‘गठबन्धनसँग म्याजिक नम्बर छ, चुनाव चाहिं रास्वपाले जित्यो’

सुरुमा मैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन वटा केन्द्रका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरे उपयुक्त हुन्छ भनेको थिएँ । त्यस आधारमा नेपाली कांग्रेस एकातिर, एमाले अर्कोतिर र समाजवादी गठबन्धन अर्कोतिर भयो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कुन ठाउँमा रहन्छ भन्ने हुन्छ । त्यसपछि राप्रपाले आफ्नो बाटो खोज्ला नि भनेको थिएँ ।

आज फर्किएर हेर्ने हो भने राजनीतिको त्यो बाटो स्वाभाविक हुन्थ्यो, अनि सरकार कसरी निर्माण भन्दा कसैलाई पनि नैतिक प्रश्न नभई ‘नेगोसिएट’ गर्न सकिन्थ्यो । सरकार कसरी बनाउने व्यक्तिको कुरा होइन, विचारको कुरामा कसरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वा समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली बनाउने एउटा आधार निर्माण हुनसक्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर त्यता फर्किएर हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं ।

त्यसपछि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण गर्‍यौं, अघिल्लो चुनावको आधारमा, स्थानीय तहको नतिजाका आधारमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नतिजा ‘प्रेडिक्ट’ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर हेर्‍यौं । त्यस आधारमा मोटो रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्दा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो भने कांग्रेसले ७७ स्थान र एमालेले ७१ स्थानमा जित्न सक्छ, अरू चाहिं निकै सानो हुन्छ भन्यौं । त्यसपछि पनि कांग्रेस, एमाले र समाजवादी गरेर तीन वटा केन्द्र बनाउँदा हुन्छ भन्यौं, तर भएन ।

त्यसपछि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन निर्माण भयो । सबै मिहिनेतका बावजुद पछिल्लो बिन्दुमा पुगेर नाटकीय परिवर्तन आयो । जसपा, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट अलग भएर एमाले–राप्रपा गठबन्धनमा सामेल हुनपुग्यो । कांग्रेसले ९१ ठाउँमा उम्मेदवार खडा गर्‍यो, माओवादीले ४६/४७ ठाउँमा, एकीकृत समाजवादीले २० (एक मित्रवत् प्रतिस्पर्धासहित) ठाउँमा उम्मेदवार खडा गर्‍यो । लोसपाले चाहिं मिल्न सक्ने ठाउँमा तालमेल गर्ने, अरूतिर उम्मेदवार खडा गरेर समानुपातिक भोट बटुल्ने बाटो लियो । एमाले र राप्रपाको तालमेल पनि यस्तै थियो ।

म कांग्रेसको मान्छे भएकाले कांग्रेस र सत्ता गठबन्धन हेर्ने प्रत्यत्न गर्छु, यसो गर्दा बाँकी पनि देखिन्छ । कांग्रेसले उम्मेदवार खडा गरेका ९१ मध्ये ७१ ठाउँ यस्तो थियो, जहाँ सत्ता गठबन्धनको बहुमत थियो । अर्थात् पूरै जनताको मत जोड्न सक्दा कांग्रेसले जित्न सक्ने सिलिङ ७१ थियो । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको जोड्दा यो सिलिङ १३६ सिट पुग्यो । तर एउटा अर्को पार्टीलाई दोष लगाउनै हुन्न, मत ट्रान्सफरमा समस्या आउँछ । र, आधाभन्दा बढी मात्र मत ट्रान्सफर भयो भने गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले ८८ ठाउँमा मात्र जित्न सक्छ भनेको थिएँ ।

