ठोसे फलाम खानीको बिर्सिइएको इतिहास

२७ मंसिर, रामेछाप । गोकुलगंगा गाउँपालिका–२, ठोसे बजारकी रुक्सना थामीले शारदा स्कुलको चौरमा अलपत्र परेका बडेमानका फलामे मेसिन देखेकी थिइन् ।

त्यसबेला चौरको एक छेउ नै ढाक्नेगरी ती फलामे सामान कसले, किन राख्यो उनले चाल पाइनन् । तर, जब बुझ्ने हुँदै गइन्, त्यसपछि ती फलामे मेसिनबारे उनलाई जान्न मन लाग्यो ।

सोधखोजपछि उनले थाहा पाइन्, ‘ती सामग्री ठोसे बजारबाट चार किलोमिटर टाढा रहेको सिंगटीस्थित फलाम खानीबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ (धाउ) प्रशोधन गर्ने मेसिन रहेछन् ।’ कलेज पढ्दा फलाम खानीबारे प्रतिवेदन बनाएपछि आफू पढेको स्कुलको चौरमा अलपत्र शताब्दी पुरानो फलामे उपकरणबारे थाहा पाएको उनी बताउँछिन् ।

स्कुलमा उनले आफ्नो गाउँमा फलाम खानी छ भन्ने पढेकी थिइन् । शारदा मावि, जसको मैदानमा फलाम प्रशोधन सामग्री देखेर रुक्सना हुर्किन्, उनी अहिले त्यहीँ शिक्षिका छिन् । उनी स्कुल पढ्दा ती फलामे मेसिन सग्ला थिए, अहिले टुक्राटाक्री मात्र बाँकी छन् । ‘यस्तै रह्यो भने कुनै दिन यी टुक्राटाक्री पनि बाँकी रहँदैनन्,’ थामी चिन्ता गर्छिन् ।

२०४३ देखि ०४५ सालसम्म रामेछापमा स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा काम गरेका गोविन्द कुसुमका अनुसार ठोसे फलाम खानीको इतिहास थाहा पाउन एक शताब्दी पछाडि फर्किनुपर्छ ।

१९११ सालमा नेपाल र तिब्बतबीच लडाइँ हुँदा हातहतियार खरजानाको कमी भएपछि ठोसे बजारमा हतियार उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिएको उनी बताउँछन् । त्यसबेला नेपालमा ‘श्री ५ सुरेन्द्र’ले शासन गरिरहेका थिए ।

‘एकातिर दरबारियाबीच आन्तरिक कलह र षडयन्त्र थियो भने अर्कातिर लडाइँका लागि पनि हतियार आवश्यक थियो’, सचिवबाट अवकाश पाएका कुसुम भन्छन्, ‘आफ्नै देशमा बन्दुक र गोली गठ्ठा उत्पादन गर्न सकियो भने लडाइँमा जित निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोचले ठोसे फलाम खानी प्रयोगमा आएको थियो ।’

पुरातत्व विभागको ‘प्राचिन नेपाल’ पत्रिकाका लागि २०४४ सालमा भुपहरी पौडेलले लेखे अनुसार ठोसे फलामखानी उत्खनन गर्न सरकारले १९२१ सालमा ‘एकान फेदी’मा उद्योग स्थापना गरेको थियो । २९ वर्षपछि यसलाई सारेर ठोसेमा ल्याइएको थियो ।

‘त्यसपछि नै अहिले शारदा माविको प्राङ्गणमा उद्योग सारिएको इतिहास छ’, स्थानीय तथा शिक्षक उद्धवलाल प्रधान भन्छन्, ‘ठोसेमा उद्योग सरेपछि यसलाई ठोसे मेगजिन भन्न थालियो ।’ तोप, बन्दुकक, गोली, गठ्ठा बनाउने वा राख्ने ठाउँलाई ‘मेगजिन’ भन्ने चलन छ ।

पौडेलले लेखे अनुसार ठोसेमा नौ नाल बन्दुक बनाइन्थ्यो भने त्यहीँ गोली पड्काएर बन्दुकको जाँच पनि गरिन्थ्यो । पास भए दरबारसम्म पुर्‍याइन्थ्यो । १९६५ सालपछि चाहिँ कोदालो, हँसिया, डिबिया, ताल्चा, ओदान, मसीको भाँडो, खुकुरी, साँचा, कोरेसो, घोडाको नाल (टाप) लगायत बनाउन थालेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

शिक्षक प्रधानका अनुसार शारदा माविमा राखिएका ती सामग्री त्यसबेला स्वीडेनबाट ल्याइएको शिलालेखमा उल्लेख थियो । ‘समुन्द्री मार्ग हुँदै भारतसम्म ल्याएर नेपालमा राखिएको रहेछ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

