अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा, यसको सुधार अबको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ

आजको दिनमा साना तथा मझौला उद्योगी र व्यवसायीहरु साह्रै निरास छन् । उनीहरु गुहार माग्दै सडकसम्म आएका छन् । उनीहरुले के त्यस्तो समस्या भोग्नुपर्यो, जसले उनीहरुलाई विरोध प्रदर्शनसम्म ल्यायो भनेर गहिराइमा पुगेर बुझ्न आवश्यक छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मागमा आएको संकुचनले ल्याएको छ । हरेक जस्तो क्षेत्र यो समस्याबाट पीडित छ । स्टिलको व्यापार र माग ६० देखि ७० प्रतिशत खस्केको छ । सिमेन्टको व्यापार ५० प्रतिशतले संकुचित भइसकेको छ । अटोमोबाइलको व्यापार ७० प्रतिशत कम छ । प्लाष्टिक उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशत संकुचित बनिसक्यो । दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेय पदार्थको मागमा पनि १५ प्रतिशत संकुचन आएको छ ।

निर्माणको काममा पनि साह्रै गिरावट आएको छ । निर्माणका लागि व्यवसायीलाई पैसा र काम दुवैको अभाव छ । इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिजमा झण्डै ३० प्रतिशतको डाउन छ । यस्तो बेलामा विकास खर्च पनि सुकेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का छैन । विभिन्न कारणले निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेका नै छैनन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले मागको संकुचन समस्याबारे अध्ययन पनि गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्मको हाम्रो निष्कर्ष हो, अवस्था विकराल बन्दै छ ।

बजारमा मागको संकुचनको प्रभाव वृहत्तर हुन्छ । अहिले माग सानो दरले घटेको हैन, १०–१५ प्रतिशतको माग घट्दा उद्योगी–व्यवसायीले झेल्न पनि सक्छन् । कुनै एक महिनाको अवधिमा समस्या फरक हुन्छ, यो लम्बिँदैछ । ६ महिनासम्म लम्बियो भने यसको गम्भीर संकट र असरहरु अर्थतन्त्रमै देखिन थाल्छ ।

कुनै सामान उद्योगीले उत्पादन गर्छ, आयातकर्ताले आयात गर्छ । ती सामानको डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, रिटेलर तथा डिलरहरु हुन्छन् । यो वितरणको नेटवर्क हो । अहिले रिटेलरको बिक्रीदर आधा घटेको छ । यसका कारण वितरकहरुले आफ्नो सञ्चालन खर्च उठाउन सकेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च, भाडा, तलब, बिजुली, पानीको खर्च उठाउन समेत समस्या भइसक्यो ।

तर, संकट यतिमा सीमित छैन । यही बेला बैंक ब्याज ८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत पुगेको छ । अब ब्याज बुझाउनु पनि छ । दैनिक सय रुपैयाँको नगद प्रवाह गर्ने व्यापारीको ढुकुटी ५० रुपैयाँ मात्रैमा सीमित छ । त्यसमाथि व्यापारमा नाफा भइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले माग घटेका कारण उत्पन्न ठूलो समस्याको चक्रव्यूहमा उद्योगी व्यवसायी फस्दै गएका छन् ।

हामीले यो समस्या बताइरहँदा कसैलाई लागिरहेको हुन सक्छ कि यो चुनावको लागि गरिएको ‘स्टन्ट’ हो कि ? जहिले पनि समस्याबारे नै बोल्ने उद्योगी व्यवसायीको शैली नै दोहोरिएको हो कि ? म स्पष्टसँग भन्छु, उद्योगी व्यवसायीलाई वास्तबमै परिरहेको गम्भीर समस्या हो ।

अहिले यो समस्या लघु, साना तथा मझौला स्तरका उद्योग (एसएमईज)का सञ्चालक र तथा व्यवसायीले बढी सामना गरिरहनु परेको छ । त्यसैकारण यो आक्रोश एसएमईज सञ्चालकमा बढी छ ।

