+
+

डोल्पामा विवादको वैकल्पिक समाधान !

ङिमा ग्याल्जेन गुरुङ ङिमा ग्याल्जेन गुरुङ
२०७९ कात्तिक १५ गते २०:३९

सन् २०१८ को एक दिन डोल्पामै हुँदा ‘कलम लिएर दिवंगत हजुरबुवाको घरमा आउनू’ भन्ने खबर पाएँ । त्यहाँ बुवाका भाइबहिनी र अरू तीन जना स्थानीय भद्रभलाद्मीलाई देखें । ती तीन जना भलाद्मीले पर्ख्यौली सम्पत्ति विभाजन गर्न लागेका रहेछन् । मलाई उनीहरूले अंशबण्डाको निम्ति सम्पत्तिको सूची तयार गर्न लगाए ।

सन् २०१७ मा व्यापारको सिलसिलामा चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतमा थिएँ । एउटी डोल्पो महिला रोइकराई गर्दै म बसेको पालमा विवाद समाधान गर्ने व्यक्ति खोज्न आएकी थिइन् । निर्मम कुटपिट भएकी ती महिला न्याय खोज्न तेस्रो पक्षको खोजीमा थिइन् ।

कानुनी भाषामा पहिलो देवानी र दोस्रो फौजदारी प्रकृतिको विवाद थियो । दुवैमा न्याय खोज्न अनौपचारिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । औपचारिक अदालती प्रणालीमा जाने हो भने सम्पत्ति भागबण्डा वा कुटपिटको विवादमा जिल्ला अदालतबाट न्याय खोज्नुपर्थ्यो । तर डोल्पोजस्ता आदिवासी समुदाय बढी समय र परिश्रम गर्नु नपर्ने गरी स्थानीयस्तरमा विवाद सुल्झाउनेतिर ध्यान दिन्छन् ।

हुन त नेपालका आदिवासी समुदायले प्राचीनकालदेखि नै विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अभ्यास गर्दै आएका छन् । त्यस्ता प्रक्रियाहरू न मध्यस्थता जस्तो अर्ध–औपचारिक हुन्छन् न मेलमिलाप जस्तो अनौपचारिक नै । त्यसैले ती प्रक्रियाहरूलाई अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने मेलमिलाप र मध्यस्थताको मिश्रित रूपजस्तो देखिन्छ ।

किरातकालमा तुम्याङ, लिच्छविकालमा पञ्चली र मल्लकालमा पञ्चायत पनि विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय हुन् । आजसम्म आइपुग्दा पनि मुस्ताङमा मुखिया प्रणाली, गुरुङमा तमुदी, शेर्पामा खदायन्जी, थारूमा बडघर, राईमा शिर उठाउने, किसानमा अदालत र नेवार समुदायमा गुठी सभा जस्ता विवाद समाधानको वैकल्पिक अभ्यास प्रचलनमा देखिन्छन् ।

औपचारिक न्याय प्रणालीबारे जानकार भए पनि डोल्पाका बासिन्दा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु त्यति उचित ठान्दैनन् । मुख्यतः भौगोलिक दूरी, यसमा लाग्ने खर्च र समयका कारण मुद्दा दर्ता गर्न अनिच्छुक भएको पनि हुनसक्छ ।

त्यसमाथि राज्यले ऐतिहासिक रूपमा बेवास्ता गरेको एउटा बहिष्कृत समुदायले राज्यद्वारा स्थापित न्यायालयलाई न्याय खोज्ने ठाउँका रूपमा लिन नसक्नु आश्चर्यको कुरा पनि होइन ।

मुख्यतः सामुदायिक भावनाबाट निर्देशित यहाँका बासिन्दा अदालतमा मुद्दा लिएर जानुलाई अन्तिम विकल्प मान्छन् । स्थानीय उपचार समाप्त भएको अवस्थामा मात्र अदालत जानुपर्छ भन्ने बुझाइ जनमानसमा देखिन्छ । तथापि, केही समयअघि जग्गासँग सम्बन्धित अन्तर–गाउँपालिका मुद्दा अदालतमा दायर गरिनुले डोल्पोले पनि परम्परागत विवाद समाधान प्रणालीको अतिरिक्त अदालतलाई न्यायभूमिको रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

विगतमा डोल्पामा विवाद समाधानका क्रममा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार चिख्याबसँग हुन्थ्यो । सामान्यतः मर्कामा परेको पक्ष विवादको विषयसँगै केही जिन्सी सामान वा नगद लिएर पोन्पो वा कुढ्रागसामु पुग्छन् । पोन्पो र कुढ्रागलाई पहिले चिख्याब भनिन्थ्यो भने कुनै ठाउँमा गापु पनि भन्ने गरिन्छ ।

जेहोस्, प्रक्रियाको कुरा गर्दा कुढ्रागले दुवै पक्षको भनाइ सुनेपछि अन्तिममा निर्णय गरी विवादको समाधान गर्ने गर्दछ । उनीहरूले पीडकलाई जरिवाना समेत तिर्न लगाएर विवाद समाधान गर्छन् । पहिले त चिख्याबले कोर्रा लगाई भौतिक सजाय पनि दिने गरेको केही ज्येष्ठ नागरिक सम्झिन्छन् ।

त्यसैगरी पीडितले तेस्रो पक्षलाई विवादको समाधानमा सहयोग गर्न भनेर बोलाउने प्रचलन समेत रहँदै आएको छ । यो प्रचलन भने नर्मनले कब्जा गरेपछिको मध्यकालीन इङ्ल्यान्डका न्यायाधीशहरू जो ठाउँठाउँमा पुगेर राजाको आज्ञा बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गर्दथे त्योसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ वा भनौं नेपालको सन्दर्भमा मल्लकालको छरिदार जस्तै ।

