कांग्रेस घोषणापत्र तयारी समितिलाई खुल्ला सुझाव

नेपाली कांग्रेसले पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन-२०७९ का लागि ४२ सदस्यीय घोषणापत्र तयारी समिति निर्माण गरेको छ । जसमा कुशल राजनीतिज्ञ, अर्थविज्ञ, शिक्षाविद, स्वास्थ्यविज्ञ, वातावरणविज्ञ लगायत सबै क्षेत्रको विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

यो घोषणापत्र तयारी समितिलाई अन्य धेरै विषयमा धेरै किसिमको सुझाव आउँछ नै, तर नागरिकको दैनिकीको बारेमा मेरो सुझाव राख्न चाहन्छु ।

यस समितिलाई घोषणापत्र तयारी गर्न त्यतिधेरै समय छैन । तर पनि घोषणापत्र चुनावी प्रचारका लागि मात्रै नभएर आगामी निर्वाचनमार्फत सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने अवसर प्राप्त भएमा कांग्रेसले सरकारमा गएर कसरी काम गर्छ र जनताको अहिलेको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

सर्वप्रथम यस घोषणापत्र तयारी समितिले देशभरिबाट कुनै डिजिटल माध्यममार्फत राय तथा सुझाव संकलन गरोस् । र, त्यसको भावनाअनुसार घोषणापत्र मस्यौदा लेखन सुरू होस् ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापना पछि २०४७ सालदेखि २०७९ सम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो ।

त्यस अवसरमा कांग्रेसले आफ्नो नीतिअन्तर्गत नेपालमा उदारवादी अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दा २०४८ सालमा जम्माजम्मी ८९.९४ अर्बमा भएको अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाएर आज २०७९ सम्म आइपुग्दा हालको अर्थतन्त्रको आकार झन्डै ४८.५ खर्बको पुगेको छ । तर नेपाली जनता र नेपाली समाजमा नेपाली कांग्रेसले देशको अर्थतन्त्रको लागि गरेको त्यो योगदानको खासै चर्चा छैन । चर्चा छ त केवल अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको वृद्धभत्ताको भइरहेको छ जसमा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ खर्च भैरहेको ।

पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि कांग्रेसले देशलाई के दियो ? कांग्रेसले देशमा के विकास गर्‍यो ? शिक्षामा के परिवर्तन भयो ? स्वास्थ्यमा के परिवर्तन भयो ? पूर्वाधार विकासमा के परिवर्तन भयो ? लगायत अनेकौं प्रश्न कांग्रेसलाई जनताले सोधिरहेका छन् ।

यस्तै प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएपछि राज्यका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार मौलाएको, महंगी बढेको, नातावाद र कृपावादले प्रस्रय पाएको, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई बिक्री गरेको, राज्यका स्वतन्त्र निकायहरूलाई राजनीतीकरण गरेको, सार्वजनिक संघ/संस्थामा नातागोता र कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएको लगायत विषयहरूमा बढी चर्चा हुनेगरेको छ ।

यी सबै कुराहरू किन भैरहेका छन् भने अहिले कुनै पनि नागरिक राज्यको कुनै तहको कार्यालयमा जाँदा उसले भोग्ने हैरानी र सास्तीले गर्दा नागरिकहरूको मनमा यस्ता प्रश्न उब्जिन थाल्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन होस् या पासपोर्ट बनाउन होस् एकछिन सामान्य नागरिक भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगौं त त्यतिबेला त्यहाँको नागरिक सेवालाई देखेर राज्यप्रति र सरकारको नेतृत्वकर्ताप्रति नागरिकले के सोच्ने रहेछन् ?

त्यसैगरी एकछिन जिल्ला मालपोत कार्यालय पुगौं । आफ्नो बाबुको तथा आमाको नाउँमा भएको जग्गा अंश बापत आफ्नो नाउँमा नामसारी गर्दा आइपर्ने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया तथा कार्यालयका कर्मचारीबाट खेप्नुपर्ने सास्तीले गर्दा त्यो नागरिकले राज्य संचालन गर्ने राजनीतिक दलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?

यातायात कार्यालयमा राज्यलाई कर तिर्न तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न जाँदा त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाको दुरावस्थाका कारणले एउटा नागरिकले आफ्नो सरकार, राज्य, राजनीतिक दल, नेता सबैलाई धिक्कार्नेबाहेक ऊसँग अरु कुनै विकल्प हुँदैन । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् ।

सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूले भोग्नुपर्ने अपराधीको जस्तो व्यवहार उस्तै छ । विकास निर्माण कार्यमा ठेकेदारहरूले गरेको हेलचेक्र्याइ र ढिलासुस्तीले नागरीक वाक्कदिक्क भएका छन् । हरेक तहमा नागरिक सुनुवाइ शून्यप्राय: छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै नागरिक बिहान घरबाट निस्केपछि दिनभरि आफ्नो कामले जहाँ-जहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ-त्यहाँ उसले हैरानी नबेहोरेको कहिँ हुँदैन । चाहे सरकारी कार्यालय होस् या खुल्ला बजार, जताततै सास्ती र हैरानी मात्रै छ ।

कृषिप्रधान देशका कृषकले वर्षौंदेखि भोग्दै आइरहेको रासायनिक मलको समस्या, बिउबिजनको उपलब्धता, उत्पादित कृषि सामग्रीको बजारीकरणको समस्या उस्तै छ । सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो शिक्षाको गुणस्तर राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा कहिल्यै परिरहेको छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्तगर्ने स्वास्थ्य सेवामा ढिलासुस्तीलगायत कयौं समस्या र शासकको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले गर्दा कांग्रेसको सरकार हुँदा जनताले के सुविधा पायो भन्ने प्रश्नले सधैं प्राथमिकता पाइरहेको छ ।

कांग्रेसप्रति उठ्ने यस्ता प्रश्नको अन्त्य गर्न अहिलेको घोषणापत्र तयारी समितिले यी प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नेगरी आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्रमा आवश्यक नीति अख्तियार गर्ने छ भन्नेकुरा स्पष्ट भन्न सक्नुपर्दछ । खासगरी नागरिकको यो किसिमको वितृष्णा सम्बोधन गर्न अब हाम्रो शासकीय शैलीमा कहिँ न कहिँ केही परिवर्तन गर्न जरुरी रहन्छ । त्यसका लागि देशभरिबाट एकपटक नागरिकस्तरबाटै राय, सल्लाह तथा सुझाब संकलन गर्नका लागि घोषणापत्र तयारी समितिलाई आग्रह गर्दछु ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति धादिङका जिल्ला सहसचिव हुन् ।)