ब्याजदरबारे व्यवसायी र बैंकबीच घम्साघम्सी

४ कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबार भैरहवाका उद्योगी-व्यवसायी नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुका नीतिका कारण मारमा परेको भन्दै कालोपट्टीसहित सडकमा  प्रदर्शनमा उत्रिए ।

रुपन्देही उद्योग वाणिज्य संघकै अगुवाइमा व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको भैरहवा कार्यालयमा ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । यस्तो प्रदर्शन केही दिनदेखि जिल्ला-जिल्लामा भइरहेका छन् ।

गत १ कात्तिकमा सुर्खेतका व्यवसायीले ‘बैंक बहिष्कार’ लेखेको ब्यानरसहित वीरेन्द्रनगरमा र्‍याली निकालेका थिए । २ कात्तिकमा व्यवसायीकै आहृवानमा नवलपरासीको बर्दघाट बजारसहित त्यहाँका सबै बैंक बन्द भए । सोही दिन नवलपरासीकै सुनवल बजार पनि बन्द भयो भने बिहीबार (३ कात्तिक)मा सुनवल बजारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै नवलपरासीको परासी बजार र बैंक बन्द भए । बिहीबार इटहरीमा पनि उद्योगी व्यवसायी सडकमा आएका छन् ।

पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीका अनुसार ब्याजदर वृद्धिको विरोध व्यवसायीकै आहृवानमा अत्यावश्क सेवाका रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय सेवा नै बन्द गराइनु नौलो मात्रै नभएर गम्भीर घटना हो ।

निजी क्षेत्रले बैंक ब्याजदरसहित १ कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा गएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था र व्याजदर वृद्धिको विरोधमा व्यवसायीले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन थालेका छन् ।

दशैंअगाडि नै मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले बैंकविरुद्ध नारा लगाउँदै आन्दोलन गरेका थिए भने राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा धर्ना नै दिएका थिए ।

अब यस्तो आन्दोलन देशभर नै हुन थालेको छ । जसले उद्योगी व्यवसायी र बैंकबीचको टकराव झन बढाउँदै लैजाने देखिएको छ । यस्तो आन्दोलनमा ठूला व्यवसायिक घरानामा उद्योगी र व्यवसायीभन्दा मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका व्यवसायी तथा साना लगानीकर्ताहरु बढी सहभागी देखिन्छन् ।

एक पूर्वबैंकरका अनुसार अहिले पनि ठूला व्यवसायीको ब्याजदर ११/१२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन । उनीहरुले बैंकसँग बार्गेनिङ गरेर बेस रेटमा १/२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तिर्दैनन् ।

‘विरेन्द्रनगर, परासीजस्ता नगरको व्यवसायहरु जसको बार्गेनिङ पावर हुँदैन ,’ उनी भन्छन्,’उनीहरुले हिजो तरलता सहज हुँदा बेस रेटमा २/३ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा पाएको थिए, अहिले प्रिमियम बढेर ६/७ प्रतिशत पुगेको छ, यसले उनीहरुलाई समस्यामा पारेकै छ ।’

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले बेस रेटमा प्रिमियम जोड्ने व्यवस्था जुन उद्देश्यले ल्याएको थियो, त्यसको मर्म बैंकहरुले  नबुझेको उनको तर्क छ । ‘राष्ट्र बैंकले ऋणीको रेटिङ गरेर कर्जाको जोखिम तथा राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेको कर्जाको क्षेत्र अनुसारको जोखिम भारलाई हेरेर बेस रेटमा प्रिमियम निर्धारण हुनुपर्नेमा हाम्रो बैंकिङमा पहुँचको आधारमा प्रिमियम निर्धारण हुने गरेको छ । त्यसलाई बैंकहरुले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ ती पूर्व बैंकर भन्छन् ।

