स्थानीय तहलाई ‘म्यानपावर कम्पनी’ बनाउने खेल

७ पुस, काठमाडौं ।  आफ्ना तोकिएका ३७० भन्दा बढी काम र जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेका स्थानीय तहहरुले अब ‘वैदेशिक रोजगारी’मा मौसमी (सिजनल)श्रमिक पठाउन पाउने अधिकार समेत पाएका छन् ।

संघीय सरकारले  मौसमी (सिजनल)श्रमिक पठाउन दिने गरी निर्देशिका ल्याएपछि अवैध रुपमा यस्ता काम गर्दै आएका केही स्थानीय तहले सन्तोषको सास फेरेका छन् । अन्य स्थानीय तहमा पनि अब म्यानपावर र एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका दलालहरुको उपस्थिति बढाउने बाटो संघीय सरकारले नै खोलिदिएको छ ।

सरकारले रोक लगाउँदा लगाउँदै गत असारमा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका केही युवकलाई भारतको बाटो भएर ‘मौसमी श्रमिक’ रुपमा कोरिया पुगेका थिए । कोरियामा केही महिना काम गरेर फर्किनुपर्ने ‘मौसमी कामदार’ धुर्कोट गाउँपालिकाले छनोट गरेको थियो ।

एकाएकजसो केही युवा कोरिया उडेपछि थाहा पाएपछि अरुले आवेदन र छनोट प्रक्रियासँगै गाउँपालिकाको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । गाउँपालिकाले मौसमी कामका लागि कोरिया जान पाइनेबारे पर्याप्त समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थिएन ।

गाउँपालिकाको छनोटमा परेर कोरिया गएका युवकहरुले पनि काठमाडौंमा दलाललाई ४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउन परेको कुरा चुहाएका थिए । काठमाडौंको शान्तिनगरमा रहेको टीटी वल्र्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले यो तारतम्य मिलाएको थियो, जसका सञ्चालक कोरियामा नै बस्छन् ।

स्थानीय तहले मौसमी श्रमिक पठाउन थालेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा स्थानीय तहमार्फत नै ठगी बढेको छ । झापाको कन्काइ नगरपालिकामा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा जस्तै भयो । कन्काइले कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँग सम्झौता गरेर २०७८ मंसिर २९ गते पठाएको १६ जना मौसमी कृषि श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति तीन लाख ८० हजार रुपैयाँ असुलियो ।

कन्काई नगरपालिकाले २१६ जना मौसमी श्रमिक छनोट गरेकोमा कोरियाबाट १६ जनाको मात्र भिसा आएको थियो । उनीहरुलाई तत्कालीन मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलले काउन्टीसँग सम्झौता गराउने सुशील मैनालीलाई ‘बिड इन्टरप्राइजेज’मार्फत पैसा बुझाउन लगाएका थिए ।

कोरिया जाने क्रममा ती युवालाई श्रम स्वीकृति नभएको भन्दै काठमाडौं विमानस्थलको श्रम डेस्कले रोकेको थियो । अन्तिममा अध्यागमन विभागले साथ दिएपछि कोरिया पुगेका ति युवामध्ये स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएका दिनेश न्यौपाने आफ्नै खर्चमा ‘रिटर्न टिकट’ काट्न बाध्य भए । उनी झापा फर्किएपछि कन्काई नगरपालिकाले दलाल समूहसँग गरेको सेटिङको पर्दाफास भयो ।

यसबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा तत्कालीन मेयर पोखरेलले कोरियाको स्थानीय तहसँग नगरपालिकाले श्रम सम्झौता गरे पनि अरु सबै प्रक्रिया मध्यस्थकर्ताले गरेको बताएका थिए ।

गत वर्ष नै ६ महिनालाई दक्षिण कोरिया पठाउन युवा छनोट गर्दा अपारदर्शीता नभएको भन्दै इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका कार्यालय घेराउ र नाराबाजी भएको थियो । गाउँपालिकाले कोरियाको इन्जे काउन्टीमा प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान २४ पुस २०७८ मा सहमति भएको भन्दै भित्रभित्रै जनप्रतिनिधिहरु निकटका १२० छानेकोमा अन्य युवा रुष्ट भएका थिए । पालिकाका असन्तुष्ट युवा समुहले विज्ञप्ति समेत जारी गरेर अपारदर्शी ढंगले भइरहेको कोरिया पठाउने प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गरेका थियो ।

२०७६ भदौमा पनि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले ३ महिने मौसमी कामका लागि कोरिया पठाएको १३ जना युवक इन्छन विमानस्थलबाटै फर्केका थिए, त्यो पनि आफ्नै खर्चमा । नगरपालिकाले पोछन सिटीसँग सम्झौता गरेको भन्दै भारतको बाटो पठाएका उनीहरुले कोरिया पुगेपछि आफूहरु दलालको जिम्मा रहेको थाहा पाएका थिए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संचालनमा मुख्य थेगभर बन्न पुगेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पहिल्यैबाट विकृतिग्रस्त छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने संघीय सरकारले अब विदेश जाने मौसमी श्रमिकको सबै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिदिएको छ ।

