टीआरसी विधेयकमा ओलीको निर्देशन कुर्दै एमाले सांसदहरु

२४ भदौ, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा छ ।

नेताहरुका अनुसार शुक्रबार संसदमा रहेका दलहरुका बीचमा सहमति जुटाएर र शनिबार विहान ११ बजे समितिको बैठक राखेर, विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो । यसैका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक सार्वजनिक विदाको दिन शनिबार दिउँसो १ बजेका लागि राखिएको छ ।

तर, शुक्रबार विधेयकको विषयलाई लिएर दलहरुका बीचमा अनौपचारिक छलफल समेत हुन नपाएका कारण शनिबारको तयारी प्रभावित हुने संकेत देखा परेको स्वयं समिति सदस्य सांसदहरु बताउँछन् ।

नेताहरुका अनुसार शुक्रबार एमाले संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र केही सांसदहरु, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुसहितको बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गर्ने तयारी थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट प्रष्ट सन्देश नआएका कारण एमाले सांसदहरु छलफलमा बस्न तयार भएनन् । ‘राष्ट्रिय हित हेर्ने, पीडितमैत्री कानुन बनाउने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका सन्धि र सम्झौताहरुको पालना गर्ने गरी टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन हामीलाई कुन वाधा छैन । तथापि, अध्यक्षज्यूले यसो गरौं भन्नुहुँदा सहज हुन्छ, हामीले ठाने जस्तै निर्देशन चाहिँ अध्यक्षबाट भएको छैन’ एक नेताले भने ।

शुक्रबार दलहरुका बीचमा छलफल गरेर विधेयकमाथि सहमति जुटाउने विषयमा स्वयं सत्तारुढ गठबन्धनले पहल नगरेका कारण सम्भव नभएको एमाले नेताहरुको आरोप छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भने दफावार छलफल गरिरहेका कारण समितिले नै नेतृत्व गरेर दलहरुका बीचमा सहमति कायम गर्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनलाई दोष देखाउनुलाई अलमल्याउन खोजिएको रुपमा लिन्छन् ।

खास गरी नेकपा एमालेले टीआरसी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नहुने अडान राख्दै आएको छ । हत्या, बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको परिभाषामा राख्नुपर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन गर्ने भनिएको विशेष अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विशेष अदालतमा न्याय परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीश पठाउनुपर्ने एमालेको माग छ ।