सर्वोच्चको फैसलाबाट कांग्रेस ‘गम्भीर’

२२ असार, काठमाडौं । संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १८ असारमा गरेको फैसलालाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।

सार्वजनिक रूपमा अदालतको फैसलाप्रति प्रतिक्रिया नदिएका कांग्रेसका नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषयलाई जोड दिएर उठाएका छन् । बैठकमा अदालतको समीक्षा हुनुपर्ने विषय समेत उठेको छ ।

१६ असारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रबारसम्म धारणा राख्ने नेताहरूले अदालतको फैसलाप्रति मुख खोलेका थिएनन् । तर आइतबार बोल्ने शीर्ष नेता र केन्द्रीय सदस्य अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको ५२ जना संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ ४ वर्षपछि भएको थियो । फैसलाले सशंकित कांग्रेस नेताहरूले अदालतको पुनर्संरचना, छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको मुद्दा उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालत एमालेले प्रभाव पारेको शंका समेत बैठकमा गरिएको छ ।

यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले पूर्ण कार्यकालभर काम गर्ने बाटो अदालतले खोलिदिएको छ ।

एकापसमा राय बाझिए पनि नियुक्तिको निर्णयलाई सदर गरिएको थियो । ५ न्यायाधीशमा ३/२ को अनुपातमा निर्णय सदर गरिएको थियो । ३ जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए । संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नियुक्ति सदरको पक्षमा न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र शर्माको मतसँग उभिएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउत नियुक्ति बदरको पक्षमा उभिँदा समेत सदर गरिएकोप्रति नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । न्यायालय प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा परिचालित हुने बताउँदै सिटौलाले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशकै लिडरसिपमा न्याय प्रशासन चल्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिने व्यवस्था छ । शंका कहीं पनि छैन ।’

फैसला आउँदा स्वयं प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुमा सिटौलाले आश्चर्य प्रकट गरे । पार्टी बैठकमा अदालतको काम-कारबाहीप्रति चासो राख्दै सिटौलाले थपे, ‘फैसला भएर आउँदा स्वयं प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुभएको छ र बहुमतबाट फैसला आएको छ ।’ न्यायालयको तलदेखि माथिसम्म समीक्षा गर्नुपर्ने सिटौलाको विचार छ ।

अदालतको १८ असारको फैसलाले कांग्रेस बैठकमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको विषयले समेत प्रवेश पाएको छ । अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट नेता विमलेन्द्र उक्त विषयलाई बहसमा लानुपर्ने विचार राखे । संविधानविद्हरूले सर्वोच्च अदालतको १८ असारको फैसला सुनेर संवैधानिक अदालत छुट्टै हुनुपर्ने विषय फेरि उठान गरेको पार्टी बैठकमा सुनाए ।

‘संविधान बनाउने बेलामा भनेका थियौं, यो सर्वोच्च अदालत छुट्टै, संवैधानिक अदालत छुट्टै बनाऔं भनेर,’ निधिले भने ।

संविधान निर्माणको बेला तत्कालीन संवैधानिक अदालत छुट्टै बनाउनु नपर्ने तर्क अघि सारेको निधिले स्मरण गरे । ‘सिरियसली विषयलाई पार्टी बैठकमा प्रवेश गराएको छु । अब संवैधानिक अदालत छुट्टै बनाउनेतिर पनि हामीले संविधान संशोधनको मुद्दामा यसलाई पनि राख्नुपर्छ’ निधिले बैठकमा भने, ‘किनभने अदालतले जुन किसिमको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई जसरी अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ गरेको हामीले पाइराखेका छैनौं ।’

१८ असारको मध्यराति सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट अदालतबाट न्याय नपाउने महसुस राज्यका हरेक तप्काका व्यक्तिलाई लाग्ने अवस्था बनेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताए ।

‘पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, आम बुद्धिजीवी एउटा सर्वसाधारण मान्छेले पनि के भन्न थाल्यो भने, न्यायपालिकाबाट पनि जस्टिस भएन,’ सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘यस बारेमा जुन चासो भएको छ, सभापतिज्यूले नजिकबाट नियाल्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।’

कांग्रेस बैठकमा सर्वोच्चको फैसला संविधानको सर्वोच्चतामाथिको प्रहारको रूपमा नेताहरूले व्याख्या गरेका छन् । संवैधानिक पदहरूमा भएको नियुक्तिबारे हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले संवैधानिक सभाद्धारा निर्मित संविधानलाई कमजोर बनाएको केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले बताए ।

अदालतको फैसलामाथि पार्टी नेतृत्वलाई बोल्न आग्रह गर्दै आचार्यले भने, ‘संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको छ । यसबारे केही बोलौं ।’

अदालतमार्फत सत्ताको प्रमुख नेतृत्व गर्ने दल एमालेले संवैधानिक अंगहरू कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको हो कि भन्ने संशय समेत कांग्रेसमा देखिएको छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री पदमा ओली रहँदा नियुक्ति पाएकाहरू उनी अनुकूल हुने हुँदा अदालतलाई प्रयोग गरिएको आशंका कांग्रेस बैठकमा गरिएको हो ।

केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्लेले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलामा एमालेकै चालअनुसार भएको हो कि भनी वाग्लेले आशंका व्यक्त गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा वाग्लेले भने, ‘सत्ताकै गठबन्धनमा रहेको अर्को दलले कुनै अज्ञात रूपमा रहस्यमय चाल खेलिरहेको छ । त्यसप्रति नेतृत्व तहलाई सचेत गराउन चाहन्छु ।’

सर्वोच्चको फैसलाले कतै अज्ञात कोठाबाट नियन्त्रित ढंगबाट अदालतलाई प्रभावित पारेर संवैधानिक अंगहरूमा कब्जा जमाउन खोजिएको आशंका वाग्लेले गरे । सर्वोच्चले गरेको जुन फैसलाले संवैधानिक पद्धतिलाई लज्जित र बेइज्जत गरेको वाग्लेको तर्क छ ।

‘आज अध्यादेशको मार्फतबाट के मुलुकको आधारभूत संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि संशोधन गर्न सकिन्छ ?,’ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘आज यो आशंकालाई पनि सतर्कतापूर्वक अध्ययन गर्नुहुन म नेतृत्वसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

यसअघि फैसला आउने दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान व्याख्या गर्ने निकायबाटै कमजोरी भएको भन्दै अनौपचारिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेको कांग्रेस केन्द्रीय नेताहरूले बताएका छन् ।