विदा हुने बेला अपारदर्शी निर्णय

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि विदाइ कुरिरहेको सरकारले मौसमी श्रमिकसम्बद्ध समस्या सल्ट्याउन भन्दै पछिल्लो निर्देशिका जारी गरेको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास भएको यो निर्देशिकाले पालिकालाई विदेशका नगर, प्रान्त र कम्पनीहरुसँग भगिनी सम्बन्धका आधारमा सम्झौता गरेर बढीमा एक वर्षसम्मका लागि मौसमी श्रमिक पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

पालिकाहरुले विदेश पठाउने श्रमिकको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएर श्रम स्वीकृति लिने र प्रशासानिक प्रकृया, भिसा, टिकट सबै निःशुल्क हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरु सरकारको यो निर्णयले स्थानीय तहहरुलाई म्यानपावर कम्पनीजस्तो बनाइदिने जोखिम देख्छन् । दलाल र मानव तस्करले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रिझाएर श्रमिकबाट पैसा असुल्ने धन्दा देशभर चलाउने अवस्था देखिएको उनीहरु बताउँछन् । ‘अतिरिक्त आर्जनको मोहले देशभरका पालिका श्रमिक आपूर्तिमा भुलिने भए’, विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसबाट विदेशमा अवैध, अलपत्र नेपाली श्रमिक संख्या बढ्ने मात्र हैन, उनीहरुको उद्धार र व्यवस्थापनमा जटिलता पनि थपिने भयो ।’

सरकारले घुमाउरो रुपमा स्थानीय तहका भ्रष्ट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बिचौलियामार्फत पोस्ने, विदेश पठाइदिएको भनेर भोट बढाउनेगरी निर्देशिका ल्याइएको उनी बताउँछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले भने असुरक्षित तवरले विदेश जाने र ठगिने क्रम रोक्न सघाउ पुग्ने भन्दै निर्देशिकाको बचाउ गरे । ‘फ्रि भिसा, फ्रि  टिकेट, विना शुल्क मौसमी कामदार विदेश पठाउन बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको नियम मिचेर मौसमी कामदार लगिए कारवाही हुन्छ ।’

स्थानीय तहले कम्तिमा ३ महिना र बढीमा एक वर्षका लागि श्रमिक विदेश पठाउनसक्ने छन् । श्रमिक छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृति र जीवन बिमा सुरक्षणको लागि छानिएका श्रमिकको सूची वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने लगायत प्रावधानले वेथिति रोक्ने पोखरेल बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहलाई दिइएको श्रमिक पठाउने अधिकारको भने कानुनी आधार भने स्पष्ट छैन ।

अहिले पनि धेरै स्थानीय तह कोरिया लगायत देशमा मौसमी कामदार पठाउन लागिपरेका छन् । यसरी पैसा असुली धन्दा चलेकै छ, तर सानो स्तरमा । यसमा जनप्रतिनिधिहरु नै प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

यसमा कानुनी र व्यवस्थापकीय दुवै समस्या रहेको देखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत २० जेठमा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर स्थानीय तहमार्फत मौसमी श्रमिक पठाउन रोक लगाएको थियो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई पठाएको पत्रमा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले कामदार पठाउने अधिकार नदेखिएको’ उल्लेख थियो ।

स्थानीय तहहरुले भने पाएसम्म मौसमी कामदार विदेश पठाउने क्रम रोकेनन् । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा दलालहरुले मिलाएको सेटिङमा यो धन्दा चलेको छ । इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीबाहेक अरुले विदेश पठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदा नै अवस्था यस्तो छ ।

यो अवस्थामा अहिले काम चलाउ भएको त्यही सरकारले विदा हुने बेलामा निर्देशिका ल्याएर त्यही विकृतिलाई मलपानी गरेको छ ।

पालिका र बिचौलियाको इच्छा

कतिपय स्थानीय तहले श्रमिकलाई विदेशमा समस्या परे स्वयम् जिम्मेवार हुने आशयको कागज गराउने गरेका छन् । यस्ता काममा संलग्न स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिबारे पर्याप्त गुनासो आएको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार, धेरै पैसा तिरेर कोरिया गएका मौसमी कामदार करार अवधि सकिएपछि अवैध रुपमा बस्ने समस्या पनि देखिएको छ । यो क्रम नरोकिए नेपाली श्रमिकको ‘रेटिङ’मा असर परेर वैधानिक रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मा पनि असर पर्नसक्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्ता पक्षलाई बेवास्ता गर्दै मौसमी कामदार विदेश पठाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिलाउने प्रयास नेपाल नगरपालिका संघले गरेको थियो । संघको दबाब बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन समिति नै बनाएको थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर मौसमी श्रमिक पठाउन दिने तयारी थालेका थिए । तर, वैदेशिक रोजगार ऐनमा मौसमी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था नहुँदा उनी पछि हटेका थिए ।

