कोप २७ का उपलब्धि र नेपालको लागि आगामी बाटो

दुई सातादेखि जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) विशेषत: जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै कोष स्थापना गर्ने, सान्टियागो नेटवर्कलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै सुखद समापन भएको छ। कोपको पहिलो हप्तामा दुई दिनसम्म चलेको विश्वव्यापी नेताहरूको शिखर सम्मेलनले ६ वटा उच्चस्तरीय गोलमेच छलफल आयोजना गरेको थियो। बढ्दो खाद्य सुरक्षा, जोखिममा परेका समुदाय, जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन), जलवायु वित्त, स्रोत र प्रविधिबारे ठोस निर्णय लिन उत्प्रेरित गरेको थियो।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेषगरी गरीब र संकटासन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरूको चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहलहरू महत्त्वाकांक्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ भनेर कोप २७ मा आवाज उठाउने प्रणसहितको नेपालको सहभागिता धेरै हदसम्म सफल भएको मान्नुपर्छ।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने मार्गमा थप प्रतिबद्धता कोप २७ को निर्णयमा समेटिएको छ। विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति (लङ टर्म स्ट्याटेजिक्स) परिमार्जन गर्ने विषय जति चर्चा भयो त्यही अनुरूप खासै प्रगति भएन। तर कोप २७को निर्णयमा वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न २०३० सम्ममा २०१९ को हरितगृह ग्याँसको तहलाई ४३ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कोप २७ले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य (ग्लोबल गोल अन अडप्टेसन), र अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने, शार्म एल-शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने माग सम्बन्धी विषयमा कोप २७ को निर्णयमा अनुकूलनको वर्तमान अवस्था र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक अनुकूलन कार्यबीचको विद्यमान अन्तरलाई गम्भीर चिन्ताका साथ उठाइएको छ। पक्षराष्ट्रहरूलाई अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रुपान्तरणकारी अनुकूलनका उपाय अपनाउन आग्रह गर्दै विकसित देशका पक्षहरूलाई पनि तुरुन्त र महत्त्वपूर्ण रूपमा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुकूलन सम्बन्धी क्षमता निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन आग्रह गरिएको छ।

दीर्घकालीन जलवायु वित्तको सन्दर्भमा कोप २७ ले विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्य अनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषयलाई कार्यान्वयनको विषय र सन् २०२५ अगाडि नै नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य विज्ञानमा आधारित हुने विषयको बारेमा केही छलफल उल्लेख गरेको छ। एनडीसीको कार्यान्वयनको लागि अमेरिकी डलर ५.८-५.९ ट्रिलियन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै यसको लागि वित्तीय क्षेत्रको रुपान्तरण र सरकार तथा अन्य निकाय र संस्थाबीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ। विद्यमान वित्तीय संयन्त्रमा विकसित राष्ट्रहरूको पहुँच बढाउन प्रकृयाको सरलीकरणको लागि कोषहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

हानि तथा नोक्सानी छुट्टै एजेण्डाको रूपमा कोप २७ मा समावेश र छुटै वित्तको स्थापना गर्ने सहमति भयो। कोप २७ ले हानि–नोक्सानी सम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। ‘हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तको व्यवस्था गर्ने निर्णयले नेपालजस्तो जोखिममा रहेको र धेरै नोक्सानी व्यहोर्ने मुलुक र जनतालाई ठूलो राहत मिलेको छ। विकासशील देशहरूको आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२४ देखि हानि तथा नोक्सानीको लागि नयाँ जलवायु वित्त प्रवाह गर्न बाटो खुलेको छ।

अन्य विषयहरूका सन्दर्भमा, पहिलो पटक कोप २७ ले कृषि र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी ४ वर्ष समयावधिको सार्म अल शेख संयुक्त जलवायु कार्यान्वयन योजना ल्याएको छ। लैंगिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक वित्त हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा हासिल भएका प्रगतिबारे छलफल भएतापनि खास ठोस प्रगति हुन सकेन। अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधिहरूको सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्न सहयोग सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमतिलाई पुन: जोड दिइएको छ।

नेपालको उपस्थिति कोप २७ मा प्रभावकारी नै रह्यो। औपचारिक एजेन्डा बाहेक, प्याभिलिएन र अनौपचारिक छलफलमा नेपालले यसपटक उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति जनाउँदै दुई हप्तामा भएका छलफलमा नेपालको दमदार र प्रभावकारी प्रस्तुतिले नेपालको गहकिलो प्रतिनिधित्व र नेतृत्व लिएको देखिन्छ। नेपालले स्थानीय अनुकूलनमा गरेको अनुकरणीय कामहरूको प्रस्तुतिहरूले २०१० देखि अनुकूलनमा नेपालले लिएको नेतृत्व र हालसम्म भएका उपलब्धिहरूले विश्वसामु चर्चा बटुलेको छ। ‘अनुकूलन अभ्यासमा नेपालबाट विश्व समुदायले सिक्न सक्छ’ भन्ने कुरा कोप २७ मा स्पष्ट रूपमा स्थापित भएको छ। साथै, सम्मेलनका दौरान मधेश प्रदेशको एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएको छ। यसले नेपालको उपस्थितिलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ।

