+
+

चुनाव जित्ने अस्त्र बन्दै ‘फ्रि भिसा’

श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) विश्वव्यापी रुपमा लागु भइरहँदा नेपालमा भने पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पत्नीले समेत यसलाई भोट माग्ने भाँडो बनाउन खोजिरहेका छन् ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७९ कात्तिक २ गते २१:१८

२ कात्तिक, काठमाडौं । आफ्ना पतिको उम्मेदवारी दर्ता गराउन २३ असोजमा डडेलधुरा पुगेकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले आफूले युवाहरुलाई रोजगारीका लागि निःशुल्क मलेसिया पठाएको गर्व साथ बताइन् । ‘युवाको रोजगारीमा अस्ति पनि ४ सयभन्दा बढी फ्रि–भिसा, टिकटमा पठायौं, यस्तो स्किम यहाँ फेरि पनि कसरी ल्याउने भन्ने पहल गर्छौं,’ देउवाको उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उनले थप योजना पनि सुनाइन् ।

स्थानीय तह चुनावको प्रचारका बेला कैलालीमा भोट माग्ने क्रममा निःशुल्क विदेश पठाउने आश्वासन दिएकी उनलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । तर, त्यसबाट नचेतेकी राणाले संसदीय चुनावको मुखमा पनि ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’ को प्रलोभन दिन छाडेकी छैनन् ।

अब यस्तो आश्वासन बाँड्नेको सूचीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि थपिएका छन् ।

आइतबार रौटतहटमा भएको एक चुनावी कार्यक्रममा बजिका भाषामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले चुनाव जिते देश भित्र र बाहिर युवालाई रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन बाँडे । उनले भने, ‘फ्रि का मतलब बिना ढेउवा के । बिना ढेउवाको भिसा मिल्ते हे, टिकट मिल्ते हे, काठमाडौंमे तालिम मिल्ते हे ।’

बारा ४ बाट उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता तथा व्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) माथि पनि युवालाई विदेश पठाउन आश्वासन दिएको आरोप छ । उनको चुनावी योजनामा इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्वायरमेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधि बाराको परवानीपुरको बीएस पार्टी प्यालेसमा पुगेर निःशुल्क कोटामा मलेसिया पठाउने भन्दै सयौं युवाको कागजपत्र बुझेको स्रोतको दाबी छ । श्रेष्ठका प्रतिस्पर्धी एकवाल मियाँले मनोनयन दर्ता भइसकेपछि फ्रि भिसामा विदेश पठाउने भन्दै लोभ्याउने काम भइरहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्व म्यानपावर व्यवसायी समेत रहेका नेता श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री भएका बेला २०७८ चैतमा फ्रि भिसाको नीति वैज्ञानिक पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने गरी कार्यदल नै बनाएका थिए ।

‘फ्रि भिसा व्यावहारिक र वैज्ञानिक छैन । किनभने यहाँ म्यानपावर कम्पनीलाई व्यवसाय गरेर खानुस् भनेर २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्न लगाइएको छ,’ एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘तर, एक रूपैयाँ पनि नलिएर विदेश पठाऊ भन्ने हो भने उनीहरूले कसरी पठाउन सक्छन् ? बरु सकेसम्म कमभन्दा कम सेवाशुल्क लिएर कसरी पठाउने भन्ने कुरा वैज्ञानिक हुन्छ ।’

फ्रि भिसाको नीति पुनरावलोकन गर्न नपाउँदै गत जेठमा मन्त्रालयबाट बाहिरिएका श्रेष्ठले तनहुँबाट बारा पुगेर युवालाई निःशुल्क विदेश पठाउन सघाउने भन्दै चुनावी प्रचार तीब्र पारेका छन् ।

श्रम तथा आप्रवासनसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल फ्रि भिसा र टिकट चुनावी अस्त्र बन्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘जिम्मेवार ओहोदामा रहेका र विभिन्न समयमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा काम गरिसकेका व्यक्तिबाटै यस्तो काम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफू जिम्मेवारीमा रहँदा राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न तदारुकता लिएको भए परिस्थिति सुध्रन्थ्यो, नीति निर्णय लागू गर्न प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न भूमिका खेल्नु पर्ने ठाउँमा यसलाई चुनावी टुल्सका रुपमा प्रयोग गरिनु दुखद् हो ।’

