+
+
ब्लग :

किन दल र नेताको रोजाइमा पर्दैन महिला, बालबालिका मन्त्रालय ?

आशा गरौं, एक ऊर्जावान र प्रभावशाली नेतृत्व अबको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री आउनुहुनेछ। कोही हुनुहुन्छ, जसले मुखै खोलेर यो मन्त्रालय मेरो रोजाइ हो भन्न सक्नुहुन्छ ?

प्रविण सिलवाल, सोनी भट्टराई प्रविण सिलवाल, सोनी भट्टराई
२०७९ पुष २५ गते १२:५७

राष्ट्रिय राजनीति अहिले चासो र चर्चाको केन्द्र बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नयाँ दलहरूको संसद प्रवेशलाई समेत आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सानो मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ। यसको विस्तार सम्भवतः विश्वासको मत लिएपछि होला।

परिवर्तनको नारा दिएर सत्तामा पुगेका रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय लिएका छन्। सबै दल र तिनका नेताहरूले मन्त्रालय नै तोकेर आफ्नो भागमा ल्याउन कसरत गरिरहेको देख्न–सुन्न सकिन्छ। नेताहरूको भागबन्डाको छलफलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सधैंजसो उपेक्षामा पर्ने गरेको छ।

कुनै दल र नेता आफ्नो भागमा यो मन्त्रालय नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। आफ्नो भागमा पर्न लागे सकेसम्म पन्छाउने कोशिश गर्छन्। ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनले पनि यो अभ्यासको निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न सकेको छैन। यो हरेक पटकको नियति नै बनेको छ।

यो मन्त्रालय कहिल्यै कसैको रोजाइमा नपर्नुको कारण के होला ? यसको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालयले चाहेको भावी मन्त्री कस्तो हुनुपर्ला ? भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ।

कसैको रोजाइमा नपर्ने मन्त्रालय

प्रविण सिलवाल, सोनी भट्टराई

२०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मन्त्रालयको स्थापना गरे। हालसम्म यो मन्त्रालयले ४५ जना मन्त्री, १४ जना राज्य मन्त्री र ५ जना सहायक मन्त्री पाइसकेको छ।

सुरुवाती वर्षहरूमा सहाना प्रधान, अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्ता नेताहरूलाई मन्त्रीका रूपमा पाएको यो मन्त्रालयले गणतन्त्र स्थापनापश्चात् भने सधैं उपेक्षित मात्रै महसुस गर्‍यो। अहिलेसम्म यो मन्त्रालय सम्हालिसकेको मन्त्री पुन: यही मन्त्रालयमा फर्केको रेकर्ड नै छैन। शायद, यो यथार्थले यो लेखको शीर्षकलाई थप प्रष्ट समेत पार्दछ।

मूलत: सबै राजनीति गर्नेहरूलाई सत्ताको अनुभव लिने तीव्र मोह हुन्छ। त्यसमाथि, आफूले वर्षौंदेखि गरेको त्याग र समाजमा पुर्‍याएको योगदानको उचित कदर होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। सत्ता संघर्षको रस्साकस्सीमा मन्त्रालयहरूको प्राथमिकता स्रोत परिचालन, बजेट विनियोजन, कार्यक्षेत्र जस्ता कुराहरूमा निर्भर रहन्छन्।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ आनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र त्यति साँघुरो छैन, जति हाम्रा दल र राजनीतिक नेतृत्वले सोचिरहेका छन्। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका विषयहरू तोकिनुका साथै अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध/वृद्धा, अपाङ्ग/अशक्तको संरक्षण, बालबालिकाको कल्याण, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण, महिला कल्याण तथा सीप विकास पनि यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन्।

