संवैधानिक साक्षरता विनाको संघीयता

पृष्ठभूमि

ठूलो संघर्ष र बलिदानीपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान आयो । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न’ भन्ने संविधानको प्रस्तावनाले सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । एकल र साझा जिम्मेवारी सहितका तहगत सरकारहरूको निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले शासन प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको त पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न थालिसके । प्रदेश र संघको दोस्रो कार्यकालका लागि समेत चुनाव आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा भई मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको छ ।

सातौं संविधान दिवस मनाउँदासम्म पनि नेपालको मूल कानुन अर्थात् संविधानका आधारभूत पक्षको जानकारी अधिकांशलाई छैन । सामान्य नागरिक मात्र होइन नीतिनिर्माता, कार्यकारी वा उपल्लो दर्जाका व्यक्तिलाई समेत संवैधानिक प्रावधान र यसैमा आधारित संघीयताले कसरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्नेमा कुनै अभिमुखीकरण गरिएको छैन ।

हामीले अंगीकार गरेको तहगत सरकार र यिनका भिन्न शासकीय स्वरुप र अन्तरसम्बन्धका आधार तथा आयामबारे विभिन्न तह र तप्कामा संवाद, बहस र अन्तरक्रिया भएको छैन । यसको प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने योग्यता पनि धेरैको छैन ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका निमित्त संविधानका मूलभूत पक्षको प्रष्टता तथा केही संशोधनयोग्य विरोधाभासपूर्ण प्रावधान उजागर गर्नु आवश्यक छ । अहिले संविधान दिवस मनाइरहँदा विचार मन्थनबाट र साझा दृष्टिकोण बन्न सके यो संविधान अझ सम्मानित, सबल र सफल हुनेछ ।

सेन्ट्रिफ्यूगलमा आधारित संघीयता

सन् २०१२ मा केरलामा भएको गोष्ठीमा सहभागी इण्डियन एड्मिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसका आईएस माहेश्वरनले सोधेका थिए, नेपालमा सेन्ट्रिफ्यूगल कि सेन्ट्रिपेटल संघीयता ? उनको भनाइ के भने खासगरी दुईवटा सिद्धान्तका आधारमा विभिन्न मुलुकमा संघीयताको अभ्यास गरिएको पाइन्छ ।

अमेरिका, भारतलगायत मुलुक सेन्ट्रिपेटल अर्थात् विभिन्न राज्यमा विभक्त राज्यमा सुरक्षा र समृद्धिका लागि एकत्रित भई बनेका संघीय मुलुकहरू भन्दा हाम्रो अवस्था र उद्देश्य फरक भएको प्रष्ट पार्ने प्रयत्न गरें ।

नेपालमा जस्तो सुशासन, समावेशिता, प्रशासनिक सहजता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न प्रदेशमा विभक्त गरिएको संघीय प्रणालीलाई होल्डिङ टुगेदर भनिन्छ र यसैलाई ‘सेन्ट्रिफ्यूगल फोर्स’मा आधारित संघीयता भनौं न । कमिङ टुगेदर अर्थात् ‘सेन्ट्रिपेटल फोर्स’मा आधारित संघीयता भनिन्छ । तर नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यो कसरी उपयोगी होला भनेर हामीले निकै छलफल गर्‍यौं । त्यसको उत्तर त्यति सजिलो थिएन, जसका लागि समाजका विविध क्षेत्र, तप्का र बाह्य प्रतिनिधिसँग घनीभूत छलफल हुनु आवश्यक छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालमा संघीयता र शासकीय स्वरुपबारे हुने बहस जुन राजनीतिज्ञ र केही विज्ञहरूमा मात्र सीमित रहेको थियो त्यसको प्रभाव हाल कार्यान्वयनमा पर्न गएको छ ।

संघीय संरचना र शासकीय स्वरुप

वर्तमान संविधानको सबैभन्दा विशिष्ट र मौलिक धारा ५६ बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभक्त भएको छ । यसरी युगौंदेखि केन्द्रीय सरकारले अभ्यास गर्दै आएको शासनको एकाधिकार तोड्न संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ ।

यस अन्तर्गतका अनुसूची ५ देखि ९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः ३५, २१ र २२ वटा एकल अधिकारसहित तीनै तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सहितका ७५३ ‘स्थानीय सरकारहरू’ बनेका छन् ।