अहिले हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ ८८ नै होला जस्तो देखिन्छ । त्यसबेला सार्वजनिक रूपमा नभनेको, तर आफ्नो क्याल्कुलेसनमा कांग्रेसले ५८ ठाउँमा जित्ला, माओवादीले २१, एकीकृत समाजवादीले ६, लोसपाले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै पनि सिट जित्ने सम्भावना नहोला कि भन्ने थियो । कांग्रेसले ५३ ठाउँ जितिसकेको छ भने ३ ठाउँमा अगाडि छ । धनराज गुरुङ र बद्री पाण्डे लड्नुभएको ठाउँमा हेर्न बाँकी छ । माओवादी लडेको दोलखामा मत गणना सुरु हुनसकेको छैन, त्यहाँ जित्ने सम्भावना छ । प्रभु साहलाई जोड्ने हो भने माओवादीको हकमा ठिकै रहें । एकीकृत समाजवादीबारे म निकै गलत भए, किनकि ६ भनेकोमा १० भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि एक ठाउँमा जित्यो ।

यसरी हेर्दा आशातित रूपमा सफलता हुन्न भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सनमा ठिकै रह्यो भन्ने लाग्छ । किनकि अरू ठाउँमा भए यति पनि हुन्नथ्यो । व्यक्तिले मत हाल्ने क्रममा तटस्थताका आधारमा कुन उम्मेदवार राम्रो भनेर हेरिन्छ । हामीकहाँ दलप्रति लोयल्टी बढी नै भएकाले अरू देशहरूको तुलनामा निकै मजाले ट्रान्सफर भएको हो । खालि नेतृत्व तहमा संसदीय दलमा एकअर्काको मत जोडे जस्तै हुन्छ भन्ने भ्रम भएकाले मात्र उहाँहरूले सोचे जस्तो सफलता प्राप्त नभएको होला । यसअर्थमा मैले जे परिणाम आउनसक्थ्यो भनें, त्यही आएको छ जस्तो लाग्छ ।

यसमा एउटा डिमेन्सन भन्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाको उभारबारे हामीले कुरा त गरेका थियौं, तर त्यसलाई फ्याक्टर इन गरेर प्रोजेक्सनमा राखेका थिएनौं । त्यो फ्याक्टर इन हुँदा गठबन्धनलाई ठूलो क्षतिभन्दा गठबन्धनका दलहरूले हारेको ठाउँ सहज रूपमा एमालेमा नपुगेर नयाँ पार्टीहरूमा पुगेको होला । जस्तोः चितवन एउटा कांग्रेसकहाँ आउँथ्यो होला, अर्को एमालेतिर जान्थ्यो होला । एमालेलाई फाइदा त भयो, किनकि नयाँ पार्टीहरूको उभार नभएको एमालेले जोगाउन नसक्दा निकै नराम्रो हार हुनुपथ्र्यो होला । तर त्यो उभारले कहीं एमालेलाई जित्न सघाउन मद्दत गर्‍यो, कहीं सत्ता गठबन्धनलाई मद्दत गर्‍यो होला ।

रास्वपा भन्नासाथ तीन ठाउँ हेर्नुपर्छ होला— काठमाडौं, चितवन र कास्की । यो तीन ठाउँ हेर्‍यो भने बाँकी ठाउँ त त्यसैलाई धकेल्दै लगेर प्रोजेक्सन गर्दै हेर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा एउटा अर्थमा रास्वपाको उभारबाट नेपाली कांग्रेसलाई धेरै ठूलो अहित भएन । किनभने के होला होला भनेको १ नम्बर, ३ नम्बर, ४ नम्बर र ५ नम्बर क्षेत्रमा रास्वपाको छेउछाउ रहेर परिणाम निकाल्न सक्यौं । चितवनमा कांग्रेस र एमाले दुबैले गुमाए । कास्कीमा रास्वपाका कारण एमालेलाई जित निकाल्न सहज भयो होला ।

रास्वपाको चुनावी सफलताबारे पछि थप कुरा गरौंला । गठबन्धनमै फर्किंदा चाहिं चुनावमा जाँदा संविधानको रक्षाबाट अगाडि बढेर स्थिरता, विकास र समृद्धिको नारा दिएको थियो । अब गठबन्धन कायम रहने र स्थिरताको चरणमा प्रवेश गर्ने हो भने गठबन्धन कसरी सञ्चालन गर्ने ? कसरी बाँडफाँट टुंगो गर्ने, नेताहरूको जिम्माको कुरा होला । तर केन्द्रको सरकारका लागि १३८ को म्याजिक नम्बर पुगेको छ । अरू थपथाप जोड्ने हो भने पनि समस्या भएन ।