पहुँच हुने ठूलो कर्पोरेट हाउसले तरलता अभावको बेलामा पनि कर्जा पाउने र ब्याजदर पनि बेस रेटमा १/२ प्रतिशत प्रिमियममा पाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले पहुँच नभएका साना व्यवसायीलाई एक वर्षअघि बेस रेटमा ३ प्रतिशत प्रिमियम भएको कर्जा अहिले नवीकरण गर्दा  बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्रिमियम डाम्नु जायज नभएको उनको तर्क छ ।

बैंकहरुले नै व्यवसायीहरुबीच गरेको भेदभावले गर्दा स्थानीय स्तरबाटै बैंकविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको उनको तर्क छ । यसलाई समयमै समाधान नहुने र बैंकहरु सचेत नहुने हो भने राष्ट्र बैैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अर्को हस्तक्षेप गर्नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘राष्ट्र बैंकले  एक  वर्षअघि नै बैंकहरुले कर्जामा बेस रेटमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला एउटा दुईटा बदमासीले प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भनेर बैंकरले भनेपछि राष्ट्र बैंक पछि हटेको थियो । तर, अहिले बैंकहरुकै कारण राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरको प्रिमियममा राष्ट्र बैैंकले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आएको छ ।’

‘अहिलेको आन्दोलन एउटा ट्रायल मात्रै’

यसैकारण अब साना व्यवसायीहरु यो आन्दोलन सफल बनाउन ठूला व्यवसायीलाई पनि सडकमा तान्न आतुर छन् ।

बिहीबार पूर्वका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले संयुक्त रुपमै बैंक ब्याजदर वृद्धिविरूद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दबाब दिएका छन् । महासंघ प्रदेश नम्बर १ ले बिहीबार गरेको ब्याजदर वृद्धिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला नगरका पदाधिकारीले यस्तो दबाब दिएका हुन् । उनीहरुले जिल्लाका हाँगाविगाले मात्रै आन्दोलन गरेर केही नहुने भन्दै महासंघ नै सडकमा आउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य मंहासंघले पनि बैंकहरुले अर्थतन्त्र नै समस्यामा रहेको बेला त्यसलाई अवसरको  रुपमा लिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

‘अर्थतन्त्र नै संकटमा गएर सबै क्षेत्रले घाटा ब्यहोर्नु पर्दा बैंकिङ क्षेत्रले भने चलाखी गर्दै निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्दै नाफा कमाएका छन्,’ बुधबार महासंघद्वारा आयोजित तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भनेका थिए, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा घट्न नदिनको लागि नियमनको ‘लुप होल’ खोज्दै व्यवसायीको ढाड सेक्ने गरी ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकले अत्याधिक ब्याजदर बढाउनुको साथै प्रिमियम समेत बढाएर मनग्य नाफा कमाए ।’

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्याजदर वृद्धिविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन एउटा ट्रायल मात्रै भएको बताए । ‘अहिले नीति निर्माता सडकको भाषा मात्रै बुझ्छन् । हामी सकभर सडक नतताऔं भनेरै बसेको हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अत्यावश्यक वित्तीय सेवामा मध्यस्तता शुल्क दोब्बर बनाउँदा पनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन हेर्न अधिकारीलाई थाहै छैन ।’

अहिलेसम्म भएका आन्दोलन छिटफुट मात्रै भएको र महासंघले रोकेर राखेको उनको दाबी छ । श्रेष्ठले ब्याजदर स्थिरता हुनपर्ने, चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन स्थगित हुनुपर्ने, ब्याजदरको बेसरेटमा २ प्रतिशत प्रिमियम दर कायम गरिनुपर्ने र कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम यथावत हुनपर्ने माग गरिएको बताए ।

माग पुरा नभए जिल्ला र नगरका व्यवसायीसहित आवश्यक दबाबमुलक कार्यक्रम सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने उनको चेतावनी छ ।

