बेवारिसे फेवाताल : सधैं दलको चुनावी मुद्दा

२०७४ को संसदीय निर्वाचनताका प्रत्येक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले प्रमुख एजेण्डा बनाएको पोखराको प्रमुख विषय हो, फेवाताल । कतिपय नेताहरूले फेवातालमाथि डुंगामा शयर गर्दै आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सुनाए ।

कतिपय नेताहरूले फेवाताल जस्तै फराकिलो आफ्ना सपना जनतालाई देखाए र भने, ‘मैले जितें भने फेवातालको समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्छु ।’ जहोस्, सबैजसो दलको घोषणापत्रमा प्रमुख एजेण्डामै फेवाताल समेटिएको थियो र जनताले पनि पत्याइदिएका थिए ।

अब फेरि निर्वाचनको सरगर्मी उकालो लागिरहेको छ । पाँच वर्षपछि फेरि उसैगरी फेवातालको मुद्दा नेताले उठाउने छन् । अब फेरि दलहरूको घोषणापत्रमा आउनेछ, ‘स्वच्छ, सफा, फराकिलो र अतिक्रमणमुक्त र संरक्षित फेवाताल !’ चुनावबाट फेवातालको मुद्दा लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नेमध्येकै कुनै दलले भन्नेछन् । तिनै ठूला दलमध्येको एकल वा संयुक्त सरकार बन्नेछ । तर तिनले गरेका प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कति पूरा भएका होलान् एक पटक सोचौं त ?

अब पनि नयाँ चुनावको लागि राजनीतिक पार्टीका तर्फबाट र स्वयं उम्मेदवारका तर्फबाट पनि तालको विकासका लागि जनतासामु ठूल्ठूला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन् । तर, एउटा कुरा चाहिं फेरि पनि पक्का छ; घोषणापत्रलाई आधार बनाएर फेवातालको सुधार गर्ने सम्भावना अझै देखिंदैन । २०७४ देखि अहिलेसम्म पनि यिनै ठूला पार्टीका सरकार थिए । २०७४ पछि पहिला एमाले र एमाओवादी मिलेर बनेको नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो ।

नेकपा विवादले एमाले र माओवादी फेरि अलग्गिएनन् मात्रै एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मियो । २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको संयुक्त सरकार नै अहिलेसम्म छ र चुनावी मिति घोषणा भएर दलहरू आ–आफ्नै तयारीमा छन् । अहिलेको निर्वाचनपछि पनि सरकार यसरी नै गठबन्धनको बन्ने होला ।

फेवातालको सन्दर्भमा २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नाममा परमादेश जारी गरी तत्कालै कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यो आदेश केवल केपी ओलीको सरकारलाई मात्र थिएन, नेपालमा बन्ने सबै सरकारको लागि थियो । जो–जो सरकारमा आउँछन्, ती सबैको दायित्व हुने हो । तर त्यस्तो देखिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवातालको नक्सा दाँज्दै, सीमा खोज्दै !

ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयनको काम दुई वर्ष ढिलो गरी सुरु भएको थियो । नयाँ सरकार निर्माणका लागि सर्वोच्चको परमादेशले तालको लागि दिएको परमादेश त छायाँमा पारिदियो । नयाँ सरकार गठन भएकाले पुरानो फेवातालको परमादेश समाप्त भएको हो ? होइन भने फेवातालको लागि दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा जुनसुकै सरकारले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

यो सरकार बनेपछि सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा नलागेकाले फेवातालको बारेमा अब केही होला भन्ने आशा समेत जनताले मारिसकेका छन् । किनभने अघिको सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको लागि अदालतबाटै बारम्बार ताकेत गरेको देखिन्थ्यो तर वर्तमान सरकारलाई न अदालतले ताकेता गरेको छ न कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ ।

सर्वोच्चको ताकेतापछि अघिल्लो सरकारले पनि आदेशको दुई वर्षपछि १८ कात्तिक २०७७ मा मेरो अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । मेरो नेतृत्वमा समिति बनेपछि हाम्रो कामको थालनी सुरु भयो । फेवाताल सम्बन्धी विवाद तथा अहिलेसम्मकै समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको यो समिति नै अब अन्तिम हुने भनिएको थियो ।

