‘ब्याजदर चर्को भो, गरिखान गाह्रो भो’

१८ कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबार बिहान ११ बज्नै लाग्दा काठमाडौं र यसका आसपासका जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरु माइतीघर मण्डलाको सडक किनारामा जम्मा भए । उनीहरुको हातमा बैंक आतंक बन्द गर, मनपरी प्रिमियर बन्द गर, उच्च ब्याजदर खारेज गर, तरलता समस्या समाधान गर जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियमकीय राष्ट्र बैंक विरोधी प्ले कार्डहरु थिए । आक्रामक नारासहित भेला भएका व्यवसायीहरुको प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका थिए, काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाका नीतिका कारण बैंकको सेवा शुल्क, ब्याज उद्योगी व्यवसायीले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि शान्तिपूर्ण खबरदारी भेला आयोजना गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

बैंकहरुले उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि पैसा दिन नसकेको र पुरानो ऋण रकममा पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर सेवा शुल्क लगायतका अतिरिक्त भार थपिदिएको उनको आरोप छ ।

‘बैंकहरुका कारण काम गरेर खान नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘आफू मात्रै नाफा कमाउन बैंकहरुले कालोबजारी गरिरहेका छन् । सरकार र नियमकले केही गरेनन् ।’

बैंक ब्याजदरमा शतप्रतिशत वृद्धि, बैंकका विभिन्न सेवा शुल्कमा वृद्धि, लिलामीको धम्की जस्ता कारणबाट उद्योगी व्यवसायीहरु त्रसित भएको उनले बताए ।

मध्यान्ह हुँदै जाँदा प्लेकार्ड र ब्यानरसहित माइतीघरमा भेला हुने उद्योगी व्यवसायीको संख्या बढ्दै गयो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अन्य दुई उपाध्यक्षहरु अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाई पनि माइतीघर आइपुगे । दुवै उपाध्यक्ष शान्तिपूर्ण प्रर्दशनको पहिलो घेरामै बसेर नियमक र सरकारलाई खबरदारी गरे ।

अहिलेको अवस्था निजी क्षेत्रका लागि निकै कठिन भएको भन्दै उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकार र नियमक मिलेर बैंक र व्यवसायी बीचको सन्तुलन कायम गर्नुको विकल्प नभएको बताए । सरकारले नियन्त्रणमुखी आर्थिक र मौद्रिक नीतिमार्फत आयात घटाउने र उपभोग नियन्त्रका लागि मूल्यवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा चौतर्फी समस्या सृजना भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको ब्याजदर उद्योगी व्यवसायीले धान्नै सक्दैन्,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ‘उद्योग र व्यवसायको सञ्चालन क्षमता ५० प्रतिशतसम्मले घटेको बेला बैंकहरुले पेल्दा थप समस्या सिर्जना भएको छ ।’

सरकारसँग सम्वादमार्फत समस्या समाधान गर्न पटक-पटक छलफल र वार्ता भएपनि समस्या समाधान नहुँदा उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएको भन्दै उनले आफूले उपत्यकाका उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनमा महासंघकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको बताए ।

बैंक सञ्चालक समेत रहेका महासंघका अर्का उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाइले अहिले उद्योगी व्यवसायी साँच्चिकै मर्कामा परेको बताए । उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण नै नभएको भन्दै उनले यसको कारण बैंक मात्रै नभएको दाबी गरे । झट्ट हेर्दा अहिलेको द्वन्द्व उद्योगी व्यवसायीको जस्तो देखिए पनि समस्या सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण उब्जेको उनको दाबी छ । ‘उद्योग व्यवसायीहरु साँच्चै मारमा छन् । तर यसको मुख्य जड सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीति हो, बैंक त देखिएको मात्रै हो’ संघाइले भने ।

आन्दोलनमै सहभागी महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठले सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकहरुको पराकाष्ठाका कारण आन्दोनको विकल्प नभएको बताए ।

‘उद्योग र व्यवसाय थप विस्तार गर्न भन्दा पनि भएको वयवसाय टिकाउन समेत पैसा छैन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नीतिमार्फत नियमकले र व्यवहारमार्फत बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिएको छ । ’ बैंकहरुले आफ्नो बानी सुधार नगरे यो आन्दोलन सुरुवात मात्रै भएको भन्दै उनले तत्काल सरकार, बैंक र नियमकहरु सचेत हुनु पर्ने बताए ।

आन्दोलनको समन्वय गरिरहेका उद्योग वाणिजय संघ काठमाडौंका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बैंकहरुका कारण निजी क्षेत्रले अप्ठ्यारो अवस्था भोगिरहेको बेला सरकार र नियमक बीचको दुरी बढ्दा समस्या झनै गहिरिएको बताए ।

‘शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समस्या समाधान होस् भन्ने पक्षमा हामी छौं, तर आान्दोलन अब मोफसलबाट काठमाडौं छिर्‍यो,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले गरिखाने अवस्था सिर्जना नगरे अर्थतन्त्र गलत बाटोमा जान्छ ।’

निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नबढेको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकार, केन्द्रीय बैंकसँग एक अंकमा बढी नहुने ब्याजदर तोक्न, व्यापारमा १/२ प्रतिशत मात्र थप गरी लिन पाइने लगानी योग्य पूँजीको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न, बैंकहरुको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर ३ भित्र रही जोखिमका आधारमा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी–नेगोसिएसन शुल्कको दोब्बर वृद्धिलाई अन्त्य गर्न, हाल भएका कर्जाहरुलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनःतालिकीकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्मलाई नियमित मानेर लिलाम गर्ने प्रक्रिया लाई स्थगित गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । उनीहरुले चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्न पनि माग गरेका छन् ।

यस अघि यस्तै माग राख्दै नवलपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रर्दशन गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् भिडियोः

तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर