मल कारखाना : किसानको भोट तान्न दलहरुले पिटेको ढोल

१६ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि दलहरुले घोषणापत्र र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने काम लगभग टुंग्याएका छन् । मंगलबारसम्म आएका दलहरुका घोषणा पत्रमा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने, नसक्ने सबैखाले बाचाहरु छन् । तीनै मध्येको एक हो– कम्तिमा अर्को निर्वाचनसम्ममा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना । त्यो पनि एउटा, दुईटा होइन सातै प्रदेशमा ।

नेपालमा सरकार सञ्चालक बन्न छुटेका कुनै दल छैनन् । किसानले मलको हाहाकार नभोगेको साल पनि कुनै छैन । कुनै पनि दलको एकल वा मिलिजुली सरकारले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सकेनन् । अहिले तिनै दलहरु नेपालमै मल कारखाना खोल्ने घोषणाको होडबाजीमा देखिएका छन् ।

यथार्थ चाहिं के छ भने, दलहरुको मल कारखाना खोल्ने घोषणालाई हालसम्म भएका अध्ययनहरुले हावादारी भन्न बल पुर्‍याउँछ ।

हावादारी प्रतिबद्धता

करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित तीन वर्ष सत्ता सम्हालेको नेकपा (एमाले) यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । चुनावको मुखैमा मंगलबार उसले सार्बजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रको ३९औं पेजमा अबको पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने उल्लेख छ । एमालेले प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ ।

सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा नेपालमै रासायनिक र प्राङ्गारिक मल मल उत्पादन गर्ने काँग्रेसको घोषणा छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा रासायनिक मल आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपालमै कारखाना खोल्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उसको घोषणा छ ।

सोमबार नै सार्वजनिक नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा पनि नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय छुटेको छैन ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८४ मा पहिलो पटक गरेको अध्ययनले नेपालमा नाइट्रोजन उर्जाबाट राशायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव रहेको देखाएको थियो ।

त्यसपछि एकै पटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बिषय परेपछि यसबारे बहश सुरु भएको थियो । त्योसँगै कृषि मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो ।

बोर्डले भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकलाई गर्न लगाएको अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्याँसबाहेक अरु उर्जाबाट राशायनिक मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि त्यो प्रक्रिया नै सेलायो ।

तत्कालीन नेकपाको सरकारले २०७७ सालमा मल कारखानाको चर्चालाई पुनः व्यूँत्यायो । जाइका र लगानी बोर्डको अध्ययनबारे कृषि मन्त्रालयले कारखानाको मोडलबारे संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदन पनि बनायो ।

त्यसक्रममा प्राकृतिक ग्याँस कि विद्युतबाट भन्ने विवाद भएपछि सरकारले अर्थमन्त्री संयोजक रहेको समिति बनाएर मल कारखानाको मोडल तय गर्न अध्ययन गरायो । त्यो समितिले पनि प्राकृतिक ग्याँस विधीबाट मल कारखाना खोल्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद झनै चुलियो ।

देशमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुने अवस्थामा आयातित उर्जालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्ययन प्रतिवेदन फिर्ता नै पठाए ।

३८ वर्षसम्म एक पछि अर्को अध्ययन र विवादमा रुमल्लिएको मल कारखाना स्थापना बारे फेरि अर्को अध्ययन गर्न २०७८ सालमा सरकारले लगानी बोर्डलाई जिम्मा दियो । बोर्डले गत माघमा बुझाएको प्रतिवेदनले मल कारखाना स्थापनालाई झनै अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ ।

‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन’मा प्राकृतिक ग्याँस र बिजुलीको प्रयोगबाट चल्ने मल कारखानाको प्राविधिक र वित्तीय तुलना गरेको भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–जलविद्युतबाट चल्ने मल कारखाना खोल्न नेपालमा उपयुक्त रहे पनि यो प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले अहिले नै टुंगो लगाउन सकिने अवस्था हुन्न, पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा ‘वाटर इलेक्ट्रोसिस’ प्रविधिबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास भइरहे पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनका लागि कति उपयुक्त छ भनेर सोच्नु पर्ने अवस्था छ ।

अहिले भइरहेको प्रयास

सरकारले मल कारखाना खोल्ने अध्ययन, लगानीको मोडल, कारखाना खोल्ने स्थान लगायत सबै चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई सुम्पिएको छ । गत माघको तुलनात्मक अध्ययनबाहेक थप प्रगति भने हुन सकेको छैन ।

‘मल कारखाना खोल्न सकिन्छ, तर लगानी, कारखानाको मोडल के हुने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ,’ मल कारखाना सम्बन्धमा अध्ययन तथा सुझाव दिने बोर्डका विषय विज्ञ इन्जिनियर अक्षित पौडेल भन्छन्, ‘अध्ययनका लागि आएका केही प्रस्तावको अध्ययन बोर्डले गरिरहेको छ ।’

मल कारखानाबारे विस्तृत अध्ययनका लागि ४ वटा प्रस्ताव आएको र दुई वटा प्रस्ताव अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । प्रस्ताव अध्ययनपछि प्रतिवेदन बन्न १८ महिनादेखि २ वर्षसमम लाग्ने अनुमान पौडेलले सुनाए ।

लगानीको मोडल, उर्जा प्राप्ती र प्रतिफल सरकारले चाहेअनुसार भए बोर्डले पीडीए (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) गरेर कारखाना निर्माणको चरणमा जाने उनले बताए ।

उनका अनुसार, त्यसपछि कुनै बाधा–व्यवधानविना खुरुखुरु काम अगाडि बढे २ वर्षमा अध्ययन सकिएर अर्को ५ वर्षमा कारखाना निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने विज्ञ पौडेल बताउँछन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशको कुल खेतीयोग्य जमिनमा कम्तीमा वार्षिक ७ लाख मट्रिकटन युरिया आवश्यक पर्छ । सरकारले भने वार्षिक तीन लाख मेट्रिकटन हाराहारी मात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ ।