संसदीय राजनीतिमा माओवादीको ३० वर्षे गोलचक्कर

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा पेश गरेसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम संसदमा बहुमत जुटाउने आधारसहित सरकार गठनका लागि दलहरूलाई समय दिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिको उक्त आहृवानसँगै ८९ सिटसहित संसदमा पहिलो दलको रूपमा उदाएको वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

कांग्रेसले संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ भने सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनभित्रको छलफललाई तीव्र बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मतले मात्रै नपुग्ने भएको हुँदा अहिले सरकार बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अहिले निर्वाचनबाट कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको पहल गर्नु स्वाभाविक हो र उसले सो पहल पनि लिइनैरहेको छ ।

उता वर्तमान गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने विश्लेषणसहित प्रतिनिधिसभामा ७८ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । नेकपा एमाले यदि गठबन्धन टुटेमा सत्ता साझेदारीका लागि निकै लचिलो भएर सरकार दिने मनसुवा पालेर बसेको देखिन्छ । एमालेकै कतिपय नेताहरूले नै यदि एमालेको काँधमा सरकार निर्माणको जिम्मेवारी आएको खण्डमा सत्ता सहमतिका लागि आफूहरू लचिलो हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । एमालेले मन्त्रालय बाँडफाँटमा अन्य सहयात्री दलहरूलाई खुसी बनाएरै सरकार निर्माण गर्ने संकेत गरेको छ । तथापि सरकार निर्माणको पहिलो प्रयत्न नेपाली कांग्रेसबाटै हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेकपा एमाले अहिले स्थिर देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका साना दल र हालैको निर्वाचनबाट उल्लेख्य शक्तिसहित उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने ठूला दलहरूको प्रस्ताव कुरेर बसेको छ । तर, निर्वाचनमार्फत शक्तिसहित पुनरोदय भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने आवश्यकताका आधारमा सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन ।

जसपा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको देखिन्छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनको नतिजा आएलगत्तै नेकपा एमालेसँगको चुनावी तालमेल सकिएको अभिव्यक्ति दिएपछि जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईले सो कुराको खण्डन गर्दै आगामी दिनमा कोसँग कस्तो सहकार्य हुने सो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका थिए । यसैबीच जसपाले आगामी पुस १८ र १९ गते केन्द्रीय राजनीतिक समितिको बैठक डाकिसकेको अवस्थामा सो मितिसम्म सरकार निर्माण हुन नसके सरकार गठनका साथै अबको राजनीतिक कार्यदिशाबारे ठोस निर्णय लिनसक्ने देखिन्छ ।

उता प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटसहित तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थिर रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दै पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई दबाब दिइरहेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि विगतमा जस्तै माओवादीको हैसियत प्रमुख सत्ता सहयोगी दलको रूपमा देखिन आएकोले उसले आफ्नो भाउ बढाउँदै गएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा आफू छिट्टै मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्न आतुर रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने पछिल्लो समय माओवादी नेताहरूको दौडधुप पनि हेर्न लायककै देखिन गएको छ ।

अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरू माओवादी आन्दोलनकै एजेण्डामा मुलुक चलेकोले ती मुद्दाहरूको बैठानसँगै विकास र समृद्धिको नेतृत्वका लागि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने जिकिर गर्दैछन् भने माओवादी केन्द्रले पनि नेतृत्वका लागि सत्ता गठबन्धनमा च्याँखे दाउ थाप्दैछ । अर्कोतिर दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग पनि संभावित सत्ता समीकरणबारे छलफल चलाएको देखिन्छ । अर्थात् माओवादी केन्द्रलाई सरकार निर्माणको चटारो धेरै नै देखिन्छ । सो कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

२०६४ सालयताको डेढ दशकको संसदीय राजनीतिक यात्रामा जनताले माओवादीलाई देशकै ठूलो पार्टीदेखि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धनको टेकोमा प्राप्त ३२ सिटको ठिक्कको दलसम्म बनाइदिए । तर, यो डेढ दशकको संसदीय राजनीतिमा माओवादी भने जहिल्यै सत्ताको केन्द्रमै रहन गयो । यसपटक पनि माओवादी केन्द्र सरकारको भार थाम्ने उत्तोलक बनेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनकि संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दलहरूबीच सत्ता साझेदारी हुने संभावना विरलै हुन्छ ।

त्यसैले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि माओवादी केन्द्र भने सत्ताकै वरिपरि घुम्ने निश्चितप्रायः छ । तथापि माओवादीको १५ वर्षे शान्तिपूर्ण राजनीतिको ट्रयाक रेकर्ड भने उतिसारो फलदायी देखिंदैन । प्रत्येक पटकको सत्तागमनसँगै माओवादी खुम्चिंदै गएको छ । चोइटिंदै गएको छ । खिइँदै गएको छ । २०६४ को राजनीतिक विरासतलाई माओवादीले लामो समय धान्नै सकेन । माओवादी सुरुका दिनहरूमा बढी हौसिएर बिगि्रयो भने पछिल्लो समयमा ठूला दलसँग टाक्सिएर बिगि्रएको छ । जुनसुकै परिघटना होस्, आखिर माओवादी क्षयीकृत नै भएको छ ।

माओवादीले यो पन्ध्र वर्षको संसदीय राजनीतिमा जेजति पायो त्यो संभवतः संसदीय लोकतन्त्रमा उसको हैसियत भन्दा बढी हो । त्यसैले माओवादीले त्यो शक्तिको उपयोग नै गर्न सकेन वा जानेन । माओवादीले न त जनतालाई खुसी पारेर जनमत आर्जन गर्न सक्ने धैर्य कमायो न त संसदमा सशक्त प्रतिपक्ष बन्न सक्ने संयमता नै हासिल गरेको छ । न त सरकारमा गएर जनताका लागि कायाकल्प गर्न सक्ने अवस्थामै माओवादी पुग्यो । त्यसैले यो हैसियत बेगरको सत्तारोहण माओवादी केन्द्रलाई फाप्दै फापेन । फलस्वरूप हरेक चुनावमा माओवादी केन्द्र खुम्चिंदै गएको छ ।

किनकि २०६४ यता झण्डै एक दशकभन्दा लामो समय सत्तामै रहेको र बाँकी समय पनि संसदीय राजनीतिको केन्द्रमै रहँदा पनि माओवादीले यसपटक प्राप्त गरेको मतादेश भने निकै निम्छरो लाग्छ । सो निम्छरोपनसँगै माओवादीको न त कुनै प्राकृतिक वृद्धि भयो, न त उसको विगत नै जोगिन सक्यो । हरेक पटक यो वा त्यो परिघटनासँगै ‘पुनर्निर्माण र नवनिर्माण’लाई जोड दिने माओवादी केन्द्र अन्ततः खिरिलो हुँदै गएको छ ।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उदाएको तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा आश्चर्यजनक नतिजा ल्यायो । त्यसबेला नेकपा माओवादी प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा बहुमतसहित सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूलो पार्टी बनेको थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । त्यो बेला माओवादीले पाएको जनमतमा आशा र भयमिश्रति थियो । लामो समय सशस्त्र युद्ध गरेको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणकै लागि जनताले साथ दिएका थिए ।

माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणलाई स्वीकार मात्र गरेनन्, परन्तु ठूलै जनमतका साथ स्वागत पनि गरे । तर, युद्धकालीन अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले खुल्ला समाजमा राजनीतिको डाइनामिक्स बदल्न सकेन । माओवादीको शैली, संस्कार र पार्टी संचालन तौरतरिका युद्धकालीन शैलीको देखिन गयो । परिणामस्वरूप माओवादी सबैतिरबाट घेराबन्दीमा पर्दै गयो । सरकारमा रहँदा उत्ताउलिएको माओवादीलाई संभवतः त्यो बेला सरकार छाडेर बाहिर निस्किएपछि ‘जनविद्रोह’को माध्यमबाट पुनः सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रम थियो होला । त्यसैले आवरणमा प्रधानसेनापतिसँगको विवाद देखाएर प्रचण्डले नहुने ‘जनविद्रोह’का लागि सरकारबाट राजिनामा गरे । जुन कदम ऐतिहासिक भूल थियो भन्ने कुरा स्वयम् माओवादीले त्यसपछिका धेरै दस्तावेजमा उल्लेख गरिसकेको छ ।