जताततै नकारात्मक प्रभाव

यो समस्या छ भन्ने पुष्टि गर्ने आधारहरु पनि छन् । किनकी यो समस्याले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै छोएको छैन । सरकारी राजस्व हेर्नुस्, हरेक खालका राजस्व घटेका छन् । अन्तःशुल्कमा खासै वृद्धि छैन । भन्सार राजस्व घटिरहेको छ ।

यो समस्याको सबैभन्दा ठूलो संकेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा भ्याट संकलन ९.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै व्यवसायीको मनोविज्ञान खलबलिएको छ । आक्रोशको वातावरण बनाइरहेको छ । पहिलो चरणमा यो समस्या बढी एसएमईजले सामना गर्नु परेपनि त्यहीँ मात्रै सीमित रहने अवस्था छैन । केही–केही उद्योगसम्म यसको असर देखिन थालिसक्यो । ठूला–ठूला कर्पोरेट हाउसले पनि यसको मार खेप्न थालिसके ।

माग घटेर ड्रिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, डिलर, रिटेलरबाट पैसा आउँदैन भने त्यसको असर त सबै ठाउँमा परिहाल्छ । अब कतिसम्म यसलाई व्यवसायीले थेग्न सक्लान् ?

यसरी माग घट्दै गयो भने धेरै कुरामा धक्का पर्छ । निष्क्रिय कर्जा (एनपीए)ले पनि समस्या चर्किएको देखाइसकेको छ । एनपीए १.३४ बाट करिब १.७७ प्रतिशत पुगिसक्यो । यो २.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म जानसक्ने देखिएको छ । नेपालका लागि यो निकै गम्भीर कुरा हो । किनकी जब निष्क्रिय कर्जामा पहिरो जान सुरु हुन्छ, ३ प्रतिशतमा रोकिंदैन ।

यही समयमा तरलताको समस्या छ । यसले गर्दा कुनै पनि नयाँ उद्योगधन्दा आउन सकेका छैनन् । जति पनि मान्छेले यो वर्ष लगानीको योजना बनाएका थिए, उनीहरुले त्यसलाई पछाडि धकेलेका छन् । किनभने लगानीको वातावरण नै छैन । यसको चक्रीय असर फेरि मागको वृद्धिदरमा नै पर्न जान्छ ।

अहिले घरजग्गाको कारोबार पनि प्रभावित छ । नेपालमा जग्गा र सेयर कारोबारले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । यसमा पनि एउटा विगत छ, धेरै मान्छेको यसमा लगानी छ । नेपालमा ५० लाखभन्दा बढीसँग सेयर कारोबार गर्ने डिम्याट खाता छ । तर, सेयर बजार ४० प्रतिशतले डाउन छ । नोक्सान नै हुने अवस्थामा सेयर बेचेर तारतम्य मिलाउन सक्ने अवस्थामा पनि लगानीकर्ता छैनन् ।

बैंकिङ धितो पनि जग्गासँग नै जोडिएको छ । अहिले जग्गामा पनि लगानी भइरहेको छैन, जग्गाको कारोबारमा पनि विभिन्न नीति नियमले अड्चन पुर्याएको छ । कित्ताकाट बन्द छ । जग्गाका लागि दिइने ऋण पनि संकुचित गरिएको छ । अहिले कसैले जग्गा बेचेर पनि बैंकको ऋण तिर्छु भन्ने योजना बनाउन सकेको छैन ।

जग्गाको कारोबार नहुने र सेयर मूल्य घट्ने हुँदा सरकारी संस्थानदेखि लघुवित्तसम्मलाई प्रभाव परिरहेको छ, जहाँ मान्छेको ठूलो बचत छ ।

बजारको मागको सिधा सम्बन्ध रोजगारीसँग पनि छ । जब सञ्चालन खर्च घटाउने कुरा आउँछ त्यसको मार श्रमिक वर्गमा पर्छ । रोजगारीमा नकारात्मक असर पुग्छ ।

