+
+

पूर्वन्यायाधीशबारे चोलेन्द्रको आपत्तिजनक टिप्पणी, एक एकको नाम लिंदै भने–मण्डले, घनघोर मण्डले

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ भदौ २६ गते २०:११

२६ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पूर्वन्यायाधीश समाज र यसको नेतृत्वबारे आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका छन् ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार बयान दिन उपस्थित भएका जबराले पूर्वन्यायाधीश समाजलाई ‘मण्डले न्यायाधीश समाज’को संज्ञा दिएका छन् र यसको नेतृत्वमा रहेकाहरुको नाम नै लिएर मण्डले भनेका छन् । पूर्वन्यायाधीश समाजले गैरकानुनी काम गर्ने भएकाले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका बेला पूर्वन्यायाधीश समाजले पनि ५ कात्तिक २०७८ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ । जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको समाजले त्यसो नगरे प्रतिनिधिसभा संवैधानिक कर्तव्य (महाअभियोग)तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएको थियो ।

आइतबार बयानका क्रममा जबरालाई पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज सबैले प्रधानन्यायाधीशको काममा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको, नेपाल बारले आन्दोलन गरेको अवस्थामा महाअभियोग अति आवश्यक भएको आरोपबारे प्रश्न सोधिएको थियो ।

जवाफमा जबराले भने पूर्वन्यायाधीश समाजबारे आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश समाजलाई मण्डले न्यायाधीश समाजको संज्ञा दिएका उनले भने, ‘मण्डलेले नै नेतृत्व गरेको छ । जस्तो टोपबहादुर सिंह, हिजोको मण्डले हो । उसले नेतृत्व गरेको छ । त्यसपछि (पवनकुमार) ओझाजी, त्यसपछाडि सबै गर्ने चाहिं घनघोर मण्डले भनेको शम्भु खड्का हो ।’

यो समाज संवैधानिक र कानुनी नभएको मात्र बताएनन्, बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखे । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गैरकानुनी माग राख्ने ? गैरकानुनी काम गर्ने ? यस्तोलाई त कानुन बमोजिम बन्द गर्नुपर्ने हो ।’ तर न्यायपालिकामा शिला खोज्ने र ध्वस्त बनाउन केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशले राखिरहेको उनको आरोप छ ।

आफ्नाविरुद्ध चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि बोलेको भन्दै जबराले पूर्व भएपछि मध्य भागमा नै बस्न खोजेको आरोप लगाए । पूर्व भएपछि पनि प्रवृत्तिमा सुधार नआएको भन्दै उनले भने, उहाँहरुले जहिले पनि आफूलाई न्यायाधीश नै मान्नुभयो ।’

त्यही कारण संविधान बनाउने बेला आजीवन न्यायाधीश हुनुपर्ने माग गरेको भए पनि ६५ वर्षे उमेर हद कायम गरिएको उनले बताए । जबराले भनेका छन्, ‘अहिले पनि हाम्रो माग त ६५ बाट बढाइयोस् भन्ने हो । सकभर पूर्व हुन नपरोस् ।’

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पूर्व भएपछि आफूले न्याय सम्पादन गरेको अदालतमा वकालत गर्न नपाउने र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले केही पनि गर्न नपाउने भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा भनेका छन्, ‘अनि गर्ने के त भन्दा यही न्यायापालिकामा हेर्ने हो । यो न्यायपालिकामा हेर्ने भनेको तीन चिज हो, एउटा मुद्दामा इन्ट्रेस्ट, एउटा न्यायाधीश नियुक्तिमा इन्ट्रेस्ट, एउटा न्यायाधीश र कर्मचारी सरुवामा इन्ट्रेस्ट । यो भन्दा बढ्ता केही होइन ।’

जबराको बयान उनकै शब्दमा

यो पूर्वन्यायाधीश समाज र न्यायाधीश समाज भनेको चाहिँ हिजोको नेविसंघ र मण्डलेजस्तै हो । पूर्वन्यायाधीश समाज भनेको मण्डले समाज हो । मण्डले समाज भनेको मण्डलेले नै नेतृत्व गरेको छ । हिजोका मण्डलका जति पनि न्यायाधीशहरु पछि न्यायाधीश भएका थिए, उनले नेतृत्व गरेको छ । जस्तो टोपबहादुर सिंह, हिजोको मण्डले हो । उसले नेतृत्व गरेको छ । त्यसपछि ओझाजी, अहिले उपाध्यक्षले लेखु भएको छ ,। अस्ति पनि विज्ञप्ति उजुरी हाल्नुभयो । त्यसपछाडि सबै गर्ने चाहिँ घनघोर मण्डले भनेको शम्भु खड्का हो । हामी न्यायाधीशहरु बस्दा पनि यो चाहिँ (हास्दै) मण्डले न्यायाधीश समाज हो भन्थ्यौं । त्यसैले उसले विरोध गर्नु स्वभाविक हो । त्यसमा मेरो केही छैन ।

