पूँजीगत खर्च : असारमा ७८ अर्ब, साउनमा ९३ करोड

१२ असोज, काठमाडौं । नेपालमा असारे विकास पुनः एक पटक दोहोरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा असारमा मात्र कुल पूँजीगत खर्चको ३६.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो आवमा सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्न सकेको थियो । जसमध्ये असारमा मात्र ७८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक उदृत गर्दै मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको आंकडा अनुसार नेपालमा त्रैमासिक भुक्तानीका बेला पूँजीगत खर्चको आकार केही बढी हुने देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ को असोजमा १२ अर्ब २८ करोड, पुसमा २२ अर्ब ४० करोड र चैतमा २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको थियो । चैतपछि केही गति लिएको पूँजीगत खर्चले असारमा पुग्दा चुचुरो छुने गरेको छ । अर्थातः वर्षभर खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको बजेट एक महिनामै ३६ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ ।

साउनमा पूँजीगत खर्च ९३ करोड मात्र

असारमा ७८ अर्ब भन्दा माथि खर्च गरेको सरकारले बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने प्रारम्भिक वर्षमा भने पूँजीगत खर्च गर्न असफल रहने गरेको छ । सरकारी निकायहरुले यो समयलाई प्रारम्भिक तयारीको चरण मान्छन् । तर, सोही प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष शुरु हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडी १५ जेठमा बजेट ल्याउन सुरु गरिएको प्रावधानलाई भने यी निकायहरुले बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ ।

तथ्यांक अनुसार आव २०७८/७९ को साउनमा ९३ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । भदौमा १ अर्ब ६७ करोड पुगेको पूँजीगत खर्च असोजमा भने १२ अर्ब २८ करोड पुगेको मन्त्रालयको आंकडा छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने साउनमै पूँजीगत खर्च १ अर्ब ४८ करोड पुगेको थियो । यद्दपि पूँजीगत खर्चको सुस्त गति भने यस आवमा समेत जारी छ । भदौमा ४ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख पूँजीगत खर्च भएको छ ।

खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न, आर्थिक वृद्धिमा असर

कमजोर पूँजीगत खर्च र त्यसको पनि असारमा हुने अधिक खर्चले खर्चको गुणस्तरमै असर पुग्ने मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । मन्त्रालयले आव २०७८/७९ को तथ्यांक समेटेर प्रकाशित गरेको अर्थ बुलेटिनमा पूँजीगत खर्च अपेक्षित नहुँदा पर्ने असरबारे भनिएको छ, ‘पूँजी निर्माणको दरमा कमी आई आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ, यसबाट उत्पादनमुलक रोजगारीको सिर्जना हुन नसकी खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।’

मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक निकायको खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक निकायको खर्च गर्ने दक्षतामा सुधार गर्न सके पूँजीगत खर्चमा समेत सुधार ल्याउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बजेट विनियोजनलाई प्रति इकाइ लागतमा आधारित बनाई बजेट निर्माण गर्न सक्दा समेत पूँजीगत खर्च बढ्ने अर्थ मन्त्रालयले लेखेको छ । वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन दक्षताको कमीले सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बन्न नसकेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ती छ । अर्कोतर्फ विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा पूँजी निर्माणको दर न्यून हुन गई आय, बचत, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिदरमा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

चालु खर्च चुलिंदै

पूँजीगत खर्च खुम्चिए पनि चालु खर्च भने हरेक वर्ष चुलिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालु खर्च विनियोजनको ९०.३ प्रतिशत भएको छ । यस आवमा कुल सार्वजनिक खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको थियो । जसमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड, पूँजीगत खर्च २ खर्ब १६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आव २०७८/७९ मा चालु खर्च १२.९ प्रतिशतले बढेको छ । पूँजीगत खर्च ५.२ प्रतिशतले घटेको छ । असारमा मात्र चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी कुल २ खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।