प्रदेशमा पनि मधेश र लुम्बिनी बाहेक अरूमा पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिं अरू कसको सहयोग जुटाउने भन्ने हुन्छ । मधेशमा जनमत पार्टीको उदय भएको छ, उसको सहयोग जुटाउने हो भने केन्द्रमा पनि त्यही खालको व्यवहार होला । अथवा केन्द्रमा सेफ्टीको साइट पनि चाहिन्छ भनेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सहकार्य गर्ने हो भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा के खालको सम्बन्ध रहने भन्ने होला । लुम्बिनीमा सहयोग त अपेक्षित पनि होला ।

हाम्रै प्रोजेक्सनमा नै फर्किने हो भने हामीले प्रदेशहरूमा मोटो रूपमा संख्या दिएका थियौं । जम्माको सफलता होइन कि लोअर केसमा भयो भने के हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्यो । ठिकै भोट ट्रान्सफर भयो भने कांग्रेसले ११४, माओवादीले ५६, एकीकृत समाजवादीले १२ र लोसपाले १० सिट जित्छ भनेर प्रोजेक्सन गरेका थियौं । अहिलेसम्म हेर्दा कांग्रेसले १०६, माओवादीले ४९, एकीकृत समाजवादीले १६ र लोसपाले १० ठाउँमा जित्ने देखिन्छ । कांग्रेसको प्रोजेक्सन भन्दा अलि कम, माओवादीको उस्तैउस्तै भयो, तर एकीकृत समाजवादीले राम्रो गर्‍यो । यद्यपि रास्वपा, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको उभारका बावजुद पनि मोटो रूपमा प्रक्षेपण खासै फरक नपर्ने खालको देखियो ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा झण्डैझण्डै मिल्दो छ, घच्चीले नमिलेको लुम्बिनी प्रदेशमा छ । प्रदेश–१ मा राम्रोसँग भोट ट्रान्सफर भयो भने ५५, राम्रोसँग भएन भने ३४ भनेका थियौं । अहिले ४७ होला जस्तो छ । मधेश प्रदेशमा यति ठूलो ग्याप थियो कि राम्रो नराम्रो जे भए पनि ६४ भन्दा तल–माथि हुने ठाउँ छैन भनेका थियौं । तर अहिले ४७ मात्र भयो । यसको कारण नागरिक उन्मुक्तिसँगै जनमत पार्टीको उदय मात्र होइन, जसपा र एमालेको फाइटिङ स्पिरिट पनि हो । मधेशमा प्रदेशसभा समानुपातिक मतमा नभए पनि प्रतिनिधिसभामा एमाले पहिलो हुनसक्छ ।

वागमती प्रदेशमा ६८ देखि ८० प्रोजेक्सन गरेका थियौं । यहाँ ५९ मात्र होला जस्तो छ । रास्वपा प्रदेशमा त चुनाव लडेन, तर त्यसको प्रभाव रह्यो । राप्रपामा राम्रो ‘गेन’ गरेको छ, राप्रपा र एमालेसँगै छ भन्ने सन्देशले परम्परावादी, संरक्षणवादी शक्ति एमालेसँग जोडिएको धारणाले पनि प्रभावित गर्‍यो होला । तर गठबन्धनको सरकार सहजै बन्ने अवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा राम्रोसँग मत ट्रान्सफर भयो भने ४० र भएन भने ३० सिट हुनसक्छ भनेका थियौं । ३५ मा टुंगिने जस्तो छ ।

लुम्बिनीमा ५१ देखि ६५ सिट भनेका थियौं । तर ४० मात्र होला जस्तो छ र, अरूको सहयोग भएन भने गठबन्धनले सरकार पनि बनाउन नसक्ने अवस्था रह्यो । त्यहाँ प्रदेशको चुनाव लड्नका लागि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले जितिहालिन्छ, के मिहिनेत गर्नु भनेर जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति दिनु भएन जस्तो लाग्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा त सबै नै जित्न सक्ने परिस्थिति थियो । ३१ देखि ३४ को संख्या हुन्छ भनेकोमा २८ छ । सुदूरपश्चिममा ३७ देखि ४० हुन्छ भनेकोमा ३१ मात्र भयो । यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको प्रभाव रह्यो ।