यी सबै परिस्थितिले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई समस्याबाट निस्किन गाह्रो भइसकेको छ । यो स्थिति केही समयमै सबैका लागि आउने अवस्था छ । यदि यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न खोजिएन भने धेरै कम मात्रै कर्पोरेट हाउस यो संकटबाट अछुतो रहनेछन् ।

अतिउपचारले ल्याएको संकट

यस्तो संकट रातारातमा आएको भने हैन । यसमा कतिपय दीर्घकालदेखिका र केही तात्कालिक विषयहरु कारण छन् ।

सरकारले बैंकिङ पहुँच बढाउने नीति नै लिएको छ । यसअनुसार बैंकहरुले गाउँ–गाउँ पुगेर शाखा कार्यालयहरु खोले । त्यहाँ बैंकहरुले ऋण प्रवाह पनि गर्नुपर्यो । हाम्रो सिस्टमको कमजोरी भनौं, धेरै खाले ऋणको प्रवाह ‘कोल्याट्रल’ मा आधारित हुन्छ । यसले जग्गाको मूल्य पनि बढाइदियो, ऋणका लागि उद्योग, व्यापार र व्यवसाय चलाउनेहरुले जग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्यो । यस्तो ‘केस’ एक–दुई वा सीमित व्यक्तिमा मात्रै रहेन, हाम्रो प्रणालीले त्यही बाटो देखाएकाले धेरैले त्यसलाई पछ्याउनुपर्यो । यसलाई लामो समयदेखिकै हाम्रो प्रणालीको असफलता हो भन्नुपर्छ ।

यहीबीचमा हामीले कोभिडको महामारी झेल्यौं । महामारीपछि केही फरक परिस्थिति बन्यो । रसिया–युक्रेन युद्ध लगायतको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमोडिटी, पेट्रोलियमको मूल्य अप्रत्याशित रुपमा बढ्न पुग्यो । महामारीका बेला २ वर्षसम्म मान्छेले त्यति खुलेर खर्च र काम गरेका थिएनन् । त्यसले एउटा ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरिदिएको थियो । अर्को ब्याजदर सस्तो भएको थियो । बैंकिङ सिस्टममा धेरै तरलता थियो, त्यसले ब्याजदर निकै घटायो । ब्याजदर कम भएका बेला जसरी ‘आउट साइट इन्टरभेन्सन’ हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि हुन पाएन । त्यतिबेला सिस्टममा तरलता घटाउन ब्याजदरको करिडोर ८ देखि १२ प्रतिशतमा ‘मेन्टेन’ गर्नुपर्थ्यो । तर, ५.५, ६ र ७ प्रतिशत ब्याजदरमा सबैले ऋण पाइरहेका थिए ।

त्यो अवस्थामा ह्वात्तै आयात बढ्यो, जग्गाको मोल बढ्यो । सेयर बजार पनि माथि उचालियो । त्यतिबेला सबै कुरा अचानक हुन पुग्यो, किनकी प्रणालीमा तरलता बढी थियो । यसले एक्कासी विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुन पुग्यो ।

त्यहीबेला श्रीलंकामा समस्या उच्च विन्दुमा पुग्यो । त्यसैकारण हाम्रो समस्यालाई श्रीलंकाको समस्यासँग जोडेर हेरियो । ‘अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, अवस्था खराब छ’ भन्न थालियो । त्यही समस्या कम गर्न हामीले उपचार मात्रै थालेनौं, उपचार नै उपचार गर्यौं । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भनेर एकसाथ यति धेरै विधि, पद्धति र औषधिबाट उपचार गर्न खोज्यौं कि अर्थतन्त्रले नथेग्ने खालको अतिउपचार भइदियो अर्थात् स्थिति नियन्त्रणको नाममा हामीले अतिनियन्त्रणको बाटो समायौं ।

