‘अर्थतन्त्र जोखिमबाट उठेको छ, सुरक्षित अवस्थामा पुग्न बाँकी छ’

काठमाडौं । वितेको दुई वर्षमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रले यसअघि नभोगेको समस्याको सामना गर्‍यो । कोभिड–१९ महामारी, त्यसलगत्तैको रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटको असर नेपाल आइपुग्दा समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भयो ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रध्युमन पोख्रेल गत दुई वर्षलाई नेपालका लागि निकै कठिन समय मान्छन् । २०४८ सालमा नेपाल अरब बैंकबाट बैंकिङ सेवामा आएका उनी आफ्नो ३० वर्षे बैंकिङ जीवनमा त्यो अवधि नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

६ वर्षयता मुक्तिनाथका सीईओ रहेका पोख्रेलसँग नेपालको समग्र बैकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रबारे अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बैंकिङ करियरको ३१औं वर्षमा हुनुहुन्छ । अनुभवी बैंकरको आँखाले हालको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थिती कस्तो देखिरहनु भएको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको पहिलो चार महिनाको आर्थिक प्रतिवेदनमा समेटिएका विवरणहरु हेर्दा सुधारको संकेत देखिएको छ । यो सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

बाह्य क्षेत्रमा विदेशी विनिमय सञ्चिति महत्वपूर्ण कुरा हो । ९ असोजमा ९ अर्ब ४७ करोड डलर रहेको हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति कात्तिक मसान्तमा ९ अर्ब ६२ करोड पुगेको देखियो । विगतको तुलनामा यो सुधारको अवस्था हो, जसले हामी केही सहजता उन्मुख छौं भन्ने देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा हामीसँग १० अर्ब ४७ करोड डलर सञ्चिति थियो । गत वर्षको तुलनामा अवस्था राम्रो नभए पनि तथ्यांकले सुधार भइरहेको देखाउँछ ।

अहिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । यो भनेको बोर्डर लाइन हो । छिमेकी भारतको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवा किन्न पुग्नेछ ।
हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातको अवस्था भने डरलाग्दो छ । एक सयको व्यापारमा ९१ रुपैयाँको आयात र ९ रुपैयाँको निर्यात छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि यो ठूलो चुनौती हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल ग्राहस्त बचत ६ प्रतिशत मात्र छ । एकसय रुपैयाँको उत्पादनबाट ६ रुपैयाँ बचत ९४ रुपैयाँ खर्च गर्ने परिपाटी छ । कुल राष्ट्रिय बचत भने ३२ प्रतिशत देखिएको छ ।

समग्रमा हामी जोखिमबाट उठेको तर पार नपाइसकेको अवस्थामा छौं । मैले अघि भनेको बोर्डर लाइन यही हो । सतर्क भएरै अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हाम्रो आन्तरिक वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छैन । सरकारी खर्चको अवस्था चार महिनामा ३ खर्ब ४३ अर्ब मात्र छ ।

सरकारको कुल प्राप्ती पनि २ खर्ब ६२ अर्ब मात्र छ । यो भनेको सरकार ८१ अर्ब रुपैयाँघाटामा छ । हुन त बजेट घाटा मै हुन्छ । घाटाको बजेट आन्तरिक ऋणबाटै उठाए जोखिम हुन्न, तर २४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिएका रहेछौं । यो बढी भयो । यसको रिपेमन्ट गर्दै जानु पर्ने अवस्था आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्यामा परिन्छ ।

सरकारी खर्चमा विकास खर्च र वित्तिय खर्च कति भएको भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको विवरणमा नदेखिए पनि कुल खर्चको ८० प्रतिशत चालु खर्च छ भन्ने छ । अम्दानीभन्दा खर्च निकै बढेर गएको छ । यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि यो संयमित हुने बेला हो भनेको छ । सरकार भने यसमा संवेदनशील देखिंदैन । यस्तो परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने ?

