+
+

नयाँ सांसद : उच्च शिक्षा हासिल गरेका दुई तिहाइ

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ मंसिर १४ गते १६:०५

१४ मंसिर, काठमाडौं । विधि निर्माणमा वौद्धिक क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न नेपालले ६० वर्षअघि राष्ट्रिय पञ्चायतमा ‘स्नातक कोटा’ नै छुट्याएको थियो । २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा संसदमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरुको उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १५४ क्षेत्रको मत परिणाम आउँदासम्म स्नातक ५२ र स्नातकोत्तर ४७ गरी ९९ जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेकाहरु ५ जना छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद संख्याको करिब दुई तिहाइ हो । सबै क्षेत्रको नतिजा र समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद निर्वाचित भएपछि यो प्रतिशतमा हेरफेर हुन सक्नेछ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित हुनेछन् । समानुपातिकतर्फको मत गणना भइरहेकाले यो पद्धतिबाट को सांसद निर्वाचित हुन्छन् भन्ने टुंगो छैन ।

पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेका चन्द्रकान्त राउत (सीके) पीएचडी हुन् । सप्तरी २ बाट निर्वाचित राउत जनमत पार्टीका अध्यक्ष हुन् । उदयपुर १ बाट निर्वाचित डा. नारायण खड्का र सर्लाही–४ बाट निर्वाचित अमरेशकुमार सिंह पनि पीएचडी हुन् । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका खड्का २०७४ सालमा पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचित थिए । ०७४ मा कांग्रेसबाट चुनाव जितेका सिंहलाई यसपटक कांग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उठेका थिए ।

सांसदद्वय चन्द्रकान्त भण्डारी र वीरेन्द्रप्रसाद महतो पीएचडी हुन् । गुल्मी १ बाट चुनाव जितेका  भण्डारी कांग्रेसका नेता हुन् भने सिरहा ४ बाट निर्वाचित महतो जसपाका नेता हुन्।

निर्वाचन आयोगमा बुझाएको शैक्षिक योग्यता विवरण अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १५४ मध्ये प्रविणता प्रमाणपत्र तह पास गरेकाहरु (डिप्लोमा र प्लसटु) २० जना छन् । एसएसली पास गरेकाहरु १८ जना छन् । एसएसली भन्दा कम पढेकाहरु ७ जना र आफ्नो शैक्षिक योग्यता खुलाउन नचाहेकाहरु ६ जना छन् । नेपालमा हाल १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिन्छ भने त्यसभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यतालाई उच्च शिक्षा मानिन्छ ।

अर्थात, नेपालको संसदमा अझै यस्ता व्यक्तिहरु पुगिरहेका छन् जो सँग एसएलसी उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र पनि छैन । तर, शैक्षिक योग्यताले मात्रै मान्छे वौद्धिक नहुने प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन् । बराल तीमध्ये एक व्यक्ति हुन् जसले विधि निर्माणमा वौद्धिकहरुको उपस्थिति सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतमा भएको स्नातक कोटामा मतदान गरेका थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०१९ ले स्नातक कोटालाई संवैधानिक रुपमा स्थापित गरेको थियो । उक्त संविधानको धारा को धारा ३४ ‘ग’ मा सरकारद्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा शास्त्री वा ब्याचलर्स डिग्री प्राप्त गरेका व्यक्तित्वहरुमध्येबाट उनीहरुद्धारा नै निर्वाचित चार जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो ।

यस संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्नातक क्षेत्रको कोटा तोकेर तीन पटक (२०१९, २०२४ र २०२८) मा निर्वाचन भयो । बराल सम्झन्छन्, ‘मैले २०२४ र २०२८ मा स्नातक कोटामा मतदान गरेको थिएँ ।’ प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार त्यसबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक कोटा निर्धारण गरिनुको मुख्यतः दुई कारण थिए । विधि निर्माणमा वौद्धिक क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र पञ्चायती व्यवस्थालाई नेपालका वौद्धिकहरुको समर्थन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सन्देश दिनु ।

पञ्चायती व्यवस्थाप्रति मुलुकको वौद्धिक जगतको समर्थन रहेको देखाउने उद्देश्य भएपनि जनताको विश्वास कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक क्षेत्रलाई संवैधानिक रुपमै स्थापित गरेको बराल बताउँछन् ।

‘पढेका मान्छेहरु आउँदैमा विधि निर्माण बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन । पढेका मान्छेहरु पनि मुर्ख हुनसक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ’, प्राध्यापक बराल थप्छन्, ‘पढ्दैमा जान्ने र ज्ञानी भइदैन । ज्ञान भनेको भित्रैबाट आउनुपर्छ ।’

कानुन बनाउने थलोका रुपमा रहेको संसदमा प्रायः पढेलेखेका, उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरुकै प्रतिनिधित्व रहने आम विश्वास हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय गरिएको छैन । यद्यपि, विधि बनाउने, सरकार चलाउनेहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा उठिरहेको आवाज हो ।

जनताको भावनाको नेतृत्व शैक्षिक प्रमाणपत्रले गर्न नसक्ने तर्कमा विश्वास गर्नेहरु ज्यादा र बलशाली हुँदा जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयले औपचारिकता पाउन सकेको छैन ।

यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयास नेपालमा पनि निरन्तर चलिरहेको छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नारा यसको एउटा उदाहरण हो । इन्जिनियर, डाक्टर, अध्यापक, प्रध्यापकहरुलाई देखाएर जान्नेलाई छान्ने तर्क गरिरहँदा पनि ‘जान्ने र छान्ने’ को स्पष्ट परिभाषा तय भइसकेको छैन ।

