+
+

‘मूर्त कुरा नहुँदा घोषणापत्रमा नाराहरू आउँछन्’

पुष्पराज कँडेल, निवर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग पुष्पराज कँडेल, निवर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
२०७९ कात्तिक ४ गते १९:०४

अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको मस्यौदा कमिटीको मुख्य भूमिकामा वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो । घोषणापत्रमा उहाँको स्वभाव पनि झल्कन्छ । तत्काल देशमा समाजवाद चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको स्वभावका कारण घोषणापत्रमा केही महत्वाकांक्षी योजना परेका थिए ।

त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभएको पनि थियो, ‘मैले हेर्न पनि भ्याइनँ वामदेवजीले बनाउनुभएको घोषणापत्र कस्तो बन्यो खै ! धेरै महत्वाकांक्षी घोषणापत्रका कारण आर्थिक योजना बनाउन समेत समस्या पर्छ । घोषणापत्रमा २०९९ सालसम्म नेपाललाई विकसित देशको स्तरमा पुग्ने भन्ने उल्लेख थियो ।

त्यो स्तरमा पुग्न प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० डलर हुनुपर्ने रहेछ, तर हामीले १२ हजार ५०० त के राख्ने १२ हजार १०० राखौं भन्ने सल्लाह गरेर राख्यौं । यो लक्ष्यका लागि हामीलाई वार्षिक १०.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । पछि यो महत्वाकांक्षी भयो भन्दै निकै आलोचना पनि भयो । तर, केही देशले यस्तो लक्ष्य हासिल गरेका कारण हामीले पनि राखेका हौं ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रकै आधारमा १५औं आवधिक योजना बनेको हो । जसमा वाम गठबन्धनको मात्र नभएर अन्य पार्टीका घोषणापत्र समेत हेरिएका थिए । वाम घोषणापत्रमा भएका जति पनि महत्वाकांक्षी योजना थिए, ती कुनै न कुनै बेला कार्यान्वयन गर्नेपर्ने थियो । सोही कारण घोषणापत्रका खास कुराहरू १५औं आवधिक योजनामा समावेश भएका छन् । यसलाई पूरा गर्ने गरी २५ वर्षे कार्ययोजना पनि बनेको हो ।

२५ वर्षभित्र जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तनका लागि आधार बनाउने कार्यको थालनी भएको थियो । सरकारको १५औं योजनामा घोषणापत्र कार्यान्वयनका चरणमा छन् । यस बीचमा हामीले विगतमा सुरु गरिएका राज्यले लगानी गरेका आयोजनाहरूको पनि स्वामित्व लिएका थियौं । तिनलाई पनि निरन्तरता दिएका छौं ।

समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हामीले प्राथमिकतामा राखेका रूपान्तरणकारी भनेका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ भनेर १५औं योजना तयार भएको छ । योजनाले ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेका छौं । त्यो पास हुनेवित्तिकै कोभिड महामारी सुरु भइहाल्यो । कार्यान्वयनमा समस्या आयो ।

अर्कोतर्फ घोषणापत्रमा उल्लेख विषयलाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्ने काम १५औं योजनाले गर्‍यो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेला पार्टीभित्रै झगडा सुरु भयो । नेकपाभित्रको विवादले नीति निर्माणमा त्यति असर गरेन । कार्यान्वयनमा भने असर गर्‍यो । हामीले १५औं योजना बनाउँदा पार्टीभित्र झगडा परिसकेको थिएन । त्यसकारण पहिलो दुई वर्ष निकै सजिलोसँग नीति बनेको हो । त्यही नीतिमा आधारित रहेर मुलुक अगाडि बढिरहेको छ ।

घोषणापत्रमा कतिपय कुरा नीतिगत मात्र पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, परराष्ट्र राज्यको जिम्मामा रहन्छ भनियो भने त्यो नीतिगत विषय भयो ।

घोषणापत्र बनाउँदा स्रोतसाधन हेरिन्छ । तर, स्रोतसाधनमा पूर्ण रूपमा भर परेको देखिन्न । एउटा सिद्धान्त घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्ने छ । यो सिद्धान्त निजी क्षेत्रमा लागू हुन्छ । आम्दानी अनुसार खर्च गर्ने निजी क्षेत्रको सिद्धान्त हो । सरकार भने खर्चको सुरुमा अनुमान गरेर आम्दानीको अनुमान गर्ने भन्ने हुन्छ । किनकि सरकारसँग कर लगाउने अधिकार हुन्छ । व्यक्तिसँग त्यस्तो अधिकार हुँदैन ।

त्यसकारण सुरुमै खर्चको योजना बनाउने हो । त्यसो भन्दैमा हचुवाका भरमा योजना बनाउने पनि होइन । तपाईंसँग खर्चको स्पष्ट योजना छ भने विदेशी साझेदारसँग पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । तिमीहरूको खर्च गर्ने योजना के छ ? भनेर माग्दा दिन नसक्ने अवस्थामा रहनुहुँदैन । तर, नेपालमा कहिलेकाहीं हचुवाका भरमा पनि कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरिन्छ ।

जहाँ मूर्त रूपमा भन्न सकिन्न, त्यहाँ नारा भए पनि राख्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले गर्नै नसक्ने घोषणा गरे भने प्रेस तथा अन्य जगतले प्रश्न पनि गरिरहनुपर्छ । किनकि जनतालाई भन्ने कुरा कर्णप्रिय लाग्छन् । कार्यान्वयनमा उनीहरूलाई त्यति चासो हुँदैन ।

हामीले बजेट भाषणको दिन देख्छौं नि, जनता कान ठाडो ठाडो पारेर आफ्नो क्षेत्रको नाम केमा भन्छ भनेर, कार्यान्वयन कति वर्ष पछि हुने हो मतलब छैन । अहिले त देश नै अवधारणा निर्माणको बाटोमा हिंडिरहेको जस्तो लाग्छ । शून्य भएको स्थानमा अवधारणा मात्र आउँदा पनि ठूलो कुरा हुन्छ । एउटा उपाय निस्कन्छ । त्यसलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।

घोषणापत्रमा लेखिएका धेरै विषयवस्तु आवश्यकता छ, मात्र कहिले कसरी पूरा गर्ने भन्ने मात्रै हो । काठमाडौंमा मेट्रो आवश्यक छ । सडक बनाउने ठाउँ छैन, जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, स्रोत कति छ, व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने मात्र चासो हो । स्थायी सरकार आयो भने त्यो पनि धेरै समस्या हुँदैन । किनकि विभिन्न एजेन्सीसँग कुरा गरेर पूरा गर्न सकिन्छ ।

स्थायी सरकार नहुँदा सबैको ध्यान सरकार टिकाउनमा मात्रै जान्छ, अरूमा जाँदैन । चीनसँगको रेलमा हामी जानै पर्छ । भारतसँग उनीहरू नै तयार छन्, हामीले किन नाइँ भन्ने ? यी आयोजना आवश्यकता हुन्, अगाडि बढ्छन् । यी आयोजना हाम्रो लागि मात्र नभई भारत र चीनका लागि समेत आवश्यकता हुन् ।

पार्टीभित्र अविच्छिन्न रूपमा काम गर्ने विभागहरू सक्रिय भएमा नतिजा निकाल्न सहज हुन्थ्यो । तर, त्यसो नहुने रहेछ । लीडरसिपको दिमागमा के चल्छ, त्यही अनुसार पार्टी चल्छ । यसमा सुधार गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म यथार्थमा आधारित रहेर घोषणापत्र बन्नेथिए ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगाना र अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?