खुल्यो विलासी वस्तुको आयात, अर्थतन्त्रलाई राहत कि दबाव ?

२० मंसिर, काठमाडौं । करिब साढे ८ महिनापछि सरकार विलासी मानिएका वस्तुहरुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता नदिने निर्णयमा पुगेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महँगा गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्धलाई मंसिर मसान्तपछि निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ ।

बजारमा माग घटेर अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको र सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य समेत भेट्न मुस्किल बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको तगारो हटाएको हो ।

यसबारे अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालय विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । अब वाणिज्य मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेपछि प्रतिबन्ध औपचारिक रुपमा हट्नेछ । ३०० अमेरिकी डलर भन्दा माथिका मोबाइल, ५० हजार डलर भन्दा महँगा डिजल तथा पेट्रोल गाडी, विदेशी मदिरा र १५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलको प्रतिबन्ध हट्नेछ ।

एक मन्त्रीका अनुसार समस्यातिर धकेलिएको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको बाटोमा गएको निष्कर्ष निकालेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

‘मदिराको आयात नखुलाउने कि भन्ने कुरा भएको थियो’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, पर्यटन उद्योगलाई असर पर्न सक्ने भनेपछि त्यसको प्रतिबन्ध पनि हटाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पनि प्रतिबन्धको साटो ब्याजदरसहितको मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न सुझाव दिंदै आएका थिए ।

प्रतिबन्धको कदमपछि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब सुधारउन्मुख देखिएको छ । शोधानान्तर अवस्था बचतमा गएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेका कारण पनि सञ्चितिमा परेको दबाब कम भएको छ । यी सबै अवस्थाले अर्ततन्त्रको बाह्य क्षेत्र अब ठूलो दबावमा नरहेको देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ ।

आयात वृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै सरकारले १३ वैशाख २०७९ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १० प्रकारका बिलासी वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धको नीति लिएको थियो । मदिरा, सुर्ती, कुरकरे तथा लेजलगायतका खाद्यान्न, हीरा, सबै प्रकारका खेलौना, तास, ३२ इन्चभन्दा ठूला रंगीन टीभीको आयात खुलाउँदै गए पनि अहिलेसम्म चार वस्तुको प्रतिबन्ध भने कायमै थियो ।

अर्थतन्त्रमा असन्तुलन
बाह्य क्षेत्र सुधारको लागि चालिएका कदमहरुले अर्थतन्त्रको वास्तविक, सरकारी वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा भने अर्को खालको समस्या ल्याएका छन् । उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको सर्वेक्षणमा आयात प्रतिबन्धसहित विभिन्न नियन्त्रणमुखी नीति लिएपछि बजारमा मागमा उच्च दरमा संकुचन आएको थियो ।

सीएनआईको सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको समग्र माग नै २८ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । यसले बजारमा समग्र कारोबारमा २५ प्रतिशत गिरावट ल्याएको छ ।

सबैभन्दा बढी माग घट्ने क्षेत्र अटोमोबाइल रह्यो । त्यसैगरी नलगमार्जिन लगायतका व्यवस्थाको असरले स्टील, रियलस्टेट, जुत्ता चप्पल, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनी लगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पर्यो ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको मागमा ७८ प्रतिशतले गिरावट आयो भने स्टिलमा ६१ प्रतिशत, जुत्ता चप्पलको मागमा ४५ दशमलव ३ प्रतिशत, फुटवेयर उद्योगमा ४५ प्रतिशत, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनी र साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनको मागमा समेत ३३ दशमलव ७ प्रतिशत ४३ दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचन आयो । यस्ता क्षेत्रको कारोबार पनि करिब उस्तै दरमा घटेका थिए ।

यो अवधिमा औसत प्रतीतपत्र रकम २२ प्रतिशतले घटेको सीएनआईको निचोड छ । बजारमा चक्रीय असर पर्दा उद्योगहरुले खोल्ने एलसीमा पनि ५० प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ ।

साढे ५ प्रतिशतले माग बढाएका इकमर्स कम्पनीको कारोबार भने १ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो ।

अनियन्त्रणमुखी व्यवस्थाले मागमा ठूलो संकुचन आएको भन्दै निजी क्षेत्रले व्यावसायिक मनोबल थप घट्न नदिन लगामहरु खुकुलो बनाउन माग गर्दै आएका छन् । यसले लगानी गर्ने र थप्ने योजना बनाएकामध्ये दुई तिहाइ लगानीकर्ता पछि हटेको सीएनआईको सर्वेक्षणकै निष्कर्ष छ ।