कुनै पनि विषयको विज्ञता विधि निर्माण र राज्य सञ्चालनको लागि पर्याप्त नहुने बराल बताउँछन् । ‘पढेका मान्छेहरु आउँदैमा विधि निर्माण बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन । पढेका मान्छेहरु पनि मुर्ख हुनसक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ’, प्राध्यापक बराल थप्छन्, ‘पढ्दैमा जान्ने र ज्ञानी भइदैन । ज्ञान भनेको भित्रैबाट आउनुपर्छ ।’

विगतमा पढेकाहरुलाई वौद्धिक भनेर चिनिने गरेको भए पनि अहिले यो भाष्य विस्तारै खण्डित भएको र सही र गलत छुट्याउन सक्ने नै बौद्धिक मानिनुपर्ने उनको सुझाव छ । अझ विधि निर्माणमा पुग्नेहरुले समाज र देश हेरेर काम गर्न सक्नुपर्ने र त्यही नै वौद्धिकता हुने उनको तर्क छ ।

प्राध्यापक बराल प्रश्न गर्छन्, ‘कस्ता कस्ता पीएचडीहरु पुरानो सामन्ती व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेर हिँडिरहेका छन् । त्यसकारण बीए, एमए पास गरेर मात्रै विद्धान हुने होइन ।’
विगतमा वौद्धिक वर्गको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न गरिएको स्नातक कोटाको संवैधानिक व्यवस्थाको खारेजीबाट पनि शैक्षिक योग्यता र वौद्धिकता फरक हो भन्ने पुष्टि हुने बरालको तर्क छ । उनका अनुसार स्नातक कोटाबाट निर्वाचित भएकाहरुले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नै बोल्न थालेपछि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले यो व्यवस्था नै खारेज गरिदिएका हुन् ।

स्नातक क्षेत्रको निर्वाचन राजाको कदम र पञ्चायतविरुद्ध मत प्रकट गर्ने थलो बन्न थालेपछि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले २०३२ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१९ संशोधन गरेर ‘स्नातक क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान नै खारेज’ गरिदिएका थिए ।

२०२८ को राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्मल लामा, रामराजाप्रसाद सिंह, शंकरनाथ घिमिरे थिए । लामा कम्युनिस्ट पार्टीमा र घिमिरे कांग्रेसप्रति आस्था राख्थे । आफूलाई स्वतन्त्र चरित्रका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सिंह गणतन्त्र पक्षधर थिए ।

उनीहरुले चुनावमा समेत पञ्चायतविरुद्ध रहेकाहरुलाई भोट दिनुपर्ने आह्वान गरेका थिए । परिणाममा यो व्यवस्था नै खारेज हुन पुगेको थियो । बरालका अनुसार शंकरनाथ घिमिरे र निर्मल लामालाई भोट माग्ने मोर्चाको नेतृत्व उनैले गरेका थिए ।

‘वौद्धिक व्यक्तिले सही र गलत छुट्याएर बोल्दा २०३२ मा स्नातक कोटा नै खारेजीमा प¥यो’ बराल अहिलेको अवस्थासँग जोड्छन्, ‘अहिले साक्षर ९० प्रतिशत बढी छ । यो बेला संसदमा समाज बुझ्ने र बुझाउनेको आवश्यकता छ ।’

निवर्तमान संघीय संसदमा २० प्रतिशत सांसद एसएलसीसम्म मात्र पढेका वा त्यो भन्दा पनि कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरु थिए । प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यसमेत गरी ३३४ जना सांसदमध्ये ६९ जना सांसदहरु एसएलसीसम्म वा एसएसलीभन्दा कम पढेका थिए । यो संघीय संसदको कूल संख्याको २० प्रतिशत हो ।

संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको सांसदहरुको परिचयात्मक विवरण सम्बन्धी पुस्तकका अनुसार राष्ट्रिय सभाका ७ र यस अघिको प्रतिनिधि सभाका १६ जना गरेर कुल २३ सांसद एसएलसी समेत उत्तीर्ण नगरेका थिए भने राष्ट्रिय सभाका १२ जना र प्रतिनिधि सभामा ३४ जना गरेर कुल ४६ जना सांसदले एसएलसी उत्तीर्ण थिए ।

५५ जना सांसदले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका थिए भने स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नेहरु ११४ थिए । ७४ जना स्नातकोत्तर गरेका थिए भने एक जनाले १४ जनाले पीएचडी उपाधि प्राप्त गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभातर्फ मात्रै २७५ जना सांसदमध्ये १६ जना एसएलसी भन्दा तलका थिए, ३४ जनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए, ४१ जना प्रवीणता प्रमाण पास गरेका थिए । निवर्तमान सांसदमा १०४ जना सांसदहरु स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकाहरु थिए ।

स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्नेहरु ६१ जना र एक जना (विद्या भट्टराई)ले एमफिल गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाका १२ जना सांसदले पीएचडी गरेका थिए ।

पीएचडी गर्ने सांसदहरुमा थिए– बाबुराम भट्टराई, भीमबहादुर रावल, मीनेन्द्र रिजाल, विन्दा पाण्डे, शिवमाया तुम्वाहाङ्फे, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, दीपकप्रकाश भट्ट, नारायण खड्का, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, विजय सुब्बा र सूर्यप्रसाद पाठक । यसमध्ये अमरेशकुमार सिंह पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?