यस मन्त्रालयको दायरा भित्र राष्ट्रिय महिला आयोग, समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम र बाल मन्दिरका विषयहरू पनि पर्दछन्। प्रायः सबै मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभाग, निकाय, बोर्ड, परिषद जस्ता संयन्त्रहरू हुने गर्दछ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र समग्र सुरक्षा सयन्त्र छ, रक्षा अन्तर्गत नेपाली सेना, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण र अन्य सबै मन्त्रालय अन्तर्गत पनि यी र यस्तै संयन्त्रहरू छन्। कतिपय अवस्थामा यी निकायहरूमा हुने सरुवा, बढुवा, नियुक्ति जस्ता कुराहरूमा आकर्षण भएर पनि तदनुरूपका मन्त्रालय नेताहरू र दलहरूको रोजाइमा पर्दछ।

 

कुनै पनि मन्त्रालयको साख मन्त्री या नेताले मात्रै होइन, त्यस अन्तर्गत रहेका निकायका कर्मचारीले समेत निर्धारण गर्न सक्दछ भन्ने दरिलो उदाहरण हुन् कुलमान घिसिङ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा वा बढुवा भएर आउन चाहँदैनन्।

यता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा भने नेताहरूले यस्तो कुनै आकर्षणको भेउ पाउँदैनन्। फलस्वरूप, न यो मन्त्रालयले सक्षम नेतृत्व पाउँछ, न बजेट र आवश्यक स्रोतसाधन नै।

पछिल्लो पाँच वर्षको बजेटको आकार हेर्दा यो मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेट हेर्दा पनि उपेक्षा गरिएको नै देखिन्छ। यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अघिल्लो सरकारले कुल बजेटको ०.१० प्रतिशत मात्रै बजेट यो मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ।

यो मन्त्रालय अन्तर्गतको सबैभन्दा बलियो निकाय समाज कल्याण परिषद हो। यो परिषदको काम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्नु हो। त्यसैले, यहाँ हुने नियुक्तिमा नेताहरूको रुचि हुने गरेको विगतले देखाउँछ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्को निकाय हो, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। यो परिषदको काम मूलतः बालबालिका सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नु, स्थानीय तहहरूमा बाल अधिकार प्रवर्धन गर्नु रहेको छ। यहाँ हुने नियुक्तिमा पनि नेताहरूको रुचि हुने गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतकै अर्को निकाय महिला तथा बालबालिका विभाग कामविहीन भएर बसेको छ भन्दा खासै फरक नपर्ला।

स्थानीय तहहरूमा भएका महिला तथा बालबालिका विभागहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भूमिका भए पनि यो संघीय विभाग केवल केही थान निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने थलो जस्तै मात्रै भएको छ भन्दा फरक नपर्ला।

मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा मन्त्रालयकै लागि वर्षौंदेखि काम गरेका कर्मचारीहरू छन्। तर, उनीहरूकै जागिर आज हो कि भोलिको भन्ने धरापको स्थितिमा छ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा धेरैजसो कर्मचारीहरूको तलब कुनै परियोजनामा निर्भर रहने गर्दछ ।

कुनै पनि मन्त्रालयको साख मन्त्री या नेताले मात्रै होइन, त्यस अन्तर्गत रहेका निकायका कर्मचारीले समेत निर्धारण गर्न सक्दछ भन्ने दरिलो उदाहरण हुन् कुलमान घिसिङ। ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उदाहरणीय काम गरेर उनले ऊर्जा मन्त्रालयको नै ओज थपेका छन्। तर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा वा बढुवा भएर आउन चाहँदैनन्।

यस मन्त्रालयमा आउनु पर्दा कर्मचारीहरू (विशेषगरी सचिव) आफूलाई उपेक्षा गरिएको ठान्दछन्। यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को पनि छ, कर्मचारीहरू तिनै दल निकट युनियनहरूमा आबद्ध छन्। जब, आफू निकट सरकार आउँछ, त्यति नै बेला शक्तिशाली र आकर्षक भनिएका मन्त्रालयहरूमा आफ्नो सरुवा, बढुवाका लागि दौडधुप हुने गर्छ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो मन्त्रालयमा आउने कर्मचारी प्रतिकूल अवस्थाबाट आउने गर्छन्। तर, यस्तो लेखिरहँदा यसै मन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेलाई अपवाद मान्न सकिन्छ। उनले आफ्नो मन्तव्यमा प्राय: दोहोर्‍याइराख्थे, ‘म यो मन्त्रालय रोजेर र मागेर आएको हुँ।’ उनले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो भनाइलाई चुस्त र विवेकपूर्ण कार्यसम्पादनले पुष्टि समेत गरे।

