प्रतिपक्ष गुमाएपछिको कांग्रेस

नेपालमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको ताजा परिणामले सबैलाई आश्चर्यचकित बनायो। त्योभन्दा बढी आश्चर्यचकित त नयाँ राजनीतिक समीकरणले बनायो। एकाएक १०/१५ वर्ष टिक्ने भनिएको गठबन्धन चकनाचूर भयो।

एकअर्काका विरुद्ध विषवमन गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी ओली रातारात मिले। यी सबै घटनाक्रमलाई पनि उछिनेर अर्को अनौठो राजनीतिक घटनाक्रम देख्न पाइयो- गठबन्धनलाई बीच बाटोमै चटक्कै छाड्दै विश्वासघात गरेर गएको माओवादीलाई कांग्रेसले विना औचित्य र कारण रहस्यमय ढंगले विश्वासको मत दिएको छ।

यी दुई घटनाक्रम नियाल्दा मात्रै पनि वर्तमान नेपाली राजनीति कुन धरातलबाट अगाडि बढिरहेको छ प्रष्ट हुन्छ। विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा र आदर्शलाई सत्ता र कुर्सीमा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बनाएर नैतिक धरातल गुमाएको हाम्रो राजनीतिले देशलाई कहाँ पुर्‍याउला ? लोकतन्त्र, परिवर्तन, समृद्धि र हाम्रो भविष्य कहाँ पुग्ला ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

निर्वाचन अगाडि नेपाली कांग्रेसमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर निकै ठूलो विवाद भयो। माओवादीसँग एकातिर विचार, सिद्धान्त मिल्दैन, अर्कोतिर २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेससँगै सरकारमा भएको बेला माओवादीले धोका दिएर वाम गठबन्धन गरेको तितो इतिहास साक्षी छ। यही पृष्ठभूमिमा माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुहुँदैन र नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने धेरैको मत थियो। तर देशभरिका नेता–कार्यकर्ताको भावनालाई लत्याएर जबर्जस्ती सत्ता स्वार्थको लागि गठबन्धन गरेर कांग्रेसलाई चुनावअगावै ९१ सिटमा खुम्च्याउने काम गरियो। जसको परिणाम दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने भनिएको गठबन्धन सामान्य बहुमत ल्याउन पनि सफल भएन।

जोरजाम गरेर भए पनि गठबन्धनको सरकार त बन्थ्यो तर नछुट्टिने कसम खाएर बनेको गठबन्धन प्रधानमन्त्री पहिला को बन्ने भन्ने कुर्सीको लडाईंले क्षणभरमै भताभुङ्ग भयो। वास्तवमा गठबन्धन गर्नु नै गलत थियो तर गरिसकेपछि यसलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि जोगाउनुपर्थ्यो। नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी भएकोले सरकारको नेत्तृत्व दाबी गर्नु अस्वाभाविक थिएन। तर प्रचण्डको चाहना र चरित्रलाई समयमै बुझेर प्रधानमन्त्री पद त्यागेर पनि गठबन्धन जोगाउनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी ठूलो पार्टी हुनुको नाताले कांग्रेसको नै थियो। वस्तुगत परिस्थितिको सही विश्लेषण नगरी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेको निर्णयले आज कांग्रेसको हातमा आएको सत्ता भुईंमा खसेको लड्डु साबित भएको छ।

यस्तो अवस्था किन आयो? के कारणले आयो? यसमा को को दोषी छन् इतिहासले समीक्षा गर्ला। जुनसुकै कारणले भए पनि गठबन्धन टुटेपछि नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर त पर्‍यो नै। यसको फाइदा-घाटा कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्छ नै। तर सबैभन्दा चिन्ताको विषय राजनीतिले लिएको गलत बाटो हो।

सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्न सक्ने, मूल्यमान्यता, नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिने, छिनछिनमा रङ फेर्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि जतिखेर जे पनि गर्दिने नेताहरूको तिकडमबाजीपूर्ण अवसरवादी फोहोरी राजनीतिले कांग्रेसलाई मात्रै होइन लोकतान्त्रिक मान्यता, नैतिक मूल्य र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ। प्रचण्डलगायत नेताहरूको सत्तामुखी प्रवृत्ति नै आज नैतिकच्यूत राजनीतिक संस्कृति बन्दै गएको छ।

