कसरी तयार भयो कांग्रेसको घोषणापत्र ?

१४ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट नपाएपछि नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिमा संशय थियो: अब घोषणापत्र निर्माणमा रुचि देखाउलान् कि नदेखाउलान् ? किनकी कांग्रेसको मस्यौदा समितिका संयोजक वाग्ले नै थिए ।

तर उम्मेदवारी दर्ताको भोलिपल्टै वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘हजारौं शुभचिन्तकहरुले देखाउनुभएको स्नेहप्रति आभारी छु । अब घोषणापत्रको काम सक्छु, अनि नेपालमा ‘असल शासन र समुन्नति’ को मुद्दा बोक्ने निष्ठावान उम्मेदवारहरुको पक्षमा चुनाव प्रचार गर्न देश दौडाहा गर्नेछु ।’

असोज अन्त्यतिर तयारी समितिले घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो । शीर्ष तहका नेताहरुलाई घोषणापत्रको अन्तर्वस्तु जानकारी गराउन सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ असोजमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाके ।

तयारी समितिका संयोजक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले घोषणापत्रको सार शीर्ष तहका नेताहरुलाई सुनाए । घोषणापत्रमा समेटिने विषयका बारेमा मस्यौदा समितिका संयोजक वाग्लेले विस्तृतमा नेताहरुलाई जानकारी गराए ।

उक्त बैठकमा देउवा र वाग्लेबीच रोचक सवाल जवाफ भएको कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्य स्मरण गर्छन् । घोषणापत्रको अन्तरवस्तुबारे वाग्लेले जानकारी गराएपछि देउवाले उनलाई सोधेका थिए, ‘तपाईं अब विदेश जाने त होइन नि ?’

जवाफमा वाग्लेले भने, ‘आठ वर्षदेखि नेपालमै छु । एक वर्षमा फर्कन्छु भनेर तपाईलाई भेटेरै भनेको हुँ ।’

त्यही बैठकमा वाग्लेले आफूले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘दि ग्रेट अपहिभल’ देउवालाई उपहार दिएका थिए ।

कार्यसम्पादन समितिको सुझाव लिएपछि घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्यहरु ललितपुरको सांग्रिला ब्लु होटलमा बस्न थाले ।

वाग्ले संयोजकत्वको मस्यौदा समितिमा गेजा शर्मा वाग्ले, प्रताप पौडेल, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, दिपेश घिमिरे र डा. प्रीति मण्डल सदस्य थिए । यो टोलीमा डा. गोविन्द पोखरेल पनि थपिए । मण्डल भने घोषणापत्र तयारीका लागि भएका कुनै पनि छलफलमा सहभागी भइनन् । समितिमा संयोजक, सदस्य सचिव र सदस्य गरी कुल ४३ जना थिए । तर, घोषणापत्र निर्माणमा सीमित व्यक्तिको मात्रै सक्रियता रह्योे ।

घोषणापत्रका लागि ह्वाट्सएप, भाइबर, इमोमार्फत आवाज रेकर्ड गराएर र क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पनि कांग्रेसले नागरिकको सुझाव संकलन गरेको थियो । सबै गरी ५ हजार भन्दा बढी सुझाव संकलन गरिएको तयारी समितिले जनाएको छ । सुझावबाट समेट्नुपर्ने विषयको निर्क्यौल गर्न समितिभित्रै छुट्टै टोली बनाइएको छ ।

मस्यौदा समितिले कात्तिक ६ गते सबैजसो काम सकिसकेको थियो । त्यसैदिन साँझ ५ बजे सार्वजनिक गर्ने सूचना समेत जारी गरिएको थियो । अन्तिम समयमा स्थगित गरी एक दिन पछि सारियो । त्यतिबेलै ७ कात्तिकमा समेत सार्वजनिक नगरी तिहारको दुई दिनपछि सार्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना समितिसमक्ष आएको एक सदस्य सुनाउँछन् । उनका अनुसार प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले आफूले अध्ययन गर्न समय माग गरेपछि सार्वजनिक गर्ने मिति सरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सीमा विवाद र भारतका सन्दर्भमा उल्लेखित सन्दर्भमा देउवाको ‘कन्सर्न’ थियो । समितिले तयार गरेको घोषणापत्रमा ती विषयहरुलाई प्रवक्ता महतले सभापति देउवालाई सुनाएका थिए ।

मस्यौदा समितिले वृद्धभत्ता दिने उमेर ६८ वर्ष कायम गरेको थियो । सभापति देउवाले ६५ वर्षमा झार्नुपर्ने अडान राखे । प्रधानमन्त्री देउवाकै अडानले वृद्धभत्ताको उमेर ६५ वर्ष कायम गरिएको थियो । देउवाको इच्छा मुताविक नै ६५ वर्ष कायम गरेको मस्यौदा समितिका संयोजक वाग्लेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै बताए ।

‘यो स्वर्णिम वाग्लेको संकल्पपत्र होइन, यो नेपाली कांग्रेसको संकल्पपत्र हो । पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ’, देउवाको इच्छाबारे वाग्ले भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशतको समर्थन उहाँलाई छ । उहाँको प्रगाढ इच्छा थियो कि ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता ।’

समिति सदस्यहरुका अनुसार केही मुद्दामा समितिका सदस्यहरुबीच नै अलि बढी नै छलफल भएको थियो । निशुल्क स्वास्थ्य पाँच वर्षमुनि र ७० वर्षमाथि राख्ने कि ३ वर्षमुनि ७३ वर्ष माथि कायम गर्नेमा अलि बढी नै छलफल गर्नुपरेको समितिका सदस्य बताउँछन् ।