पूर्वसचिव कुसुमको अध्ययन अनुसार त्यसबेला नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध थियो । कोलकाताबाट तत्कालीन समयमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँमा ‘अरबोगा’ कम्पनीका ती उपकरण ल्याइएको थियो ।

आगो बालेर धाउ पागाल्दै हातहतियार बनाउन दाउरा अभाव भएपछि पानीको घट्टबाट कारखाना चलाउने गरिएको उनी सुनाउँछन् ।

राणा विरोधी आन्दोलनपछि अलपत्र

शिक्षक उद्धवलाल प्रधानका अनुसार यसको ४४ वर्षपछि विश्वमा अत्याधुनिक किसिमका हातहतियारहरु बन्न थाले । ठोसे मेगजिनमा इन्धनको अभाव भयो । बन्दुक उत्पादन बन्द भयो ।

‘विदेशीले राम्रा हतियार बनाउन थालेपछि नेपालमा पनि त्यहीँबाट आउन थाल्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि यो फलाम खानीले कृषि औजार मात्र निर्माण गर्न थाल्यो ।’

१९८० सालसम्म फलामखानी स्थानीयमध्येबाट ठेकदार छानेर चलाउन दिइन्थ्यो । ठेकदारहरुले सरकारसँग ६ धार्नी फलाम एक रुपैयाँमा खरिद गरेर ४ रुपैयाँका दरले विक्री गर्थे ।

‘त्यसबेला ६ थरिका नेवारलाई ठोसे ल्याइएको थियो, अहिले पनि यो बजारमा नेवार समुदायकै बाहुल्य छ’ प्रधान भन्छन्, ‘एकथरिले कामदारी, अर्काथरिले रेखदेख, अर्काले व्यापार गर्ने गरी छुट्टाइएको थियो ।’ त्यसबेला साँखु, बनेपा, धुलिखेल, ललितपुर, काठमाडौं र कीर्तिपुर गरी ६ ठाउँबाट नेवारहरु ठोसे आएको प्रधान बताउँछन् ।

‘तीमध्ये धेरै कालिगढ भए, कारखाना विस्थापित भएसँगै कतिपय फेरि काठमाडौं फर्किए’, उनले थपे, ‘हाम्रो चाहिँ जिजु बाजे काभ्रेको बनेपाबाट आउनु भएको रहेछ ।’

‘प्राचिन नेपाल’ पत्रिकामा उल्लेख भएअनुसार १९८० सालपछि सरकार आफैंले फलामखानी चलाउन थालेको थियो । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासनविरुद्ध देशभर सशस्त्र क्रान्तिले फलामखानीलाई पनि असर पार्‍यो ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका रुपमा चिनिने यो संघर्षका बेला ठोसे फलाम खानीमा नराम्रो क्षति पुग्यो । आन्दोलनकारीले १९ माघ २००७ मा उद्योगमा भएका कागजपत्र, छानो र अरु केही सामग्री जलाए ।

त्यसपछि फलाम खानीमा रोेकिएको उत्पादन फेरि सुरु भएन । बरु उद्योगमा रहेका उपकरणका पाटपुर्जा २०२४ सालमा लिलामीमा राखियो ।

स्थानीय ८१ वर्षे बाबुराम श्रेष्ठ उद्योगका सामान लिलामी हुँदा आफ्नो बुबाले पनि केही सामान किनेको बताउँछन् । ‘यहाँको सामान लिलामी हुँदा बुबाले पनि फलाम किनेका थिए । पछि बेचे क्यार’, उनी सम्झिन्छन् ।

फेरि सञ्चालनको प्रयास

खानी तथा भूगर्भ विभागले २०६१ सालमा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘मिनिरल रिसोर्सेस अफ नेपाल’मा उल्लेख भएअनुसार ठोसेको फलाम खानीले १९७० सालसम्म स्थानीय माग धान्ने गरेको थियो ।

ललितपुरको फुलचोकी, रामेछापको ठोसे, तनहुँको लब्धी र चितवनको जिर्वाङमा फलाम उत्पादनको सम्भाव्यता रहेको भूगर्भ विभागको भनाइ छ । तर, अहिले काहीँ पनि उत्पादन नहुँदा नेपाल फलामका लागि पूर्णतः बाहिरी मुलुकसँग निर्भर छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुमध्ये पाँचौमा फलाम र स्टिल पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै ६६ करोड ५६ लाख ५७ हजार ६५१ किलो फलामजन्य पदार्थ भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ । फलाम आयातमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष मात्रै ५१ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ७१ हजार नेपाली रुपैयाँ बाहिर गएको छ ।

नेपालमा फलाम उत्पादन गर्न सके स्थानीय मागमा केही सम्बोधन गर्न सक्ने सोचेर रामेछापका व्यवसायी वाङ्छु शेर्पाले ठोसे फलाम खानीलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास गरेका थिए । २०६४ सालमा खोजतलास अनुमति लिएर उनले २०६९ सालमा उत्खनन्को लाइसेन्स पनि लिए ।