प्रचण्डले साम्यवादको सपना बाँडेर देशलाई युद्धमा होमे। सँगसँगै युद्धमोर्चामा होमिएका मोहन वैद्य र विप्लव लगायतका नेताहरूले उनको साथ छोडिसकेका छन्। उनी देशलाई स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछु भनेर राजनीतिमा आए तर देश श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ।

२०७३ मा एमालेले प्रधानमन्त्री नदिएपछि कांग्रेससँग आएका प्रचण्डलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनायो तर २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई धोका दिएर वाम गठबन्धनतिर लागे। वाम गठबन्धन र केपी ओलीबाट पुनः धोका खाएर पनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि एमाले छोडेर कांग्रेसतिर आए।

अहिलेको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव जिते तर निर्वाचनको परिणाम सेलाउन नपाउँदै आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत कुर्सीको लागि प्रतिगमनका नाइके भनेर घोषणा गरेका ओलीसँग सहकार्य गर्न पुगे। चुनाव अघि उनी लामो समय कांग्रेससँग गठबन्धन जारी रहने भाषण गर्थे।

उनले भन्दै आएको प्रतिगमन कतिखेर सच्चियो ? कहाँनेर सच्चियो? या प्रचण्ड आफैं प्रतिगमनको मतियार बने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसैगरी अर्को विडम्बना के छ भने प्रचण्डले जसलाई प्रतिगामी भने प्रतिगामी भैहाल्ने, अनि उनले जतिखेर अब प्रतिगामी होइन भने चोखिइहाल्ने हो र ? उनले भनेपछि हिजो राप्रपा व्यवस्था विरोधी हुने तर आज राप्रपासँगै गठजोड गर्ने ? यो कस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजिंदैछ ? के प्रचण्डको बोली नै कानुन, महावाणी र वरदान हो ?

त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार सिद्धान्तहीन र स्वार्थै स्वार्थले भरिएको अप्राकृतिक ढंगले निर्माण भएको छ। यस्तो सरकारलाई खबरदारी गर्नुको साथै उल्टै विना औचित्य विश्वासको मत किन दियो, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अहिलेको सरकार हिजोको पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानविरोधी भनेर चित्रण गरिएका केपी ओलीको मुख्य प्रस्तावमा बनेको सरकार हो। यहाँ राजा फर्काउन चाहनेदेखि संघीयता मन नपराउने शक्तिसम्म छन्।

ओली अझै संसद विघटन ठिक थियो भनेर संसदमा हुँकार गरिरहेका छन्। यस्तो गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले कसरी समर्थन गर्न सक्छ ? यो सरकार र नेतृत्वलाई कांग्रेसले विश्वास गर्नुको कारण के हो ? अब हिजो हामीले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन गर्नुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सक्छौं ? ओलीको संरक्षकत्वमा बनेको सरकारलाई कुन नैतिकताले समर्थन गरेको ?

विश्वासघात गर्ने शक्तिलाई विश्वासको मत किन दिएको ? कांग्रेस नेतृत्वले जवाफ दिन सक्नुपर्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हो ? आफूलाई लोकतान्त्रिक दलको रूपमा ब्रान्डिङ गरेको कांग्रेसले संसारलाई कसरी जवाफ दिन्छ ? विश्वासको मत पाउने अवस्थामा कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका छोडेर प्रचण्डलाई असाधारण बहुमत दिनुको अर्थ र औचित्य के हो ? यो एकप्रकारले कांग्रेसले सत्ताको अगाडि शिर झुकाउनु र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अवमूल्यन गर्नु हो। कांग्रेसको यो कदम न लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुकूल छ न त आम कांग्रेसी कार्यकर्ताको भावना अनुकूल।

