भ्रष्टाचार फेहरिस्तको ऐनामा आगामी शासनको तस्वीर

विकासको मूल बाधक भ्रष्टाचार नै हो भन्नेमा दुईमत नहोला। सामान्य रूपमा गैरकानुनी रूपमा प्रदान गरिएको सेवाका लागि कुनै न कुनै प्रकारको लेनदेन कार्य नै भ्रष्टाचार हो। त्यसको माध्यम पैसाको लेनदेन, पद र अधिकारको दुरूपयोग हुनसक्छ, अर्थात् कानुनी अधिकारको अतिक्रमण भन्न सकिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार ऐन लिखित भएतापनि अलिखित रूपमा भ्रष्टाचारका नियमहरू व्यावहारिक रूपमा संस्थागत गरिएको छ र यस्ता अलिखित नियमहरूको उपजबाट नियन्त्रण गर्ने निकायका आयुक्त र न्याय दिने न्यायमूर्ति नै विवादमा आउने गरेबाट समग्र संयन्त्रलाई यस्ता लुकेका बेथितिहरूले नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ।

नेपालको भ्रष्टाचार ऐनले भ्रष्टाचारमा संलग्न सबै सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा ऐनका व्यवस्था आकर्षित हुने र कसूरको मात्रा बमोजिम सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

कसूरको मात्रालाई ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्ने उद्योग गरेको अवस्था, परिस्थिति र त्यस्तो कसूरको गाम्भीर्य जस्ता त्यस्तो कसूर गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिको नियत, योग्यता, ओहोदा र हैसियतसमेतको आधारमा निर्धारण गरिने कसूरको मात्रा सम्झनुपर्दछ भनी व्याख्या गरिएको छ।

ऐनमा विभिन्न अवस्थाको कारण भ्रष्टाचार भएको खण्डमा अधिकांश अवस्थामा बिगो बमोजिमको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै बिगो रकमलाई भ्रष्टाचार गर्दा लाभ लिएको मानिने रकम उल्लेख गरिएको देखिन्छ।

नेपालको कानुनमा भएका उल्लेखित अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै अनुसरण गरिएको होला। तर न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकको कानुनी व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो संस्थागत भ्रष्टाचारको बेथितिका थुप्राहरू रहेको देशमा काम गर्ला ? यदि राजनैतिक नेताहरूदेखि सबै राज्य संयन्त्रले यी बेथितिका अभ्यासहरू गुपचुप रूपमा पालना गर्ने हो भने त्यसलाई कानुन बमोजिम नै खुल्ला गरी राजनैतिक शक्तिविहीनहरूले पनि उपभोग गर्न किन नपाउने ?

सार्वजनिक पदमा रहुन्जेल भ्रष्टाचार बेगर बाँच्नै नसक्नेलाई नेपालको विद्यमान कानुन र सो बमोजिमको कसूरको मात्राले नियन्त्रण भन्दा संरक्षण गरेको हो कि भन्ने समेत आमरूपमा अनुभूति हुन थालिसकेको छ। यदि नियन्त्रण नै आवश्यक हो भने कसूरको मात्राको हिसाब बिगोमा सीमित नभई विस्तृत रूपमा निर्धारण गर्ने पद्धतिको विकास किन नगर्ने?

भ्रष्टाचारले समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पार्छ। रोजगारीका अवसरलाई कमजोर बनाउँछ र गरिबी न्यूनीकरण हुन दिंदैन। सार्वजनिक पद धारण गरी पटक–पटक भ्रष्टाचार गरी आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षति गरिरहनेलाई संस्थागत भ्रष्टाचारीका गुपचुप अभ्यासहरूले सुरक्षित गरिरहँदा त्यसले आम जनताको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव परेको छ, भन्न सकिंदैन। भ्रम फैलाइन्छ, पूर्वाधार निर्माणलाई नै आर्थिक विकास भनेर।

लोकतान्त्रिक शासकहरूले नीति, सिद्धान्तलाई बिर्सिदिंदा मुलुक र जनतालाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा भएको क्षतिको हिसाब गणना गर्न सहज छैन। हालसम्म कति भ्रष्टाचार भयो त्यसको हिसाब निकाल्न पनि सकिंदैन। तैपनि आर्थिक वृद्धिको हिसाबमा तुलनात्मक रूपमा भूपरिवेष्टित मुलुक भुटानसँग नेपालको तुलना गर्दा नेपाली जनताले वार्षिक रूपमा गुमाउनु परेको आम्दानीको गणना गर्दा अन्यथा नहोला।