तथापि तहगत सरकारका शासकीय प्रबन्धको ढाँचा र संरचना भिन्दाभिन्दै बनाइएको छ । संघीय संसद दुई सदनात्मक र प्रदेश एक सदनात्मक रहेको छ तर दुवैमा प्रतिपक्ष दलको प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तहमा नगर÷गाउँ सभा अध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुख भने एकै व्यक्ति हुने र प्रतिपक्ष नरहने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकालाई त कार्यपालिकामार्फत सीमित न्यायिक अधिकार समेत दिइएको छ । धारा ५८ अनुसार तीनै तहको सरकारलाई नतोकिएको विषयमा संघलाई अवशिष्ट अधिकार दिइएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान र संघीयताको जग

नेपालमा संविधानका माध्यमबाट राज्य संचालन, व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको स्वरुपमा जुन परिवर्तन आएको छ त्यो सामान्य परिवर्तन होइन । शान्ति प्रक्रियामा हात पारेको अभूतपूर्व सफलतापछि नेपाली जनताले चाहना राखेको विधिको शासन, समावेशिता, सहभागिता, आर्थिक वृद्धि र वृत्ति–विकासको चाहना पूर्ति गर्न भनी ल्याइएको व्यवस्था हो यो ।

त्यसैले संघीयताको बीजारोपणको मूल आधार र अभीष्टका साथै केही चुनौती र अवसर पनि छन् भन्ने आत्मसात् गर्नु जरूरी छ । यत्रो राजनैतिक परिवर्तनबाट आएको संघीय राज्य व्यवस्थाको मूल अवधारणा, शासकीय स्वरुप, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली, वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयताको आधारभूत जानकारी हरेक नेपाली नागरिकलाई हुनुपर्छ ।

त्यसमध्ये पनि शीर्षस्थ नेता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, निजामती, जंगी, सेना, स्थानीय तह लगायतका प्रबुद्ध वर्ग र विभिन्न पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरूमा संवैधानिक साक्षरता अति आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानले केही आधारशिलाहरू प्रदान गरेको छ । तीमध्ये भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध धारा २३१ देखि २३५ सम्म राजनैतिक तथा प्रशासनिक र धारा २३६ मा अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्बन्धको समेत व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण छ ।

संघीयतामा तहगत सरकारहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को तहको सरकारको अधिकार हनन् हुनसक्ने र साझा अधिकार प्रयोग गर्दा त्यो झनै बढेर जाने हुन्छ । धारा २३२ ले तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्नुको मूल आशय पनि यही हो ।

यद्यपि धारा २३५ को प्रावधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ बनेको छ तर यो ऐनको प्रावधानको कार्यान्वयन नै हुनसकेको छैन ।

यसका संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी र हतारो आवश्यक छ । तीनै तहमा खप्टिएका विभिन्न कर, वातावरण, विपत् लगायतका ‘एकल अधिकार’हरू बारे र साझा जिम्मेवारीको प्रष्टताका लागि कानुन निर्माणमा संघीय संसद्ले हालसम्म पनि पहल नगरेको देखिन्छ । तीनै तहले आ–आफ्ना कानुन निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय कुनै तहले एकअर्कासँग समन्वय गरिरहेको पनि पाइँदैन ।

उदाहरणका लागि वन ऐन २०७६ ले स्थानीय सरकारको कुनै पनि भूमिका उच्चारण पनि गर्दैन जबकि ‘वन्यजन्तु’ स्थानीयको एकल जिम्मेवारीमा छ । बर्सेनि कैयौं बाघ, हात्ती, गैंडाबाट नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अधिकारको हानथापमा वन्यजन्तुको संरक्षण र जनताको सुरक्षामा अनदेखा गरिएको छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन अधिकारबारे परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, जलाधार, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जालगायत स्थानीय कर जस्ता एकल अधिकार प्रयोगमा समेत संघको हस्तक्षेप जारी छ । हालसम्म पनि साझा जिम्मेवारीको प्रष्टताका लागि कानुन निर्माणमा संघीय संसद्को पहल नदेखिनुबाट संघीय सरकार संविधान र संघीयताप्रति इमानदार देखिंदैन ।

उपरोक्त अवस्थाको पहिलो कारण संवैधानिक ‘एकल अधिकार’का प्रावधान समेत तहगत सरकारका साझा अधिकारमा दोहोरिनु हो । दोस्रो, संघले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण वा संशोधनमा उदासीन भई अर्ध–संघीयताको अभ्यास नै आफू अनुकूल रहेको ठात्रु हो ।

दक्षिण अफ्रिकामा एकल र साझा अधिकार सम्बन्धी विवादमा ‘एक्सक्लुसिभ प्रिभेल्स ओभर कोन्कुरेन्ट’ अर्थात् एकल अधिकार रहेको ठाउँमा साझा अधिकार लागू हुँदैन भनी गरेको फैसला हाम्रा लागि पनि राम्रो सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ ।

स्थानीय तह कि सरकार ?

संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बमोजिम गर्ने भनी प्रष्ट लेखियो । तीनै तहका सरकारहरूलाई एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न आफ्नै सभाले कानुन बनाउने (विधायिकी) र कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने (कार्यकारी) अधिकार दिएको छ ।

तथापि नेपाल सरकारका मन्त्रालयले प्रदेशलाई सरकार भनी सम्बोधन गर्छन् तर सम्पूर्ण ‘स्थानीय तहहरू’ भनी परिपत्र गर्छन् । उनीहरूलाई यति सामान्य ज्ञान पनि छैन कि संविधानतः मुलुकमा तीन तहमा सरकार छन् जसमा संघ तहमा संघीय वा नेपाल सरकार छ, प्रदेशमा सात वटा प्रदेश सरकार छन् र स्थानीय तहमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् जसमध्ये २९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।

यसरी संघ पनि तह हो, प्रदेश पनि तह हो, स्थानीयलाई मात्र तह भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकता हो । ७७ जिल्ला समन्वय समिति चाहिं जिल्लाको सभा हो, त्यसको विधायिकी र कार्यकारी अधिकार नभएकोले सरकार होइन । नगरपालिका र गाउँपालिका सरकार नै हुन् । संघीय संसद्ले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी गरेर यसको पुष्ट्याईं गरिसकेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार नगर प्रमुख वा मेयर नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी हो । नगर प्रमुख आफ्नो नगरपालिकाको कार्यपालिका प्रमुख त हो नै नगर सभाको पनि प्रमुख हो ।

सभाले नगरपालिकाको कानुन निर्माण र नीतिगत निर्णय गर्ने गर्दछ भने कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । यसर्थ स्थानीय सरकार प्रमुखलाई विधायिकी एवं कार्यकारी दुवै अधिकार दिइएको छ ।

संविधान निर्माण गर्दा नगर सभा र कार्यपालिका प्रमुख एकै व्यक्तिलाई दिंदा समस्या हुन्छ कि भनी प्रश्न पनि उठेको थियो । तर स्थानीय सरकारले जनतालाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने मुख्य अभिभारा भएकाले स्थानीय सभा एक सदनात्मक हुने र प्रतिपक्षको अवधारणा पनि रहेको छैन ।

त्यसैले संघ र प्रदेशमा जस्तै बेग्लै सभामुखको व्यवस्था गरिएन । संविधानतः विशेष कारणवश संघले चाहेमा प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन अगावै विघटन गर्न सक्छ भने स्थानीय सरकारलाई बीचमै विघटन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सरकार भनिएको हो ।

संघीयतामा केन्द्रीकृत न्यायपालिका

संविधानले तीनै तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरे पनि न्यायपालिकालाई भने एकात्मक व्यवस्थाकै निरन्तरता दिइएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधान निर्माताहरूसँग छँदैछ ।

न्यायपालिकामा विद्यमान विसंगति र विकृति मौलाउन यो एकात्मक स्वरुप पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको छ । स्थानीय सरकारमा सानातिना झैंझगडा र विवाद निरुपण गर्न नगरपालिका र गाउँपालिकाले संविधानको धारा २१७ को अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७ बमोजिम उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

१३ वटा देवानी प्रकृतिका विवाद निरुपण नै गर्ने अधिकार र ११ वटा विवादमा मेलमिलाप गराउने जिम्मेवारी पाएकोले सो न्यायिक अधिकार समेत अभ्यास गरिरहेका छन् । यद्यपि यो न्यायपालिकाको अङ्ग स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गत हो भन्ने पनि बुझ्न जरूरी छ । फेरि अर्कोतर्फ अनुसूची ८ को स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा ‘स्थानीय अदालत’ भन्ने शब्दावली छ जसको स्वरुप र संरचनाबारे हाम्रो संविधान मौन छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन

लामो समयदेखि संघीयताको अभ्यास गरिरहेका भारत, अमेरिका, ब्राजिल, पाकिस्तानलगायत अधिकांश मुलुकमा संघ र प्रान्त अधिकार सम्पत्र सरकारका रूपमा रहेतापनि स्थानीय तहलाई सीमित अधिकार दिइएको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको संविधानमा भारतलाई संघीय राज्यको भनेर लेखिएको छैन । तथापि भारतको राज्यको स्वरुप र निक्षेपणका आधारमा संघीयता अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