यो सबका बावजुद अहिले आएको परिणाममा सत्ता गठबन्धन जे कामका लागि निर्माण भएको थियो, त्यसमा इमानदार भएर बस्ने हो भने संविधानको रक्षा र स्थिरताका लागि समस्या भएन । किनकि गठबन्धनसँग केन्द्रमा सरकार निर्माणका लागि चाहिने म्याजिक नम्बर १३८ छ ।

तर, यसपालिको चुनाव साँचो अर्थमा कसले जित्यो भनेर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्यो । जित्यो के अर्थमा भन्दा निराशाहरूको आधारमा । मूलधारका तीन राजनीतिक दलप्रति निराशाको मत सेन्सर गरेको रास्वपाले आफूकहाँ मजाले ल्याउन सक्यो भन्ने लाग्छ । २०६४ बाहेक सबै चुनावमा भन्दा कांग्रेस संकुचित भएको छ । एमाले पनि संकुचित भएको छ । दुवै पार्टी करिब ६ प्रतिशत संकुचन भएका छन् । माओवादी त अघिदेखि संकुचनको बाटोमा थियो ।

रास्वपाको उदय नहुँदा पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीको संकुचन देखिएको थियो । मधेशमा केन्द्रित दलहरूको जसपा र लोपसाको संकुचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही लिएन, तर जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बने । त्यस अर्थमा भन्ने हो भने मूल राजनीतिक पार्टीप्रति रहेको निराशालाई रवि लामिछानेले ‘क्याच’ गर्नुभएको छ । हिजो यो बाटो बाबुराम भट्टराईले हिंड्न खोज्नुभयो, नयाँ शक्ति बन्नुभयो । थाक्नुभयो, फेरि माओवादी पार्टीको सहयोगमा निर्वाचनमा जानुभयो ।

मलाई यो चाहिं भन्न मन लाग्छ, मानुषी यमी भट्टराई काठमाडौं ७ मा जित्नलाई मज्जाको प्रोफाइल थियो । तर कहीं न कहीं बाबुराम भट्टराईजीले विकल्पको राजनीति छाडेर माओवादी बन्नाले केही प्रभावित भएको हो कि भन्ने लाग्छ । दोस्रो, रवीन्द्र मिश्रजीले नयाँ अनुभव थाल्नुभयो, तर थाकेर सम्वद्र्धनवादी सोचलाई प्रवद्र्धन गरिरहनुभएको थियो । साझालाई विवेकशीलसँग जोडेपछि उहाँ आफैं पनि थाकेर राप्रपा बन्न जानुभयो ।

यहीबीचमा वैकल्पिक राजनीतिको असाध्यै बलियो नक्षत्र उज्ज्वल थापाको देहावसानपछि पार्टी पनि मोहनी हराए जस्तो भयो । त्यहीबेलामा रवि लामिछानेले त्यो मतहरूलाई जम्मा मात्र गर्नु भएन, सोविता गौतमदेखि लिएर डा. तोसिमा कार्की जस्ता मान्छेहरू जोड्नुभयो, शिशिर खनाल, अरनिको पाण्डेलगायतका ‘हेट्रोजिनियस’ साथीहरूको प्रोफाइल जोडेर ल्याउनुभयो । पार्टी निर्माण हुने भनेकै यसरी हो ।

बीपीलाई हेर्नुस्, मदन भण्डारीहरूले पछिल्लो चरणको सफलतापूर्वक एकातिर पार्टी लागेको वा प्रचण्डजीकै हेर्ने हो भने पनि रविजीसँग लामो ‘इन्ड’सम्म जाने ‘स्टामिना’ छ भने मूलधारको राजनीतिको निराशालाई भोलिको नयाँ आशाका रूपमा रूपान्तरित गर्ने बाटोमा रूपान्तरिक गर्नुपर्छ । त्यसैले यसपालिको निर्वाचनको सबभन्दा ठूलो कथा भनेकै रवि लामिछाने र उनको पार्टी हो ।

त्यसैले मुलुकमा रहेको निराशालाई आशामा रूपान्तरित गरेर भोलिका लागि नयाँ जग निर्माण गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि उहाँहरूले एउटा ‘प्लेटफर्म’ त निर्माण गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा कहाँ उभिन्छौं भन्ने कुरा छैन । त्यो एउटा बलियो प्रोफाइलका बीचमा अर्थतन्त्रका बारेमा के सोच्ने, राजनीतिका बारेमा के सोच भन्ने । फेरि एउटा कडा राजनीतिक पोजिसन लिनुभएको छ, त्यसलाई मूलधारको राजनीतिसँग कसरी जोड्ने ? उहाँहरूले प्रदेशमा उम्मेदवार पनि खडा गर्दैनौं भन्नुभयो, समानुपातिकको बक्सा पनि राख्दैनौं, मतदान पनि गर्दैनौं भन्नुभयो ।

सरकार बनाउन त सबैलाई लोभ लागेको होला । यत्रो संख्या छ, उहाँहरूलाई लिन पाए घच्चीको सरकार बन्थ्यो भन्ने होला । त्यो पनि यस्तो राम्रो प्रोफाइलहरू छन् भन्ने पनि होला । तर यसरी सहकार्य गर्दा अहिलेको संरचनामा प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने विचारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । नभए, जुन थरीका मान्छे हुन्, अंक बनाउनलाई मात्र गर्ने भन्ने खालको म्यासेज गयो भने आज मूलधारको राजनीतिप्रतिको निराशा चाहिं भोलि रवि लामिछानेप्रति पनि निराशामा परिणत हुनसक्छ ।

अर्को ठीकैको सफलताका लागि केपी शर्मा ओलीलाई पनि बधाई दिन्छु । किनभने, २०७४ को चुनावमा जस्तै मत ट्रान्सफर असाध्यै राम्रो भएको भए ओलीजीको पार्टी त त्यसबेलाको कांग्रेसभन्दा पनि निकै सानो हुन्थ्यो । १६/१७ सिटभन्दा बढी जित्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले कांग्रेससँग हाराहारीको पार्टी निर्माण गर्न सक्नुभयो र समानुपातिकमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने बाटोमा हुनुहुन्छ ।

यसले एमाले वा कांग्रेसमध्ये एकको साथ नलिई सरकार नबन्ने स्थापित भयो । त्यस अर्थमा उहाँ जोगिनु मात्र भएन कि मदन भण्डारीको पार्टी नेपालको वाम आन्दोलन जुन लोकतन्त्रीकरणको बाटोमा थियो त्यो कहीं न कहीं अवरुद्ध भएको थियो, त्यसलाई फेरि केन्द्रमै राखेर अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । त्यसअर्थमा बधाई दिन चाहेको हो ।

उहाँ ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिनुभएको छ । तर जोगिने क्रममा केही उहाँको पार्टीका ठूल्ठूला नेताहरू पराजित हुनुभएको छ । त्यो अप्रत्याशित होइन । २०७४ सालमा हाम्रो पार्टीका ठूल्ठूला नेताहरू पराजित हुनुभएको थियो । यसरी एउटा भेल आएको बेला ठूला नेताहरू पराजित हुनु चाहिं आशातित थियो । त्यही भयो । उहाँहरू हार्नुभएकोमा दुःख लागेको छ, तर अप्रत्याशित होइन ।

अब अन्तिममा जहाँबाट हामीले कुराकानी सुरु गरेका थियौं त्यहींबाट प्रश्न सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ, सत्ता गठबन्धनले सहज रूपमा पाँच प्रदेशका सरकार बनाउन सक्छ । अरूलाई साथ लिएर बाँकी दुई प्रदेशको पनि सरकार बनाउन सक्ने आधार छ । सत्ता गठबन्धनले त्यही आधारलाई प्रयोग गरेर आफूलाई लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । अब स्थिरता दिन्छु, विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान्छु भन्ने विषयमा कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