महिनाभित्रमा पहिलो प्रतिवेदन बुझाउने हामीलाई कार्यादेश दिइएको थियो । पहिलो कार्यादेश अनुसार फेवातालको सिमांकन गरेर क्षेत्रफल र चारकिल्ला निर्धारण गर्ने थियो । दोस्रो निर्धारित क्षेत्रफलभित्र के–कस्ता जग्गा छन् ? दूषित तरिकाले दर्ता छन् वा सही छन् छानबिन गरी दूषित भए मालपोतलाई खारेजको लागि सिफारिस गर्ने, सही किसिमले दर्ता भएका भए सरकारलाई सिफारिस गर्ने र तेस्रो तालको संरक्षण र विकासको लागि गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा सिफारिस गर्ने हामीलाई कार्यादेश थियो ।

चौथो, तीन तहका सरकारले तालको संरक्षण र विकासको लागि के के काम गर्नुपर्छ, सो समेत सुझाव दिन हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही कार्ययोजनाका आधारमा गुरुयोजना सहित प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारकहाँ पेश गरियो ।

पहिले चारकिल्ला निर्धारण गरी नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी सहित २८ माघ २०७७ मा प्रतिवेदन बुझायौं । नेपाल सरकारको २०७७ माघ ११ गतेको निर्णयबाट तालको क्षेत्रफल र सीमा स्वीकृत गरी २०७७ फागुन १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । फेवाताल सम्बन्धी यो नै पहिलो पटक राजपत्रमा प्रकाशित तथ्यांक हो ।

यसअघि थुप्रै अध्ययन भएका भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएको थिएन । त्यस हिसाबले हाम्रो काम ऐतिहासिक ठहर गर्दै फेवाताल सम्बन्धी विवाद तथा समस्या समाधान गर्ने यो नै अन्तिम समिति हुने विश्वास गरिएको थियो ।

चार किल्ला निर्धारण गरेपछि सो क्षेत्रफलभित्र के–कस्ता खालका जग्गा छन् भनी खोजबिन थाल्यौं । २०३० सालमा बाँध भत्केपछि २०३४ सालमा नेपालको पहिलो म्याट्रिक प्रणालीबाट नापी भएर नाप–नक्सा हुँदा बाँध भत्कनुभन्दा पहिलेको तालभित्र परेका जग्गा पुराना मोहीबाट कित्ताकाट गरेर सकिएपछि फरक–फरक विधिबाट दर्ता भएको भेटिए ।

फेवातालको जग्गा फिल्डबुकमा नै दर्ता भएका, हुकुम प्रमाङ्गीबाट दर्ता भएका, अदालतको निर्णयबाट दर्ता भएका र नापीको समयबाहेक पनि विभिन्न समयमा मालपोत कार्यालयबाट दर्ता भएका छन् । उपरोक्त विधिबाट व्यक्तिका नाममा के कसरी दर्ता भएका छन्, ती दर्ता भएका जग्गा दूषित भए बदर र दूषित नभए सोही अनुकूल प्रतिवेदनमा सुझाव दिने भन्ने भएको हुँदा सोही अनुरुप प्रतिवेदन तयार गरी २०७८ भदौ २८ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई बुझायौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिएपछि हामीले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवातालको १६१० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा

तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रतिवेदनमा मुख्य चार वटा कुरा समावेश गरेका छौं ।

पहिलो, २०७७ माघको अन्त्यमा प्रतिवेदन बुझाएर फागुन ११ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कुल क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५—११—१—० रोपनी) कायम भएको छ ।
दोस्रो, सो क्षेत्रफलभित्र तालमा पानी बाहेक अन्य जग्गाको अवस्थाबारे २०३४ सालपछि ब्यक्तिका नाममा विभिन्न विधिबाट दर्ता भएका १४७९—३—०–० रोपनी र सरकारी तथा खोलाघर समेत गरी जम्मा ९०७–५–२—२ रोपनी गरी कुल २३८७—८—२—२ रोपनी पानीले नढाकेको जमिन रहेको तथ्य पेश गरेका छौं ।

तेस्रो, तालको संरक्षणमा कस्तो गुरुयोजना चाहिने र सो गुरुयोजना पूरा गर्न कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने पनि कार्ययोजनामा भएकोले झण्डै ६०२४ रोपनी जग्गा आवश्यक रहने देखिएको छ । ६०६४ रोपनीमा सानो ताल बनाउने बाहेकमा मुआब्जा दिन धेरै पनि नपर्ने तथ्य हामीले पेश गरेका छौं । २० वर्षे गुरुयोजनाको तयार गरी प्रतिवेदनसँगै पेश गरेका छौं ।