भारतको राजधानी शहर दिल्ली भारतको कुनै पनि प्रान्तको अधीनस्त रहेको छैन र नेशनल क्यापिटल टेरेटोरीको रूपमा प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीकै अधिकार छ । तर नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाले त्यो हैसियत प्राप्त गरेको छैन । भारतमा दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता र मुम्बई गरी ४ वटा महानगर, त्यसपछिका ठूला सिटी कर्पोरेशन र नगर निगम हँुदै ग्राम पञ्चायत हुन्छन् । महानगर बाहेक अन्य स्थानीय तह प्रान्तअन्तर्गत हुन्छन् । त्यसैले तिनीहरू कानुनतः फरक हैसियतका छन् र निर्वाचन प्रणाली तथा अधिकार पनि फरक छन् ।

संघीयताको राम्रो नमुना रहेको अमेरिकामा पनि स्थानीय सरकारहरू नेपालमा जति अधिकारसम्पन्न छैनन् । त्यहाँ प्रान्तको कानुन अनुसार स्थानीय सरकार संचालित छन् तर निक्षेपण गरिएको अधिकार संघ वा प्रदेशबाट कहिल्यै हनन् हुँदैन । संघले मात्र चाहँदैमा कुनै पनि प्रान्तमा नयाँ नीति लागू गर्न, सेवासुविधा बढाउन वा घटाउन र यहाँसम्म कि संकट वा विपत्मा कफ्र्यू लगाउन वा प्रहरी परिचालन गर्न पनि प्रान्तको स्वीकृति चाहिन्छ ।

संघीयताको राम्रो नमूना भएको देश स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा शहरमा निर्वाचित प्रतिनिधिको पदावधि रोटेशनमा ६ वर्षको हुन्छ र २ वर्ष मेयर भएपछि उपमेयरको मेयर हुने पालो आउँछ । उपमेयर भएको व्यक्तिको जिम्मेवारी नगरको विकासका लागि अनुसन्धान गर्ने, विज्ञहरूको सुझाव लिने र नगर परिषद्समक्ष नयाँ योजना प्रस्तुत गरी आगामी कार्य योजना बनाउन मद्दत गर्ने हुन्छ ।

एकात्मक व्यवस्था र राजतन्त्र रहेको भुटानमा ४ वटा ठूला शहर छन् र अन्य स्थानीय तह । त्यहाँ मेयर र हाम्रो वडाअध्यक्ष जस्तो ‘काउन्सिलर’ पदहरूको मात्र निर्वाचन हुन्छ र जुन काउन्सिलरले सबैभन्दा बढी मत ल्याउँछ, उसैले उपमेयर सरहको जिम्मेवारी पाउँछ ।

अष्ट्रेलियामा कुनै प्रान्तमा पार्ट टाइमर र कुनै प्रान्तमा होलटाइमर गरी दुई प्रकारको जिम्मेवारी भएका मेयर हुन्छन् । थाइल्याण्डमा मेयरअन्तर्गत ४ जनासम्म उपमेयर पनि राखिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण जस्ता आधारभूत विषय एक–एक जना उपमेयरलाई जिम्मेवारी दिई मेयरले समग्र नगरको सुशासन, भौतिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी आदि हेर्ने गरी सेवासुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारको शासकीय स्वरुप र तहगत सरकारका व्यवस्था रहेका छन् ।

हाम्रो संविधानले भने स्थानीय सरकारको निर्वाचन प्रणाली र अधिकार एकैप्रकारको परिभाषित गरेको छ । तथापि साधन, स्रोत, प्रशासनिक जटिलता, सेवा प्रवाह र विकासको आवश्यकताका कारण व्यवहारमा महानगर र उपमहानगरको हैसियत भने फरक रहेको छ । महानगर र उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिवस्तरको राखिनुबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी उपमेयरको जिम्मेवारी मेयरको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक भई काम गर्ने मात्र नभएर कानुनद्वारा नै ६ वटा प्रष्ट जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संविधान विपरित वित्तीय संघीयता

संघीयताको मूल आधार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधार वित्तीय संघीयताका लागि नै संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन गरिएको हो ।

धारा २५१ अनुसार यो आयोगले सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार तयार गर्ने मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समानीकरण र सशर्त अनुदान तथा आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने हो ।

साथै प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्नुका अतिरिक्त तहगत सरकार बीच उठ्न सक्ने विवाद निवारण गर्न सुझाव दिनु पनि हो । उल्लिखित कार्यसूची हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो आयोगको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।

