कर्मचारी सरुवाले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा द्वन्द्व

२३ मंसिर, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर तीन महिना यता खिचातानी चलिरहेकोे छ ।

आयोगले करिब तीन महिना जिम्मेवारीविहीन बनाएर जबरजस्ती काज फिर्ता पठाउन लागेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । आयोगले उपसचिवसहित विभिन्न शाखाका १० कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाई, काज फिर्ता गराउन थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सरूवा गरेर पठाएका सदस्य सचिव शिवकुमार सापकोटालाई सहयोग गरेको भन्दै ती कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको उपसचिव सिताराम कोईरालाले बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २० भदौमा सापकोटालाई सदस्य सचिवको रूपमा आयोगमा सरूवा गरेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. भोजराज काफ्लेलाई प्रदेश १ को भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सापकोटालाई आयोगको सदस्य सचिव बनाइएको थियो । तर, आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र सरुवा भइसकेका डा.भोजराज काफ्लेले आफूलाई हाजिर गर्न समेत अवरोध गरेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट सदस्य सचिवमा सरुवा भएर गएका शिवकुमार सापकोटाले बताए ।

‘सरकारले सरुवा गरेर पठाएपछि म गएँ, तर उपाध्यक्ष गिरी र सदस्य सचिव काफ्लेको के स्वार्थ हो, हाजिर गर्नसमेत अवरोध गरे’, उनले भने, ‘मलाई स्वागत-सहयोग गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत छानी-छानी जिम्मेवारी नदिने, काज फिर्ता गराउने काम भइरहेको छ ।’

आयोगले मंसिर १२ गते निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीको काज फिर्ता गर्न सहमति माग गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ- कर्मचारीहरुको अन्यत्र व्यवस्थापन -काज फिर्ता) गर्नुपर्ने भएकोमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ घोषणा भई आचारसंहिता लागू भइरहेको अवस्था विद्यमान रहेकोले कर्मचारी व्यवस्थापन (काज फिर्ता) गर्नको लागि सहमति प्रदान गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।

काज फिर्ता गर्नुपर्ने कर्मचारीमा उपसचिव सेमन्तराज कोइराला, दुर्गा कँडेल, जमुना चुदालीसहित १० जनाको नाम छ ।

आयोगले मंसिर १३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्र लेख्दै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को कारण काज फिर्ता गर्न बाधा नपर्ने भएकोले आयोगमा कामकाजमा रहेका कर्मचारीहरुको काज फिर्ता हुने जनाएको छ ।

उक्त पत्रमा आयोगले काज फिर्ता हुनेहरुमा उपसचिव सीताराम कोईराला सहित तीन जना कर्मचारीको नाम उल्लेख छ । त्यही दिन आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि १५ गतेबाट लागू हुने गरी काज फिर्ता गर्न कर्मचारीहरुको विवरण पठाएको थियो । पत्रमा उपसचिव सेमन्तराज कोईराला सहित ७ कर्मचारीको विवरण छ ।

तुरुन्तै फिर्ता जाँदैनौ ट्ठ कर्मचारी

आयोगको अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको काज फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उपसचिव सीताराम कोईरालाले मन्त्रालयले बुधबार काज फिर्ता लिने निर्णय गरेको अनौपचारिक जानकारी पाएको बताए । तर, तुरन्तै फिर्ता नजाने उनले बताए ।

‘कामप्रति इमान्दार हुँदा कारबाही स्वरुप काज फिर्ता पठाउने पदाधिकारीको निर्णय मन्त्रालयले सदर गर्नु कर्मचारीप्रति गरिएको अवमूल्यन हो’, उनले भने, ‘त्यसैले, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई कि आदेश नमान्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुने भन्ने यकिन नभइ छोड्न हुँदैन भन्ने हो ।’

के भन्छ आयोग ?

आयोगले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवृत्ति, संवेदनशीलता, कार्यबोझ आदिका कारणले कर्मचारीको हेरफेर गर्न पर्दा आयोगकै परामर्शमा मात्र गर्नुपर्ने अनुरोध गर्दै आएपनि बिना अनुमति हेरफेर गरिएकाले कार्यकारीकै निर्णय अनुसार सरुवा भई आएकालाई हाजीरी र गएकालाई रमाना नदिइएको दाबी गरेको छ ।

आयोगका सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्लेले भने आयोगको परामर्श विना सरूवा भई आएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको र सरुवा भएर गएकालाई रमाना पत्र नदिएको बताउँछन् ।

‘उपाध्यक्ष अथवा सदस्य सचिवको स्वार्थले नभई आयोगको प्रवृत्ति, संवेदनशीलता, कार्यबोझ आदिका कारणले कर्मचारीको हेरफेर गर्न पर्दा आयोगकै परामर्शमा मात्र गर्न अनुरोध गर्दै आएका थियौं’, उनले भने, ‘तर, त्यसबिपरित हेरफेर गरिएकाले सरूवा भई आएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र आयोगबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिइएको हो ।’

आयोगको गोप्य शाखामा सरुवाको लागि सहमति लिन आएका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेकाले उनीहरुको केही स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने भएकोले सरुवा नदिएको दाबी काफ्लेले गरे ।

भदौ २० गते सदस्य सचिवको सरुवा हुने निर्णय भएपछि आयोगले आपत्ति जनाएपछि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिवहरुको बैठकले आउने कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र भएको सदस्य सचिव तथा कर्मचारीलाई नपठाउने निर्णय गर्‍यो ।

सदस्य-सचिव सापकोटा भने आफु सरुवा भएपछि असोज ११ गते आयोगमा हाजिर हुन गएको बताउँछन् । उनलाई आयोगले हाजिर गर्न नदिएपछि कर्मचारीबीचमा पनि फाटो आयो । सरुवा भए पनि रमाना नलिएको कारण बहालमा रहेका सदस्य सचिव डा. काफ्लेले भने आफू उपसचिव अनुपचन्द्र श्रेष्ठलाई निमित्त सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिएर जर्मनी भ्रमणमा गएको बताउँछन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले कार्यकारी समितिको बैठकले नै हाजिर गर्न नदिने निर्णय गरेको भन्दै हाजिर गर्न नदिन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए पनि त्यहाँका केही कर्मचारीले जबरजस्ती हाजिर गराएको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

‘केही समय त यहाँ अचम्मै भयो’, ती कर्मचारी भन्छन् ‘एक पक्ष जसरी पनि रोक्ने, अर्को पक्ष जसरी पनि गराउने भन्नेमा लागे । द्वन्द्व बढ्दै गएर आयोगको कामसमेत प्रभावित भयो ।’

उनका अनुसार, सरुवा भई आएको कर्मचारीलाई हाजीर गराउने पक्षमा रहेका कर्मचारीहरुले उपाध्यक्ष गिरीलाई कालो मोसो दल्ने योजना बनाउने अनि त्यसको रिस फेर्न काजफिर्तामा जोड लगाउने काम भयो । आयोगमा अहिले पनि द्वन्द्व जारी छ । तर आयोगका सदस्य सचिव डा.काफ्ले भने समस्या समाधान भइसकेको जिकिर गर्छन् ।

आयोगले सरुवा भई आएका शिवकुमारलाई हाजिर गर्न नदिने अडान लिएपछि मन्त्रालयले उनलाई व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्ट परियोजना) सरुवा गरेको छ भने उनलाई सहयोग गर्नेहरुलाई आयोगले जबरजस्ती काजफिर्ता गर्न खोजिरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।