न्याय सिध्याउने मानवअधिकार विरोधी अध्यादेश

लोकतन्त्र अनुहार होइन प्रणाली हो भन्ने मान्यता विपरीत वर्तमान कामचलाउ सरकारले बेमौसममा एउटा अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो पनि विश्व मानवअधिकार दिवसको सेरोफेरोमा। सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा ११६ मा भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा कार्यविधिको उपदफा १-८ पछि भनिएको छ-

‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै राजनैतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप संचालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनैतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल र समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनैतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएतापनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’

उपदफा ९ थपगरी राष्ट्रपतिसमक्ष लालमोहरका लागि पेश गरेको विवादास्पद अध्यादेशले निम्न सन्देश दिने देखिन्छ-

१. कुनै पनि अपराधबाट बच्न राजनीतिको खोल ओढ्नुपर्छ।
२. निहित स्वार्थको मुद्दा फिर्ता गर्नको लागि दलहरू जुनसुकै मान्यता र कानुनको खिल्ली उडाउँछन्।
३. वर्तमानमा चर्चित मुद्दाहरू मात्र नभई १० वर्षे द्वन्द्वका आडमा भएका व्यक्ति विरूद्धका अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दाहरू र अवरूद्ध संक्रमणकालीन फौजदारी मुद्दाहरू समेत यो सरकार यही अध्यादेशको आधारमा फिर्ता, माफी, मिनाहा गराउने प्रक्रियामा छ।
४. सरकार र दलहरू आफ्नो अनुकूलतामा दण्डहीनताको पक्षपोषण गरिरहन्छन् र पीडितको अधिकार र न्यायप्रति कहिल्यै सकारात्मक छैनन्।
५. सरकार, संविधान कानुन नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि केही पनि पालना गर्दैन वा अनुकूलतामा प्रयोग गर्छ।
६. दलीय राजनीतिको खोल ओडिसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति समूहले भविष्यमा जुनसुकै अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउँछ।

फौजदारी अपराधमा पीडित व्यक्ति हुन्छ न कि सरकार। माफी-मिनाहा दिंदा प्रचलित कानुन र मान्य सिद्धान्त अनुकूल नै भए पनि पीडितको सहमति विना सरकारले कुनै अभियुक्त उपरको मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन। हाल प्रचलित कानुनी प्रावधानले पीडित र अदालतको सहमतिलाई मुद्दा फिर्ता लिने मुख्य आधार मानेको छ। त्यो पनि सामान्य प्रकृतिको मुद्दाहरूमा मात्र।

अध्यादेशमा प्रस्तावित प्रावधानले यी कुराहरूलाई निष्क्रिय पार्दै वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई एउटै दफाबाट निकम्मा बनाएको छ। सरकारले रेशम चौधरी केन्द्रित मुद्दा फिर्ताको लागि अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक बेइमानी त प्रष्ट देखिन्छ नै, संविधानको धारा २१ संरक्षित, अपराध पीडितको हक माथि पनि आघात पुगेको छ। विगतदेखि नै निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि आपराधिक घटनाका मुद्दाहरू राज्यले फिर्ता गराउने, दोषीलाई उम्काउने कार्यहरू प्रचलन जस्तै रहिआएको छ।

भर्खरको निर्वाचन पश्चात ताजा जनादेशबाट नयाँ सरकार र संसद गठनको प्रक्रियामा लागिरहँदा, तत्काल के त्यस्तो आपत् आइलाग्यो जसको समाधानको लागि यो कामचलाउ सरकारले यत्रो विवादास्पद अध्यादेश नै जारी गरिहान्नु पर्‍यो ? सरकारका प्रवक्ताको गोलमटोल प्रष्टोक्तिले मेरो चित्त बुझाउन सकेको छैन।

यो अध्यादेशले सरकार नेपाली कांग्रेस तथा नेतृत्वको नियत र रवैयाप्रति ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले २५६ जना प्रतिवादी रहेको ३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएकै हुन्। डेकेन्द्र हत्या घटनाको अनुसन्धान रोकेकै हुन्।

बजारले रेशम चौधरीको मात्र नाम लिए पनि यो विधेयकले माओवादी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू तथा माधव नेपाल, विजय गच्छदार र आफताब आलमको मुद्दामा समेत राजनीतिक लेप लगाएर फिर्ता गरियो भने अनौठो मानिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।

यसरी जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिनुमा कि सरकारले प्रतिशोधका आधारमा जोसुकैलाई जहिले पनि मुद्दा चलाइरहेको हुन्छ भनेर आम जनमानसमा सन्देश दिन सक्नुपर्‍यो, अन्यथा पटक–पटक आन्तरिक सत्ता स्वार्थसिद्धिको लागि नियमित, स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गर्ने अवरूद्ध पार्ने कार्य शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका तीनै अंग विधिपूर्वक आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र हुनैपर्छ।

हरेक नागरिक राज्यको संरक्षणको अनुभूतिमा बाँचेका हुन्छन्, कसैले उसलाई अन्याय गर्‍यो भने उसको तर्फबाट राज्य, सरकार छ जसले उसलाई न्याय दिलाउँछ। तसर्थ ऊ सुरक्षित छ। अपराधशास्त्रका अनुसार समाजमा घट्ने जुनसुकै अपराधले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित पीडित व्यक्ति, क्रमशः समाज र पूरै देशलाई असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ। फौजदारी अभियोगमा चलेका मुद्दाहरू आन्तरिक स्वार्थको आधारमा सरकारले फिर्ता लिंदै, न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने दण्डहीनताको पराकाष्ठाले नेपाल असफल र अपराधीहरूको राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु अझ प्रष्टिने पक्का छ।

प्रचलित कानुनले अपराध गर्ने व्यक्ति जति दोषी हो, अपराधीको संरक्षण गर्ने पनि त्योभन्दा कम दोषयुक्त हुँदैनन्। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट गगनदेव राय यादव, शालिकराम जम्मकट्टेल तथा सावित्री श्रेष्ठको मुद्दामा पटक–पटक कानुन, नजिर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, न्यायिक प्रणालीका आधारमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको र सरकारको स्वेच्छाचारी मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्यहरू माथि रोक लगाउँदै आइरहेको भएतापनि आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको पहरेदार दाबी गर्ने दलको नेतृत्वमा भएको सरकारले यसअघिकाले भन्दा एक कदम अगाडि बढ्दै मुलुकी ऐनमै संशोधन गरेर फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया अवरोध र आफू अनुकूल प्रयोग गरेको छ।

आन्दोलन र द्वन्द्वको नाममा राजनीतिक आवरण ओढी भए–गराइएको अपराधको छानबिन, दण्ड र न्याय दिने तथा पीडितको मानवअधिकारको रक्षा गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ पार्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा साबिकमै असफल हुँदै गरेको सत्यतथ्य बिर्सिएर जस्केलाबाट फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ११६ मा (९) थप गर्ने अपराधी जोगाउने अध्यादेशले विश्व समुदायसामु नेपाल देश मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको लिस्टमा थप नकारात्मक पहिचान दिन सहयोग पुर्‍याउँदैछ।
लेखक मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।