हाम्रो समस्याको जड आयातमा छ । कुल व्यापारमा ९ प्रतिशत मात्रै निर्यात गर्न सकेका छौं । खपत हुने उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । उत्पादन बढाउन पूँजी परिचालन अर्थात् कर्जा लगानी हुनपर्छ । यसमा तरलताको कुरा आउँछ ।

राष्ट्र बैंकको विवरणमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो २९ मंसिरमा ८६.१५ प्रतिशत छ । यो भनेको तुलनात्मक रुपमा सहज अवस्था हो । त्यो लगानी हुने पैसा आयातमा गयो भने त्यसले आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ । यसको समाधान भनेको उत्पादन बढाउने र भएका स्रोतहरु उत्पादनसँग जोड्ने हो ।

उत्पादनको चारवटा खम्बामध्ये पहिलो कृषि नै हो । करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आवद्ध छ । तर, हाम्रो कुल आयातको २० प्रतिशत हिस्सा चामल लगायत कृषि उपजले लिएको छ । अब कृषि उत्पादन बढ्नुपर्छ । यसका लागि पूँजी व्यवस्थापनले मात्रै पुग्दैन, ‘एग्रो–इको सिस्टम’मा जानुपर्छ ।

किसानले समयमै मल, बिउ, औजार र कस्तो उत्पादन कहाँ गर्ने भनेर परामर्श पाउनुपर्छ । प्रविधिमा किसानको पहुँच हुनुपर्छ । यस किसिमको सुदृढीकरणले कृषि विकास हुन्छ ।

अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र जलस्रोतमा आधारित उर्जा हो । जति बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकियो त्यति नै पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । घर–घरमा प्रयोग हुने ग्याँस र पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो पर्यटन हो । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । राम्रो नीति, कार्यक्रम र पूर्वाधार बनाएर विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ ।

चौथो, उद्योग हो । दुई खालको औद्योगिक विकास हुनसक्छ– क्यापिटल इन्टेन्सिभ र लेबर इन्टेन्सिभ । हाम्रो राज्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरिबी हो । रोजगारी छैन । हरेक वर्ष ५–६ लाख मानिस वैदेशीक रोजगारीमा गइरहेको तथ्यांक छ । यो युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर यहीं राख्नसक्दा उत्पादन बढ्छ ।

तर, हामी जनशक्ति निर्यात र उपभोग्य वस्तु आयात गरिरहेका छौं । हामी उल्टो चलेका छौं, यसलाई सुल्टो बनाउन पर्‍यो ।

लेबर इन्टेन्सिभ उद्योगमा गएर रोजगारी सिर्जना गर्न र निर्यातमा टेवा दिन सकिन्छ । बंगलादेशको टेक्सटाइल उद्योगले जीडीपीको करिब १२ प्रतिशत जति निर्यात गर्छ । नेपालमा त्यसो गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि काम गर्दा नियत सफा र इमान्दार हुनुपर्छ, नत्र चुहावट हुन्छ । हामीसँग यति धेरै मन्त्रालय र नियामक निकायहरु छन् । यी निकायबीच समन्वय जरुरी छ । आन्तरीक उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र देशको आर्थिक विकास यिनीहरुको साझा उद्देश्य बन्न पर्यो ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

तरलताको समस्या छ, ब्याजदर बढेको छ । कोभिड महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या भयो । त्यसबाट सप्लाइ चेन अवरुद्ध भयो । सप्लाइ चेन विस्तारै खुल्दै गर्दा रसिया र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भयो । त्यसले सिधै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा असर गर्दा मुद्रास्फीति बढ्यो ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि लगायत कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउँछन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ब्याजदर बढाउँछन् । त्यसबाट बजारमा पैसा कम हुन्छ । कम भएपछि बजारमा पैसाको भ्यालु बढ्छ । यसरी ब्याजदर बढ्छ ।

पछिल्लो समय जुन किसिमको व्यावसायिक गतिविधि हुनपर्ने थियो त्यस अनुसार हुन सकेन । यो कारण पनि तरलतामा संकुचन आयो । अहिले सीडी रेसियो ८६.१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बैंकहरुको लगानी स्पेस देखाउँछ ।