सामान्यतः गाउँका प्रमुख नै तटस्थ तेस्रो पक्षको भूमिकामा रहने भए तापनि निष्पक्षताको पर्याप्त आधार भएका विश्वासिलो व्यक्ति पनि विवाद समाधानका क्रममा तटस्थ पक्ष बन्न सक्दछन् ।

साधारणतः विगतमा पनि सफलतापूर्वक विवाद सुल्झाउनमा सहभागी गाउँका अनुभवी ज्येष्ठ नागरिकलाई तटस्थ पक्षको रूपमा छान्ने गरिन्छ । डोल्पामा पारिवारिक तथा दाम्पत्यसम्बन्धी अधिकांश विवाद तेस्रो पक्षकै सहयोगमा सुल्झिने गर्छन् । त्यस्तो तेस्रो पक्ष भने कुढ्राग वा समाजको अन्य विश्वसनीय सदस्य हुन सक्दछ ।

यौन दुव्र्यवहार, चोरी तथा कुटपिट जस्ता फौजदारी विवादको समाधान पनि स्थानीयस्तरमै गराइन्छ । तथापि, त्यस्ता स्थानीय अधिकारीले यस किसिमका गम्भीर फौजदारी मुद्दाहरूको निर्णय गर्दा जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ किनभने पीडित पक्षले स्थानीय फैसलालाई अटेर गरेर औपचारिक रूपमा अदालतमै मुद्दा दर्ता गर्न सक्दछ । त्यसमाथि राज्यले नियुक्ति गरेका अधिकारीहरूको निर्णय स्थानीय विवाद समाधान कार्यविधि विपरीत हुँदा पनि जटिलता उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ ।

हाल संविधानको धारा २१७ मा टेकेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०१७ द्वारा स्थापित राज्यको औपचारिक न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद समाधान विधिलाई भंग गर्ने षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय न्यायिक समितिले मेलमिलापमार्फत ११ र औपचारिक विधिमार्फत १३ प्रकारका विवाद समाधान गर्ने अधिकार पाएको छ । तर अहिलेसम्म स्थानीय जनताको रोजाइमा भने स्थानीयकै परम्परागत विवाद समाधान पद्धति नै परेको देखिन्छ ।

न्यायिक समितिका अध्यक्ष राजनैतिक व्यक्तित्व भएकोले निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने आधार भएर पनि हुनसक्छ । केही स्थानीयका भनाइ अनुसार न्यायिक समितिमा कुनै खास प्रशिक्षण नै नभएका कानुन अध्ययन नगरेका व्यक्तिहरू रहेका र तिनीहरू आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे समेत अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् ।

त्यसो त न्यायिक समितिको औचित्यबारे थुप्रै सवाल उठेका छन् । पहिलो कुरा, समितिले जस्तोसुकै विवादको समाधान गरे तापनि अन्ततः अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुनसक्ने हुन्छ किनकि यसले गरेको अन्तिम निर्णयविरुद्ध कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, गाउँमा सबैले चिनेको र भरोसा गरेको व्यक्तिले पक्षहरूको समस्या बुझ्छन् र समाधान गर्न सक्छन् भने औपचारिक रूपमा गठन गरिएको न्यायिक समितिको औचित्य औपचारिकतामै सीमित रहन्छ ।

यसको अलावा न्यायिक समितिको गठन र न्याय निरुपण गर्ने प्रक्रिया राज्यका सबै स्थानीय स्तरमा एउटै हुने भएकाले यसले ‘एउटै आकारले सबैलाई सुहाउँछ’ भन्ने न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउँछ जसले गर्दा नेपालका विविध समुदायहरूको पृष्ठभूमि र न्याय सुनिश्चित गर्ने पृथक् तरिकालाई बेवास्ता गरेको सत्यतालाई लुकाउन मिल्दैन ।

यस सन्दर्भमा, डोल्पोका जनताका लागि त्यहाँका परम्परागत विवाद समाधान प्रणाली नै सर्वमान्य बाटोको रूपमा स्थापित छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस किसिमको विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायलाई मध्यस्थता र मेलमिलापको सम्मिश्रणको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ किनभने यसमा तेस्रो पक्ष भनिएको पोन्पो वा कुढ्रागले विवाद समाधानको प्रक्रिया र न्याय निरुपणको पाटो दुवै नियन्त्रण गर्ने गर्दछ ।

डोल्पोको परम्परागत शैली भने केही विन्दुमा आइपुग्दा प्रचलित मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०१२ सँग मेल खाँदैन । किनकि स्थानीय प्रक्रियाले आपसी सहमतिमार्फत न्यायाधीश चयन गर्ने तथा मेलमिलापको लिखत तयार गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्दैन । जुन ऐन बमोजिम अनिवार्य गर्नुपर्ने हो ।

यद्यपि, यी र यस्ता विधिहरू यथावतै रहने र विभिन्न आदिवासी समुदायले निरन्तर प्रयोग गर्ने भएकाले विद्यमान वैकल्पिक विवाद समाधान सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरी यस्ता आदिवासी सीपलाई थप परिमार्जनसहित राष्ट्रिय विधानमा समावेश गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।

गोपनीयता, निष्पक्षता, समानता र निष्ठताको सवालमा केही आफ्नै चुनौती भए पनि यस्ता परम्परागत विवाद समाधान प्रक्रियाले महँगो र बढी समय खर्च हुने राज्यको अदालती प्रक्रियाको विकल्प प्रदान गर्दछ । त्यसमाथि राज्यको उपस्थिति कमजोर रहेको डोल्पो जस्ता क्षेत्रहरूमा त झनै सुधार उन्मुख स्थानीय विवाद समाधान प्रणालीको महत्व सधैं भइरहनेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?