७ वर्षसम्म नीति अलपत्र छाड्दा गरिव तथा विपन्न लाखौं युवा वर्गले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको भन्दै उनले पहुँचवाला वर्गको मुद्दा भएकाले सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरुले निःशुल्क विदेशमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा चासो नदिएको नेपालको आरोप छ ।

‘यो चुनाव अघिको ६० दिनको मात्रै मुद्दा हैन, चुनावका बेला पहुँचवाला नेताका क्षेत्रका ४ सय युवाको मात्रै अधिकारको विषय पनि हैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफूलाई गरिब, किसान, मजदुरको पार्टी र सरकार भन्ने हो भने यो सधैंको र सबै श्रमिकको अधिकारका रुपमा कार्यान्वयन गराउन उहाँहरु अघि बढ्नुपर्छ, भोट बटुल्न र चुनाव जित्नका लागि मात्रै यसको प्रयोग उचित हुँदैन ।’

अहिले मलेसिया र खाडी मुलुक जान साढे २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यस्तो अवस्थामा म्यानपावरले विदेशबाट ल्याउने फ्रि भिसा र टिकट नेताहरुको चुनावी हतियार बन्न पुगेको छ ।

अहिले गाउँ–गाउँमा भोट माग्न पुगेका नेताहरुले देशभित्रै रोजगारी दिलाउने आश्वासन मात्रै बाँडिरहेका छैनन् । चुनाव जितेमा फ्रि भिसा दिलाएर विदेश पठाउने अनुचित आश्वासन बाँडिरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रधानमन्त्री पत्नी र पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले दिएको यो अभिव्यक्तिले युवालाई विदेश पठाउन निःशुल्क भिसा दिने कुरा चुनाव जित्ने अस्त्र बनेको प्रष्ट हुन्छ ।

सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताहरुले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले मलेसियासहित खाडी मुलुक जाने श्रमिकले ‘फ्रि भिसा र टिकट’ पाउने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन अवस्था कति फितलो छ भन्ने प्रष्ट्याएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला अधिकतम् १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

७ वर्षअघि नै सरकारले गरेको यो निर्णयको कार्यान्वयन फितलो हुँदा विदेश जाने श्रमिकले स्वतः अधिकारका रुपमा पाउनुपर्ने ‘फ्रि भिसा’को सुविधा पाउन दलका शीर्षस्थ नेताहरुको सोर्सफोर्स प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

फितलो कार्यान्वयन, नेतालाई लाभ

गत वैशाखमा सार्वजनिक भएको एक अध्ययनले नै ‘फ्रि भिसा र टिकट’को सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था छर्लङ्ग पारिदिएको थियो । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै रुपमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिरिरहेको देखाएको थियो ।

जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने १ हजार ५९३ जनासँग श्रमिकलाई सहभागी गराएर गरेको सर्वेक्षणले ९८ प्रतिशत श्रमिकले सरदर १ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर विदेश गइरहेको देखाएको हो । महासंघको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययनमा संलग्न करिब दुई प्रतिशत श्रमिकले मात्रै आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्नु नपरेको बताएका थिए ।

सरकारले गरिब, विपन्न र बेरोजगार नागरिकमाथि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा हुने ठगी र ज्यादती नियन्त्रण नगर्दा पीडितको संख्या वर्षैपिच्छे उकालो लागेको अध्ययनको ठहर छ । सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

फ्रि भिसाको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म सरकारले एउटा विशेष कार्यविधिसम्म बनाएको छैन । अनुगमन र नियमनको कडा व्यवस्था नगरिंदा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउँदा समेत १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्क तिरेको बिल थमाइरहेका छन् । यसले विदेशमा दुःख पाएर फर्किने श्रमिकले प्रमाण नभएर न्याय नपाउने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ नीति कार्यान्वयन नगर्ने, तर व्यवसायीबाट फ्रि भिसा लिएर त्यसैलाई चुनावी हतियार बनाउने नाजायज काम भइरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पहिला रक्सी र मासु अनि चामल दिएर मतादाता प्रभावित गराइन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा गर्ने खर्च नेताहरुले अहिले निःशुल्क वा कम लागतमा विदेश पठाइदिन प्रयोग गरेका हुनसक्छन् ।’