ब्याजदर बढेकाले व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा ९१ प्रतिशत आयात भएको देशमा ९१ प्रतिशत व्यवसायी आयात केन्द्रित व्यवसायमा नै छन् । आयातका लागि एलसी खोल्न अझै रोकावट छ । यी कारणले पनि समस्या देखिएको छ ।
ब्याजदर वृद्धि भएकोले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ । अब हामीले बढीभन्दा बढी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नगद प्रवाहको आधारमा लगानी गर्नुपर्छ । तरलता सहज हुँदै गएको अवस्थामा ब्याजदर घटाउने प्रयास हुनपर्छ । तर, यो मुद्रास्फीतिमा निर्भर गर्छ । मुद्रास्फीति पनि चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा केही घटेको देखिन्छ ।

कात्तिकमा हाम्रो वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशतमा आएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारमा कडाइ गर्दा सुधार भएको हो । यसमा सजग भएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीले तत्काल प्रतिफल दिंदैन । हाम्रो आयातको हिस्सा ठूलो छ । अझै पनि लगानी त्यतै केन्द्रित हुनसक्ने देखिन्छ । एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिनले पनि आयात घटाएको देखिन्न । यसबाट कसरी पार पाउने ?

हाम्रो राजस्वले चालु खर्च नै धान्न सकेको छैन । कुल खर्चमा २० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भइरहेको छ । यो विगतदेखि कै समस्या हो, रातारात बदल्न सकिंदैन । यसको लागि तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यमकालीन र दिर्घकालीन सुधारका उपाय अपनाउन सकिन्छ । सरकार, वित्तीय क्षेत्रर निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सुधार गर्नुपर्छ ।

हामीले तत्काल गर्नसक्ने भनेको आन्तरिक उत्पादनलाई बढवा हो । त्यहाँ लगानी बढनाउनुपर्छ । यसमा बैंकहरुको पनि सहयोग हुनपर्छ । सरकार वा नियामकीय निकायबाट नीतिगत सुधार हुनपर्छ । फजुल सरकारी खर्च रोक्दै उत्पादनलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा खर्च बढाउनपर्छ ।

उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव मध्यकालीन र दीर्घकालमा परिहाल्छ । सन्तुलित भएर धैर्यको साथ तरलता सन्तुलन कायम गर्ने, मुद्रास्फीति घटाउन प्रयास गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा पूँजी व्यवस्थापन हुने अवस्था बनाउने, ब्याजदर विस्तारै घटाउने र अनावश्यक सरकारी खर्च कम गर्र्दै जाने काम तुरुन्तै गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन रुपमा संरचनात्मक सुधार जरुरी छ । सरकारी खर्चमा विकास खर्चको हिस्सा बढाउने काम गर्नुपर्नेछ । हाम्रो खुद राष्ट्रिय बचत ६ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई बढाउने काम गर्नुपर्नेछ ।

विदेशमा काम गरिरहेको हाम्रो जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर उत्पादन बढाउने नीति बनाउन लाग्नुपर्छ । इमान्दार प्रयास र नियत सफा भयो ५–७ वर्षमा हामी यो समस्याबाट पार हुन्छौं ।

पछिल्लो समय कर्जा विस्तारको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?

कर्जा विस्तार मात्र हेरेर हुँदैन निक्षेपवृद्धि पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा निक्षेपभन्दा कर्जा कम विस्तार भएको देखिन्छ । २०१८/२०१९ मा निक्षेप ४ खर्ब १९ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा ४ खर्ब ६६ अर्बले बढेको छ ।

