गेटा मेडिकल कलेज : अर्बौंका भवन ठडिए, सञ्चालनको टुंगो छैन

९ असोज, काठमाडौं । असार ४ मा धनगढी आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन अनुमति दिने बताउँदै सुदूरपश्चिमका जनतालाई आश्वस्त पारेका थिए । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका क्रममा १९औं पटक आमरण अनसन गरिसकेका डा. गोविन्द केसीले यसअघिका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सरकारलाई बारम्वार अल्टिमेटम दिइरहेको समय थियो त्यो । नत्र, धनगढीमा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजमै आमरण अनसन थाल्ने बताइरहेका थिए उनी ।

तर सरकारले आश्वासन दिने र प्रतिवद्धता बनाउने बाहेक ठोस काममा बेवास्ता गरेपछि डा. केसीले ७ बुँदे माग राखेर २७ भदौमा धनगढीको कृष्ण मन्दिर परिसरमा सत्याग्रह (२०औं आमरण अनसन) सुरू गरे ।

७ बुँदेको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको कुरा नयाँ होइन । सरकारले मेडिकल स्थापनाका लागि २०५६ सालमै गेटा आँखा अस्पताल अगाडि ७७ बिघा जमिन छुट्याएको हो । त्यसयताको हरेक निर्वाचनमा मेडिकल कलेजको विषय सबै दलको नारा बन्दै आयो । २०६५ सालमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्यो ।

अर्को वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रूपैयाँ छुट्यायो । गेटा मेडिकल कलेज संरचना विकास समिति पनि बन्यो । २०७१ मा शिलान्यास पनि भयो, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रूख कटानको विषयमा झमेला भएर २०७४ मात्र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरू भयो ।

सरकारले २०७१ चैत १९ गते डा. केसीको पाँचौं अनसन तोडाउन आगामी पाँच वर्षमा देशको पाँच स्थानमा कम्तीमा एक-एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति लिने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि केसीका हरेक अनसनमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र सञ्चालन समेटिँदै आयो ।

संरचना बन्यो, सञ्चालन कहिले ?

कैलालीको गेटामा रु. ५ अर्ब लागतमा ६०० शैयाको अस्पताल र मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक २८ वटा आधुनिक भवन निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । यो पूर्वाधार निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार, पूर्वाधारका १३ प्याकेजमध्ये एउटाको मात्र काम सकिन बाँकी छ । ‘त्यो प्याकेजको आन्तरिक सडक कालोपत्र, ढल व्यवस्थापन, पानी र विद्युत जडानको काम हुँदैछ’, पुजाराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अस्पताल र मेडिकल कलेज चलाउन अब भौतिक संरचनाले रोक्दैन ।’

सरकारले प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज अस्पतालको निर्देशक पनि नियुक्त गरेको छ, गत असारमा । तर बाँकी जनशक्ति जुटाउन ध्यान दिएको छैन । जनशक्तिको लागि दरबन्दी र उपकरणलाई आवश्यक बजेट नपाउँदा समस्या भएको निर्देशक डा. प्रमोद जोशी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोशीसँगै १०औं तहका अर्का एक चिकित्सकलाई खटाएको छ । पहिलो चरणमा प्रशासनिक कर्मचारी पठाउन अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका डा.जोशी बताउँछन् । खरिद प्रक्रियाले समय लिने हुनाले स्वास्थ्य सेवा विभागका केही उपकरण लिएर ६ महिनाभित्र एक सय शय्याको अस्पताल चलाउन सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । तर सम्बन्धित निकायको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेको अनुभव निर्देशक डा. जोशीले सुनाए ।

मेडिकल कलेज खोल्न ३०० शय्याको अस्पताल तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि यो विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले तत्काल १००, त्यसपछि ३०० र ६०० बेड सञ्चालन योजना बनाएका छौं’, उनले भने, ‘योजना कार्यावन्यनमा ल्याउन सबभन्दा मुस्किलको घडी अहिले देखापरेको छ ।’