ल्हसामा व्यापारमा संलग्न उनले तिब्बतका खानी व्यवसायीसँग समन्वय गरेर आफ्नै गाउँ नजिक खानी व्यवसाय सुरु गर्ने जमर्को गरेका थिए ।

‘तर नेपालमा निजी क्षेत्रबाट काम गर्न गाह्रो रहेछ, झण्डै ५/७ करोड खर्च गर्दा लगानी मात्रै डुब्यो’, शेर्पाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तीन/चार करोड खर्च गरेर ट्याक नै खोलेँ । तर, पटकपटकको अवरोध भयो ।’

उनका अनुुसार लाइसेन्स लिनुअघि पनि ‘राम्रै खर्च’ गर्नुपरेको थियो । ठोसे बजारदेखि आरुबोटे खानीसम्म बाटो लैजाँदा स्थानीयको अवरोध रह्यो । शेर्पाले बुर्केबाट आरुबोटसम्म घुमाएर सडक पुर्‍याउँदा १७ किलामेटिर दूरि भयो । भूकम्पले पनि सडकमा क्षति पुर्‍यायो ।

‘त्यसबेला आरुबोटेसम्म विद्युत् पुर्‍याउन पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई पटकपटक आग्रह गरेँ, तर आवश्यक सहयोग पाइनँ’, शेर्पाले सुनाए, ‘खानी चलाउनका लागि वर्दिवासदेखि खानीसम्म जोड्ने ठूलो सडक हुनुपथ्र्यो ।’
सडक सञ्जाल नहुनु र सरकारी संयन्त्रको पर्याप्त सहयोग नपाउनुले फलाम खानी चलाउन नसकेको शेर्पा सुनाउँछन् ।

‘अन्तिममा मैले फलाम बनाउन नसकेपनि उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा धाउ पठाउन सके स्थानीयलाई पनि रोजगारी हुन्थ्यो भन्ने सोचेँ’, शेर्पा थप्छन्, ‘तर, उदयपुरमा मात्रै ५० हजार टन माग भएपनि सरकारी असहयोगका कारण उत्पादन गर्न सकिएन ।’

सुरुमा २० वर्षका लागि अनुमति लिएपनि उत्पादन सुरु नभएको भन्दै पछि खानी तथा भूगर्भ विभागले लाइसेन्स नै खारेज गरिदियो । ‘यो इतिहास जोडिएको विषय पनि थियो, तर सरकारी इच्छाशक्ति र सहयोगविना फेरि खानी सञ्चालन सम्भव देखिन्न’, शेर्पा भन्छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले रामछोप उद्योग वाणिज्य संघको १४ औं वार्षिक साधारणसभामा पुगेर निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर खानी सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका थिए ।

गोकुलगंगा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले जारी गरेको घोषणा पत्रमा पनि ठोसेमा फलाम खानी सञ्चालन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, हालसम्म खानी सञ्चालनका लागि सरकारी पहल त परै जाओस्, एक शताब्दी पुरानो इतिहास बोकेको फलाम खानीका अवशेषहरु पनि संरक्षण अभावमा यत्रतत्र छरिएका छन् ।

कतिपय ऐतिहासिक सामग्री चोरी समेत भइसके । शारदा माविका पूर्वप्रधानाध्यापक समेत रहेका श्यामलाल प्रधान फलाम खानीका अलपत्र उपकरण कतिपयले रातिराति चोरेर विक्री समेत गरेको सम्झन्छन् ।

उनका अनुसार २०२४ सालसम्म फलाम खानीका सामग्री संरक्षणका लागि सरकारले एक जना हवल्दारसहित पाँच जना सिपाही राखेको थियो ।

‘मैले थाहा पाएसम्म महिनामा ७ रुपैयाँ तलब लिएर काम गर्न थालेका थिए, पछि ३०/३५ पुगेपछि उनीहरु हटाइए’, प्रधान भन्छन्, ‘इतिहास संरक्षणका लागि धेरै जोडबल गरेर केही सामान सुरक्षित राख्न खोजे पनि सम्भव भएन ।’
स्थानीय राजनीतिकर्मी महेश प्रधानका पनि संरक्षणका लागि पहल नहुँदा बचेका केही अवशेष पनि हराउन थालेको स्वीकार्छन् ।

‘मैले एमाले नेतृत्वमा स्थानीय सरकार रहेका बेला फलाम खानीका अवशेषलाई राखेर संग्रहालय बनाउने प्रयास थालेको थिएँ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर लामो समय काम हुन पाएन । चुनावपछि प्रतिपक्षी बन्यौं, अहिले योजना अड्किरहेको छ ।’