सानो वार्निङ चाहिं लमजुङको निर्वाचनपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई देव गुरुङले अब वाम एकताका लागि अघि बढौं भन्नुभयो । नेपालमा वाम एकता हुनुपर्छ, कम्युनिस्टहरू एकठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गहिरोसँग राख्ने नेता झलनाथ खनालजीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि जे ‘रियाक्सन’ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले आफ्नो निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भयो । पछि मिलाउनुभयो ।

मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिं नेपालमा वामपन्थीहरू सबै एकठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने खालको सोचले प्रचण्डजी जस्तो व्यवहारवादी नेतालाई प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ? अथवा हाम्रो पार्टीको सभापतिजीको एउटा लाइन छ, मिलेर हिंड्ने, कहाँ छाड्ने हो, छाड्ने । सबै पदहरू साधारणतः भन्ने हो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपराष्ट्रपति, गभर्नर सबै बाँडेर एकठाउँ बस्न सकिन्छ भन्ने खालको भाष्य पनि आउन थालेको छ । त्यसले कतिसम्म लैजान सक्छ अर्को विषय यो हुनसक्छ । गठबन्धन रहन्छ रहन्न केही दिनमा हेर्नुपर्छ । सबैभन्दा फरक कुरा चाहिं यो विषयमा मलाई रुचि पनि छ । मैले आफ्नो प्राथमिकता पनि लुकाउन सक्दिनँ ।

एउटा चरण नेपालको राजनीतिमा आयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काममा असफलता भयो । चार जना कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । कांग्रेसको समर्थनमा माधवजी बन्नुभयो । फेरि माधवजीको पार्टीमा कचरपचर हुँदाहुँदै प्रचण्डजीको समर्थनमा झलनाथजी बन्नुभयो । पछि कम्युनिस्ट र मधेश आन्दोलन जोडेर बाबुराम भट्टराई बन्नुभयो ।

सबै बन्ने क्रममा नेपालको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम अगाडि जान सकेन । शान्ति प्रक्रियाको मूल कार्य लडाकु व्यवस्थापन पनि हुन सकेन । हतियार व्यवस्थापनको काम पनि पछिल्लो चरणमा मात्रै आएर टुंगो लाग्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल भए । दुई दलले कहीं न कहीं एउटा ‘ग्राउण्ड क्रिएट’ नगर्ने हो भने नेपालको राजनीति कसरी जान्छ ? संविधान कसरी बन्छ ? भन्ने भएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए, नितान्त एउटा प्रयोजनका लागि ।

त्यसपछि माओवादीलई पनि ल्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने भयो । माओवादीलाई छाडेर अघि बढ्दा सकसपूर्ण हुन्छ भनेर सभापति सुशील कोइरालाको पहलबाट उहाँहरूलाई ल्याएर सँगै बसेर संविधान बनायौं । त्यसक्रममा नेताहरूले प्रयोग गरेको भाष्य चाहिं भूकम्पले देशलाई हल्लाइदियो । त्यसकारणले त्यसमा बस्नका लागि राजनीतिमा कुनै पनि बेला घर निर्माण गर्न नसकेको, संविधान निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा भूकम्पले मान्छेको मनलाई हल्लाइदिइसकेपछि मिल्नुपर्छ भन्ने खालको आयो ।

अब पनि दलहरूले आफूलाई सिंहावलोकन गर्ने कि नगर्ने ? एमाले र कांग्रेसले हेर्ने हो भने माओवादी त्यसपछि आउँछ । २०५१ साललाई फर्किएर हेर्ने हो भने त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आह्वान गरेको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आउन सकेन । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । यो सरकार धेरै दिन भएन । कम्युनिस्ट सरकार धेरै समयसम्म भयो भने भोलि कठिनाइ भयो कि भन्ने भएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो राप्रपासँग मिलेर ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पहिलो पटक प्रधानमन्त्री त्यही बेला हुनुभएको छ । त्यसपछि बाटो खुल्यो भनेर यो सरकारलाई विदा गर्नका लागि लोकेन्द्रबहादुर चन्द राप्रपाकै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर एमालेले सरकार बनायो । त्यसपछि कांग्रेसले झन् एक ‘स्टेप’ अगाडि गएर राप्रपाकै अर्को नेता सूर्यबहादुर थापालाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री बनायो । सबै हुँदाहुँदै देशको राजनीति खल्बलिंदै गयो ।

