कम्युनिस्टले दोस्रो पुस्ताका नेता खटाउँदा कांग्रेसले किन बाहिर राख्यो ?

१४ पुस, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पछिल्ला साताहरुमा भन्दै थिए, ‘सरकार जोसुकैले बनाओस्, म किनारामा बसेर हेरिरहेको छु ।’

यो त सबै उनको भन्ने कुरा न थियो । यथार्थमा उनी दोस्रो पुस्ताका नेतालाई पालैपालो प्रचण्डसँग संवादमा पठाइरहेका थिए ।

उसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि एमालेसँग दोस्रो पुस्ताका नेतामार्फत् संवाद बढाइरहेको थियो । कथं कांग्रेसले आफूहरुलाई ‘धोका दिएमा’ खेल्ने वैकल्पिक कार्ड तयार राखेर बसेका थिए अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

सत्ता समीकरण नयाँ बनाउन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु सक्रिय हुँदा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दोस्रो पुस्ताको प्रयोग गर्नेबारे चासो नै देखाएन ।

माओवादीसँगको सत्ता सहयात्रा बाहेकका विकल्पमा रणनीति बनाउन नसक्दा कांग्रेस शासन सत्ताको निकट रहेर पनि बाहिरिनु परेको छ ।

एमाले र माओवादीले सत्ता समीकरणका लागि फरक फरक दलसँग समानान्तर संवाद गरिरहेका थिए । दोश्रो विकल्पका लागि माओवादीले पहल गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनको मूल दल कांग्रेसले उसको रणनीति बुझ्न सकेन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर संवादमा प्रचण्ड स्वयं थिए । साथै, कांग्रेसतिर संवादमा उप महासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतलाई खटाएका थिए ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व पहिलोपटक आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान प्रचण्डले लगातार देउवासँग राखिरहेका थिए । कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व नदिए विकल्पमा उनी स्पष्ट थिए ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेमा एमालेतिरको ढोका खुला प्रचण्डले खुला राखेका थिए । एमालेले उनलाई समर्थन गर्ने वातावरण भित्रभित्रै तयार गरिसकेका थिए ।

प्रचण्डले ‘प्लान बी’ का लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ, उप महासचिव वर्षमान पुनलाई सक्रिय बनाएका थिए । श्रेष्ठ, गुरुङ र पुन एमालेसँग निरन्तर संवादमा रहेकै कारण प्रचण्डको सत्तारोहण सहज भएको हो ।

चीनबाट स्वास्थ्य उपचार गरि फर्केपछि पुनको सक्रियता ह्वात्तै बढेको थियो । पुनको सक्रियताबाट प्रभावित भएर पनि हुनसक्छ, नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो निवास बालकोटमा पुनलाई भनेका थिए, ‘तपाईँ उपचार गरेर फर्कनुभयो । चिज अघि बढ्यो ।’

त्यसो त, निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद थालनी गरिसकेका थिए ।

पुस १० अघि सत्ता बाहिर रहेको अर्को दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि कांग्रेस र माओवादीसँग समानान्तर रुपमा संवाद अघि बढाइरहेका थिए । फरक फरक विकल्पमा संवाद गर्नकै लागि ओलीले दोस्रो तहका नेताहरुलाई खटाए । देउवासँग आफैले संवाद गरे ।
उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र सुवास नेम्बाङ माओवादीसँग छलफल लागे । नयाँ सत्ता समीकरणका लागि महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो समय सक्रियता थप बढाए ।

एमाले र माओवादीको सत्ता समीकरणको वातावरण बनाउन पोखरेलले र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग पटक पटक भेटेका पनि थिए ।

एमाले र माओवादीसँग ‘यो नभए त्यो’ भन्ने विकल्प थियो । कांग्रेस विकल्पविहीन देखिँदा सत्ताबाट हात धुनुपर्‍यो । सत्ताबाट टाढा रहेको एमाले सत्तामा पुग्यो । संख्यामा पहिलो दल रहे पनि रणनीतिमा कांग्रेस चुक्यो ।

कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर पुर्‍याउन एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुले आधार तयार पारे । त्यसको ठिक विपरीत नजिक आइसकेको सत्तालाई टाढा पुर्‍याउने कार्य कांग्रेसकै दोस्रो तहका नेताहरुबाट भयो ।

सबै गुमेपछि कांग्रेसका नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । एउटा पक्षले सत्ता गुम्नुको सम्पूर्ण परिणामको दोषी सभापति देउवालाई देख्छ । अर्को पक्ष, पार्टी निर्णय अनुसार सभापति अडान लिएका कारणले माओवादीले धोका दिएको दलिल पेश गर्दछ ।

संस्थापन समूहका केही तथा इतर पक्षमा नेताहरु सभापति देउवा सिमित व्यक्तिको विश्वासमा पर्दा क्षति मात्रै भएको बताउँछन् । ती व्यक्तिहरुले माओवादी केन्द्र एमालेतिर गयो भने कांग्रेसको ‘प्लान बी’ के हुने भन्नेमा देउवालाई सुझाव दिन समेत सकेनन् ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्की र देउवा पत्नी आरजु राणाले सभापतिलाई गुमराहमा राखेको नेताहरु आरोप लगाउँछन् । ‘तीन जनाको टीमले सभापतिलाई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भन्न सकेनन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘जे कुरा गर्दा देउवा खुसी हुन्छन् त्यही कुरा गरे । देउवालाई नयाँ अवस्था बुझाउन सकेनन् ।’