व्यवसायीहरुको माग र आफ्नो आवश्यकतालाई समेत हेरेर सरकारले आयात प्रतिबन्धको नीति उल्ट्याएको छ ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आयातमा गरिएको कडाइ क्रमशः खुकुलो बनाउने पक्षमा देखिएको छ । अब आयातमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था पनि क्रमैसँग हटाउँदै जान राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्माण समाग्रीको आयातमा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन हटाएको थियो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट मौद्रिक नीतिको समीक्षाले लिएका नीतिका आधारमा नगद मार्जिनको व्यवस्था सहज बनाउँदै लगिने बताउँछन् । आयातमा गरिएको कडाइको नतिजा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रुपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिबन्धात्मक औजार भन्दा मौद्रिक औजारमार्फत नै आयातलाई ठीक ठाउँमा राख्न सकिने राष्ट्र बैंकको पनि निर्क्योल छ । बैंकहरुले विलासी वस्तु आयातमा गर्ने अन्धाधुन्द लगानीलाई निरुत्साहन गरिरहनुपर्नेमा आफूहरु सचेत रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आयात प्रतिबन्ध लगाउने कदमपछि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार भएको छ । बैंकको पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदनअनुसार शोधनान्तर बचतमा गएको, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो । तर, चालु आवको तेस्रो महिनामा १४ महिनापछि १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा छ ।

यस्तै, २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडमा झरेको थियो । तर, चालु आवको असोजमा डलरको मूल्यमा वृद्धि भएका कारणले असारको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यो विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.३ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपण छ ।

आयात प्रतिबन्धले भन्सार राजस्वमा गम्भीर धक्का लागेपछि अर्थ मन्त्रालय नै जसरी पनि आयात खुलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो । भन्सार मात्रै नभएर मूल्य अभिवृद्धि कर समेत प्रभावित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रको सरकारी वित्त क्षेत्र समेतलाई ठूलो धक्का लाग्ने निचोड निकालेको थियो ।

मदिरा र मोबाइलको तस्करी मौलाउँदा प्रतिबन्धले राजस्वमा दोहोरो मारमा परेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १९ मंसिरसम्म सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (२२ प्रतिशत) राजस्वबाट आम्दानी गरेको छ । जबकि गत वर्ष समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ (३३ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको थियो । राजस्व संकलनको अवस्थाले पनि आयातको तगारो नहटाई नहुने स्थिति ल्याएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारीवित्त र वास्तविक क्षेत्रमा थप समस्या हुन नदिन बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनका लागि चालिएका नियन्त्रणमुखी कदमहरु अब खुकुलो गर्दै जाने आधार भने तयार भएको उनीहरुको दाबी छ । बजारमा माग र सरकारको राजस्व घटेर भएको उकुसमुकुसबाट  प्रतिबन्धको समापनले राहत दिने उनीहरूको भनाइ छ ।

बाह्य क्षेत्रमा दबाव
तर, आयातलाई एकैपटक सबैतिरबाट खुकुलो गर्ने विगतको गल्तीलाई दोहोर्याउन नहुनेमा राष्ट्र बैैंक र सरकारी अधिकारीहरु एक मत छन् ।

विगतमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समयमै उचित कदम चाल्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या परेपछि सरकार र राष्ट्र बैंक दबाबमा परेका थिए ।

अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्दा अर्को क्षेत्रको सन्तुलनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिने कुरामा राष्ट्र बैंक र सरकारबीच अहिले पनि मतभेदहरु छन् ।

कुनै पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहन्छ । आर्थिक स्थायित्वअन्तर्गतका मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सामान्यतः केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ भने सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एक अर्काको परिपूरक नीतिको रूपमा काम गर्छन् ।

बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भन्नाले बाह्य मुलुकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारमा आउने उतारचढावहरू कम भएको अवस्था बुझाउँछ ।

अर्थात् बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू जस्तै, विनिमय दर, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलित अवस्थामा रहनु हो । बाह्य क्षेत्रसँगको कारोबार धेरै घाटामा भएमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भएर बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्नसक्ने हुन्छ । यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ । बाह्य क्षेत्रसँगको सन्तुलन कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्छ ।

विगतमा यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पुगेपपछि आयातमा कडाइदेखि प्रतिबन्धसम्मको कदम चालिएको थियो । तर, एकैपटक आयातमा गरिएका सबै कडाइलाई खुकुलो बनाउँदा अर्को समस्या निम्तिने डर राष्ट्र बैंकलाई छ ।

विलासी वस्तुको प्रतिबन्धमा खोल्न लचकता अपनाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा २०७७ चैतपछिकै जस्तो समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका राष्ट्र बैंकमा देखिन्छ ।

‘शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकाले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको छ । तथापि, आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने देखिन्छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सरकारले आयात खोले पनि तत्काल एलसीमा नगद मार्जिन र बैंक दर तथा नीतिगत दर भने यथावत् रहने बताउँछन् । आयात खोल्दा बाह्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यसको विश्लेषणपछि मात्रै नगद मार्जिन र ब्याजदरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको ब्याजदर वृद्धिको विषयलाई भने सम्बोधन गर्न खोजेको छ । बैंकहरुले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको औसत अन्तर (स्प्रेड दर) ०.४ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदा ब्याजदर समेत सन्तुलनमा आउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । तर आयात प्रतिबन्ध खोल्न भने लचक देखिएको छैन । बरु आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ ।

‘उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यसले गर्दा दिगो रुपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ ।’