बैंक र व्यवसायीबीच झगडा गराएर राष्ट्र बैंक भने चोखो हुन खोजेको आरोप पनि उनले लगाए । ‘अहिलेको ऋण चलाउने जोताहा र बैंकमा निक्षेप राख्ने निक्षपकर्ता जग्गाधनी हो । त्यसको बीचमा बसेर ८ प्रतिशत प्रिमिमय लिनु भनेको जायज होइन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सही हो भने जनताले हो भन्नुपर्छ । जनताले स्वीकारे २४ प्रतिशत पनि ब्याजदर तिर्न तयार छौं ।’

हिजो बैंकहरुले नै घर घरमा गएर २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिएको उनले दाबी गरे ।

‘हिजोको दिनमा बैंकहरुले बेस रेटमा २ प्रतिशत प्रिमियममा बैंकहरुले हामीलाई कर्जा दिएको हो कि होइन ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बेस रेटमा दिन पाइने कर्जामा ८ प्रतिशत प्रिमियम लिन्छु भन्छ भने त्यो ठगी हो कि होइन ?’

रुष्ट छन् बैंकर पनि

बैंकरहरु भने व्यवसायी र राष्ट्र बैंक  र सरकार यो मामिलाबाट आफू पन्छिएर सबै दोष बैंकमाथि थुपार्न नमिल्ने बताउँछन् ।

अहिलेको समस्याको मूल कारण भने व्यवसायीको प्रवृत्ति नै भएको रहेको बैंकरहरुको आरोप छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोककोभन्दा बढी शुल्क नलिएको भन्दै बैंकहरुले अर्थतन्त्रको समस्यालाई अवसरको लिन नसक्ने एक बैंकर दाबी गर्छन् ।

‘हिजो बेस रेटमा यति प्रतिशत प्रिमियम तिर्न तयार छौं भनेर सम्झौता गर्ने र कर्जा लिने अनि अहिले बैंक बहिष्कार भनेर आन्दोलन गर्ने कुराको औचित्य देखिंदैन,’ ती बैंकरले भने, ‘कोभिडको बेलामा अधिक तरलता हुँदा बैंकसँग ब्याजदर बार्गेनिङ गरेर बेस रेटमा कर्जा लिंदा पनि त्यसको लाभ व्यवसायीले पाएनन् । त्यतिबेला उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कहाँ गयो ? कमाएको नाफा बैंकहरुमा ऋणको लागि पेश गरेको यति नाफा बढेर यति कर तिर्‍यौं भनेको विवरण त देखिँदैन ।’

बैंकरहरु भने राष्ट्र बैंकले नै ४.५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर निर्धारण गरेको भन्दै बैंकहरुले पहुँचवालालाई कम प्रिमियम र अन्यलाई बढी प्रिमियम चार्ज गरे भन्नु गलत भएको  बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले साना तथा घरेलुसहित कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जामा प्रिमियम कति हुने भनेर तोकिदिएकै छ, यसमा साना तथा घरेलु कर्जा समेत समावेश छन्,’ बैंकर्स संघका एक कार्यकारी सदस्यले भने, ‘राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार बेस रेट बढ्दा ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने हो । बैकहरुको लागत नै बढेर बढेको कर्जाको ब्याजदरमा बैंकहरुले ठगी गरे भन्नु गलत हो ।’

असोजसम्म कर्जाको ब्याजदर नबढेको भन्दै अब कात्तिकबाट ब्याजदर बढेको र ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल पनि भइरहेको भन्दै अहिलेको व्यवसायीको आन्दोलन चुनावी अवसर मात्रै भएको उनीहरुको आरोप छ ।

विज्ञ के भन्छन् ?