विश्वासघात गर्नेलाई विश्वासको मत दिनु लाचारी र आत्मसमर्पण जस्तै हो। केही व्यक्तिहरूको निहित सत्तास्वार्थको लागि कांग्रेसको इतिहास समाप्त पार्न खोज्ने यो फोहोरी राजनीति खेदजनक छ। वर्तमानमा कांग्रेसले सरकारतिर फर्किएर र्‍याल चुहाउने भन्दा पनि गाउँतिर फर्किएर जनताको सुखदुःखमा साथ दिन गाउँकेन्द्रित अभियान घोषणा गर्नुपर्ने हो। संगठनलाई गतिशील बनाएर पार्टीका विभिन्न निकायको पूर्णता, गठन र भ्रातृ संस्थाको तत्काल विस्तार गरेर नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो।

नयाँ परिस्थितिले कांग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न भनेको छ। सरकारलाई सशक्त खबरदारी गर्ने, जनजीविकाको सवालमा खरो ढंगले उत्रने, जनताका सवालहरूलाई संसदमा सुनिने गरी उठाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउने, देशको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि पहलकदमी लिने, युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्न सार्थक प्रयास गर्नु नै अहिले नेपाली कांग्रेसको मुख्य कार्यभार भयो।

समयले सुम्पिएको नयाँ कार्यभार भुलेर सत्ताको फोहोरी खेलमा लाग्नु, कुर्सीको लागि च्याँखे दाउ थाप्ने, राजकीय सत्ता गुमेको पश्चात्तापमा र्‍याल चुहाउने र केही पदहरूको लागि भीख माग्दै हिंड्ने कुराले नेपाली कांग्रेसको नैतिक धरातललाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? यो लोकतन्त्रका लागि चिन्तारत शक्तिका लागि अत्यधिक चिन्ताको विषय हो।

तर बहुमतको बलमा देश र पार्टीको हितलाई बेवास्ता गरेर अधिकांश पार्टी सदस्यको भावनाविपरीत निर्णय लाद्ने कुराले केही नेतालाई त तत्काल आत्मरति मिल्ला तर लाखौं कांग्रेस कार्यकर्ता र हजारौं शुभेच्छुकहरूलाई कति चोट पुर्‍याउँछ ? यो पीडा कसले बुझिदिने ?

पहिलो पार्टी बनेर पनि सत्ता त हातबाट गुम्यो गुम्यो, अहिले आएर अब प्रतिपक्षको नैतिक बल पनि कांग्रेसले गुमाउने परिस्थिति खडा भएको छ। विना कारण कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि अब कांग्रेसले प्रतिपक्ष भूमिका पनि गुमायो र सत्ता पक्षको बेन्चमा पुग्यो भनेर कांग्रेसमाथि प्रश्न तेर्सिएका छन्।

सरकारलाई विश्वासको मत दिनु भनेको यो सरकार ठिक छ भनेर पक्ष लिनु हो। प्रतिपक्ष भनेको सरकारप्रति हाम्रो विश्वास छैन भनेर खबरदारी गर्ने नैतिक शक्ति प्राप्त गर्नु हो। तर यहाँ हास्यास्पद रूपमा यो सरकार ठिक छ भनेर विश्वासको मत जाहेर गरिसकेपछि अब कुन नैतिक आधारमा प्रतिपक्ष भन्न मिल्छ ? यस्ता अनेकौं नैतिक प्रश्न खडा भएका छन्।

राजनीतिमा सत्ता मात्रै सबै कुरा होइन। विचार, सिद्धान्त र नैतिक बल पनि आफैंमा एउटा शक्ति हो। नैतिक धरातलमा उभिएर सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध भण्डाफोर गर्दै प्रतिपक्ष दल अगाडि बढ्ने हो भने नयाँ ऊर्जा, नयाँ शक्ति आफैं निर्माण हुन्छ।

नैतिक जगमा उभिएको प्रतिपक्ष भयो भने जस्तोसुकै बलियो सरकार पनि झुक्न बाध्य हुन्छ। तर जब प्रतिपक्षले नै नैतिक बल गुमायो भने उसले कसरी भ्रष्टाचार, कुरीति, अन्याय, ढिलासुस्ती र कुशासनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन सक्छ ? यसर्थ, नैतिक धरातल गुमाएको राजनीति लोकतन्त्र, मुलुक र जनताको लागि नै घातक सिद्ध हुनेछ।

शाही नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।