त्यसपछि २०७० सम्मको निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादीको जनमत मात्र खस्किएन, उसको स्वरूपै बदलियो । किनकि जनताको नजरमा माओवादी पुरानै दलको रूपमा चित्रित भइसकेको थियो । माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणसँगै जनतामा तिलस्मी आशा थियो । त्यो आशामा बन्दुकको डर पनि मिश्रति थियो । लामो समयदेखि बन्दुकको छायाँमा बाँचेको समाजमा बन्दुक छोडाउनकै लागि पनि जनताले माओवादीलाई मत दिए । अनि माओवादीले पनि युद्धकालीन अवस्थामा निकै आशा र सम्मोहन जगाएको थियो । तर त्यो आशाको त्यान्द्रो चाँडै चुँडियो ।

गाउँगाउँमा जनसरकार बनाउँदै सत्ता अभ्यासमा समेत उत्रिएको माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा मुलुकको अर्थ-राजनीतिक परिवर्तन गर्ने नारासहित शहरी क्षेत्रमा ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको भाष्य जबर्जस्त रूपमा स्थापित गरिदिएको थियो । अर्थात्, वर्षौंदेखिको गरिबी, अभाव र उत्पीडनको रापमा सेकिएको समाजमा परिवर्तनको नारा नबिक्ने कुरै भएन । माओवादीको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको नारा गाउँघर मात्र हैन शहर-बजारमा पनि राम्रै बिक्यो । त्यही नाराकै बलमा माओवादी सत्तासीन भएको थियो । जनताले परिवर्तनको संवाहककै हैसियतमा उसैलाई सत्तासीन बनाइदिए ।

राजनीतिक संघर्षका दौरान परिवर्तनको नारा लगाउनु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई भुईंतहमा गएर लागू गर्ने अर्कै महाभारत रहेछ । अहिले महसुस हुन्छ कि आखिर माओवादीसँग त्यो बृहत् अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको कार्ययोजना नै रहेनछ ! माओवादीसँग रूपान्तरणको नारा मात्र रहेछ, कार्ययोजना रहेनछ भन्ने कुरा माओवादीको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणसँगै माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरूमा देखापरेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आचरणले प्रष्ट पार्दछ ।

त्यसैले माओवादीले त्यसबेला जनताका अपेक्षा र चाहनालाई त सम्बोधन गर्न सकेन नै उसले आफ्नै पार्टीपंक्तिमा आवद्ध र प्रतिबद्ध नेता, कार्यकर्ताहरूको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेन । अनुशासित र प्रतिबद्ध हजारौं नेता-कार्यकर्तालाई समेत समाजमा पुनःस्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरूप समयक्रमसँगै मुलुकमा विस्तारै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता र उच्छृङ्खलपन पनि बढ्दै गयो ।