किनभने न्यायाधीश चाहिँ पूर्व भएपछि पनि पटकपटक आउने गरेको छ । मैले सम्मानित समिति समक्ष राखिरहेको छु नि, पूर्वन्यायायाधीश पूर्वप्रधानन्यायाधीश उहाँले त इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभयो । अस्ति पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीलाजीले मेरो यहाँ बयान पछाडि इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, यत्रो वर्ष हामी न्यायपालिकामा भइसकेपछि त्यो न्यायपालिका सप्रियो विग्रियो भने उ लाग्छ नि । त्यसमा हामीलाई पनि चित्त दुख्छ नि, त्यसमा हामी सहभागी हुनु स्वभाविक हो नि भन्नुभयो । यत्ति हो मैले भन्न खोजेको, पूर्व भएपछि पूर्वमै बस्नुपर्ने, उहाँहरु मध्यमै बस्न खोज्नुहुन्छ ।

अर्थात चाहना यति मात्र हो, मैले पटकपटक भनेँ कि पूर्वन्यायाधीश समाज न्यायाधीशहरु पूर्व भइसकेपछि प्रवृत्तिमा सुधार आएन । उहाँहरुले जहिले पनि आफूलाई न्यायाधीश नै मान्नुभयो । माग त हाम्रो पहिला पनि त्यही थियो, संविधान निर्माणका क्रममा अमेरिकामा लाइफलङ हुन्छ, नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्ने थियो । वार्ता गर्दा ७० राख्यौं, ७० पनि भएन ।

त्यसपछाडि ६७ राख्यौं, त्यसमा पनि भएन र ६५ मा छौं । ६५ त साविककै हो । यो त २०१९ सालदेखिकै हो, त्यसमै अड्किएका छौं । अहिले पनि हाम्रो माग त ६५ बाट बढाइयोस् भन्ने हो । सकभर पूर्व हुन नपरोस् । न्यायाधीश भइसकेपछि संविधानले कुनै क्रिया गर्न दिँदैन । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आफू बसेको ठाउँमा प्राक्टिस गर्न दिँदैन, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले त केही पनि गर्न पाइँदैन, प्यारालाइन नै गरेको छ । अनि गर्ने के त भन्दा यही न्यायापालिकामा हेर्ने हो ।

यो न्यायपालिकामा हेर्ने भनेको तीन चिज हो, एउटा मुद्धामा इन्ट्रेस्ट, एउटा न्यायाधीश नियुक्तिमा इन्ट्रेस्ट, एउटा न्यायाधीश र कर्मचारी सरुवामा इन्ट्रेस्ट । यो भन्दा बढ्ता केही होइन । त्यसले गर्दा यही भूमिकामा रहिरहुँ भन्ने उहाँहरुको हो । त्यही आधारमा बारको विरोध भएपछि न्यायाधीश समाजको मिटिङ बस्यो, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति निकाल्यो सबै आइसकेकै छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश भन्नेले सबै छैन, चार जना हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पटकपटक निकाल्नु भएको छ, मेरोमा पनि निकाल्नुभएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश समाज भनेको मण्डले समाज हो, यसलाई महत्व दिनुहुन्न । यो संवैधानिक पनि होइन, कानुनी पनि होइन, यो समाज हो । यस्तो समाज त समाज बनाउन पो जानुपर्छ त, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गैरकानुनी माग राख्ने ? गैरकानुनी काम गर्ने ? यस्तोलाई त कानुन बमोजिम बन्द गर्नुपर्ने हो । अब बन्द हुँदैन । यस्तो समाजलाई केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राखिरहेका छन् । राखिराख्नुको कारण न्यायपालिकामा शिला खोज्ने काम गरिरहनु भएको छ । शिला खोज्ने प्रवृत्तिबाट न्यायपालिकालाई ध्वस्त गर्नुभएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?