समिति संयोजक शर्माले ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथि उमेर कायम गर्ने मत राखेपछि त्यसलाई नै उल्लेख गरिएको थियो । ६५ वर्षका माथिका सबै नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य वीमा विषयमा समेत बढी नै छलफल गर्नुपरेको समितिका सदस्य बताउँछन् । विमा रकमको दायरा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने कांग्रेसले संकल्प गरेको छ ।

रेलमार्गको विषय घोषणापत्रमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो । मेची–काली रेलमार्गको विषयलाई मात्रै घोषणापत्रमा समेटिएको छ । ‘मेची–काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा समयमै दिएर निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइने छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा समुन्नति र समृद्धिमध्ये कुन शब्द राख्नेमा पनि बढी नै छलफल भएको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । समृद्धि शब्द एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकास मोडल भएको भन्दै त्यसले समान उन्नतिको परिकल्पना नगरेको भन्दै शब्द अस्विकृत भएकोे थियो ।

पार्टीभित्रका कतिपय नेताले समृद्धि नै शब्द राख्न सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा उल्लेखित समुन्नति नै राख्नुपर्नेमा मस्यौदा समितिका सदस्य एकमत बने । संकल्पपत्र, प्रतिवद्धतापत्र, संकल्प, घोषणापत्र शब्दावली कुन राख्नेमा समेत छलफल भएको थियो ।

अन्तिममा ‘संकल्प’ शब्द मात्रै राख्नेमा सहमति जुट्यो । ‘संकल्पमा एक/एक शब्दमा छलफल गरेर टुंग्याएका छौं । केही मुद्धामा विषयगत विज्ञलाई बोलाएर नै छलफल गर्‍यो’ मस्यौदा समितिका सदस्य गेजा शर्मा वाग्लेले भने ।

क्लष्टरका आधारमा आफ्नो समुदायको पक्षमा केही सदस्यले कडा अडान राखेका थिए । समितिका प्रवक्ता समेत रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियारकै बलमा ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ घोषणापत्रमा समावेश गरिएको एक सदस्यले बताए । यस विषयलाई अन्तिम समयमा समावेश गरिएको थियो ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा सहमहामन्त्री परियारले आफ्नो बलमा उक्त अवधारणा घोषणापत्रमा समावेश भएकोप्रति परियारले खुसी व्यक्त गरे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दा अधिकतम समेट्नका लागि समिति सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ लागेका थिए । ‘सहयोगी आवश्यकता पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी राख्न निश्चित रकम सरकारबाट उपलब्ध गराउने’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा संयोजक शर्माको चासो अलि भिन्न थियो । समितिका एक सदस्यका अनुसार नागरिकलाई तत्कालै राहत दिन सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

‘सरकारी अड्डामा जाँदा नागरिकले सास्ती पाएका छन् । उखु किसान सधैं काठमाडौंमा धर्ना बस्न आउनुपरेको छ’, समितिमा शर्माले राख्ने मूल विषयहरु बारे उनको भनाई उधृत गर्दै एक सदस्य भन्छन्,‘जनताका एजेण्डा नछुटुन् । जनतालाई राहत दिने कार्यक्रमहरु ल्यायौं ।’

संवैधानिक निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्ति कांग्रेसले गर्न नहुने वा भाग नखोज्ने प्रतिज्ञा गर्ने गरी घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने केही सदस्यको राय थियो । त्यसमा सहमति जुट्न सकेन । विकल्पमा ‘सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्नेछौं’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२०४८ सालको नजिर, क्षेत्रगत सुधारले हुने रोजगारी सिर्जना, सम्भावित आर्थिक वृद्धिदर लगायका कारणले केही महत्वाकांक्षी भएको समितिको निचोड छ । ‘४० देखि ५० वटासम्म ऐनहरु खारेज वा संशोधन गर्दा रोजगारी व्यापक सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ मस्यौदा समितिका संयोजक वाग्ले भन्छन्, ‘राजनीतिक अनुकुलताका वीचमा पनि अलिकति महत्वाकांक्षी नभए अब यस्तै हो भनी छोड्नुपर्दछ ।’

घोषणापत्र निर्माणका क्रममा मूलतः पाँच जनाले क्षेत्रगत अध्ययन गरी मस्यौदा गरेका थिए । समुन्नत नेपालको मार्गचित्रका लागि मस्यौदा संयोजक वाग्लेले बढी समय खर्चेका थिए । समसायिक राजनीति र राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा गेजा शर्मा वाग्ले र प्रताप पौडेलले ड्राफ्ट तयार गरेका थिए । वाग्लेको प्रमुख भूमिका विदेश नीतिमा थियो । भौतिक पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी सिर्जना लगायत विषय समेट्न केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल खटिए ।

उर्जा र जलस्रोतको क्षेत्रको ड्राफ्ट बनाउन मस्यौदा संयोजक वाग्ले र पोखरेल संयुक्त रुपमा लागेका थिए । समिति सदस्य प्रताप पौडेलले मूल रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्टीले तय लिने नीतिमा धेरै समय खर्चिए ।

महामन्त्री गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुुँदा सल्लाहकार रहेकाले पनि उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो । घोषणापत्रमा उल्लेखित ‘हाम्रो प्रतीज्ञा’, एकीकृत सामाजिक सुरक्षाः कोखदेखि शोकसम्ममा उनले काम गरेका थिए । डा. कृष्ण पौडेलले मूलतः शिक्षा क्षेत्रमा समेटिने विषयहरुको मस्यौदा तयार गरेका थिए । फरक फरक विषयमा तयार भएको ड्राफ्टलाई एकीकृत गरी सामूहिक रुपमा छलफल गरी घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो ।

शनिबार (१२ कात्तिक) विहान ११ बजे अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिए पनि थपघट भने अपरान्हसम्म भइरहेको थियो ।