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरु अहिले बैंकिङ सेवा नै बन्द गराउनेसम्मको आन्दोलनको स्वरुपसँग खुसी छैनन् ।

ब्याजदर बढेको यो पहिलो पटक  होइन, यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि पनि कर्जाको ब्याजदर अहिलेको भन्दामाथि पुगेको थियो । २०७५ असार मसान्तमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.४७ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले २०७९ भदौ मसान्तमा यस्तो ब्याजदर १२.०६ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरुले असोजमा बढाएको निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा प्रथम त्रैमासमा वृद्धि हुने औसत बेसरेटमका भएको वृद्धि अनुसार कर्जाको ब्याजदर थप बढ्नेछ ।

बैकरहरु नै असोजको औसत बेसरेट असाको तुलनामा न्युनतम पनि ०.५ प्रतिशत पुग्ने बताउँछन् । यस आधारमा कात्तिकबाट पनि ४ वर्ष अगाडि पुगेको उक्त ब्याजदरको रेकर्ड तोड्न सक्ने देखिएको छ ।

ब्याजदर घटाउन भन्दै वित्तीय सेवा नै अवरोध गर्ने कार्य अराजक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । कोभिडको माहमारी सुरू हुनुअघि पनि ब्याजदर वृद्धि भएको भन्दै मधेश प्रदेशका मन्त्रीसहितले राष्ट्र बैंकको कार्यलयमा धर्ना दिएका थिए ।

उनी विगतमा पनि ‘ब्याजदर बढी भयो’ भन्दै आफूलाई ३ पटक प्रधानमन्त्रीकोमा उभ्याइएको स्मरण गर्छन् । उनका अनुसार त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको गेटमा धर्नादेखि विराटनगर कार्यालय घेराउ भएका थिए ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले नै राष्ट्र बैंकको जनकपुर कार्यलयमा उक्त कार्यालय प्रदेश सरकार माताहत हुनुपर्ने भन्दै धर्नामा बसे,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्,’त्यतिबेला सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग भएन ।’

आफैंले जोखिम मोलेर त्यहाँको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाको क्याप्टेनलाई ‘राष्ट्र बैंकको ढुकुटीको सुरक्षाको लागि आवश्यक कदम चाल्नुस्, त्यसको जिम्मा म लिन्छु’ भनेपछि उनीहरु पछि हटेको पूर्वगभर्नर नेपाल बताउँछन् ।

सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र गर्ने भन्ने कुरा नै गलत भएको भन्दै उनले बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो, बीचमा हाम्रो बानी बिग्रियो,’ उनले भने, ‘यति प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुस् भनेर राष्ट्र बैंकले लिखित निर्देशन दिने कार्य गलत भयो भनेर हामीले त्यसबेला पनि भनेका थियौं, म गभर्नर हुँदा जति दबाब आएपनि ब्याजदर नबढाउनुस् भनेर मौखिक रुपमा मात्रै बैंकहरुलाई भनेको थिएँ ।’

उनले सो समयमा सरकारले दवाब दिँदा समेत लिखित निर्देशन नदिएको स्मरण गरे । अहिले ‘राष्ट्र बैंकले लिखित निर्देशन दिने गरी दवाब दियो भने ब्याजदर नियन्त्रण हुँदो रहेछ’ भनेर व्यवसायीको मनोबल बढेको उनको दाबी छ ।

आफ्नो पालामा नै ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्ने भनेर सुरु भएको भएपनि त्यतिबेला आफूले लिखित रुपमा निर्देशन नदिएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

‘सरकारले निर्णय गरेर १० किसिमको कर्जामा ब्याजदर तोकको छ, त्यो हुँदाहुँदै ब्याजदर बढी भयो भनेर जबरजस्ती बैंक बन्द गराउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको जबरजस्ती देखियो यो राम्रो भएन, केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले सहयोग गरेर बैंक खुलाउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा थपघट नगर्नू भनेपछि ब्यापारीको  मनोबल बढेको र बैंक बन्द गराउने हदसम्म पुगेको पूर्वगभर्नर नेपालको तर्क छ ।

पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री भने नियामकीय निकायको गलत नीतिको कारण अहिले बैंकर र व्यवसायीबीच द्वन्द्व बढेको  बताउँछन् ।

