प्रदेश सरकारले ६० करोड दिने, अतिक्रमित संरचना हटाएपछि ठेक्का

१९ मंसिर, धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले डोजरको प्रयोग गरेर संरचना भत्काइरहेको बजार क्षेत्रको मुख्य सडक निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६० करोड दिने भएको छ । कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको दुई किलोमिटर तीन सय मिटर सडक निर्माण गर्न प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६० करोडको स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदै उक्त सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढी हुँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो । सोही मागअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ९ मंसिरको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले जानकारी दिए ।

बस्नेतकाअनुसार प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो । जसअन्तरगत चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिकामा विनियोजन गरिएको ४० लाखसहित थप १४ करोड ६० लाख समेत गरेर १५ करोड निकासा दिने निर्णय पनि भएको छ ।

‘हामीले यो सडकलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेका छौँ,’ सूचना अधिकारी बस्नेतले भने, ‘चालु वर्षमा १५ करोड, अगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ म ३० करोड र आ.व.०८१÷८२ मा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’

मेयर हमाल आशावादी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको २३ सय मिटर सडक निर्माण हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।

विगतमा जग्गाधनीको अवरोधका कारण हुलाकी सडक आयोजनाले त्यसै छाडेको सडकलाई केन्द्रदेखि दायाँबायाँ १५/१५ मिटरको बनाउन हमालकै नेतृत्वमा डोजरको प्रयोग गरेर संरचना हटाउने काम जारी छ । सोही बेला प्रदेश सरकारले उपमहानगरको माग बमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने भएपछि उनी सडक निर्माण हुनेमा ढुक्क देखिएका हुन् ।

‘प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्ने बेला डीपीआर बनाएर पेश गर्न भनिएको थियो । सोहीअनुसार हामीले डीपीआर बनाएर करिब ५२ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भनेर पेश गरेका थियौँ,’ मेयर हमालले भने, ‘उहाँहरुले त्यो भन्दा ८ करोड बढि ६० करोड विनियोजन गरिदिनुभएको छ । अब अगामी २३ गते बैठक बसेर थप प्रक्रिया अघि बढाउछौँ ।’

उनले सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने काम तीव्र रुपमा भइरहेको बताउदै पुस १५ गतेभित्र सबै क्षेत्राधिकार खाली गर्ने उपमहानगरपालिकाको लक्ष्य रहेको जनाए ।

अहिले घरधनीहरुले स्वस्फूर्त रुपमा भौतिक संरचना हटाउने काम गरिरहेको तर खानेपानी, विद्युत र टेलिफोन लाइन सार्ने काममा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ । सडक क्षेत्रमा पर्ने सबै संरचना हटाइसकेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माणको ठेक्का गर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘क्षेत्राधिकार खाली गराउने र आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मा उपमहानगरपालिका कार्यालयको हो । हामीले त्यो काम गरिरहेका छौं,’ मेयर हमालले भने, ‘यी सबै काम सकिएपछि निर्माण कार्य पूर्वाधार कार्यालयले नै अघि बढाउने समझदारी भएको छ ।’
उपमहानगरपालिकाले गत कात्तिक १६ गतेदेखि सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना भत्काउने काम गरिरहेको छ ।