सकियो कानुनमन्त्रीको कार्यकाल, आज पद छाड्लान् ?

२३ असोज, काठमाडौं । कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला बन्दी आजदेखि पदमुक्त हुँदैछन् । संविधानमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति समेत ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था अनुसार उनी कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

आज उनी नियुक्त भएको ६ महिना पुग्दैछ ।

मन्त्री बन्दीले आफूले पद छाड्ने वा नछाड्ने केही बताएनन् । ‘आज ३ बजे मन्त्रालयमा मैले केही बोल्छु’ उनले भने, ‘त्यतिबेला नै बाँकी कुरा थाहा हुन्छ ।’ संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन र अरु केही कानुन निर्माणका कामका लागि कानुन व्यवसायको पेशा केही समय थाँती राखेर बन्दी मन्त्री भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्री बन्दीले पद छाड्नेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत आफ्नै दलका नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए । कतिपयले ‘निर्वाचनको घोषणापछि कामचलाउ सरकारका अरु मन्त्रीहरु समेत संसद सदस्य नभएकाले तपाईंले हतारो गर्नु पर्दैन,’ भनेर पदमा निरन्तर रहन सल्लाह दिएका थिए । तर मन्त्रालय स्रोतले भने उनी पद त्याग्ने मुडमा रहेको बताउँछ ।

‘म आफ्नै सिद्धान्तमा चल्ने मान्छे हुँ । अरु संविधान, कानुन अनुसार नचल्दा प्रश्न उठाउने मैले आफैं चाहिं सिद्धान्तविपरीत हिंड्न मिल्दैन’ कानुनमन्त्री बन्दीको भनाइ उदधृत गर्दै मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मैले दशैंलगत्तै यसबारे बोल्छु, आफ्नो सिद्धान्तअनुसार नै जान्छु ।’

संक्रमणकालीन न्यायको विवाद निरुपणको विषयलाई प्राथमिकता राखे पनि कानुनमन्त्री बन्दी त्यसमा सफल हुन सकेनन् । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने दुई निकायसम्बन्धी कानुन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकियो । र, उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् । पीडकलाई नै उन्मुक्ति दिनेगरी कानुनको मस्यौदा गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले उनको आलोचना गरेका थिए ।

कानुनमन्त्री बन्दीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सहजीकरण गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा उनको प्रयास अर्थहीन भयो । अरु केही कानुन परिमार्जनमा उनले प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेनन् ।

कानुनमन्त्री न्यायपरिषदको वरिष्ठतम सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायपरिषदको सदस्यका हैसियतले मन्त्री बन्दीले न्यायाधीश नियुक्तिमा भने केही सुधारको प्रक्रिया थाले । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उनको प्रयासमा मापदण्ड बन्यो भने उनको कार्यकालमा केही विवादित न्यायाधीशहरुमाथिको छानविनले समेत तीब्रता पायो । केही अपवादबाहेक उनी सदस्य हुँदा न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरु समेत तुलनात्मक रुपमा कम विवादित थिए ।