बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, बजार र राजस्वको दबाबले स्थायित्वमा शंका

३० कात्तिक, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रमा देखिएको दबाब सुधारउन्मुख देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा (असोजसम्म) आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा बाहृय क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ ।

यो सुधारको लागि चालिएका कदमले अर्थतन्त्रको वास्तविक, सरकारी वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा भने अर्को खालको समस्या ल्याएका छन् । तथापि बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनका लागि चालिएका कदमहरु अब खुकुलो गर्दै जाने आधार भने तयार भएको छ । तर, यसलाई धेरै हदसम्म खुकुलो बनाएमा त्यसले फेरि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई असर गर्ने र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न असहज हुने डर रआशंका राष्ट्र बैंकलाई छ ।

कुनै पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहन्छ । आर्थिक स्थायित्वअन्तर्गतका मूल्य स्थायित्व, बाहृय क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सामान्यतः केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ भने सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एक अर्काको परिपूरक नीतिको रूपमा काम गर्छन् ।

बाहृय क्षेत्र स्थायित्व भन्नाले बाहृय मुलुकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारमा आउने उतारचढावहरू कम भएको अवस्था बुझाउँछ । अर्थात् बाहृय क्षेत्रका सूचकहरू जस्तै, विनिमय दर, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलित अवस्थामा रहनु हो ।

बाहृय क्षेत्रसँगको कारोबार धेरै घाटामा भएमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भएर बाहृय क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्नसक्ने हुन्छ । यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ ।

बाहृय क्षेत्रसँगको सन्तुलन कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाहृय सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । खासगरी पछिल्लो एक वर्षमा नेपालको बाहृय क्षेत्रमा चरम दबाबको स्थिति देखा परेको थियो ।

मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटनजन्य आम्दानीमा आएको कमीका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहँदा बाहृय क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको थियो ।

तर, सरकार र राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारमा केही निर्मम कदमहरु चाले । उच्च आयातले बाहृय क्षेत्रमा दवाब बढाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस र फागुन २०७८ मा गरि २ पटक परिपत्र जारी प्रतिपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरहेको थियो । त्यतिले मात्रै आयात नियन्त्रण नभएर बैंकहरुले आयातका लागि दिने कर्जा निरन्तर बढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’ लगायतका आयात कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट बढाएर १२० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि पनि अत्याधिक आयातले लगातार घटेको विदेशी विनियमय सञ्चिति घटिरह्यो । बढ्दो शोधनान्तर घाटाले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव बढाइरह्यो । त्यसपछि १३ वैशाखबाट विभिन्न १० वटा वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगायो ।

सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको १० वस्तुमध्ये निजी चारपांग्रे गाडी, १५० सीसी भन्दा माथिको मोटरसाइकल, महँगा मोबाइल र विदेशी मदिराको आयात प्रतिबन्ध भने अझै कायम छ । आयातमा लगाइएको नगद मार्जिन र आयात कर्जाको जोखिम भार अझै पनि यथावत छ । यो बीचमा राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढाउन पनि बैंकहरुलाई प्ररित गर्‍यो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले मौदि्रक उपकरणहरु नै प्रयोग गरेर बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन सघायो ।

यिनै कदमहरुका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को पहिलो तीन महिनामा बाह्य क्षेेत्रको दबाब केही हदसम्म सहज अवस्थामा आइपुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति (भुक्तानी सन्तुलन) १४ महिनापछि बचतमा गएको छ भने आयात नियन्त्रणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । चालु खाता घाटा पनि भदौको तुलनामा असोजमा घटेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले लिएको कडाइका नीतिले नै अर्थतन्त्रका बाहृय क्षेत्र सुधाउन्मुख देखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यसरी बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि चालिएका अतिनियन्त्रणमुखी कदमहरुले बजारमा माग घटेर नयाँ समस्या सिर्जना भएको भन्दै उद्योगी व्यावसायीले गुनासो गरिहरहेका छन् । अब अवस्था सहज बनाउन उनीहरुको जोड छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको चिन्ता भने अझै सकिएको छैन । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बाहृय क्षेत्रमा देखिएको दवाब सुधारउन्मुख देखिए पनि दिगोपनमा भने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘भदौको तुलनामा असोजमा सूचकहरु सकारात्मक छन् । आगामी महिनामा यी सूचकहरुमा देखिएको सुधार कतिको दीगो हुन्छ त्यो चुनौतिको विषय हो,’ उनले भने, ‘मौदि्रक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हुँदै छ । त्यसमा अहिले आएका तथ्यांकहरुको विश्लेषण हुन्छ ।’

चुनावपछि बन्ने सरकारले गर्ने बजेटको समीक्षाले पनि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिने भन्ने स्पष्ट हुने उनले बताए ।