मन्त्रालयको सम्भावना र आगामी मन्त्री

यो मन्त्रालय मुख्यगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकहरूको हकअधिकार प्रवर्धन गर्ने प्रमुख संघीय निकाय हो। यो मन्त्रालय स्थापना हुँदा बखतको महिलाको अवस्था र अहिले धेरै सुधार भएका छन्। तर, नयाँ चुनौती थपिएका छन्।

महिलाको क्षेत्रमा मात्रै नभई बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकहरूका समेत थुप्रै चुनौती छन्। चुनौती केवल चुनौती मात्रै होइनन्, यसलाई सामना गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो आफूलाई प्रमाणित गर्न अवसर समेत हुन सक्दछ भन्ने कुरा अब यो मन्त्रालयको जिम्मा पाउने दल र नेताले बुझ्न जरुरी छ।

वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि पहलकदमी लिने र निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनी आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका छन्। बाल संरक्षण र न्यायको मुद्दा यसरी प्राथमिकतामा पर्नु यो सुखद पक्ष हो।

अब कम्तीमा यसरी नै बाल न्यायका लागि यति नै विषयवस्तुप्रति गाम्भीर्य बोक्न सक्ने मन्त्रीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेमा पक्कै जनताले सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्दछन्। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको संरक्षण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ।

कुनै दल र नेताको लागि यो मन्त्रालय सम्भावना बन्नका निम्ति तीनवटै तहका सरकार बीच समन्वयकारी संयन्त्र बनाउँदै निम्नलिखित विषयवस्तु सुझाव हुन सक्दछन् : १. बाल सरक्षण प्रणालीको विकास, २. महिला तथा किशोरीहरूका लागि सुरक्षा, घटना उजुरी तथा व्यवस्थापन संयन्त्रको निर्माण, ३. शारीरिक रूपले फरक र विशेष क्षमता भएका नागरिकहरूका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी स्वरोजगार कार्यक्रम, ४. ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण र अनुभवलाई सुन्ने तथा अभिलेखीकरण गर्ने संयन्त्रको विकास, ५. मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति तथा कार्ययोजना बनाइ लागू गर्ने ।

यी कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर साँच्चिकै यो मुलुकको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकहरूको संरक्षणको पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्छु र अवस्थामा परिवर्तन गर्छु भनेर संकल्प गर्ने नेता यो मन्त्रालयको भावी मन्त्रीको रूपमा रोजेर आउँदा हुन्छ।

हामीले निष्पक्ष भएर कार्य मूल्यांकन गर्दा लोकतन्त्र पुनर्बहाली पछिको मन्त्रीमध्ये पूर्वमन्त्री थममाया थापा मगरको कार्यकाल सबैभन्दा सफल रहेको पाएका छौं। उनकै कार्यकालमा सचिवका रूपमा चन्द्र घिमिरे, सहसचिव वीरबहादुर राई जस्ता केही गरौं भन्ने कर्मचारीहरू थिए।

त्यतिबेलाको मन्त्रालयका नियमित कामहरू चुस्त थिए। नियमित कामहरू बाहेक उनको कार्यकालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आयो। नेपाल बाल संगठनको छानबिनलाई सुरुवात गर्ने जस्ता कामहरू समेत भएको थियो।

यद्यपि, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा उनको जिम्मेवारी खोसियो। उनी पछि आएका पार्वत गुरुङले उनको सुरुवाती कामहरूलाई निरन्तरता दिए पनि पुरानै गति लिन सकेनन्। उनी आफैं त्यो मन्त्रालय छाडेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पुगे।

निवर्तमान मन्त्री उमा रेग्मी भने मन्त्रालय प्रवेश गरेसँगै विवादले घेरिइन्। उनले आफ्नो छोरालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको कार्यकारी निर्देशक र बुहारीलाई समाज कल्याण परिषदको सदस्य सचिव बनाउन असफल प्रयास समेत गरिन्। त्यो प्रयास असफल भए पनि उनले आफू निकटका विषयसँग विज्ञता नै नभएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर ती निकायहरूलाई समेत निष्प्रभावी बनाइन्।

