माओवादीले निर्णायक हैसियत गुमाउने सम्भावना

७ मंसिर, काठमाडौं । सत्ता राजनीतिमा कहिले मूल शक्ति त कहिले निर्णायक शक्तिका रूपमा रहँदै आएको माओवादी केन्द्र यो निर्वाचनबाट उक्त हैसियत गुमाउने सम्भावना देखिएको छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि निरन्तर संसदीय अंकगणितका कारण सत्ताको केन्द्रमा रहन सफल माओवादी यसपटक तेस्रो, तर निर्णायक शक्ति बन्न चाहन्थ्यो । तर घण्टी चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आक्रामक नतिजा निकाल्दा माओवादी केन्द्रले निर्णायक हैसियत गुमाउने सम्भावना देखिएको छ ।

अहिलेसम्मको रूझानअनुसार माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो र समानुपातिकतर्फ चौथो स्थानमा छ । यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म प्रत्यक्ष तर्फको मत परिणामअनुसार आगामी संसदमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल हुने देखिन्छ । त्यसपछि एमाले छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो र रास्वपा चौथो स्थानमा छ ।

बुधबार साँझसम्म प्राप्त नतिजाका आधारमा प्रत्यक्षमा कांग्रेसले १७ सिटमा जित हासिल गरेर ४० सिटमा अग्रता लिइरहेको छ । एमाले ६ सिटमा जित निकाल्दै ३८ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ भने माओवादीले ३ सिटमा जित निकाल्दै १३ वटा सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।

तर घण्टी चुनाव चिह्न भएको रास्वपाले माओवादी केन्द्रको भन्दा एक सिट बढी ४ सिट हात पारेको छ भने ५ वटा सिटमा अग्रता बनाएको छ ।

त्यस्तै समानुपातिक तर्फको प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार एमाले पहिलो स्थानमा छ भने कांग्रेस ३० हजार मतले पछाडि छ । बुधबार साँझसम्म एमालेको ३ लाख ८ हजार ३७५ मत पाउँदा कांग्रेसले २ लाख ८७ हजार ५२१ मत पाएको छ ।

रास्वपाले १ लाख ५४ हजार ९६६ मत पाउँदा माओवादी केन्द्रले १ लाख ४१ हजार ३८१ मत पाएको छ । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ल्याएको मत परिणामले माओवादीको निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावनालाई झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

समानुपातिकतर्फ धेरै मत गन्न बाँकी छ । माओवादीको समानुपातिक मत आउने पहाडी क्षेत्रको मत गणना कतिपय स्थानमा सुरू नै भएको छैन । उसो त ४ मंसिरमा निर्वाचन हुन नसकेका कतिपय स्थानमा रोकिएको मतदान पनि हुनै बाँकी छ । त्यसले पनि सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सिट बढ्न सक्छ ।

माओवादी अंकगणितका हिसाबले तेस्रो शक्ति बनेपनि सत्ता राजनीतिका लागि निर्णायक नरहने सम्भावना बढेको छ ।

अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीको मत निराशाजनक छ । प्रत्यक्षतर्फ २ सिटमा जित निकालेर ७ सिटमा अग्रता बनाइरहेको छ । जुन एकीकृत समाजवादीका लागि अपेक्षाकृत नतिजा होइन । समानुपातिकतर्फ थप १७ हजार ६४२ मतसहित अघि बढिरहँदा उसलाई थ्रेस होल्ड कटाउनै सकस हुने देखिन्छ ।

यसले गठबन्धनका दलहरूको मात्रै अंकगणितले सरकार बन्ने देखिन्न । त्यसो हुँदा माओवादीले निर्णायक हैसियत गुमाउन सक्छ ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह पार्टीले निर्णायक हैसियत गुमाएको स्वीकार गर्छन् । ‘अहिलेको नतिजाले के देखाउँछ भने हामी अब निर्णायक रहेनौं’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको निर्णय भन्दा पनि व्यक्तिको निर्णयबाट उम्मेदवार छनोट गर्दा यस्तो नतिजा आएको हो ।’

निरन्तर निर्णायक बनेको विगत

२०६२/६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आइलगत्तै बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादी, एमालेकै हैसियतमा संसदमा गएको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले ८५ सिट लिँदा एमाले तथा माओवादीले समान ८३–८३ सिट लिएका थिए । सहमतिको सरकार बनेकाले त्यसबेला संसदीय अंकगणितको उति ठूलो महत्व रहेन ।