माओवादी केन्द्र एमालेतिर नजिकिए पनि कांग्रेसको अर्को विकल्प अन्य दललाई साथ लिएर सरकार बनाउने बाटो थियो । तर, त्यसका लागि कांग्रेसले अन्य शक्तिसँग छलफल अघि बढाएकै थिएन । दोस्रो विकल्पका बारेमा देउवा र उनका विश्वासपात्रले सोच्न समेत पनि सकेनन् ।

संस्थापन पक्षका नेता रामहरि खतिवडा एमाले र माओवादी बाहेकका शक्तिसँग संवाद नगर्नु कमजोरी भएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा सहित अरु दलसँग हाम्रो संवाद भएको भए अर्को बाटो खुला हुने थियो ।’ अध्यादेश ल्याएर बदनाम हुने कांग्रेस तर त्यसबाट लाभ लिने अरु भएकोप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ ।

दोस्रो तहका नेता अघि बढाउँदा कांग्रेस सत्तामा पुगेको केही वर्ष अघिको इतिहास पनि छ । २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको पहिलोपटक सत्तारोहण भएको थियो । तर सरकार बनाउनु अघि भएको सहमति ओलीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २०७३ असार २८ मा माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो ।

प्रचण्डले नै ३० असारमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि ओलीले राजीनामा दिए । साउनको १९ मा प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । एमालेलाई सत्ता बाहिर पुर्‍याएर कांग्रेस–माओवादीको सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका नेता विमलेन्द्र निधिले निभाएका थिए ।

उनको सक्रियताले नयाँ समीकरण बनेकाले पुरस्कार स्वरुप गृह मन्त्रीको पद प्राप्त भएको तत्कालीन समयमा चर्चा हुने गरेको थियो । निधिले आफ्नो सरकार ढलाउन भूमिका खेलेकै कारणले २०७४ सालमा उनीविरुद्ध राजेन्द्र महतोलाई धनुषा–३ मा ओलीले ल्याएको चर्चा थियो ।

तत्कालीन समयमा निधिलाई अघि सारेका सभापति देउवाले पछिल्लो पटक सत्ता समीकरणका छलफलमा स्थान दिएनन् । निर्णायक छलफलमा निधिलाई सहभागी नगराएका देउवाले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग संवादका लागि भने पठाएका थिए । माओवादी र एमाले सहितको नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाले अन्तिम रुप पाउँदै थियो । ९ पुुसको राति बालकोटमा ओलीलाई भेट्न निधि गए पनि त्यस छलफलले कांग्रेसका लागि सकरात्मक परिणाम दिन सकेन ।

दोस्रो वा तेस्रो उमेर समूहका नेताहरुलाई फरक फरक पक्षसँग संवादमा नलगाएकै परिणाम कांग्रेस भोगेको नेताहरु व्याख्या गर्छन् । ‘अरु नेताहरु बालुवाटार आए बिग्रन्छ जस्तो गरेर बोलाएनन्,’ संस्थापनइतरका नेता भन्छन्, ‘क्रेडिट अरुलाई जान्छ सोचेर बोलाउन नै चाहेनन् । उनीहरुले सबै विगारेपछि अरु पदाधिकारी किन नगएका भनि प्रश्न गर्न कसरी मिल्छ ?’

कांग्रेसका उम्मेदवारलाई संघ र प्रदेशको टिकट बालुवाटारबाट नै वितरण गरिएको थियो । आफू पक्षीयलाई टिकट दिलाउन चासो राखेर बैठकमा त्यस बेला जाने तर अहिले बोलाएनन् भनि नजानुमा तर्क नहुने संस्थापन पक्षका नेता बताउँछन् ।

‘अरु अरु गएर बालुवाटारमा सुझाव दिइरहेका थिए भने उहाँहरु (महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा) पनि गएको भए हुन्थ्यो नि त’, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भन्छन्, ‘अरु बेला सभापतिकहाँ गएर सुझाव दिने महामन्त्रीहरु यस्तो बेला पोखरा जान मिल्थ्यो? अरु पदाधिकारीलाई पनि बालुवाटार लिएर गएर सभापतिलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो ।’

पार्टी बैठकले गरेको निर्णय अनुसार नै सभापतिले अडान राख्दा कांग्रेस सत्ता बाहिर पुग्नु परेको यादवले बताए । सभापति विकसित घटनाको भागिदार नरहेको उनी दाबी गर्छन् । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुसार सभापतिले पहलकदमी लिएको संस्थापन पक्षको जिकिर छ । पुस ३ मा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले आमन्त्रण नगरि बालुवाटार जान नमिल्ने तर्क संस्थापनइतरको छ । पार्टी कार्यालय भए आमन्त्रण नगरि पनि जान मिल्ने तर प्रधानमन्त्री निवासमा नमिल्ने नेता अर्जुननरसिंह केसी बताउँछन् । ‘बोलाउँदै नबोलाएको ठाउँमा कसरी जान मिल्छ ? बालुवाटार पार्टी कार्यालय हो र ? पार्टी कार्यालय भए जान हुने थियो । प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाउँदै नबोलाई कसरी जाने ?’ केसीले प्रश्न गरे ।