०५१ कै संसदको पुनरावृत्ति हुने त होइन ?

५ मंसिर, काठमाडौं । आमनिर्वाचन–२०७९ को अन्तिम नतिजा आउन अझै केही दिन पर्खनुपर्नेछ । १५ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने र कतिपय क्षेत्रको मतपत्र संकलनमै समय लागिरहेकाले प्रत्यक्ष तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । त्यसमा समानुपातिक प्रणालीतर्फको गणनाले अरु केही समय लिने सक्नेछ ।

तर सोमबार साँझसम्म गणना चलिरहेको सय निर्वाचन क्षेत्रको प्रारम्भिक रुझानले नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे संकेत दिन थालेको छ । यो प्रारम्भिक अग्रतामा नाटकीय परिवर्तन नआए आगामी संसदमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महत्वपूर्ण उपस्थिति हुनेछ । यो पार्टीको कति संख्यामा उपस्थिति हुन्छ भन्ने चाहिँ समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।

तर घण्टी चिह्नको रास्वपाप्रति प्रत्यक्षतर्फ मतदाताले देखाएको रुझान हेर्दा समानुपातिक तर्फ समेत उसले राम्रै मत पाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसको असर भने ठूला परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतमा पर्दैछ । त्यो भनेको कुनैपनि दलले आफनो गठबन्धन समेतबाट बहुमत ल्याउने संभावना न्यून हुदै जानु हो ।

साझा उम्मेदवारी दिने क्रममै सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध कुनैपनि दलले एकल बहुमत नल्याउने प्रष्ट थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतलाई २५ सिट छोडेर १४० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको नेकपा एमालेसँग पनि एकल बहुमत ल्याउने विश्वासिलो आधार थिएन । यद्यपि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकल बहुमतको दावी चाहिँ छोडेका थिएनन् ।

तर घण्टीमा परेको अप्रत्यासित मतले एकल बहुमत दावी गर्ने एमाले र गठबन्धनको संयुक्त सरकारको योजना बनाइरहेको कांग्रेस हिसाब बिग्रन पुगेको छ । किनकि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रारम्भिक नतिजा निराशाजनक छ ।

ठूला दलहरुको योजना भत्कने बातावरण बन्ने संभावनामा पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपाले पाइरहेको मतले थप बल पुगेको छ । हुनत राप्रपाले अग्रता लिएको ५ सिट ठूलो संख्या होइन । तर, गणतन्त्र स्थापनापछि कुनैपनि चुनावमा राजावादी पार्टी राप्रपाले यस्तो सफलता पाएको थिएन ।

यसपटक प्रत्यक्षतर्फका राप्रपाका उम्मेदवारहरुले पाएको नतिजाले २०५१ कै चुनाव सम्झाएको छ । अनि प्रारम्भिक नतिजाले अन्तिमसम्म निरन्तरता पाए आगामी संसद् पनि २०५१ कै झल्को दिने खालको बन्ने सम्भावना धेरै छ ।

हङ पार्लियामेन्टको त्यो बद्नामी

यो चुनाव हुँदै गर्दाको पृष्ठभूमि पनि ०५१ सँग मेल खान्छ । ०४८ को चुनावबाट पाएको बहुमतलाई कांग्रेसले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारणले जोगाउन सकेन । आन्तरिक कलहकै कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूरा कार्यकाल संसद चल्न नदिएर २०५१ मा मध्यावधि चुनाव गराए ।

त्यो मध्यावधिबाट ८८ सिट सहित पहिलो दल बनेको एमालेले सरकार निर्माण गर्न पुग्ने संख्या जित्न सकेन । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन १०३ सिट आवश्यक पथ्र्यो । ८३ सिटसहित दोस्रो बनेको कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाउने कुरै भएन ।

त्यसबेला एमाले र कांग्रेसलाई एकल बहुमत ल्याउन राप्रपाले रोकेको थियो । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि पूर्वपञ्चहरुले गठन गरेको राप्रपाले २० सिट ल्याउँदा ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्न पुगेको थियो ।

त्यसबेला पनि सात जनाले स्वतन्त्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट चार र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट तीन जनाले चुनाव जितेका थिए । तर यी सान दलहरु भन्दा तुलनात्मक ठूलो राप्रपाले जसलाई साथ दिन्छ, त्यही दल बहुमतमा पुग्ने अवस्था थियो ।

०४७ को संविधानको चरित्र पनि संसदीय प्रणालीमा आधारित भएकाले संसदमा बहुमत भए प्रधानमन्त्री रहने र नभए राजीनामा अनिवार्य थियो । सँगै, संविधानले आफूलाई विश्वास नदिने संसद विघटन गर्ने अधिकार समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।

मध्यावधिबाट संसदमा कसैको बहुमत नआएको अनि प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको अधिकार रहनुको व्यवस्थाकै कारण ०५२ पछि भएको बिकृत संसदीय अभ्यास बिर्सनालक रह्यो । चुनावपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको एकल सरकार बनाएपनि नौ महिना मात्रै टिक्यो । संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउनासाथ अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

त्यो निर्णय अदालत पुग्यो । अदालतले अधिकारीको निर्णय बदर गरिदिएपछि राप्रपाको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । तर एमाले चुप बसेन । त्यही २० सिटे राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाए । फेरि सत्ताको खेल कांग्रेसको कोर्टमा पुग्यो । कांग्रेसले चन्दकै पार्टी राप्रपाभित्र खेलेर सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो ।

यसरी निरन्तर सरकार जोगाउने र गिराउन क्रममा बैंकक काण्ड, मुसा प्रवृत्ति जस्ता विकृत अभ्यास भए । यस्तो विकृति संसदीय अभ्यास अन्त्य गर्ने भन्दै यही अवधिमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थाल्यो, एमाले विभाजन भयो ।

०५६ मा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो, तर पूरा कार्यकाल चलाउने नभएर संसद जोगिन समेत सकेन । मुलुक द्वन्द्वमा फसिरहँद दरबार हत्या काण्ड भयो, ज्ञानेन्द्र शाहले कू गरे । तर ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रकै अन्त्य गर्ने आधार निर्माण गर्यो । ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचन संविधान बनाउने प्रयोजनका निम्ति भयो ।

०७२ मा संविधान जारी भएपछि ०७४ मा आमनिर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बुहमत दिएको थियो । तर आमअपेक्षा विपरीत तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कलकै कारण पूरा कार्यकाल सरकार चलेन ।

केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादकै क्रममा ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यही निर्णयपछि नेकपा फुट्यो । नेकपाको विभाजनपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले चुनाव गराएको छ । अनि, यो चुनावले पनि २८ वर्ष अगाडिकै जस्तो नतिजा दिने संकेत देखिन्छ ।

अर्थात् नयाँ संसदले मुलुकलाई राजनीतिक स्थीरता दिन नसक्ने सम्भावना धेरै छ । जबकि विगतको विकृत संसदीय अभ्यास रोक्नकै निम्ति ०७२ को संविधानले मिश्रित संसद (संसदीय र राष्ट्रपतीयका विशेषता समेटिएको) प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

संसदमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने, थ्रेसहोल्ड, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने व्यवस्था संविधानमा लेखिनुमा राजनीतिक स्थीरता नै मुख्य उद्देश्य हो ।