नो मोर मेल्टिङ, नो मोर लसेस भन्ने नारा सहित नेपालका युवा, महिला, आदिवासी र गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालले भोगेको समस्या र धनी राष्ट्रहरूको जवाफदेहीलाई जोडदार रूपमा उठाएका छन् र उनीहरूको सक्रियता र सहभागिताले थप उचाइ लिएको छ र जसको कारणले नेपालको प्रस्तुतिलाई प्रभावकारी बनायो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले करिब १ दर्जन भन्दा बढी विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलहरूसँग गरेका वार्ताहरूका कारण जलवायु वित्तको पहुँच र विविधीकरणमा थप योगदान मिल्ने अपेक्षा छ। नेपालले मिथेन ग्याँसलाई विस्थापित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ र कोइलालाई पूर्ण रूपमा हटाउने सम्झौतालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ, जुन सकारात्मक छ।

नेपालले कोप २७ का दौरान पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी हिमाल र योसँगै जोडिएका क्षेत्रहरूको पृथक् पहिचान, संकटासन्नता तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे साइडलाइन बैठकहरूमा बहस गर्ने कुरा गरेतापनि औपचारिक एजेण्डामा समावेश नहुँदा यो मुद्दाले गति लिन सकेन। आउँदा दिनहरूमा नेपालले समयमा नै यो मुद्दामा चासो राख्ने देश र संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी कोप २८ मा यो एजेन्डालाई समावेश गर्नको लागि गृहकार्य सुरु गर्न जरुरी छ। यसका लागि तुरुन्त एउटा संजाल वा समिति बनाई अन्य राष्ट्रहरूसँग पैरवी र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्दछ।

यता आन्तरिक रूपमा, अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, पत्रकार र समुदायको गहन भूमिका आम अपेक्षाको विषय रहेको छ। जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकोले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्य र स्रोतको उचित बाँडफाँट गरी सबै सरकारी निकाय र संघसंस्थाहरूलाई यो समस्या समाधान गर्न ऐक्यबद्ध र प्रतिबद्ध बनाउन पहल लिनुपर्दछ। विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउन विषयगत जलवायुका मुद्दाहरूको नेतृत्व दिन जरुरी छ जस्तै हानि–नोक्सानीमा विपद् प्राधिकरण, कृषि र खाद्य सुरक्षामा कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालय, जल र ऊर्जा संकटमा उर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालय, र स्थानीय अनुकूलनलाई विस्तार गर्न, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय, मूलप्रवाहीकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोग, र जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयलाई वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद र मन्त्रिपरिषद र प्रतिनिधिसभाले प्रष्ट निर्देशन दिनुपर्दछ।

राष्ट्रको प्राथमिकता भनेको जलवायु परिवर्तनका विद्यमान नीति तथा कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ। स्थानीय अनुकूलनलाई संस्थागत गरी विस्तार गर्ने, स्थानीय समुदायको वित्तीय पहुँच बढाउने, स्थानीय अनुकूलन विस्तारित कार्यक्रमको डिजाइन र यसको लगानी कार्ययोजनासहित दातृ निकाय र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालका सबै ७५३ पालिकाहरूमा विस्तार गर्नु आजको प्राथमिकता हो। साथै, एनडीसी र अन्य जलवायु सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सुरुवात गर्नुपर्दछ।

माथि उल्लेखित कार्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त आन्तरिक र बाह्य रूपमा जुटाउन जरुरी छ। हानि र नोक्सानीको लागत, अनुकूलन र न्यूनीकरण महत्त्वाकांक्षाहरू पूरा गर्न सन् २०३० सम्मको लागि ५० विलियन भन्दा बढी अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्दछ। साथै, जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न ठूलो बाह्य स्रोतको अपेक्षा गरिएतापनि यो माग अपर्याप्त भएकोले निजी तथा वित्तीय क्षेत्र, र आन्तरिक लगानी जुटाउनु तथा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु पनि आवश्यक छ। निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी जुटाउन केही नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाले यसलाई समाधान गर्नको लागि वातावरण बनाउन जरुरी छ। साथै, जलवायु परिवर्तन वित्तमा पहुँच, वित्तको व्यवस्थापन र वित्तको प्रभावकारिताको लागि सबल र सुदृढ संस्थागत संरचना र सोही अनुरूप क्षमताको नेपाललाई आवश्यकता छ। यसका साथै, आन्तरिक स्रोतको पनि परिचालन गरी वैदेशिक सहयोग जुटाउनतर्फ लाग्नुपर्दछ।

जलवायुजन्य आर्थिक र गैरआर्थिक हानि-नोक्सानीको राष्ट्रिय तथ्य र डेटाबेस तयार गरी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने, हानि–नोक्सानीको समस्या समाधानको लागि त्यसको राष्ट्रिय ढाँचा अनुरूप कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणलाई फोकल एजेन्सी तोकी संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गर्ने, आवश्यक वित्तको लागि पहुँच विस्तार गर्ने, स्थानीय सरकार र समुदायमार्फ़त कार्यान्वयन गर्ने र यो जटिल विषयको सम्बोधनको लागि अनुसन्धान र सहकारिताको विषयका लागि आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको छ।

मुख्य कुरा जलवायु परिवर्तन अबको राष्ट्रिय चासो र राजनीतिक विषय बन्न जरुरी छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा समेट्नु सकारात्मक छ। यो चुनौतीले थप भोकमरी, गरिबी तथा जलवायुजन्य प्रकोपको चपेटामा धकेल्न सक्ने देखिएको छ। यस सन्दर्भमा प्रभावित समूह र समुदायको बृहत् हितको लागि राजनीतिक दलहरूले हरित, उत्थानशील र समावेशी उन्मुख दिगो र आत्मनिर्भर सामाजिक र अर्थतन्त्रको विकासलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्धतासहित कार्यान्वयनमा जान जरूरी छ।