अनि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धि पछि फुटेको माले र एमालेमा मालेलाई लिएर सरकार बनाउनुभयो । निर्वाचनमा जाने बेला एमालेलाई लिएर कांग्रेस र एमालेको सरकारले २०५६ सालको निर्वाचनमा मुलुकलाई लिएर गयो । २०५८ सम्म पुग्दा संविधान संशोधनको कुरा आउन थाल्यो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह निकै मजाले दन्किन थालिसकेको थियो । त्यो दन्किएको विद्रोहको आगोमा मैले भन्दा आग्रहपूर्ण हुन्छ, त्यसमा रमाएर ज्ञानेन्द्र व्यवस्थालाई नै विदा गर्ने बाटोमा हिंड्नुभयो ।

तर, उहाँको त्यो बाटो गलत छ, त्यसले मुलुकलाई झन् हिंसामा लैजान्छ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले समेत मूलधारका ७ राजनीतिक दलहरूले माओवादीसँग शान्ति र अहिंसाको बाटोबाट संविधानसभासम्म पुग्ने बाटो १२ बुँदे समझदारीबाट तय भयो । एकएक ठाउँमा यो आएर बसेका छन् । २०४६, २०४८, २०५१ देखिको २०५२ पछि माओवादीले सुरु गरेको र २०६२ सालपछिको राजनीतिलाई एकठाउँ जोड्ने हो भने कहीं न कहीं यी जोडिनुपर्ला नि ! त्यो जोडिने कुरामा विकास र समृद्धिमा साझा कुरा त बनाउनुपर्ला नि ! त्यो कुरामा को सरकारमा बस्छ, बस्दैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा गर्नुपर्ला !

त्यसका लागि स्रोत साधन जुटाउनुपर्ला । हरेक वर्ष यसैगरी रोजगारीका लागि मानिसहरु बाहिर पठाएर मात्रै बस्न सक्दैनौं होला, त्यसरी आएको पैसाको आधारमा थुप्रो आयात गर्ने, अनि त्यसको भन्सार राजश्वबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने मात्र होइन होला नि !

मैले सबै पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भनिरहेको छैन । तर कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीको के भूमिका हुने हो ? उदाएका पार्टीहरु पनि समग्र प्रक्रियामा कहाँ जोडिन सक्लान् भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसलाई ध्यान राख्ने हो भने कांग्रेस र एमालेकै मूल जिम्मेवारी छ भन्ने अवस्थामा नेताहरु पुगे भने एउटा बाटो लेला ।

होइन, वामपन्थीहरु एकठाउँ हुनुपर्छ भन्ने देव गुरुङको भाष्यलाई हेर्ने हो भने म चाहिँ आजसम्म वामपन्थीहरु मात्रै एकठाउँमा बसेको राजनीतिले हरेकपटक निकास नदिएको देख्छु । वामहरु मात्र एकठाउँमा बस्ने राजनीतिले समस्याको समाधान गर्ला जस्तो लाग्दैन । कांग्रेसलाई कुनै न कुनै तरिकाले सत्तामा राखिराख्नुस् पनि भन्न खोजेको होइन, तर वामहरु एक ठाउँमा भयौं, अब ४० वर्ष चलाउँछौं अथवा राजतन्त्र नरहेपछि मूल शत्रु कांथ्रेस हो भन्ने भाष्यभन्दा, अर्को भाष्य बन्न सक्ने सम्भवना हुन्छ होला ।