हो, माओवादीले २०६४ सालको निर्वाचनमा परिवर्तन र अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको कार्ययोजना लागू गर्ने अचूक अवसर प्राप्त गरेको थियो । तर, मूलतः नारामै सीमित माओवादीको ‘नयाँ नेपाल’को अन्तर्वस्तु त्यो बेला पनि दृष्टिगोचर हुन सकेन । फेरि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक दायित्वका कारण पनि ती अन्य रूपान्तरणका कार्ययोजना सतहमा आएनन् भनौं । माओवादीले पनि पटक-पटक यही कुरालाई पुष्टि गर्न खोज्यो ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरू पुरानै शैलीको सत्ता संघर्षमा रुमल्लिन पुगे । एकातिर आफ्नै कारण २०६४ मा आर्जन गरेको शक्तिलाई माओवादीले उपयोग गर्न सकेन । अर्कोतिर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी कार्यनीति पनि सफल हुन सकेन । लामो समय ‘शान्ति र संविधान कि जनविद्रोह’ भन्ने दोधारे नीतिका कारण माओवादीले २०६४ को शक्तिलाई खेर फाल्न पुग्यो । माओवादीको योगदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अनि मधेश विद्रोहबाट प्राप्त संघीयता र समावेशितालाई मुख्य राजनीतिक उपलब्धि मान्दै गर्दा ती उपलब्धिहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन आवश्यक बृहत् आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणको कार्ययोजना तयार गर्ने न कसैलाई जाँगर चल्यो, न फुर्सद नै । बगेको खोलो र्फकंदैन भनेजस्तो जनताले फेरि माओवादीलाई विश्वास गर्न सकेनन्, गरेनन् ।

२०७० यताका सबै निर्वाचनमा माओवादी जहिल्यै तेस्रो शक्तिको हैसियतमा स्थापित छ । माओवादी नेतृत्वले बुझ्न नसकेको तथ्य चैं के रहन गयो भने माओवादीलाई जनताले २०६४ सालको हैसियतमा कहिल्यै पुर्‍याउने छैनन् र पुर्‍याउनुपर्ने कारण पनि छैन । किनकि २०७० यता माओवादी जहिल्यै रक्षात्मक अवस्थामा हुँदा केवल भविष्यको सत्ता साझेदारी सुनिश्चित गर्ने बाहेक माओवादीसँग अर्को कुनै विकल्प पनि देखिंदैन । त्यसैले संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा माओवादीले ‘बामपन्थी एकता’ को चलाखीपूर्ण रणनीति अख्तियार गर्‍यो ।

नेकपा एमालेसँगको चुनावी गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म पुर्‍याउन सफल भएको माओवादी नेतृत्वको भित्री उद्देश्य भने कसैगरी नेकपा एमालेको सांगठनिक शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पारेर भविष्यको सत्ता-राजनीतिलाई सुनिश्चित गर्ने नै थियो । तर, दुई पार्टीका फरक-फरक दृष्टिकोण र पृष्ठभूमिका कारण एमाले र माओवादीको पार्टी एकता लामो समयसम्म टिक्ने छैन भन्ने भविष्यवाणी अन्ततः साबित भयो । र, माओवादीको भागमा उही तेस्रो दलको हैसियत बाँकी रहृयो ।

तथापि यो अवधिमा माओवादी संसदीय राजनीतिमा भने पुराना पार्टीहरूलाई नै बिर्साउने गरी स्खलित भइसकेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै बेला होसिएरै भनेका थिए – ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले झण्डै तीन दशकमा सिकेको संसदीय राजनीति हामीले दुई-चार वर्षमै सिकिसकेका छौं ।’ अर्थात् माओवादीलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्तो पारम्परिक संसदीय दल हुन दुई-चार वर्ष नै काफी भयो ।

तथापि २०७० पछिको राजनीतिक परिदृश्यमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदमा सधैं तेस्रो हैसियतसहित निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाउँदैछ । तर, तेस्रो शक्तिको निणर्ायक हैसियत आफैंमा अस्तित्वरहित हो । किनकि तेस्रो शक्तिले आफैं केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र त्यो प्रकारान्तरले अस्थिरताको कारण मात्रै बन्न पुग्छ । माओवादीको साथ र सहयोगले शक्ति संरचनामा परिवर्तन हुने अवस्थाको सिर्जनाले राजनीतिक स्थिरतामा पनि प्रश्न उत्पन्न भएका विगत हाम्रासामु स्पष्टै छन् ।