बालबालिकालाई विशेष ध्यान देऊ

यो मन्त्रालय अन्तर्गत बालबालिका हेर्न बाल विकास शाखा र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद रहेका छन्। महिला तथा बालबालिका विभाग समेत भए पनि यो महिला विभाग मात्रै हो भन्दा फरक नपर्ला। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद पूर्णत: केन्द्रीय बाल कल्याण समितिकै परिवर्तित स्वरूप हो।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा मात्रै नभई समग्र परिषदको संगठनको दिगो व्यवस्थापन र बालबालिकाका मुद्दाहरूमा संवेदनशील हुन सकेमा यसले देशको मुहार फेरिन सक्दछ।

यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रहनुपर्ला : १. बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लगायत अन्य कानुनी त्रुटिहरूलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता, २. बालबालिका सम्बन्धी नियमावली बमोझिम सबै स्थानीय तहहरूमा बाल कल्याण अधिकारीहरूको नियुक्तिमा पहलकदमी, ३. बाल सरक्षण प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सयन्त्रको निर्माण गरी प्रभावकारी बनाउन जोड दिने, ४. सडक बालबालिका, निकृष्ट श्रममा सलग्न बालबालिका र यौन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न गराइएका बालबालिकाको उद्दार, सामाजिक पुनर्स्थापनामा परिवर्तन देखिने गरी काम गर्ने, ५. बालबालिका सम्बन्धी आवधिक योजना बनाएर लागू गर्ने (दिगो विकास लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजना समेतलाई टेवा पुर्‍याउने हेतुले)।

‘तपाईंलाई स्वागत छ’

हामीले २०७१ सालदेखि बाल क्लब पूर्व सदस्यहरूको (२०४७ सालभन्दा पछाडि जन्मेका) एक राष्ट्रव्यापी अभियान संचालन गरिरहेका छौं। हामीले बालबालिकाको समग्र अधिकारको लागि स्वतन्त्र ढंगले आवाज उठाउँदै आएका छौं।

बालबालिकाको क्षेत्रमा अकर्मण्यता देखाउने सरकारी कर्मचारीदेखि बालबालिकाको पीडा, आँसु र फोटो बेचेर प्रोजेक्ट बनाएर बालबालिकाको हित भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने बालअधिकारकर्मी सबैलाई सुसूचित बनाउने काम गर्दै आएका छौं।

त्यसैगरी, आवश्यक परेको ठाउँमा हामीले अन्यायमा परेका, हिंसा र दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाको न्यायका लागि उनीहरूसँगै उभिएर उनीहरूको उद्धार, संरक्षण र कानुनी न्यायका लागि समन्वयकारी भूमिका समेत खेल्दै आएका छौं। हामीले विगत केही वर्षहरूदेखि नै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मुलुकी देवानी ऐन २०७४ लगायत कानुनका त्रुटिपूर्ण व्यवस्था विरुद्धमा बोल्दै आएका छौं।

यसक्रममा हामी हिरासतदेखि मन्त्रालयको बैठकसम्म पुग्यौं, तर अहिलेसम्म उपलब्धि हुन सकेन। बालबालिका सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनामा हामीले सरकारलाई दिएको सुझावको समेत उचित कार्यान्वयन भएको छैन।

यदि अभियानले दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएमा यसअघिका मन्त्रीहरूलाई झैं हामी गुलाबको फूल लिएर स्वागत गर्न आउनेछौं। आशा गरौं, एक ऊर्जावान र प्रभावशाली नेतृत्व अबको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री आउनुहुनेछ। कोही हुनुहुन्छ, जसले मुखै खोलेर यो मन्त्रालय मेरो रोजाइ हो भन्न सक्नुहुन्छ ?

(सिलवाल बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानको संघीय संयोजक हुन् भने भट्टराई केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?