शनिबार मध्यरातमा सकिन्छ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको कार्यकाल, चोलेन्द्र के गर्लान् ?

३१ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग टुंगो नलगाई यो प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने निश्चित भएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन १ असोजको मध्यरातबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको औपचारिक घोषणा नभएपनि यो संसदको अर्को बैठक बस्ने छैन । भोलि शनिबार बस्ने बैठक नै अन्तिम हुनेछ । त्यसको एक दिन मात्र बाँकी रहँदा महाअभियोग सिफारिस समितिले भने जबराको एकसरो मात्र बयान सकेको छ ।

शुक्रबार जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्न बोलाइएको थियो । तर जबरा र सिफारिस समितिमा रहेका एमाले सांसदहरु त्यसका लागि तयार भएनन् । जबराले आफ्नो बयानको १७४ पृष्ठ लामो लिखत (भर्बेटियम) अध्ययन गरेर मात्र हस्ताक्षर गर्ने अडान लिए भने एमाले सांसदहरुले जबराले हस्ताक्षर गरेको बयान हातमा नपरेसम्म पूरक प्रश्न सोध्न नमिल्ने बताए ।

त्यसपछि सुरु भयो, संसद सचिवालयका कर्मचारीले तयार पारेको बयानको लिखत वाचन गर्ने र जबराले हस्ताक्षर गर्ने क्रम । दिनभरमा जबराले जम्मा ६५ पृष्ठमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समिति सचिवालयका अनुसार बाँकी लिखत आफैं अध्ययन गर्ने र कुनै त्रुटि भए सच्याएर लिएर आउन जबरालाई आग्रह गरिएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिको अर्को बैठक भोलि शनिबार बिहान साढे ८ बजे बोलाइएको छ ।

समितिमा रहेका सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु, जसले १ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याएका थिए, उनीहरु शनिबार नै प्रतिवेदन तयार गरेर संघीय संसद सचिवालयलाई बुझाउन चाहन्छन् । ‘संविधान र कानून बमोजिम पदीय कर्तव्य पालनामा जबरा असफल भएको’ निष्कर्षसहित प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा टेबल गर्न पाए जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन नसक्ने सत्तारुढ दलहरुको बुझाइ छ ।

समिति सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको भन्दै समिति सदस्य एवं कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘पदीय आचारणअनुसार काम नगरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपर्नेमा कुनै द्विविधा देखिन्न । भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु पनि कम्तिमा प्रतिवेदन बनाएर संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । सिफारिस समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘हामीले जति काम गर्‍यौं, यसलाई टेबुलमा अलपत्र छाडेर हिड्ने पक्षमा छैनौं । जे जति हुन्छ, त्यसको प्रतिवेदन हामीले प्रतिनिधिसभामा पेश गछौं ।’

तर सिफारिस समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु भने यसमा सहमत छैनन् । खोजेको डकुमेन्ट आइनसकेको भन्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोरखेल भन्छन्, ‘त्यसको अध्ययनको जगमा उहाँमाथि महाअभियोग लाग्ने नलाग्ने होला नि । जब डकुमेन्टहरु नपाएपछि निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ ।’

समितिसम्बद्ध स्रोतका अनुसार जबराविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने कि नलाग्ने भनेर प्रष्ट नबोलेको प्रतिवेदन तयार पार्ने र संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउने विकल्पमा पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । यस्तो प्रयासको नेतृत्व स्वयंम सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरुले गरेका छन् भने एमाले सांसदहरु सकारात्मक छन् । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु भने समितिको काम नै महाअभियोग लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने निर्क्यौल गर्नु भएकाले अन्यथा गर्न नसकिने बताउँछन् । समिति सम्वद्ध स्रोत भन्छ, ‘सांसदहरु आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको निर्णय पनि कुर्नु भएको होला ।’

राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटेपनि, नजुटे पनि वा अल्मत/बहुमतका आधारमा सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि चोलेन्द्रविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगबारे प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्ने सम्भावना लगभग टरेको छ ।

महाअभियोगबारे कुनै निर्णय नै नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो भने चोलेन्द्रशमशेर जबरा फेरि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा फेरि सर्वोच्च अदालत फर्किन खोज्लान ? उनले चाहेको अवस्थामा सर्वोच्च फर्किन सम्भव छ ?