सन् १९९० मा भुटानको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर ११९ थियो। २०२२ मा ३३८१ ले वृद्धि भई ३५०० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सोही अवधिमा नेपालको अमेरिकी डलर २०२ बाट ११७९ ले वृद्धि भई १३८१ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। उक्त अवधिमा भुटानसँगको तुलनामा नेपालको वृद्धि दर अमेरिकी डलर २२०२ ले कम देखिन्छ।

विनिमय दर १२६ का हिसाबले प्रतिव्यक्ति कम वृद्धि २ लाख ७७ हजार ४५२ रूपैयाँ देखिन्छ। २०७८ को जनगणना बमोजिमको नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० लाई आधार मान्दा विगत ३० वर्षका कुशासनका क्रियाकलापले नेपालीको वार्षिक आय कुल ८० खर्ब ९९ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ विभिन्न दृष्टिकोणबाट गुमेको देखिन्छ। भुटानसँग जनसंख्या कम भएको तर्क पनि आउलान् तर आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मुख्य आधार त मानवीय संसाधनको व्यवस्थापन नै हो।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा बाधा पुर्‍याउनेमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका साथसाथै संवैधानिक अंगहरू सबैको योगदान हुन्छ। इमानदार व्यवहारका लागि स्वआचरण तथा स्वनियमको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले असल शासक तथा व्यवस्थापक हुनको लागि पहिलो आवश्यकता स्वबन्धन हो, त्यसैले असल मानव पूर्ण स्वतन्त्र हुन गाह्रो हुन्छ।

त्यस्तै संस्था संचालनको लागि संस्थाका विधि, विधान, नीति आदिहरू स्वनियमका उदाहरण हुन्। संस्थाले यस्ता नियमहरू स्वस्फूर्त रूपमा निर्माण गरी पालना नगर्ने अभ्यासहरू हुन थालेबाट राज्यले अनिवार्य गर्न खोजेको हो। संस्थाहरूले आचरण उचित रूपमा पालना गरुन् भन्ने नै राज्यको उद्देश्य हो। संस्थाहरू जुन उद्देश्यका लागि कानुनी मान्यता प्राप्त गरेका छन्, सोही प्राप्त गर्ने क्रियाकलापहरू गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। संस्थाका संचालकहरू संस्थाका नियमहरूमा बाँधिएका हुन्छन्।

संस्थाको खोल ओढेर व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने क्रियाकलापहरूलाई संस्थाको अनुहार हेरेर छुट हुन सक्दैन, संस्थालाई खराब भन्न मिल्दैन तर त्यसका संचालकहरू अपराधी ठहर्छन् र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ। संचालकहरू आफू आबद्ध संस्थाका नियमहरूमा बाँधिएका हुन्छन्। ती नियमहरूको पालना नहुँदा सोही नियमका आधारमा कारबाहीको भागीदार हुनुपदर्छ।

सामूहिक जिम्मेवारी रहन्छ र निर्धारित उद्देश्यहरू प्राप्तिमा समेत सामूहिक योगदान रहन्छ। सामूहिक रूपमा नियमहरूलाई पालना नगरेमा र राज्यले समेत त्यस्ता संचालकहरूलाई कारबाही नगरेमा संस्थासँग अन्तरसम्बन्धित सबै क्षेत्रमा विचलन आउँछ, अराजकता आउँछ।

व्यक्तिगत रूपमा स्वबन्धनमा बाँधिनुपर्छ, यदि स्वबन्धनमा बाँधिएन भने प्राकृतिक नियम बमोजिम मानसिक, शारीरिक र आर्थिक रूपमा व्यक्ति पीडित हुन पुग्दछ। यो पृष्ठभूमिमा अहिले नेपाल तथा नेपाली पीडित अवस्थामा रहेका छैनन् भन्न सकिंदैन।

नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा शासकहरू राजनैतिक दलको खोल ओढेर निहित स्वार्थमा रमाएका छन्। यस्ता शासकहरूलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्ने कानुनी अंग तथा संयन्त्रहरूका संचालकहरूमा समेत राजनैतिक दलहरूका सदस्यहरू नै भर्ना र नियुक्ति गरी आफ्नै वर्चस्व स्थापित गरेका छन्।

शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका निकायहरू जस्तै न्यायालय, संवैधानिक आयोगहरूमा राजनैतिक खोल ओढेका व्यक्तिहरू संस्थाको नियममा नरहेर राजनैतिक दलका नेताहरूको स्वार्थप्रेरित बन्धनमा बाँधिएका छन्। त्यस्ता संस्थाहरू देशको हितमा कार्य गर्न र एकअर्का विरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

दोस्रोमा राजनैतिक दलहरूका यस्ता खराब शासकहरूलाई निर्वाचन प्रणालीमार्फत पुन संचालक हुन नदिने अवस्था हो तर यिनै दलहरूका खराब नेतृत्वहरूले यदि कुनै व्यक्ति राजनैतिक दलको कार्यकर्ता नभएमा उनीहरूलाई राज्यले दिने सेवासुविधामा वञ्चित हुनुपर्ने अफवाह सृजना गरेका छन्।

आफ्नो दलको कार्यकर्तालाई विभिन्न सुविधा दिनेदेखि गैरकानुनी क्रियाकलापमा संरक्षण प्रदान गरी आम जनतालाई नै बन्धक बनाई पुनः निर्वाचित हुने गरेका छन्। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको सबै राज्य संयन्त्रमा खराब आचरण भरिएको छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुगन्ध नै आवधिक निर्वाचन हो, २०७९ को निर्वाचनले आम जनता खराब नेतृत्वका सधैं बन्धक हुँदैनन्, बाँधिन पनि सकिंदैन भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। राज्य संयन्त्रको खोल ओढी जनभावना विपरीत फेरि पनि खेल खेल्न थालियो भने जनताले सजाय दिनेछन् भन्ने यो आवधिक निर्वाचनको स्पष्ट संकेत हो। नेपाली जनताले मतदानमार्फत असल शासक खोज्दाखोज्दै थाक्न लागिसकेका छन्, जसलाई यस आवधिक निर्वाचनमा खसेको मत प्रतिशतबाटै स्पष्ट छ।

थाकेका जनता जागेको अवस्थामा आएको परिणाम सकारात्मक नै हो भनेर विश्वास गरौं। अब पनि, अब आउने शासकलाई कार्यालय सहयोगीको पददेखि राजदूत (सार्वभौमसत्ता) का पदसम्म बिक्रीमा राख्ने छुट छैन। जुनसुकै गठबन्धनको सरकार बनोस्, आगामी शासकहरूले वैयक्तिक आचरणको शुद्धीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गरे मात्र नेपालको अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन सक्नेछ।

आर्थिक समृद्धि मार्गको पहिचान हुनेछ। यस्तो प्रणालीको विकासले राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रका संचालकहरूले जिम्मेवारीको बोध गरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिऊन्, जसले शुद्धीकरण गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूको लागि सुधारगृहको व्यवस्था होस्।

राज्य संयन्त्रमा भएका कमजोरीहरूलाई व्यक्तिले जहिले पनि चुनौती दिने प्रयास गर्दछ। यदि प्रशासनिक संयन्त्रले कानुन बमोजिम सेवा प्रवाह गर्न थालेमा त्यसको प्रभावले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कानुन पालना नगर्ने चुनौती निस्तेज हुन थाल्दछन्।

प्रशासनिक स्वच्छता र गैरसरकारी क्षेत्रका सकारात्मक चुनौतीमा राजनैतिक नेतृत्वलाई नीतिनिर्माणमा सहजता हुन्छ, जसको प्रभावले आम जनताको जीवनस्तर उकास्नमा मद्दत गर्दछ। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्तले कार्य गर्न थाल्नेछ।

यदि आउँदै गरेका शासकहरूले राज्य संयन्त्रलाई विद्यमान रूपमा झैं संचालन गरेमा आम नेपालीले त थप पीडाको बोध गर्नुपर्ने नै छ भने शासकहरूका दिन पनि सुःखद हुने छैनन्। यिनै राजनैतिक दलका यिनै नेताहरूबाट भर पर्न त सकिंदैन, तर आशा गरौं। आगामी दिनमा शासकले शासन गर्दा जनताले सेवा प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न पाइयोस्।