सर्वोच्चको फैसलाले दिएको अवधिभन्दा तीन वर्षपछि बल्ल प्रतिवेदन बन्यो । त्यो प्रतिवेदन बुझाएको पनि एक वर्ष भइसक्यो । तर, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म भएन र कार्यान्वयनको त अझै अत्तोपत्तै छैन ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेशको परिपालन गर्न चाहेकै देखिएन । तर, आदेशको मनसाय तत्कालै रिपोर्ट तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने नै थियो । तत्कालै कार्यान्वयन गर्नको लागि फैसलामा नै तीन वर्षभित्रमा शुद्ध पानी तालमा खसाल्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यो कार्यान्वयन गराउँदा पहिला तालको सीमा छुट्याउने र सीमा स्तम्भ गाड्ने, पानीभन्दा बाहिरको जमिनको व्यवस्थापन तत्कालै गरेर तालको क्षेत्रफल सिमांकनसम्म पुर्‍याउनै पर्ने हुन्छ । यसबाट तालको अतिक्रमित भूमि तालको क्षेत्रफलभित्र बल्ल कायम हुन आउँछ ।

यसरी तालको सीमाभित्रको २३८७ रोपनी ८ आना २ पैसा २ दामको व्यवस्थापन गरेर पानी कायम गर्दा नै सरकारले निर्णय गरेको क्षेत्रफल कायम हुन आउँछ । सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझ्ने र गुपचुप पारेर राख्नेबाहेक फेवाताल सम्बन्धी कुनै काम नै गरेन ।

अन्तिममा तीन तहका सरकारमध्ये ताल संरक्षणका निमित्त कुन तहले के काम गर्ने भन्ने कार्यादेश अनुसार हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावनाअनुसार हामीले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुने छाँटकाँटै देखिएन । सरकारले नै सर्वोच्चको आदेशलाई खिल्ली उडाइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ फेवातालको प्रतिवेदन र संरक्षणबारे पोखरेली जनता, यहाँका पर्यटन व्यवसायी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक पार्टी र तिनका संघ–संगठनको कुनै चासो नै छैन । पोखरालाई नेपालको पर्यटनको राजधानी नै बनाउने भनेर पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जोड दिएका थिए । अहिले वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने डम्फु पिटिरहेको छ । तर, खै त तालको लागि न कुनै नीतिगत निर्णय छ न त बजेट नै ।

पोखरा महानगरपालिकाका वर्तमान मेयर धनराज आचार्यले सुरुदेखि नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने दाबी गरिरहेका छन् । तर, उनी पनि फेवातालको विषयमा चुँइक्क बोल्न चाहँदैनन् न त आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको संरक्षणको काम नै गर्न सकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ६ महिनाभित्रमा मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउन, तालको मापदण्ड तयार गर्न र ३ वर्षभित्रमा शुद्ध पानी फेवातालमा ल्याउने अवस्था बनाउने भनिएको थियो । आजसम्म चार किल्ला र सिमांकन तथा जग्गाको अवस्थाको प्रतिवेदन तिनै तहका सरकारमा पुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

३५ मिटर घटाएर तोकियो फेवातालको मापदण्ड

तर, तिनै तहको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न त टाढाको कुरो पल्टाएर हेर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मतसमेत गर्न सकेन । मौकामा नबोल्ने र दुला पस्ने दल छन्, प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगरेर थन्क्याउने सरकार छ र पनि चुपचाप बसिदिने जनता छन्, अनि कहाँबाट हुन्छ फेवाताल संरक्षण ?

सबैभन्दा नजिकको सरकारले यो प्रतिवेदन हेर्न नै नभ्याएको वा नचाहेको होला । तीनै तहका सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको उल्लंघन गरेकोमा मानहानि खेपेका छन् । सायद पोखराका मेयर धनराज आचार्यले पनि यो अघिल्लै सरकारको मानहानि हो भन्ने सोचेर बसेका छन् कि जस्तो लाग्छ । नत्र यस विषयमा उनले पक्कै पनि पहलकदमी लिने थिए ।

राजनीतिक पार्टी, संघ–संस्था, जनता, व्यापारी, उद्योगपति, पर्यटन व्यवसायी कतैबाट फेवातालको विकास र संरक्षणको लागि माग दबाव उठेको देखिंदैन । उनीहरूलाई लागिरहेको होला, यो हाम्रो विषय नै होइन । भोलि आफ्नै सन्ततिले सोधे भने दिने जवाफ यिनीहरूसँग छैन, लाग्छ यो शहरलाई आफ्नोबाहेक अरूको चिन्ता छैन ।