त्यसैले अब माओवादी नेतृत्वले यो मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका राजनीतिक एजेण्डाहरूबारे गर्व गर्दैगर्दा माओवादीको १५ वर्षे संसदीय राजनीतिले निम्त्याएको अस्थिरतासँग पनि साक्षात्कार गर्ने आँट गर्नु जरूरी छ । २०६४ लाई पुरानो र नयाँ नेपालको इतिहासको पानीढलो मान्ने हो भने त्यसयता धेरै कुरा संस्थागत हुनुपर्दथ्यो । मुलुकमा संस्थाहरूको निर्माण ! संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण ! राज्यको पुनर्संरचनासँगै राजनीतिक जवाफदेहीको प्रश्न ! क्षमता, योग्यता र कार्यकुशलताका आधारमा व्यक्तिहरू छनोट गर्ने परम्पराको सुरुवात ! लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधि पद्धतिको कार्यान्वयन जस्ता धेरै मूल्य मान्यता र संस्कारहरूको सुरुवात हुनुपर्ने थियो ।

तर दुर्भाग्य, जुन-जुन कुराको सुरुवात हुनुपर्ने थियो त्यही कुरा मासिन गयो । त्यही बेलादेखि बोलीमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारा उराल्दै व्यवहारमा धनतन्त्र, डनतन्त्र र लुटतन्त्रको पुनरावृत्तिको सुरुवात हुनगयो । यति मात्र होइन गहिरोसँग मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययन गर्ने हो भने मुलुक त्यसै बेलाबाट थप संकटतर्फ धकेलिंदै गएको अनुभूति हुन्छ । किनकि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता संघर्षका अनेकन् खेल त्यसयता नै चरमोत्कर्षमा पुगे । किनकि माओवादी सधैं तेस्रो दल भएर पनि सधैं सत्ताकै वरिपरि छ । सत्तानिकट माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता र शक्तिकै परिक्रमा गर्नेहरूको वर्गोत्थान नै माओवादीको पन्ध्रवर्षे संसदीय राजनीतिको मुख्य उपलब्धि बन्न पुगेको छ ।

अब के बेलाबेला भावुक हुँदै, रुँदै आत्मालोचित हुने माओवादी केन्द्रका सुप्रिमोले यो तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्लान् ? अनि आफू र आफ्नै वरिपरि परिक्रमा गर्ने माओवादी शक्तिलाई भुईंतिरै फर्काइदिएर माओवादी पुनर्गठनको पहल गर्लान् ? २०४८ सालको संसदमा सामान्य तयारीमा संसदमा सुनिने/देखिने शक्ति बनेको माओवादी २०५२ सालमा संसदीय व्यवस्थालाई दुत्कार्दै जनविद्रोहमा होमियो । पुनः संसदीय राजनीतिमा फर्किएको माओवादी बितेको डेढ दशकमा चाउरिएर झण्डै तीन दशक अगाडिकै आकार नजिक पुगेको छ । १५ वर्षे संसदीय राजनीतिले विद्रुपित आफ्नै अनुहारको मैलो सफा गर्ने आँट गर्लान् ? कम्युनिस्ट वृत्तमा बेलाबेला चर्चा हुने ‘फिनिक्स’ पक्षीरूपी माओवादीको पुनरोदयमा यिनै अहम् सवाल हुन् ।

त्यसैले यति भन्नै पर्छ कि २०७० यताको राजनीतिक अस्थिरताको कारक माओवादी पनि हो । किनकि माओवादीले जहिल्यै राजनीतिक हैसियत भन्दा धेरै खोज्यो र भोग्यो पनि । अनि २०७० यताको माओवादीको सत्तामुखी राजनीति पनि कहिल्यै जवाफदेहीपूर्ण रहेन । माओवादीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर नै राजनीतिक निर्णयहरू लिने गरेका कैयौं दृष्टान्त इतिहासका घटनाक्रममा सुरक्षित छन् । ती हरेक घटनासँगै माओवादी आफैंमा खिइँदै गएको छ । त्यसैले अब इतिहासका अहम् सवाललाई आत्मसात् गर्दै निर्मम समीक्षा गरी राजनीतिलाई पुस्तान्तरण नगर्ने हो भने माओवादी केन्द्र खिइँदै गएर इतिहासको गर्भमै विलोपीकृत हुनुको विकल्प रहने छैन ।