अतिउपचार वा अतिनियन्त्रण यस अर्थमा कि एकसाथ सामानहरुमा प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्न लगाइयो । कतिपय सामानको आयातमै प्रतिवन्ध नै लगाइयो । तरलतालाई कम गर्ने खालका नीतिहरु बने । रिफाइनान्सिङको पैसा फिर्ता गराउन समयसीमा तोकियो । प्रोभिजनिङ पनि बढाइयो । चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन पनि त्यही बेला आइदियो । अरु धेरै कदमहरु पनि चालियो । यसरी अर्थतन्त्रमा यी सबै उपचारहरु एकैपटक गर्न खोजियो । यसले केही आयात त घटायो, तर त्यसले अन्यत्र के असर गर्यो भनेर कसैले सोचिरहकै थिएन र छैन ।

श्रीलंकासँग तुलना गरेर जे जस्ता काम भए, त्यसले नै हामी संकटतर्फ धकेलियौं ।  त्यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही समस्या पक्कै थियो । तर, समस्यालाई नै ‘संकट’ मानेर उपचार गर्न खोज्दा अहिले वास्तविक संकटको अवस्था आएको हो । यो घातक बाटो अब हिँडिरहनु हुँदैन ।

समाधान नखोजे महासंंकट 

हुन त महामारीपछि खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही आशाका संकेत देखिएका छन् । ठूलो योगदान नभए पनि त्यो सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । बिजुली निर्यात हुन सुरु भएको छ । त्यो सम्भावनालाई हामीले ‘क्यास’ गर्न सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । नेपालमा लगानी गर्न इच्छा राख्नेहरु बढिरहेका छन् । यी कुराले आशाको किरण देखाएका छन् ।

अहिले विदेशी सञ्चितिको अवस्था पनि खराब हालतमा छैन । अहिलेको आयातको हिसावले ८–९ महिनाको विदेशी सञ्चिति कमजोर हैन । यसले त्यतिबेला सोचिएजस्तो समस्या रहनेछ भनेर संकेत दिइसकेको छ ।

तर, समस्या आयातमा कडाइ र प्रतिबन्धले गरिरहेको छ । आयात रोक्न खोज्दा अवैध आयात र व्यापार बढिरहेको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्र र व्यवसायीलाई मारिरहेको छ । यसलाई कम गर्ने ठोस कदम लिइएन भने समस्या झन्–झन् बढ्दै जान्छ । यदि हामीले भनेजसरी सरकारले कदमहरु चाल्यो भने अर्थतन्त्र तुरुन्तै ‘रिभाइभ’ गर्ने खालको छ । अब नयाँ सरकार आएर यो समस्याको समाधानलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएन भने हामी महासंकटको अवस्थामा पुग्छौं ।

उद्योगी व्यापारी सधैं सरकार र राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत स्थिरता चाहन्छ । हामीलाई सही समयमा उचित निर्णय र दिशा चाहिन्छ । यस्ता समस्याबारे सरकार, राष्ट्र बैंक र हामी उद्योगी व्यवसायीबीच समान र एकैखालको बुझाइ बन्नुपर्छ । त्यही हिसाबले एउटै निष्कर्षमा पुगेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी चाहान्छौं । तर, हामीबीच यो समस्याको बुझाइमा ‘ग्याप’ छ ।

हामी यो समस्या लिएर जहाँ–जहाँ जानुपर्ने हो, सबै ठाउँमा गएका छौं । हाम्रो समस्याबारे जानकारी गराएकै छौं । तर, समाधान आएको छैन ।

नेपाल उद्योग परिसंघ जस्तो संस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई आशा पनि देखाउनुपर्यो, सरकारसँग समस्या राख्नु पनि पर्यो र समाधान पनि खोज्नुपर्यो । तर, हामीले यो समस्या यति ठूलो हो भनेर सरकारलाई बुझाउन सकेका छैनौं, सरकारले बुझ्न सकेको पनि छैन ।