महाअभियोगको टुंगो नलगाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने परिकल्पना संविधानमा गरेको छैन । संविधानले कुनै संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएमा पास गर्दा के हुन्छ ? र फेल गर्दा के हुन्छ भन्न मात्र बोलेको छ ।

कतिसम्म भने संघीय संसदको अधिवेशन नबसेको भए महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ७ दिनदित्र विशेष अधिवेशन डाक्नुपर्ने व्यवस्था छ । र, त्यसरी बसेको बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपछि यथाशिघ्र त्यसमाथि छलफल भई तीन महिनाभित्र समितिले अध्ययन टुंग्याउनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना छ ।

तर अधिवेशन चलेको बेला नियमित प्रक्रियाबाट दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव करिब ६ महिना अलपत्र पर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले यस्तो बेलामा महाअभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठायो, जतिबेला ४ मंसिरको चुनाव घोषणा भइसकेको थियो । समितिले बयान लिए पनि महाअभियोगबारे टुंगो नलगाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल सकिँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्चमा फर्किन सम्भव नभएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग निक्रिय अवस्थामा मात्र पुग्ने पुग्ने भन्दै उनले  अनलाइनखबरसँग भने, ‘महाअभियोग दर्ता गर्नेहरुले फिर्ता लिएको वा दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेको अवस्थामात्र सर्वोच्च फर्किन मिल्छ । यसमा तेस्रो विकल्प छैन ।’

अर्का अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पनि जबरा सर्वोच्च फर्किन सम्भव देख्दैनन् । महाअभियोग दर्ता भएपछि संघीय संसद सचिवालयले पत्र लेखेर संविधानको धारा १०१ अनुसार कामकारबाही गर्न रोक लगाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘संसदले अघिल्लो पत्रमार्फत काम गर्न लगाएको रोक नहटाएपछि फर्किन मिल्दैन ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी जुन सभाले कारबाही गर्नसक्ने हो, त्यो नै नरहेपछि महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबरा आरोपबाट मुक्त हुने बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा हुँदासम्म उनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने भयो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यदि प्रतिनिधिसभा भंग भयो वा कार्यकाल सकियो भने अनुसन्धान गर्ने समिति पनि हुन्न, जसको भोटका आधारमा उनी पदमुक्त हुने हो, त्यो नै छैन भने उनी आरोपबाट मुक्त हुने भयो ।’

यससँगै उनी सर्वोच्च फर्किन पाउने अधिकारीको तर्क छ । तर त्यसका लागि संघीय संसद सचिवालयले निलम्बिन फुकुवाको चिठ्ठी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । जबकि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य गरेको नभइ अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेकाले संसद सचिवालयले त्यस्तो चिठ्ठी दिने सम्भावना कम छ ।

अर्को प्रतिनिधिसभाको विजनेश बन्ला ?

सर्वोच्च अदालतका २९औं न्यायाधीश जबराले ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २६ मंसिर २०७९ मा अवकास पाउने छन् । उनले अवकास पाउनुअघि नै चुनाव हुने भएपनि समानुपातिक सांसद चयन प्रकिया लामो हुने भएकाले २६ मंसिरभन्दा अगाडि नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।

जबराले अवकास पाएपनि महाअभियोगबारे नयाँ प्रतिनिधिसभाल स्वीकार गरेर  टुंगो लगाउनुपर्ने मत बलियो छ । उनीहरूको तर्क छ, महाभियोग एउटा विशेष अभियोग र मुद्दा भएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल टुंगिँदैमा यसको अन्त्य हुँदैन । नयाँ संसदको विजनेश बन्न सक्छ ।

भारत र अमेरिकामा एउटा संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग अर्को संसदले टुंग्याएको उदाहरण छन् । नेपालमा यस्तो नजिर नभए पनि नेपालको संविधानको धारा १०१ (६) ले महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म यथावत रहने उनीहरुको तर्क छ । संविधानको उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘…महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाही टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।’

यस्तै तर्क गर्नेमध्ये एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महाभियोग भनेको मुद्दा हो । न्यायाधीश मरेर मुद्दा मर्दैन । अदालत भंग हुँदा समेत मुद्दा मर्दैन । उपयुक्त अदालतमा मुद्दा सारिन्छ । संविधान मर्दा समेत अदालतमा भएका मुद्दा मरेनन् । मुद्दालाई कानून बमोजिम टुंगो लगाउनुपर्छ । ठहर वा बेठहर गर्नुपर्छ । के निर्णय गर्ने, सम्बन्धित निकायले निर्णय गरोस् ।’

तर कतिपय संविधानविद् यसमा सहमत छैनन् । उनीहरुमध्ये एक भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सिफारिस समिति र मौजुदा प्रतिनिधिसभालाई छैन ।’

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि यो महाभियोग आगामी संसदमा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन् । सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘यो संसदले होइन, केही सदस्यले लगाएको अभियोग हो । अर्को संसदले तिनै मान्छेहरु आउँछन् भन्ने छैन । त्यस्तो परिस्थितिमा स्वतः सर्ने होइन ।’

संसद सचिवालयका अधिकारीहरु पनि जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ संसदले स्वीकार गरेर अघि बढाउँछ वा बढाउँदैन भन्ने त्यसबेलाको शक्ति शन्तुलनमा भरपर्ने बताउँछन् ।