कास्कीका प्रदेश वा संघीय सांसदलाई त फेवाको समस्या नै छैन जस्तो लाग्छ । फेवाको बारेमा उनीहरूको आवाज शून्य छ । मानौं, आवाजविहीनहरूको आवाज उठाउन संसद पुगेका उनीहरू आफैं आवाजविहीन हुन् । फेवातालसँग जोडिएको वडा पर्ने निर्वाचन क्षेत्रकै एक जना सांसदले त भन्नुभएछ, फेवाताल मेरो क्षेत्रमै पर्दैन ।

ल मानौं पर्दैन, के फेवाताल सुक्यो, संकटमा पर्‍यो भने पनि त्यसै भनेर चुप लागेर बस्ने ? के यो लेकसाइडको मात्र सम्पत्ति हो ? कि पोखराको मात्रै हो ? के यो नेपालको मात्रै हो ? होइन, रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल विश्वकै सम्पत्ति हो । यो पोखरेली वा नेपालको समेत पेवा होइन, विश्वका जुनसुकै देशका नागरिकको पनि हक लाग्छ । अनि मेरो क्षेत्रमा पर्दैन भनेर चुइँक्क नबोल्ने ?

अहिलेसम्म जेजस्तो भए पनि अब सबै निर्वाचित प्रतिनिधि र सबै जनता पोखरा विमानस्थल बनाउन लागे झैं गरी फेवाताल संरक्षण र विकासमा लाग्न जरूरी छ । फेवातालको विकासमा पोखरा महानगरपालिका त पूरै नेगेटिभ देखिन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले ताल बरु पुरिएर जाओस्, पुरिएपछि उब्जाउ फाँट बन्छ भनेर बसिरहे झैं लागिरहेको छ । पुरिइहालेछ भने पनि यसको संरक्षणमा खर्च गर्न परेन, झन् हाइसञ्चै भयो होइन त ?

फेवाताल संरक्षण भएन भने नेपालको पर्यटनको केन्द्र बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको घोषणाको के अर्थ होला ? पोखराका मेयर धनराज आचार्यको घोषणाको के मूल्य होला ? पोखराको समृद्धि र वैभवको के अर्थ रहला ?

अहिले तालको हालत दिनानुदिन खराब हुँदै जाँदा पर्यटक घट्ने अवस्था आउन सक्छ र पर्यटक घटेमा पोखरेलीको आर्जनको अवस्था घट्नेछ । आम्दानी मात्र नघटेर वातावरणमा पनि ठूलो असर परिरहेको छ । अझ बढी असर त सिमसार र वातावरणमा पर्ने छ । वातावरण अहिले विश्वव्यापी महत्वको विषय हो । यसरी नै फेवाताल विनाश हुँदै गयो भने पछिल्लो पुस्ताले फेवाताल थियो रे भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । ताल संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी पोखरा महानगरकै हो । त्यसैले ऊ बढी होशियार र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा चुप लागेर बस्न पाउँदैन ।

एकातिर २०४५ सालदेखि अहिलेसम्म पनि तालको क्षेत्रफल बाहेकका जग्गा चंखपुर र तालको वरपर जमिन रोक्का राखिएको छ । तालको क्षेत्रफल बाहिर र मापदण्डपछिको भन्दा बाहिरको जग्गाको अब सिमाना र मापदण्ड पनि निर्धारण भइसकेपछि ती जनताको जग्गा रोक्का राखिरहनु अन्याय हुन जान्छ । दूषित जग्गा खारेज गरेर तत्कालै जनताको तालको लागि आवश्यक नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ तर लामो समयदेखि फुकुवा नहुँदा जनतामा एकातिर निराशा र आक्रोश छ भने अर्कोतर्फ ताल संरक्षण नै नहुने र प्रतिवेदन नै अलपत्र पर्ने आशंका उब्जिएको छ ।

फेवाताललाई विनाश हुनबाट रोक्न सबै मिलौं र तालको रक्षा गर्न, गराउन अभियान चलाऔं । हाम्रा तीनै तहका सरकारलाई दबाव दिऊँ ।

(पौडेल, सरकारले १९ कात्तिक २०७७ मा गठन गरेको फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

संकटको भुमरीमा फेवाताल र संरक्षणका सूत्र