स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग

नागरिकको नजिकको भरपर्दो सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्नका लागि नयाँ वित्तीय औजारका रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना (मिड-टर्म एक्सपान्डेचर फ्रेमवर्क-एमटीईएफ) को अवधारणा विकास गरिएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत र साधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियामा आदर्शतम उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि-वर्षीय योजना हो। यो स्थानीय सरकारको आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास योजना तथा कार्यक्रम बीचको सेतुका रूपमा रहन्छ। आवधिक विकास योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति/रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रुपान्तरित गरी कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्दछ।

विश्वव्यापी रूपमा १९८० को दशकबाट मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग भए तापनि नेपालमा दशौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५९-२०६४) देखि यसको प्रयोग गरिए तापनि सुरुवाती वर्षहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, सडक जस्ता क्षेत्रगत रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रबाट सुरु भई क्रमशः विकास हुँदै आइरहेको छ। हाम्रो संघीयताको अभ्याससँगै जारी गरिएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आय-व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्दा तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ।

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीका लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। प्रत्येक आ.व. को वैशाख ७ गतेभित्र त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेटको आकार र स्रोतको आकलन गरिसक्नुपर्छ। यसैगरी वैशाख १५ भित्र बजेट सीमा निर्धारण तथा स्रोतको बाँडफाँट गरिसक्नुपर्दछ। विषयगत उपक्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा, अन्तिम मस्यौदाको तयारी गर्दै असार १० गतेसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई कार्यपालिकामा स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

आवधिक विकास योजना र क्षेत्रगत योजनाहरूले लिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी व्यवस्था अनुरूप नै संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० सम्ममा आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट जारी गर्दछन्।

आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति र वार्षिक योजना बीच हुनसक्ने बेमेलको अवस्थाको अन्त्य गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र अझ बढी उपयोगी बनाउने उद्देश्य यसले राखेको छ। बजेट विनियोजन प्रक्रियामा विभिन्न माध्यमबाट प्रभावित बनाउँदै जाने परम्परावादी चिन्तनलाई अन्त्य गर्दै बजेटलाई यथार्थ र अनुमानयोग्य बनाउन सहजीकरण गर्दछ। विभिन्न नतिजा खाकाका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।

हाम्रो परम्परागत रूपको कनिका छर्ने प्रवृत्तिको बजेट प्रवृत्तिमा कमी ल्याउँदै बहुवर्षीय आयोजनाहरूको लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्दछ। सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य तथा क्षेत्रगत बजेटको अवधारणालाई समेट्दै नतिजामूलक वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सहजीकरण गर्दछ।

तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा प्रभावित पार्नका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, विभिन्न शक्ति समूह र स्वार्थ समूहको हावी हुने गरेको तथ्यबारे हामी सबै जानकार नै छौं। कुनै पनि राजनीतिकर्मीको सफलताको मापन नै तोकिएको निर्वाचन क्षेत्र वा भूगोलमा बजेट विनियोजनको अंक वा योजना संख्याका आधारमा हुने गर्दछ। बजेटको आवश्यकता, औचित्य वा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हाम्रो चासो कम रहन्छ। स्रोतको सदुपयोग वा दुरूपयोगमा हाम्रो सरोकार रहँदैन वा मौन रहन्छौं।

यस्तो मानसिकताले गाँजेका हामी सर्वसाधारणहरूलाई योजनाबद्ध, नतिजामूलक र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहन्छ। सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी परिचालन वा योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र कार्यक्रम तथा बजेटको लक्ष्य पूरा हुन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मुख्य समस्या/चुनौती नै वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो।

विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रधान रहन्छ। विकास कार्यक्रमको छनोट, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकार संलग्न रहन्छ। स्थानीय तहको आवधिक विकास योजनाको लक्ष्य उद्देश्य नीति/रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रुपान्तरण गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई नतिजामूलक बनाउँदै प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी एवं कुशल कार्यान्वयन गर्नका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण हो।

स्थानीय सरकारका लागि नयाँ प्रयोग भएकोले केही झन्झटिलो, समय लाग्ने देखिए पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट अनुमानलाई यथार्थमूलक र प्रभावकारी बनाउनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

लेखक व्यास नगरपालिकामा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्।