२०१९/२०२० मा ६ खर्ब ५० अर्बले निक्षेप बढ्दा कर्जा ३ खर्ब ४४ अर्बले कर्जा बढेको छ । त्यस्तै, २०÷२१ मा ८ खर्ब २३ अर्बले निक्षेप वृद्धि हुँदा ८ खर्ब ७५ अर्बले कर्जा बढेको छ । २१÷२२ मा ४ खर्ब २० अर्बले निक्षेप बढ्दा ५ खर्ब ३६ अर्बले कर्जा विस्तार भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ४७ अर्बले निक्षेप र ६९ अर्बले कर्जा बढेको छ । अझै पनि तरलताको समस्या हो कि भन्ने बुझिन्छ । तर, यो चार महिनाको तथ्यांक हो । २९ मंसिरको तथ्यांकमा भने औसत सीडी रेसियो ८६.१५ प्रतिशत छ । निक्षेपवृद्धि कर्जाको भन्दा बढी भयो भने तरलतालाई सहयोग गर्छ । कर्जा विस्तार निक्षेप वृद्धिभन्दा बढी भयो भने तरलता संकुचित हुन्छ ।
पछिल्लो तथ्यांकले तुलनात्मक रुपमा सहज अवस्था देखाउँछ । तर, ब्याजदर बढी भएको असहजता अझै छ । यो आवश्यकपनि छ । ब्याजदर कम भएर हामीसँग भएको पैसा आयातमा गएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भने अर्को ठूला समस्या हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय कर्जाको माग आयात या उत्पादनमा कता बढी छ ? त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो संकेत गरेको छ ?

हाम्रो कुल कर्जा लगानीको करिब २० प्रतिशत होलसेल र रिटेल व्यवसायमा छ । यसले आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्छ । कृषिमा ८ प्रतिशतसहित करिब १५ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा गएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा करिब ८ प्रतिशत छ ।

यस हिसाबले करिब २५ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभइ निजी क्षेत्र पनि लाग्नपर्छ । सरकारी क्षेत्रबाट नीतीगत सुधार र प्रोत्साहन आउनपर्छ ।

ब्याजदर वृद्धिले निजी क्षेत्र चेपुवामा परेको अवस्था छ । यसलाई बैंकरको रुपमा कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दर (बेस रेट) सँग जोड्नुपर्छ । कोभिड अगाडि १०.४७ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको औसत बेसरेटकात्तिक मसान्तमा १०.६० प्रतिशत थियो । यसले करिब–करिब प्रि–कोभिडकै अवस्था देखाउँछ ।

ब्याजदर छुट्टै सूचक होइन । मुद्रास्फीतिसँग यसको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । ब्याजदर महँगिएर आयात नियन्त्रण भएको छ भने अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि ब्याज बढी भएर उत्पादनमा असर परेको छ कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ । त्यसको मूल्यांकन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) पनि घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसैभित्र बसेर लगानी गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी आबद्ध हुनुपर्छ ।

त्यो अवस्थामा विस्तारै उत्पादन बढेर मुद्रास्फीति घट्दै जाँदा ब्याजदर पनि कम हुन्छ । यो एउटा चक्र हो, जसमाएउटाले अर्कोलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

ब्याजदर घट्यो भने पूँजी परिचालन बढेर समग्र अर्थतन्त्रमा उर्जा मिल्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ छ । अहिले सबै क्षेत्र संकुचित हुनुको एउटा कारण ब्याजदरलाई मानिएको छ । ६ महिना वा १ वर्षमा ब्याजदर घट्ने अवस्था देख्नुहुन्छ, जसबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान बनोस् ?

अहिले रियल स्टेटको कारोबार ठप्प छ । यसको कारण ब्याजदर भन्दा पनि कित्ताकाट बन्द हुनु हो । घरजग्गा कारोबारमा भएको लगानीले उत्पादन वृद्धि भई नगद प्रवाह नहुने भएकोले त्यसलाई नीतिगत रुपमा निरुत्साहित गरेको अवस्था छ ।

प्रि–कोभिडमा मुद्रास्फीति करिब साढे ४ प्रतिशत थियो, अहिले ८.०८ प्रतिशत छ । कोभिड अगाडि साढे ४ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुँदा बेसरेट १०.४७ प्रतिशत थियो । अहिले ८.०८ प्रतिशत हुँदा १०.६० प्रतिशत मात्र छ । यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सकेसम्म ब्याजदर कम राखौ भनेर प्रयास गरेका र्छौं ।

ब्याजदर बढ्दा कर्जा डिफल्टको जोखिम बढ्न जान्छ । यसमा बैंकहरुले सन्तुलित भूमिका खेल्नुपर्छ । हामी आफ्नो खर्च उठाउन सकियोस, लगानी पनि हुन सकोस्, लगानी जोखिममा नजाओस् भन्नेमा सचेत भएर काम गछौं ।

पछिल्लो समय कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दो छ । यसको कारण ब्याजदर नै हो कि अरु छन् ?

मुद्रास्फीति उच्च हुँदा ब्याजदर बढ्यो । बाह्य क्षेत्रको दबावले आयात नियन्त्रण गर्नुपर्यो । ब्याजदर वृद्धिले कर्जा महँगो हुनको साथै व्यवसायिक गतिविधि घट्न पुग्यो । व्यावसायिक गतिविधि घटेपछि उत्पादन कम भयो, तर तिर्नुपर्ने दायित्व यथावत रह्यो । यसले गर्दा कर्जा डिफल्ट हुन लागेर व्यावसायिक चक्र नै प्रभावित भयो । यही कारण चेक बाउन्स र कालो सूचीका केसहरु बढे ।

व्यावसायिक गतिविधि कम हुँदा व्यवसायीको आम्दानी घट्ने भयो, तर खर्च भने यथावत रहँदा डिफल्टको सम्भावना बढ्यो । यस्तो जोखिमले उच्च ब्याजदरको अवधि छोट्याउँछ । किनभने, ब्याजदर चर्को हुँदा उत्पादन घट्छ ।

मुद्रास्फीति पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर अझ चर्को अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकाय सबै एक अर्कासँग समन्वयन गर्दै सन्तुलित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यस्तो समन्वयनको अवस्था छ त ?

अवश्य छ । समन्वय हुन सकेन भने समस्या भइहाल्छ ।

वर्तमान अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको परिदृष्यमा मुक्तिनाथ विकास बैंक कहाँनेर छ ?

मुक्तिनाथको कुरा गर्दा सुरुमा समग्र विकास बैंकहरुको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ सिस्टममा विकास बैंकहरुको ब्यालेन्स सिटको साइज करिब ६ खर्बको छ । कुल निक्षेप करिब ५ खर्ब छ भने लगानी करिब साढे ४ खर्ब । चुक्ता पूँजी करिब ३७ अर्ब र जगेडा तथा सञ्चित कोष करिब २९ अर्ब छ ।

विकास बैंकहरुको जोखिममा आधारित सूचक वाणिज्य बैंकहरुको जस्तै देखिन्छ । खराब कर्जा, सीडी रेसियो वा खुद तरल सम्पत्तिमा विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुको हाराहारीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र छन् ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले ४८ जिल्लामा १७९ वटा शाखा कार्यालय मार्फत वित्तीय सेवा दिइरहेको छ । करिब १६ सय जना कर्मचारी हुनुहुन्छ ।

असोज मसान्तमा मुक्तिनाथको ब्यालेन्स सिटको साइज १ खर्ब २१ अर्ब छ । ग्राहकको कुल निक्षेप १ खर्ब ५ अर्ब ५६ र कर्जा लगानी ८८ अर्ब छ । लघुवित्तलाई दिएको कर्जा समेत जोड्दा करिब ९१ अर्ब पुग्छ । प्रथम त्रैमासमा ३० करोड ७४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को ३ महिनामा ३४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।

नाफा घट्नुको करण बजारको प्रभाव हो । सबै बैंककै नाफा घटेको छ । बैंकले मात्र नाफा गर्ने कुरा हुँदैन । बैंकहरुले नाफा बढाउन सक्छन्, तर उनीहरुको मात्रै नाफा बढेर सिस्टमलाई राम्रो नहुनसक्छ ।