‘बाह्य क्षेत्रको जुन असन्तुलन थियो । त्यसलाई सुधार गर्ने क्रममा आर्थिक गतिविधि केही संकुचित हुनु अस्वभाविक होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेको ट्रेन्ड कायम राख्न सकेमा अब थप ब्याजदर वृद्धितिर जाने अवस्था आउँदैन । सरकारले चुनावपछि आयातमा लगाएकेा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँन सक्छ । सबैभन्दा धेरै कर उठ्ने गाडी आयात खुलेपछि राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ ।’

अहिले व्यावसायीले तरलता सहज गर्न र ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाउन माग गरिरहेका छन् । राजस्व समेत घटेकाले सरकारी वित्त क्षेत्र प्रभावित हुन नदिन यस्तो कदम आवश्यक रहेको उद्योगी-व्यवसायीको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंक पनि राजस्वको कारण पनि अब गाडी लगायतका प्रतिबन्धित आयात खुकुलो पार्न आवश्यक देख्छ । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष -आईएमएफ)ले समेत आयात प्रतिबन्ध हटाउने दवाब पनि दिइरहेको अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

गाडी आयात खुलाउँदा पुनः एकपटक बाहृय क्षेत्रमा दवाब भने बढाउने उनले बताए । असोज र कात्तिकमा हुने सुधारले आयात प्रतिबन्ध हटाउँदा हुने दवाबलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फ जाने उनले बताए ।

घटेको व्यापार घाटा, बढेको रेमिट्यान्स

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आयातमा गरेको कडाइले आयातमा उल्लेख्य गिरावट भएको छ । जसले व्यापार घाटा घट्न गएर बाहृय क्षेत्रको असन्तुलनलाई केही हदसमम घटाएको देखिन्छ ।

प्रथम त्रैमासमा व्यापार घाटा १३.१ प्रतिशतले गिरावट आएर ३ खर्ब ५९ अर्ब ५८ करोडमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा निर्यात व्यापार ३५.७ प्रतिशतले गिरावट भएर ४१ अर्ब ८२ करोडमा झरेको छ ।

निर्यातको तुलनामा करिब १० गुणा भढी रहेको आयात पनि १६.२ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब १ अर्बमा झर्दा व्यापार घाटा पनि घटेको हो । कात्तिकमा पनि यस्तो आयात घट्ने क्रम जारी छ ।

तर, यस अवधिमा रेमिट्यान्स भने उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्स १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड पुग्दा बाहृय क्षेत्रको असन्तुलन घट्दै गएर अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रको दवाब पनि सुधाउन्मुख देखिएको हो ।

अमेरीकी डलरमा ७.१ प्रतिशतले मात्रै बढेको रेमिट्यान्स नेपाली मुद्रामा करिब १७ प्रतिशतले बढ्नु सकारात्म छ । विदेशी विनिमयदरमा भएको उतारचढावले पनि बाहृय क्षेत्रमा केही प्रभावित भएको देखिन्छ ।

१४ महिनापछि बचतमा भुक्तानी सन्तुलन

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास (असोज) सम्मको तथ्यांकअनुसार भुक्तानी सन्तुलन बल्ल बचतमा आइपुगकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा शोधनान्तर १ अर्ब २३ करोडले बचतमा थियो । तर, वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य स्रोतको अभावले आर्थिक वर्ष २०७९/८० शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडमा पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्षभरि नै घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो महिना असोजमा आएर भने बचतमा गएको छ । असोजमा शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ८७ अर्ब ७१ करोडले घाटामा थियो ।

शोधान्तर स्थिति मात्रै नभएर चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०७९ भदौमा नै ३७ अर्ब १८ करोड घाटमा पुगेको चालु खाता असोज मसान्तमा आउँदा सामान्य सुधार हुँदै ३४ अर्ब २८ करोडले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/७९ को असोज मसान्तमा चालु खाता १ खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा थियो ।

सुधारउन्मुख विदेशी विनिमय सञ्चिति

अब विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिम असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति भदौमा घटेर ९ अर्ब ३५ करोडमा झरेको थियो । तर, असोज मसान्तमा आउँदा ९ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरले रिजर्भ (फेड) ले बढाएको ब्याजदरका कारण डलर बलियो बन्दा डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असारको तुलनामा असोजमा ०.६ प्रतिशतले घटदा पनि नेपाली मुद्रामा भने बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

डलर बलियोबन्दा नेपालसँग रहेको अन्य मुद्रा पनि नेपाली रुपैयाँ हुँदै डलरमा गणना गर्दा घटेको देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा भने नेपालसँग रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असारको तुलनामा २.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति असोज मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भदौमा ११ खर्ब ८९ अर्ब १६ करोडमा झरेको कुल विदेशी विनियम सञ्चिति एक महिनाकै अवधिमा राम्रो सुधार देखिएको छ ।