अहिले कांग्रेसमा तीन पुस्ता नै त होइन, तर बेग्लाबेग्लै अनुहार देखिन्छ । यो पार्टी जन्मिनुभन्दा पहिले जन्मिनुभएका नेताहरु मूल नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । विस्तारै राजनीतिलाई टुंगो लगाएर पार्टीलाई अरुको जिम्मा दिने चरणमा पुग्दा उहाँहरुको समय यही पाँच वर्ष होला, यो अवस्था उहाँहरुले सोच्ने कुरा हो ।

म त दर्शकदीर्घामा छु, पाँच वर्षका लागि तर, मेरो उमेरका साथीहरु २०१० सालदेखि २०१६/१७ सालसम्म जन्मिएको टोलीमा फेरि अलिकति स्थापित कमाण्डरहरु हुनुहुन्छ । प्रदेश १ को जिम्मा कसले पाएको थियो भन्दा त्यस्तै खालको कोही नेताको अनुहार देख्नुहुन्छ ।

लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेशमा कसले जिम्मा पाएको थियो भनेर हेर्नुभयो भने हरेक प्रदेशमा मेरो वयका नेताहरुलाई पार्टीले मूल जिम्मेवारीमा राखेर अगाडि बढायो । उनीहरुको जिम्मामा राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।

त्यो सँगै जोडिएका बलियो वंश परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुको एम्बिसनलाई कसरी व्यस्थापन गर्ने भन्ने छ । त्यता भन्दा पनि मेरो ध्यान चाहिं मजाले उदाएको कांग्रेस नेतृत्वतिर छ । दुईजना महामन्त्री, र महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्दा झिनो मतले पछाडि पर्नुभएको प्रदीप पौडेलको उदय ।

अझ धनराजजीहरुको गणना बाँकी छ । बद्री पाण्डेहरुको गणना बाँकी छ । अरु नेताहरु केही सह–महामन्त्री जित्नुभयो, केही हार्नु भयो । अब उहाँहरुले एकछिन ६/८ महिना वर्षदिन सत्ताको कुर्सी बिर्सिएर शासन, सुशासन निर्माण गर्ने र कमन प्लाटफर्म निर्माण गर्नुपर्छ । उनीहरुले रवि लामिछानेसँग संवाद गर्न सक्छन् ? सीके राउतसँग संवाद गर्न सक्छन्, परम्परागत शक्ति होला, तर राजेन्द्र लिङ्देनसँगै बसेर कुरा गर्ने राजनीति सुरु गर्न सक्छन् ।

६/८ महिना सत्ता र कुर्सीलाई बिर्सिएर शासन, सुशासनको कुरा गर्दा नेपालको नयाँ विकास र समृद्धिको मोडलबारे रवि लामिछाने, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, राजेन्द्र लिङ्देन वा सीके राउतहरुसँग सम्वाद सुरु गर्नुभयो भने एउटा कांग्रेस र देशको राजनीतिको भोलिको एउटा बाटो निर्माण होला ।

सत्ताको तानाताल, १३८ पुग्छ कि पुग्दैन, पुगिहाल्यो भने भोलिसम्म कसरी जोगाउने, कसलाई मन्त्री दिने कसलाई नदिने, यो त २०५२ सालदेखि देखिरहेको छु । यसको खराब दिनहरु देखेको छु । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको भोलिको सम्भावना देखेकाहरुले कमसेकम एक वर्ष यो काममा लाग्नुभएन र नेपाली कांग्रेस पुनर्निर्माणको प्रोजेक्टलाई अगाडि लिएर जानुभयो भने उचित हुन्छ होला ।

कांग्रेसको पाका मूल नेतृत्वलाई मेरो केही पनि सुझाव छैन । किनभने, उहाँहरुको वयले नै सुझाव लिने होइन, जे गर्न मन लाग्छ, त्यो गर्ने बेलामा हुनुहुन्छ । बीचका नेताहरुलाई चाहिं माथिल्ला र तल्ला दुवै तर्फलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्‍यो । नसोचिकन यो बीचमा आफ्नो उपादेयता निर्माण गर्न नसक्नुहोला । नभए पुरानो वयका नेताहरुपछि एकैपटक नयाँ युवाहरु आउनुहुन्छ ।