अख्तियारलाई समेत नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन आयोग

१४ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कानूनमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता मार्फत निर्वाचित उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । जबकि, निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा यस्तो व्यवस्था नै छैन ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिताको दफा १९ मा हरेक उम्मेदवारहरुले ‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यो सम्पत्ति विवरण तीन प्रकारले उपयोग हुन्छ । एक, उम्मेदवार निर्वाचित भएमा आयोगले तोकेबमोजिम त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ । दुई, निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले चाहेमा त्यो सम्पत्ति विवरण फिर्ता हुन्छ । तीन, उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नलगेमा त्यसको अभिलेख राखेर धुल्याइन्छ ।

अहिलेको कानूनी व्यवस्था अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरु मात्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य हुन्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारले तोकेको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा नै त्यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने भनिएको छ । अनि अनुसन्धान र छानविन गर्ने निकायले सम्पत्ति विवरण मागेमा मात्रै सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कुनै फौजदारी कसुरको उजुरीमा छानबिनको दायरामा परेको अवस्थामा बाहेक अरु नागरिकहरु राज्यका निकायलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य हुदैनन् । कर प्रयोजनका लागि भने आयविवरण बुझाउनुपर्छ ।

यस्तो कानूनी पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारहरुले शपथ ग्रहण नगर्दासम्म उम्मेदवारहरु सार्वजनिक पदमा पुगेको मानिँदैन र सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य हुँदैनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सिद्धान्ततः ऐनमा व्यवस्था भएको प्रत्यायोजित अधिकारको उपयोगमार्फत आचारसंहिता बन्नुपर्ने बताउछन् । ‘जुन कुरा ऐनमा छैन, बाहिर गएर आचारसंहितामा व्यवस्था गर्न सकिदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पारदर्शिताको व्यवस्था गर्न खोजेको हुनसक्छ, तर गोपनीयताको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अतिक्रमण हुन सक्दैन ।’

आचारसंहितामा व्यवस्था गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पारेको निर्वाचन आयोगले उनीहरु निर्वाचित हुनासाथ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने जानकारहरु बताउछन् ।

एक त, सांसदहरुहरु निर्वाचित भएपछि उनीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने निकाय निर्वाचन आयोग नभई संघीय संसद सचिवालय वा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सचिवालय हो । दोस्रो, त्यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण समेत गोप्य रहन्छ ।

कतिसम्म भने सुरुवातका दिनमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीमा छानविनमा परेर मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अख्तियारले समेत केही वर्षयता वार्षिक प्रतिवेदनमा उनीहरुको नामावली मात्रै राख्छ, सम्पत्तिको फेहरिस्त राख्न छाडेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका विचारमा, दलीय पारदर्शिता र सुशासनका विषयवस्तु आचारसंहितामा समेट्न सके पनि अरु निकायको अधिकार निर्वाचन आयोगले उपभोग गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सांसदहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने निकाय सम्बन्धित संसद सचिवालय हो, निर्वाचन आयोग होइन’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘सांसद नै नभईकन कसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु ? त्यो पनि निर्वाचन आयोगमा ?’ उनका अनुसार कानूनमै व्यवस्था नभएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा राख्नु समेत उचित होइन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५०(४) मा भनिएको छ, ‘यसरी पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।’ तर निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन(कसुर तथा सजाय) निर्धारण ऐन लगायतमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटाको विचारमा, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले उनीहरुवारेको जानकारी पनि सार्वजनिक हुनु गलत होइन । ‘सुशासनको दृष्टिकोणले यो व्यवस्था ठीकै हो, यसले आफ्नो विवरण गोप्य राखेर अकूत सम्पत्ति कमाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्ला’ सापकोटा भन्छन्, ‘तर सुशासनको प्रयास समेत कानूनी दायराभित्रै रहनुपर्छ । कानून विपरित त यस्तो व्यवस्था गर्न मिल्दैन ।’

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको विचार पनि सापकोटाको जस्तै छ । उनका अनुसार, निर्वाचित नहँुदासम्म उम्मेद्वारहरु व्यक्तिको रुपमा रहने भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन भएपछि सार्वजनिक गर्नु उचित होइन । तर निर्वाचित भएपछि उनीहरु व्यक्ति नभई सार्वजनिक पदाधिकारी हुने र उनीहरुमाथि नागरिकको ‘सूचनाको हक’ आकर्षित हुने अर्याल बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीका बारेमा सूचना माग गर्नु र पाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो र त्यससम्बन्धी सन्धी सम्झौताले पनि यही अवधारणलाई जोड दिन्छन्’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘उम्मेदवार  निर्वाचित भइसकेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने प्रावधानले पारदर्शितालाई बढावा दिन्छ, यसलाई अन्यथा मान्नु हुदैन ।’

विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार, गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन र आपराधिक लाभसम्बन्धी अपराध संलग्न भएको उजुरीमाथि मात्रै नागरिकको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न पाइन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि ‘गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन’को आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउछ ।

सार्वजनिक पदमा नभएको तर आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथि भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्तिमाथि छानविन गर्ने अधिकार राख्छ । यी निकायले समेत आरोपित विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर नगर्दासम्म छानविनमा परेको व्यक्तिको सम्पत्ति र अरु विवरण सार्वजनिक हुदैन ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन आचारसंहितामा भएका व्यवस्था कानून बमोजिम भएको बताउँछन् । ‘आयोगले कानूनसम्मत रुपमा नै आचारसंहिता बनाएर लागू गरेको हो’ उनी भन्छन्, ‘कसैलाई यो व्यवस्था कानूनसम्मत भएन भन्ने लाग्छ भने संविधान बमोजिम साधिकार निकाय (अदालत) मा जालान, त्यहाँबाट भएको आदेशबमोजिम बाँकी कुरा हुन्छ ।’

आयोगको एकखालको दावी रहे पनि कानून व्यवस्था त्यस्तो छैन । निर्वाचन र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानून बाहेक बैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा समेत व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ ।

व्यक्तिको सम्पत्ति अभिलेख रहने संस्थाले नियमनकारी निकायबाट माग भएमा छानविन वा अनुसन्धानका लागि विवरण बुझाउनुपर्छ । अनि मुद्दामामिला परेमा अदालतको आदेशमा सम्पत्तिको विवरण मगाएर छानविन हुनसक्छ । यी अवस्था बाहेक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून नेपालमा छैन । ऐनमा ती पदाधिकारीले स्वेच्छाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नपाउने व्यवस्था छ ।

‘गोपनीयताको हक संवैधानिक हक हो, प्रधानमन्त्रीले समेत उपयोग गर्न पाउछन् । कानूनमा तोकिए अनुसार सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बाहेक सार्वजनिक गर्न उनी बाध्य छैनन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘उनीमाथि सम्बन्धित विषयमा छानविन भएमा मात्रै बुझाएको सम्पत्ति विवरणको उपयोग हुन्छ । निर्वाचन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भनी गरेको व्यवस्था कानूनसम्मत छैन, उसले भोलि निर्वाचित सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छु भन्नु झनै आपत्तिजनक हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आफैं सञ्चार माध्यमको नियमन थाल्दै निर्वाचन आयोग