२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा माओवादी सबभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर माओवादीले प्राप्त गरेको मत यति सुविधाजनक थियो कि कांग्रेस वा एमालेमध्ये जससँग मिलेर पनि बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठन गर्न सक्थ्यो । ६०१ जनाको संविधानसभामा माओवादी एक्लैको २२९ सिट थियो । दोस्रो दल बनेको कांग्रेससँग ११५ सिट थियो भने तेस्रो बनेको एमालेसँग १०८ सिट थियो । माओवादीले कांग्रेस र एमाले, जससँग मिलेर पनि सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था थियो ।

माओवादीले तेस्रो शक्ति एमालेलाई रोजेर बहुमतको सरकार गठन गर्‍यो । तर प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण ९ महिना नपुग्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो शक्ति कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, चौथो शक्ति मिल्दा बहुमत नपुग्ने अवस्था बन्यो । त्यतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग ५४ सिट थियो । फोरमको एक पक्ष र अन्य साना दलहरूलाई साथमा लिएर कांग्रेस एमालेले संयुक्त सरकार बनाउने अवस्था आएको थियो ।

त्यसका लागि मधेसको बलियो शक्तिका रूपमा उदाएको फोरम विभाजन भएर लोकतान्त्रिक फोरम बन्यो भने मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलमा एक पछि अर्को फुट आउँदै गयो । त्यसले यस्तो अवस्था ल्यायो कि छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हुन थाले । परिणामतः पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्यो ।

त्यस्तै २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा दलहरूको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन भयो । तर पनि माओवादी भने निर्णायक शक्ति नै रह्यो । उक्त निर्वाचनमा माओवादी एकैपटक घटेर ८३ सिटसहित तेस्रो शक्ति र कांग्रेस २०६ सिटसहित पहिलो र एमाले १८४ सिटसहित दोस्रो शक्ति बन्यो ।

त्यतिबेला पनि माओवादी यस्तो निर्णायक शक्ति बन्यो कि उसको उपस्थिति विना कांग्रेस वा एमालेले एक्लाएक्लै अन्य सबै दलसँग मिल्दा पनि बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था रहेन । यी दुवै दलले बहुमत पुर्याउन कि त आफैं मिल्नुपर्थ्यो कि भने अन्य दल र माओवादीसँग मिल्नुपर्ने अवस्था आयो ।

संविधान निर्माणपछि २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा पनि माओवादी यस्तै निर्णायक शक्ति बन्यो । नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादीले तेस्रो शक्ति बनेको थियो ।

संसदको २०५ सिटमध्ये एमाले एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी कुल १२१ सिट ल्याएको थियो । एमालेसँगै गठबन्धन गरेको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ सिट गरी कुल ६१ सिट ल्याएको थियो । यति मात्रैले सत्ता समीकरणका लागि आवश्यक १३८ सिट पुग्थ्यो ।

यही बलमा सरकार गठन गरेपछि एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गरेर नेकपा गठन गरे । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र सरकार गठन भएको तीन वर्षपछि भएको संसद विघटनको घटनाले नेकपाको एकता भंग भयो । सर्वोच्चले विघटित संसदलाई ब्युँताइदियो भने सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरू भयो ।

संसदको दोस्रो शक्ति नेपाली कांग्रेससँग प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकतर्फ ४० सिट गरि कुल ६३ सिट थियो । कांग्रेसले कि त त्यतिबेला एमालेले गरेको संसद विघटनलाई समर्थन गर्नुपर्थ्यो कि त त्यसको विरोधमा रहेका दलसहित माओवादीसँग सहकार्य गर्नैपर्थ्यो । आखिर भयो पनि त्यस्तै । संसद विघटनविरुद्ध उभिएका कांग्रेस, माओवादी, विभाजनबाट बनेको एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर सरकार बन्यो । यसपटक पनि ‘किङ मेकर’ को भूमिकामा माओवादी नै रह्यो ।

त्यसैको जगमा बनेको सत्ता गठबन्धन अन्ततः चुनावी गठबन्धनमा परिणत भएर गएको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह र अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भए । तर माओवादी भने जोसँग गठबन्धन गरे पनि एकपछि अर्को थप कमजोर बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।