उनका अनुसार, पछि मेडिकल विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज जुन मोडलमा गए पनि पहिला अस्पताल चलाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले गेटामा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरुको सहयोग चाहिएको उनले बताए ।

‘जस लिने कपटमा नलाग्नुस्’

गेटामा भव्य भौतिक संरचना बनिसके पनि मेडिकल कलेज चल्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

हाल नेपालभर सरकारी र निजी गरि २५ वटा मेडिकल कलेज छन् । सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज छ । सुदूरपश्चिमवासी भने कुनै गम्भीर रोग लाग्दा उपचार गराउन भारतको लखनउ, नयाँदिल्ली लगायतका अस्पताल जान बाध्य छन् ।

यो अवस्थामा कैलालीको गेटामै मेडिकल कलेज चलाउन यस क्षेत्रबाट उठेका राष्ट्रिय नेताहरुको प्रतिबद्धता नपुगेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट गणेशबहादुर सिंह बताउँछन् ।

उनका अनुसार, सरकारी अस्पताल सेती प्रादेशिक भए पनि सीमित स्रोतसाधनका कारण शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले महिनौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सेतीमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुने, उपकरण अभावजस्ता समस्याले बिरामीहरूले बाहिर महँगोमा उपचार गराउन परेको छ’, डा. सिंह भन्छन्, ‘पुरा सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म विशिष्टिकृत सेवा उपलब्ध नहुँदा भारत धाउनपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको रेफरल सिस्टम हटाउन पनि मेडिकल कलेज चलाउनपर्छ ।’

गेटा मेडिकल कलेज चलाउन सुदूरपश्चिमका सबै दल र तहका नेता एकजुट हुनपर्ने उनले बताए । ‘कसको पालामा अस्पताल चल्यो या चलेन भनेर जस लिने कपटमा नलाग्नुहोस्’, उनले आह्वान गरे, ‘यति लामो समयमा सबैको पालामा मेडिकल कलेजको पुर्वाधार तयार भएको छ, सबै मिलेर यसलाई चाँडो संचालनमा ल्याउने पहल गर्नुहोस् ।’

प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय ?

गेटा मेडिकल कलेज संचालनको मोडलबारे धेरै छलफल भएपनि अनिणिर्त छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा वा बीपी कोइराला, पाटन, कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता छुट्टै, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत प्रतिष्ठान वा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत वा सुदूरपश्चिम चिकित्सा विश्वविद्यालय वा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज भन्ने मोडालिटीमा अन्योल छ ।

गेटा र डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गर्ने सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय सरोकारवाला, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिहरु भने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ भन्नेमा छन् । गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाए राजनीति हाबी हुने उनीहरु बताउँछन् ।

देशभरका स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानहरु राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त पदाधिकारी र अनियमितताबाट आक्रान्त देखिएको बताउँदै सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सिंह भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।’

गत २६ असारमा गेटा आएको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निरिक्षण टोलीले चिकित्सा विश्वविद्यालय संचालन गर्न सकिने गरी गेटामा संरचना निर्माण भएको ठहर गरेको थियो ।

‘नेपालमा भौगोलिक तथा विषयगत विश्वविद्यालयहरु स्थापना र सञ्चालनको क्रम चलिरहेको सन्दर्भमा विकासको क्षेत्रीय सन्तुलन तथा स्थानीय जनसमुदायको भावनालाई समेत कदर गर्दै गेटालाई स्वास्थ्य शिक्षाको विषयगत विशिष्टीकरण हुने गरी चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना र संचालन गर्न सकिने आधार देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शनिबार डा. केसीको अनसन तोडाउने क्रममा १० बुँदे सहमति गरेको सरकारले भने शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेश गर्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा निर्धारित समयसीमा (१० फागुन २०८०) भित्रै गेटामा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बचन लिएको छ ।