प्रतिबन्धका कारण घटेको आयातका कारण सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा भने सुधार आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.६ महिनाको वस्तु आयात र ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सूचक ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने थियो । गत भदौ मसान्तमा यस्तो सूचक ९.० महिनाको वस्तु आयात र ७.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो ।

असन्तुलित सरकारी वित्त

आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नै संघीय सरकारको राजस्व र खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । निवार्चनका कारण चालु खर्च उल्लेख्य बढेर ३ महिनामा नै २ खर्ब २३ अर्ब ७५ करोड पुग्दा कुल खर्च २ खर्ब ७८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । जसमध्ये पूँजीगत खर्च १९ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्थामा ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तर, यस अवधिमो संघीय सरकारले राजस्वबाट २ खर्ब ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसमध्ये १८९ अर्ब ३८ करोड कर राजस्व र १९ अर्ब २० करोड गैरकर राजस्व संकलन भएको हो । यस अवधिमा सरकारको खातामा १ खर्ब ९५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद मौज्दात रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको विभिन्न खातामा सो रकम बराबरको मौज्दात रहेको छ । २०७९ असार मसान्तसम्म ती खातामा २ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको थियो ।

यसबीचमा प्रदेश सरकारहरुले ३४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत प्राप्ति गरेका छन् । उनीहरुको खर्च भने २० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । प्राप्त गरेको स्रोतमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत २३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट १० अर्ब ६४ करोड प्राप्त गरेका छन् ।चापमा वित्तीय क्षेत्र

चालु आर्थिक वर्षको सरकारले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, प्रथम त्रैमासको कर्जा विस्तार भने १.३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको केन्दि्रय बैंकले जनाएको छ ।

जबकी गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कर्जा मात्रै नभएर यस अवधिमा निक्षेप पनि बढ्न सकेन । अनुसारको तुलनामा असोजमा निक्षेप ०.४ प्रतिशतले मात्रै बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रथम त्रैमासमा मात्रै नभएर पछिल्लो एक वर्षको कर्जा विस्तार पनि राष्ट्र बैंकले लिएको १२ प्रतिशतको लक्ष्य भन्दा कम रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्य १९ प्रतिशत लिएको थियो ।

२०७९ असोजको वाषिर्क बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह ६.४ प्रतिशतले मात्रै रहेको केन्दि्रय बैंकले जनाएको छ । यस अवधिमा निक्षेप ८.२ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ असोजमा वाषिर्क बिन्दुगत कर्जा वृद्धि ३१.७ प्रतिशत र निक्षेपको वृद्धिदर १७.२ प्रतिशत रहेको थियो ।

एकातिर लगानीयोग्य स्रोतको अभावले लक्ष्यअनुसार कर्जा वित्स्ार भएको छैन भने अर्कोतिर वित्तीय लागत (कर्जाको ब्याजदर ) आशिदै गएको छ । २०७८ असोजमा ८.६९ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७९ असोजमा पुग्दा १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षको अवधिकमा कर्जाको ब्याजदर साढे ३ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ ।

घटेन मूल्यवृद्धि

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको बाटोमा जाँदा अन्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दो छ । जसको असर बजार मूल्यमा समेत परेको छ ।

असोज महिनामा वाषिर्क उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धिदर) ८.५० प्रतिशत रह्यो । भदौको तुलनामा वाषिर्क मद्रास्फीति उपभोक्ता मुद्रास्फीति केही घटेको देखिएपनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनाममा वृद्धिदर शत् प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ ।

भदौमा ८.६४ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति असोजमा केही कमी देखिएको हो । तर, २०७८ असोजमा ४.२४ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आवको सोही अवधिमा ५.५० प्रतिशत रहँदा शत् प्रतिशत भन्दा बढी अथात् ४.२६ प्रतिशत बिन्दुले बढी रहेको देखिन्छ ।

२०७९ असोजमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८.०५ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.८५ प्रतिशत रहेको छ ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वाषिर्क बिन्दुगत मुद्रास्फीति १५.९१ प्रतिशत, फलफूलको १२.०६ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको १०.२४ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.४५ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ८.४४ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै गैर-खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात उपसमूहको मुद्रास्फीति २१.१५ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १०.५४ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरुको ९.४५ प्रतिशत र शिक्षाको ८.११ प्रतिशत र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ७.६८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

असोजमा काठमाडौं उपत्यकामा वाषिर्क बिन्दुगत मुद्रास्फीति ६.९३ प्रतिशत, तराईमा ९.४२ प्रतिशत, पहाडमा ८.८४ प्रतिशत र हिमालमा ७.०७ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ३.४८ प्रतिशत, तराईमा ४.०१ प्रतिशत, पहाडमा ५.६८ प्रतिशत र हिमालमा ३.१२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो । असोज महिनामा वाषिर्क बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति भने १३.७३ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष असोजमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.८३ प्रतिशत रहेको थियो ।

अर्थतन्त्रमा असन्तुलन-१