+
+
अनलाइनखबर ब्रिफिङ  :

रुपन्देही–२ मा राजु गुरुङको मनोनयन किन विवादित बन्यो ?

चेक अनादरको मुद्दामा मुछिएको कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेपछि त्यसका सञ्चालक समेत कालोसूचीमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा मनोनयनको विवाद केन्द्रित हुने देखिन्छ । यस सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ र बुधबार त्यसबारे छलफलको मिति तय भएको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ कात्तिक २ गते ९:०५
नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङ

२ कात्तिक, काठमाडौं । गत २२ असोजमा देशभर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मनोनयनका क्रममा रुपन्देही–२ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट राजु गुरुङको उम्मेद्वारी विवादमा पर्‍यो । उम्मेद्वारको दावी विरोध र जाँचबुझका क्रममा उनको मनोनयनपत्र निर्वाचन अधिकृतले रद्द गरे ।

त्यसविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ र बुधबार त्यसबारे छलफलको मिति तय भएको छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । निरन्तरता नपाए उनको मनोनयन रद्दको निर्णय कायम हुन्छ र उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको औचित्य समेत सकिन्छ । रुपन्देही–२ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विष्णु पौडेलविरुद्ध सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राजु गुरुङ उभिएकाले यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

विमानस्थलको ठेक्का र कालोसूची

एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार राजु गुरुङ किन कालोसूचीमा परेका रहेछन् भनेर हामीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको अभिलेखबाट फैसला समेत हेर्‍यौं । उनी नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फा प्रा.ली.का अध्यक्ष रहेछन् । त्यो कम्पनीको सञ्चालकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका छोरा निर्भिक चित्रकार खनाल, फुवा छिरिङ शेर्पा, सञ्जिव राई र शक्तिमान डंगोल रहेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

उनीहरुको कम्पनीले भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी काम गर्दा बेष्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग कारोबार गरेको थियो । त्यसक्रममा उनीहरुले साढे २ करोड रुपैयाँको चेक बेष्ट प्रोजेक्ट नामक कम्पनीका सञ्चालक अञ्जित विष्टलाई दिए ।

विष्टले चेक साट्न खोजे, खातामा पर्याप्त पैसा नभएकाले चेक साटिएन । विष्टको कम्पनीले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा हाल्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले चेक अनादरको मुद्दामा गुरुङ लगायत सबै सञ्चालकलाई १२ मंसिर २०७८ मा २ हजार जरिवाना हुने र चेकमा उल्लेखित रकममा २ करोड २५ लाख उनीहरुबाट भराउने भनी फैसला गरेको थियो । राजु गुरुङ लगायतले फैसलामा चित्त नबुझाई २७ जेठ २०७९ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए, जुन अहिले पनि विचाराधिन छ ।

निर्वाचन अधिकृत उदयवीर नेपाली

उम्मेद्वारी दिएलगत्तै गुरुङ कालोसूचीमा परेको हल्ला चल्यो । कालोसूचीमा परेको सूचना पाएपछि निर्वाचन अधिकृत उदयवीर नेपालीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधे । गुरुङले अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै गरेको अवस्थामा उम्मेद्वारीको योग्यता परीक्षण गर्न नहुने जिकिर गरे ।

अनि, आफूहरुविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन भएको भनी उच्च अदालत पाटनबाट पत्र समेत बनाएका थिए, तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मुद्दाका कारण नभई कालोसूचीका कारण उम्मेद्वारी रद्द भएको भनी त्यो पत्रलाई औचित्ययुक्त ठानेन ।

गुरुङले आफ्नो उम्मेद्वारी कायम हुनुपर्ने जिकिर कायम राखे । उनले दावी गरेका छन्, ‘कालो सूचीकरणको जरियाको रुपमा रहेका चेकहरु मेरो व्यक्तिगत खाताको चेकबाट समेत नभई म समेत सञ्चालक रहेको कम्पनीका चेकहरु भएको र तत् विषयमा मलाई व्यक्ति रुपमा कालो सूचीमा राखिएको भनिएको कारणले मेरो उम्मेद्वारीमा कुनै पनि तवरले असर पर्न सक्ने होइन ।’

राजु गुरुङले कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीमा रहेको नाम आफ्नै भएको स्विकारेका थिए । तर आफूविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधिन भएकाले उम्मेद्वारी रद्द नहुने जिकिर गरेका थिए । उनले त्यहाँबाट मुद्दा अन्तिम भएपछि मात्रै आफू सजायको भागिदार हुने भएकाले अहिल्यै आफ्नो उम्मेद्वारी रद्द नहुने जिकिर गरेका छन् ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाएको लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीका कारण यस निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दाखिला गरेकोमा मेरा विरुद्धमा आकर्षित हुनै नसक्ने भई सक्रियताको अवस्था रहनै सक्दैन ।’ कर्जा सूचना केन्द्रले निर्वाचनमा उम्मेदवारको योग्यता परिक्षणका लागि ९ असोज २०७९ निर्वाचन आयोगमा सबै सूची पठाएको थियो ।

उम्मेदवारी किन रद्ध भयो ?

रुपन्देही–२ का निर्वाचन अधिकृत उदयवीर नेपाली स्पष्टीकरणको जवाफबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् र  कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राजु गुरुङको नाम समावेश भएको भन्ने आधार देखाई उनको मनोनयनपत्र रद्द गरे । चेक अनादरको मुद्दामा तिर्नुपर्ने बिगो नतिरेकाले कर्जा सूचना केन्द्रले ९ असोज २०७४ मा उनी लगायतको नाम कालोसूचीमा राखेको अभिलेखबाट देखिन्छ । केन्द्रको कालो सूची नं.२५५८९ (क्रमांक १००३०) मा राजु गुरुङको नाम समावेश छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(ज) मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने’ व्यवस्था छ । त्यही ऐनको आधारमा बनेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १६ मा समेत त्यही व्यवस्था हुबहु राखिएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गुरुङलाई चेक अनादरको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कसुरदार ठहरिएकाले उनको मनोनयन खारेज गरेको होइन, बरु जिल्लाको फैसला अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले नाम कालोसूचीमा राखेकाले अयोग्य भनेको हो । निर्वाचन अधिकृत उदयवीर नेपालीले समेत आफ्नो निर्णयको आधारमा यो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

‘चेक अनादरको मुद्दामा एक तहबाट फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको व्यक्तिलाई पुनरावेदन तहमा पुनरावेदन गरी विचाराधिन रहेकै कारण कालो सूचीमा राख्न नमिल्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिंदैन,’ उनले निर्णयमा भनेका छन्, ‘यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत कुनै नजीर प्रतिपादन भएको देखिंदैन । राजु गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेकाले एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट रुपन्देही–२ मा दर्ता गराएको मनोनयनपत्र खारेज गरिदिएको छ ।’

गुरुङका ४ आधार

निर्वाचन अधिकृतको निर्णय विरुद्ध राजु गुरुङ सर्वोच्च अदालतमा गए । निर्वाचन अधिकृतको निर्णय गलत भनी उनले चारवटा आधार लिएको देखिन्छ । पहिलो, उनको दावीमा ऐनको दफा(१३)मा उम्मेद्वार मनोनयन रद्द गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई मात्रै भएको, तर निर्वाचन अधिकृतलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।

त्यही ऐन अनुसार बनेको निर्देशिकामा भने निर्वाचन अधिकृतले समेत मनोनयन खारेज गर्न पाउने व्यवस्था छ । उनको दावीमा, ‘निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णय आफैं क्षेत्राधिकार विहीन भई प्रभावहीन छ ।’ निर्वाचन आयोगका कानून महाशाखा सम्वद्ध अधिकारीहरु भने यो दावीमा आधार नभएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, मनोनयन खारेजीको अधिकार आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरी सबै निर्वाचन अधिकृतहरुलाई दिइएको छ ।

दोस्रो, गुरुङले आफू विरुद्ध दावीविरोध नपरेको अवस्थामा समेत मनोनयन खारेज भएको जिकिर गरेका छन् । उनका विरुद्ध एउटा उजुरी पेश भए पनि समय गुज्रिएपछि दर्ता भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले स्विकार गरेको थिएन । अर्कोतर्फ, उनले निर्वाचन अधिकृतको गलत निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले समेत स्विकारेको भनी आरोप लगाएका छन् ।

गुरुङले लिएको तेस्रो आधार पनि छ । खातामा पैसा नभएको अवस्थामा चेक काटेको भन्दै बेष्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फा प्रा.लि. विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । राजु गुरुङ नर्थ वेष्ट नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक हुन् । उनको दावीमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनको व्यक्तिगत नभई कम्पनीको कारोवारको विषय र विवादमा कालोसूची प्रकाशित गरेको हो । उनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको दावीमा भनेका छन्, ‘कम्पनीलाई राखिएको कालोसूची म प्राकृतिक व्यक्तिकै हो भनी अनुमान र अड्कल गर्न मिल्दैन ।’

राजु गुरुङले आफूलाई कालोसूचीमा राख्नुमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ‘म व्यक्तिगत रुपमा कालो सूचीमा परेको छैन र पर्नुपर्ने कारण समेत छैन,’ उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘कालोसूचीमा राख्नुपूर्व जानकारी दिने र स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्नेमा मलाई दिइएको छैन । त्यो कालोसूची नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रा.लि.को हो, मेरो होइन ।’

उनले कम्पनी कालोसूचीमा परेको अवस्थामा कम्पनी सञ्चालक समेत कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै कालोसूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन र मनोनयन कायम राख्न माग गरेका छन् । उनले आफ्नो उम्मेद्वारी रद्द गरेकाले निर्वाचन अधिकृत, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । आफूलाई जानकारी नदिई कालो सूचीमा नाम राखेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र र सिद्धार्थ बैंकलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ३ प्रश्न

संयुक्त इजलासमा सुनुवाई हुने उम्मेद्वारी विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि तीनवटा प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, कम्पनी कालोसूचीमा भएका कारण त्यसका सञ्चालकहरु समेत कालोसूचीमा पर्ने हो कि होइन ? अर्को, उम्मेद्वारी खारेज गर्नेबारे निर्वाचन आयोगले पाएको अधिकार निर्वाचन अधिकृतले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

अर्को प्रश्न समेत छ, कर्जा सूचना आयोगले कायम गरेको कालोसूचीबारे लामो समय मौन रहेका राजु गुरुङले अहिले आफूलाई अप्ठेरो परेपछि त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? ‘हामीमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफका लागि आवश्यक तयारी गरेका छौं, उहाँहरुको कुरा इजलासमा भन्नुहोला,’ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरु वाग्लेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले आज जारी गर्ने आदेशका आधारमा उम्मेद्वारी कायम हुने वा नहुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।’

रुपन्देही–२ मा सत्तारुढ गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीले राजु गुरुङलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो । त्यहाँ अरु साना दलका उम्मेद्वारहरुसँगै एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । गुरुङको मनोनयन खारेजी भए पौडेललाई प्रतिस्पर्धा गर्न निकै सहज हुनेछ । मनोनयन कायम रहे पौडेलले सत्तारुढ प्रमुख दलहरुको समर्थन पाएका गुरुङको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

प्रशासन र कानुन बिषयमा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरका बिशेष सम्बाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?