उनका अनुसार विदेश जाने युवालाई सेवा शुल्क नै लिए पनि तलब राम्रो हुने र नठगिने ग्यारेन्टी गर्दा समेत मत प्रभावित बन्ने अवस्था छ । अझ एक जना युवालाई विदेश पठाउँदा परिवार नै लाभान्वित हुने भएकाले त्यसलाई ‘सेवा’का रुपमा नै बुझ्ने र ठूलो संख्यमा मत प्रभावित हुने गुरुङको विश्लेषण छ ।

व्यवसायीले ठग्दा पनि छुट दिने प्रवृत्ति फ्रि भिसा नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । नियम मिच्नेलाई तोकिएको दण्ड–सजाय समेत नदिने सरकारी संरक्षणकारी प्रवृत्ति पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

म्यानपावरवालाको राजनीतिक पहुँचले नै यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ । ‘राजनीतिक वृत्तमा म्यानपावरवालाको राम्रो सम्बन्ध बनेको हुन्छ, दलमा पकड जमाएका व्यवसायीले नियम उल्लंघन गरिरहेका छन्,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘नेताले एक–२ जनालाई फ्रि भिसामा पठाउने हो भने त्यो पनि विभेद नै हो, फ्रि भिसा पाउनु वैदेशिक रोजारीमा जाने सबैको अधिकार हो ।’

अध्ययन र आदेशको बेवास्ता

सरकारले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीति पुनरावलोकनको गृहकार्य थाल्दा २८ साउन २०७५ मा ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारी स्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल’ले दिएको प्रतिवेदन भने श्रम मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको छ ।

प्रतिवेदनले हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति अबलम्वन गर्न सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) लागु गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको उल्लेख थियो । त्यसैले अहिले लागु भएका ७ बाहेक बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरुलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको कार्यदलको सुझाव थियो । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेवा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने खालका मागपत्रहरुको प्रमाणीकरणमा निरुत्साहन गर्दै सबै गन्तव्य देशहरुमा शून्य लागत पद्धति लागु गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अहिलेसम्म सरकार अनिर्णीत छ ।

प्रतिवेदनमा तुलनात्मक लाभ र भविष्यमा श्रमिकको प्रगतिको सम्भावना भएको काममा भर्ना शुल्क अस्वीकार गरेको अवस्थामा रोजगारी नै गुम्न अवस्था आए सरकारले कामदारको हितलाई सर्वोपरी राखी प्रत्येक मागपत्रको प्रकृतिको आधारमा अलग–अलग निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समेटिएको छ ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म आदेश अनुरुप कुनै प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र तयार गरेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ गुरुङ फ्रि भिसाको नीति चुनावको समयमा भोट बटुल्ने नारा बन्न नहुने बताउँछन् । श्रमिकको अधिकारको विषय भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गराउन दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जुनसुकै हालतमा यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गराउनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावका बेला मात्रै नेताले यो मुद्दालाई सम्झिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।’

आप्रवाशन विज्ञ नेपाल पनि देशभित्तै रोजगारी दिने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित मर्यादित गर्ने दुबै काममा सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘वर्षमा ६ लाख युवा विदशे जाँदैछन्, त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत त मलेसिया र खाडीमा नै जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य देशहरुमा जानेले पनि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिरेर जाँदैछन्, यति ठूलो जनसंख्यालाई परेको संकट सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलले यसरी वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’

निवार्चन आयोग के भन्छ ? 

निर्वाचन आयोगले बारामा कृष्णकुमार श्रेष्ठले फ्रि भिसामा विदेश पठाइदिने भन्दै युवाहरुलाई अन्तरवार्ता लिएको उजुरी आएको बताएको छ ।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार गरिब किसानलाई निर्वाचनको माहोलमा भिसा बाँडेको उजुरी परेको बताए । त्यसअनुसार श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण मागिएको बताए ।

‘आयोगमा मजबुत प्रमाण छ, उहाँले निर्वाचन आचारसिंहता उल्लंघन गर्नु भएको छ भने निश्चित रुपमा कारवाहीको भागिदार हुनुहोला ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक विषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरोको संयोजक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?