यो समस्याले सबैभन्दा धेरै ठूलो असर लगानीकर्ताको मनोबलमा पारेको छ । जग्गाको कारोबार, सेयर बजार, निष्क्रिय कर्जा, राजस्वलगायतमा प्रत्यक्ष असर देखिएकै छ । ६२ प्रतिशत जग्गाको कारोबार घटेको, लक्षित कर राजश्व संकलन गत वर्ष २७.५६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष १८.१९ प्रतिशत (कात्तिक २६ गतेसम्म) मात्र संकलन भएको छ । राजस्व संकलनको यस्तो अवस्था कहिले थियो ?

बितेको ३० वर्षमा यो स्तरको समस्या मैले भोगेको, देखेको थिइनँ । मेरो अनुभवमा सशस्त्र द्वन्द्वकाल, भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोभिड महामारीमा पनि यस्तो समस्या परेको थिएन । यो समस्याबाट बाहिर निकाल्न सरकारले छिट्टै उचित कदम चाल्नैपर्छ ।

अहिलेकै नीतिबाट अघि बढ्ने हो भने साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायिक संस्था ‘कोल्याप्स’ हुन जान्छन् । अब पैसा नउठेर बैंकले लिलामी गर्न लागे पनि लिलामी नहुने समस्या आउन सक्छ । यसले निष्क्रिय कर्जा निकै उच्च दरमा बढ्न जान्छ । यसले बैंक, लघुवित्तदेखि सहकारी संस्थाहरुसम्मलाई असर पार्छ । यो पक्षलाई विचार गरेर नीतिहरु लिनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ ।

अहिलेको स्थितिलाई ठीक गर्न माग बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तरलता सहज गर्नुपर्छ । तरलता सहज भएर लगानी गर्ने अवस्था नभएमा अहिलेको समस्याको चक्रबाट मुक्त हुन सकिंदैन । लगानीको वातावरण बनाउन ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । यो असामान्य अवस्थालाई बुझेर कहीँ न कहीँबाट ब्याजदरलाई जथाभावी माथि जान नदिन प्रयत्नहरु गर्नुपर्छ । केही समयका लागि चालु पुँजीकर्जा मार्गनिर्देशन जस्ता कडा–कडा कदमहरुलाई नरम बन्नुपर्यो, पछि सारिदिनुपर्यो । बैंकहरुलाई प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाइदिनुपर्छ । बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता बढाउने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

सेयर बजारका लागि केही न केही विशेष व्यवस्था गर्नुपर्यो । जग्गाको कारोबारलाई सहज गर्नुपर्यो । महत्वपूर्ण कुरा विकास खर्च गर्नुपर्यो । लगानीको वातावरण बनाउन के–के हुन सक्छ त्यो–त्यो गर्नुपर्यो । एउटा समयअवधि दिएर झण्डै १२ हजार मेगावाट जलविद्युतमा आउन लागेको लगानीलाई बाटो खुला गरिदिनुपर्यो । त्यसरी आउने लगानीले केही नतिजा दिन्छ नै । औद्योगिक पार्कलाई खुला राख्नुपर्यो । यस्ता सबै कामहरु नभए अवस्था अझै बिग्रन जान्छ । अब समाधानमा नै ध्यान दिन जरुरी छ ।

आज जो उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्, साँच्चिकै नै सहन नसक्ने अवस्था भएरै उनीहरुले यो कदम उठाइरहेका छन् । यस्तो समस्याबाट निकास दिइएन भने यो आक्रोशको स्वर ठूलो हुँदै जान्छ । अब आउने जुनसुकै सरकारले यो समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ । म दोहोर्याएर भन्छु, नयाँ आउने सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेन भने अर्थतन्त्रमा थप संकट निम्त्याउनेछ ।

(रवीन्द्र घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)