श्रेष्ठले आफ्नै जागिर (मन्त्री पद) खाइदिन सक्ने तहबाट दबाव आएपनि मौसमी कामदार अनुमती नखोलेको बताउँदै गत वर्ष माघ ३ गते भनेका थिए, ‘मौसमी कामदार ईपीएस परिक्षा पास गरेर बसेकाहरुको सपनामा कुठाराघात हुन्छ भनेर रोकेको छु । केही मान्छे सेटिङमा गइसकेका छन् ।’

पोहोर चुनाव देखाएर रोकिएको यो निर्णय अहिले तीनवटै तहको चुनावपछि हतार-हतार गरिएको छ ।

किन अनुचित ?

पूर्वश्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट मौसमी श्रमिक विदेश पठाउने बिषयमा आफूलाई पनि धेरै दबाब आएको स्मरण गर्छन् । म्यानपावर कम्पनीले जस्तो श्रमिक पठाउनतिर लाग्दा स्थानीय तहहरु आफ्नो खास भूमिकामा चुक्ने परिस्थिति आउनसक्ने जोखिम उनले पनि देखेका छन् ।

अहिले ८५० भन्दा बढी मेनपावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार व्यावसायमा छन् । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार निकायहरुले क्रियाशील छन् ।

वैदेशिक रोजगार तथा स्थानीय सुशासन मामिलाविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई यतिका निकायले एकदमै ‘प्रोफेसनल्ली’ काम गर्दागर्दै पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अनेक समस्या रहेको बताउँछन् ।

प्रणाली बनाएर व्यावसायिक ढंगबाट काम गर्दा समेत कमजोर छिद्रहरु रहेको अवस्थामा मौसमी श्रमिक विदेश पठाउने अनि त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने कुरा चिन्ताजनक भएको वैदेशिक रोजगार तथा स्थानीय शासन मालिलाका विज्ञ समेत रहेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । यसबारे पर्याप्त अध्ययन, छलफल र विमर्श नभएको हो कि भन्ने उनलाई लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत राम्ररी चलाउन नसकेका स्थानीय तहसँग यो कामका लागि कति क्षमता छ ? यसको असर कहाँसम्म पर्छ, जानेहरु गैरकानुनी भएर उतै बस्न थाले भने को, कति जिम्मेवार हुने ? लगायत प्रश्नमा ध्यान दिएजस्तो नलागेको पूर्व स्थानीय विकास सचिव समेत रहेका भट्टराई बताउँछन् ।

‘देशभित्रै अवसर दिन नसकिएको अवस्थामा विदेश जान पनि रोक्नुपर्छ भन्ने त नहोला, तर म्यानपावर कम्पनीहरुले गरिहेको काम स्थानीय तहलाई दिन कति उपयुक्त होला ?’, उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारको निगरानीमा लाखौंलाई विदेशमा रोजगारीको अवसर दिएर पनि म्यानपावर कम्पनीहरु बदनाम छन् । अब स्थानीय तहले नै श्रमिक पठाउन सम्झौता, विज्ञापन, छनोट आदि गर्दा के-के होला ?’

हुन पनि, विदेशमा श्रमिक आपूर्तिका लागि स्थानीय तहहरुसँग न जनशक्ति छ न त विज्ञ । यसको व्यवस्थापनका लागि कुनै प्रणाली पनि विकास भएको छैन । दक्ष जनशक्ति र विज्ञसहित वर्षैंदेखि काम गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुले समेत राम्रो गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगारीको जिम्मा स्थानीय तहले लिएर कसरी सम्हाल्लान् भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

पूर्वसचिव भट्टराई पहिलो चिन्ता त जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो मूल कामबाट लेनदेनको धन्दामा बरालिन्छन् कि भन्ने हुने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दलालहरुले डोहोर्‍याउने जोखिम छ’, उनी भन्छन्, ‘लाभ अरुले लिने, श्रमिक पीडित हुने अवस्था अवश्यम्भावी हुनसक्छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरुलाई ३७० भन्दा बढी काम तोकेको छ । उनीहरुले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीभित्रका कामहरु प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् । ‘अहिलेको अवस्थामा आएको स्थानीय तहहरूलाई युवा विदेश पठाउन दिने निर्देशिकाले द्विविधाहरु उत्पन्न गरेको छ,’ पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘यसले ल्याउनसक्ने पालिकाहरुको दुर्नाम् झेल्न गाह्रो पर्न पनि सक्छ ।’