उल्लिखित जिम्मेवारी अनुसारको स्रोत, संयन्त्र र जनशक्ति भने यस आयोगले प्राप्त गर्न सकेको छैन । आयोगले सिफारिस गरेको समानीकरण र सशर्त अनुदानमा आयोगका सिफारिस भन्दा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै तजबिजमा रकम विनियोजन गर्ने गरेको गुनासो सुनिएकोले यसबारे समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

संवैधानिक नियुक्ति हुने आयोग नेतृत्वले आफ्ना जिम्मेवारी र क्रियाकलापका आधारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले अपनत्व लिने वातावरण बनाउन सके बल्ल वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुनसक्छ ।

तीनै तहका जनप्रतिनिधि, विषयगत मन्त्रालयबीच घनीभूत छलफलबाट ‘फङ्सनल असाइन्मेन्ट’ अर्थात् संवैधानिक कार्य जिम्मेवारीका आधारमा स्रोतको पहिचालन, बाँडफाँट गर्नुपर्ने संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो शर्त हो । तीनै तहका सरकार संचालनार्थ राजस्व अधिकार र बाँडफाँट, सार्वजनिक खर्च व्यवस्था र वित्तीय अनुशासनका लागि अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ ल्याइएको छ ।

यस ऐनले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान तथा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न समानीकरण अनुदान व्यवस्था गरिएको हो । हरेक वर्ष उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्ने यो अनुदान स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष सशर्त शीर्षकको बजेट बढिरहेको छ । सशर्त अनुदान बढ्नुबाट वित्तीय संघीयताको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन भन्नेमा सबै प्रष्ट हुन जरूरी छ ।

संवैधानिक साक्षरता र सर्वोच्चता

हरेक देशको संविधान केही आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा बनेको हुन्छ । हामीले तीनै तहका सरकार उत्तिकै अधिकारसम्पत्र रहेको नयाँ ढाँचाको संघीय व्यवस्था अनुमोदन गरेका छौं । त्यसैले यहाँ धारा २३२ ले भने जस्तो तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय दरिलो त हुनैपर्छ, सहअस्तित्व अक्षुण्ण हुनुपर्छ ।

त्यसैले संविधानका आधारभूत पक्ष जस्तो राज्य शक्तिको स्रोत, शासकीय स्वरुपलगायतको ज्ञान अर्थात् संवैधानिक साक्षरता राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, जंगी, प्रहरी, निजी क्षेत्र, आम संचार र आम नागरिकलाई राज्यले अविलम्ब दिनुपर्छ । विशेषतः सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूमा संवैधानिक प्रावधानहरूको ज्ञान र अक्षरशः पालना, त्यसको कार्यान्वयन गर्न चाहिने प्रतिबद्धता, तदारुकता, सीप, क्षमता र निष्ठा अपरिहार्य हुन्छ ।

संविधानको धारा ४७ ले संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हकहरूको सुनिश्चितताका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तथापि नेपाल सरकारले यस दिशामा कुनै पहल गरेको छैन ।

त्यसैगरी धारा ३०४ बमोजिम संघीय संसद्को बैठक बसेको एक वर्षपछि बाझिएको ऐनलाई खारेजी वा संशोधन नगर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकल अधिकारको आंशिक मात्र प्रयोग गर्न पाएका छन् । संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको साझा सूचीको व्यवस्था छ जस अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, ऊर्जा, वन, जलवायु, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनलगायत विविध क्षेत्रहरूका कानुन निर्माण नहुँदा उल्लिखित कार्य गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । संघ र प्रदेश तहले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कानुन निर्माण गर्दा एकल अधिकार समेत हनन् भइरहेका छन् ।

अन्तमा, संविधान दिवसको पुनीत अवसरमा सार्वजनिक विदा दिनुबाट मात्रै संविधानको महत्व उजागर हुँदैन । बरु तीनै तहका सरकारले विविध रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । दिगो रूपमा संवैधानिक साक्षरताका लागि पाठ्यपुस्तकमा संविधानका मौलिक हक, तहगत सरकारको जिम्मेवारी, नागरिकका दायित्व जस्ता विषय समावेश गर्नुपर्छ ।

आमसंचारका माध्यमबाट विविध कार्यक्रम गरेर सबै नागरिकलाई जिम्मेवार, नेतृत्वदायी र सबल रूपमा व्यक्तित्व विकासको अवसर प्रदान गर्ने तीनै तहका सरकारको दायित्व हो । संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति सबै राजनैतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, सबै तह र तप्काको प्रतिबद्धता त अझ अपरिहार्य छ नै ।

(लेखक नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)