‘ब्याजदर संसारभरि नै बढेको छ, तर हामीले चाहिनेभन्दा बढी वृद्धि गर्‍यौं ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर वृद्धि पनि विस्तारै होइन, एकै पटक एक प्रतिशत, डेढ प्रतिशतसम्म बढायौं, राष्ट्र बैंकले नै एक पटकमा डेढ प्रतिशत बढायो ।’

भारतले ०.५, बंगलादेशले ०.२५ प्रतिशतले  र अमेरीकाले धेरै बढायो भन्दा पनि ०.७५ प्रतिशतले ब्याजदर बढाउँदा नेपालमा भने एकैपटक डेढ प्रतिशतले वृद्धि हुनु समस्याको विषय भएको क्षेत्रीले बताए ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ‘हरेक महिना १० प्रतिशतले वृद्धि गर’ भन्नुले एक वर्षमा १२० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने नीति लिएको देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

‘ब्याजदरमा हामी चाहिनेभन्दा बढी एग्रसिभ भएकै हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘भारतमा ब्याजदर बढाएर पोलीसी रेट ५.९ प्रतिशत छ, हाम्रोमा बैंक रेट नै साढे ८ प्रतिशत छ ।’

ब्याजदर बढाएर आयात घटाउने गफ लगाइरहको, तर ब्याजदर बढ्दा झनै परनिर्भरता बढ्ने उनले बताए । भारतमा ५/६ प्रतिशतमा कर्जा पाइनेमा नेपालमा १२/१३ प्रतिशत पुगेको भन्दै यस्तो कर्जाले कसरी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपी वित्तीय सेवा बन्द गरेर विरोधमा उत्रिनु गलत भएको क्षेत्रीको टीप्पणी छ । ‘वित्तीय सेवा अत्यावश्यक सेवा हो, न, बैंक सञ्चालक, न बैंकका कर्मचारी वा न निजी क्षेत्रले न यसलाई बन्द गराउन पाउँछन्’ क्षेत्रीले भने, ‘यो प्रशासनले हेर्न कुरा हो, बैंक बन्द गर्ने कार्य गलत छ ।’

वाहृय क्षेत्र सन्तुलनको लागि आयात प्रतिस्थापन नै मुख्य उपाय भएको भएपनि त्यसका लाग ब्याजदर वृद्धि गरेर नहुने उनले बताए ।

बेखुस राष्ट्र बैंक

ब्याजदर वृद्धिको विषयमा व्यवसायीको विरोध र त्यसको शैलीमा राष्ट्र बैंक पनि खुसी छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना ‘समस्या भयो भनेर सबैले बैंक बन्द गराउँदै जाने हो भने कहँा पुगिन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गर्छिन् । आन्दोलनका नाममा बैंकिङ सेवा नै अवरुद्ध गराउनु गलत भएको उनको तर्क छ ।

बैंकहरुले प्रिमियम बढाएर ब्याजदर बढाएकोमा राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरेर फिर्ता पनि गराइरहेको डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगाना बताउँछिन् ।

‘प्रिमियम बढाएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले पनि नियमन गरिहरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याजदर फिर्ता गराउने व्यवस्था पनि गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ‘कतिपय ऋणीको खाता प्रिमियम बढाएको पैसा पनि खातामा फिर्ता भइसकेको छ । बैंककहरुको साधारणसभाको स्वीकृत पनि प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याजदर फिर्ता पछिमात्रै दिन्छौ भनेर रोकेको छौं ।’

बैंकहरुले चर्को शुल्क लियो भनेर राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेको भए राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ गर्ने उनले बताइन् । ‘राष्ट्र बैंकमा उजुरी पनि नगर्ने, तर बाहिर बाहिर मात्रै आन्दालन गर्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘लगानी योग्य पूँजीको अभावले सिर्जित समस्या  बैंक बन्द गरेर समाधान हुँदैन ।’

हेर्नुस् व्यवसायीले ब्याजदर वृद्धिविरूद्ध जारी गरेका पत्र र निर्णयहरू