+
+

ब्याजदर घटाउने पक्षमा बैंक, पहिले नगद मार्जिन हटाउने राष्ट्र बैंकको योजना

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०७९ पुष २६ गते २१:४७

२६ पुस, काठमाडौं । बैंकहरुमा कर्जाको माग घटेपछि माघ १ गतेदेखि निक्षेपमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । पुस मसान्तमा पनि तरलताको दबाब नहुने अवस्था देखिएको र ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको माग नै नभएपछि ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने  मत बलियो देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

बैंकर सुदेश खालिङ बजारको परिस्थितिले पनि ब्याज केही घटाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । असारयता निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धि न्युन मात्रै रहेको र ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको माग नै नभएकोले पनि माघदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनले बताए  ।

‘कर्जाको  ब्याजदर उच्च हुँदा लगानीयोग्य स्रोत सहज भएपनि माग नहुँदा कर्जा लगानी हुन सकेको छैन,’ एभरेष्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खालिङ भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएयता निक्षेपमा राम्रो सुधार भए पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसको कारण ब्याजदर नै हो । बैंकिङ प्रणाली र तथ्यांकहरुले पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने देखाएको छ ।’

बैंकर्स संघमा पुसमा निक्षेपको ब्याजदर के गर्ने भनेर औपचारिक छलफल नभएको बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन् ।

बुधबार संघको रिक्त रहेको अध्यक्ष चयनको लागि विशेष साधारणसभा आह्वान भएको र भोलि नै माघमा निक्षेपको ब्याजदर के हुने भन्नेबारे छलफल हुने उनले बताए ।

‘बैंकहरुले पुनर्कर्जा भुक्तानी गरिसक्दा पनि तरलतामा दबाब देखिएको छैन । आयकरको प्रथम किस्ता भुक्तानी गर्दा करिब ५० अर्ब बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिन सक्छ,’ उनले भने ‘पुस मसान्तमा स्वीकृत भएको कर्जाको  सीमा व्यवसायीले प्रयोग गर्दा कर्जा पनि केही वृद्धि हुनसक्छ ।’ पुसमा निक्षेपमा दिने ब्याज भुक्तानी गर्दा त्यसले पनि निक्षेपमा केही सहयोग गर्नसक्ने उनको विश्लेषण छ ।

बैंकर्स संघमा केही बैंकले पुसमा नै निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । तर, बैंकिङ प्रणालीमा हुनसक्ने दबाबलाई हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै पुसमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेको थियो ।

पुसमा मसान्तमा पनि तरलतामा दबाब नदेखिने भएपछि माघबाट निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने निष्कर्षमा अधिकांश बैंकर्स पुगेका छन् । पुसको मुद्धती निक्षेपमा बैंकहरुले दिएको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर माघमा १० प्रतिशतले निक्षेपको ब्याजदर घट्नसक्ने एक बैंकरले बताए ।

निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर घटाउनको लागि दबाब बढाउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको दबाबमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउन पनि चर्को दबाब छ ।

सोमबार ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डुको  एकीकृत व्यवसायिक कारोबारको उद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ब्याजदर घटाउनको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहभागी रहेको मञ्चबाट नै उनीहरुले ब्याजदर नघटाए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने भन्दै त्यसको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा नजिक आउँदै गर्दा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत दरहरु नै घटाउनको लागि दबाब बढाइरका छन् ।

राष्ट्र बैंकको फरक तयारी

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नयाँ सरकारसँग नतमस्तक देखिएकाले कारणले राष्ट्र बैंकले नै नीतिगत दरहरु बदल्छ कि भन्ने आंशका पनि बढेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तर्क भने फरक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ब्याजदरभन्दा पहिले आयातमा एलसी खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रतीतपत्र (एलसी)मा नगद मार्जिन हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाब छ । पहिलो आयात प्रतिबन्ध हटायौं, अब नगद मार्जिन हटाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘आयात मार्जिन हटाउँदा कस्तो दबाब पर्छ भन्ने हेरेर नीतिगत दरहरु परिवर्तन गर्ने कुरा हुन्छ । अहिले ब्याजदर घटाएर पुनः २ महिनामा नै बढाउने अवस्था आउनु हुँदैन ।’

तत्काल नगद मार्जिन हटाए पनि नीतिगत दरहरू परिमार्जन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अहिले तरलता सहज देखिएपनि माघपछि आयातमा कति रकम बाहिरन्छ र सरकारले उठाउने राष्ट्र ऋणमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए ।

अहिले पनि बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर केही घटाउन समस्या नरहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकले पोलीसी दरहरु भने चलाइरहन नहुने भएकोले केही समयपछि विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिले पनि स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफल) को ब्याजदर साढे ८ प्रतिशत हो । बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन्, ‘ उनले भने, ‘२०७८ को भदौ असोजमा नीतिगत दर नबढ्दा पनि निक्षेपको ब्याजदर बढेको थियो । केही प्रतिशत ब्याजर घटाउन नीतिगत दरले असर गर्दैन ।’

अल्पकालीन (ट्रेजरी बिलको) ब्याजदर घट्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गरेको प्रष्ट हुन्छ । १० देखि १२ प्रतिशत रहेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घट्दै गएको छ ।

ंगलबार २८, ९१ र १८२ दिनको ट्रेजरी बिल बोलकबोल हुँदा २८ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बैंकदर भन्दा तल झरेको छ । २८ दिनको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट ७.९३ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२८ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घटेपनि ९१ दिन र १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर भने दोहोरो अंकमा नै छ ।

मंगलबार बोलकबोल भएको ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट १०.६० प्रतिशत र १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट ११ प्रतिशत कायम भएको छ ।

२८ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घटाए पनि ९१ र १८२ दिन अवधिको ब्याजदर नघटाउँदा बैंकहरु नीतिगत दर घट्नेमा भने विश्वस्त देखिंदैनन्  ।

माघमा निक्षेपको ब्याजदर घटेपनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन भने वैशाखसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको  ब्याजदरलाई आधार दर (बेस रेट)सँग आवद्धता गराएको छ ।

त्रैमासिक रुपमा आधार दरमा हुने घटबढअनुसार कर्जाको ब्याजदर घटाउन पाइने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था छ । जसअनुसार माघमा निक्षेपको ब्याजदर घटाए पनि माघ, फागुन र चैतको औसत आधार दरमा भएको गिरावटको आधारमा मात्रै  वैशाखमा कर्जाको ब्याजदर घट्नेछ ।

लेखकको बारेमा
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?