जत जोगिन्न । यसै पनि विश्व प्रसिद्ध ‘हेन्ले पासपोर्ट इन्डेक्स’ ले नेपालको राहदानीलाई बिश्वकै ८औं कमजोर राहदानीमा उल्लेख गर्दै उत्तरकोरिया र लिबियासँग राखेको छ । किन हाम्रो राहदानी यति कमजोर भयो ? यसमा सबैभन्दा अहं जिम्मेवारी राहदानी वाहककै हुन्छ । ‘भिजिट भिसा’ वा पर्यटक भएर विदेश जाने तर उतै काम गरेर गैरकानुनी तवरले बसिदिंदा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरामा हरेक नेपाली सचेत हुनुपर्छ ।

नेपाली विमान सेवालाई युरोपको आकाशमा बन्देज गरेको आज ८ वर्ष पुगेको छ । तर, पनि युरोपले अझै यो बन्देज खोल्न मानिरहेको छैन । वर्तमान परराष्ट्र नीति भनेको केवल परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग गर्ने सामान्य शिष्टाचार मात्रै होइन, यो पर्यटन, नागरिक उड्डयन, श्रम, गृह, रक्षा, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि अधिकतम समन्वयबाट मुलुकको हितमा गरिने क्रियाकलाप हुन गएको छ ।

हरेक वैदेशिक कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने रोग हाम्रा सरकारी अङ्गहरूलाई लागेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय इज्जतसँग सोझै जोडिएका यी विषयहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा सोचिनुपर्ने भइसकेको छ ।

(पाण्डे परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)